के हो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप-२६ सम्मेलन ? के-के छन् नेपालका एजेण्डा ?

अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप-२६ ले सबैको ध्यान खिचेको छ । स्कटल्याण्डमा हुने सो सम्मेलनको अध्यक्षता बेलायतले गर्दैछ । सम्मेलनमा विश्वभरका सरकार एवं राज्यप्रमुख, उच्च सरकारी अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा र संचारकर्मीसहित २५ हजार भन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् ।

कोप-२६ मा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा विभिन्न तहमा बहस र छलफल भइरहेका छन् । कोप-२६ को आयोजक मुलुक बेलायतको काठमाडौंस्थित दूतावासले यस सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका संस्था र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयहरूको सूची तयार पारिरहेको छ ।

के हो कोप-२६ सम्मेलन ?

कोप-२६ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने एक विश्वव्यापी सम्मेलन हो । कोपको अर्थ कन्फरेन्स अफ पार्टिच हो । सो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको फ्रेमवर्क सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै देश सहभागी हुन पाउँछन् । यो सन्धिमा सन् १९९४ मा हस्ताक्षर भएको थियो र नेपाल पनि यसको पक्ष राष्ट्र हो । यस वर्षको २६औं सम्मेलन हो । यसको २५औं सम्मेलन सन् २०१९ मा स्पेनमा भएको थियो, २४औं सम्मेलन सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको थियो ।

के के छन् सम्मेलनका एजेन्डा ?

सो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वमा जलवायु परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा पारेका गम्भीर प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा छलफल र आवश्यक पहलहरूको निक्र्योल गर्नु हो । साथै, सम्मेलनको दौरानमा सन्धि एवं सम्झौताहरू समेत हुने गर्दछन् । यस वर्षको सम्मेलनका एजेण्डाहरू यस प्रकार रहेका छन्  :

•  विश्वमा कोइलाको प्रयोग विस्तारै हटाउँदै जाने
•  वन विनाशलाई रोक्ने
•  विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने
•  पेरिस सम्झौताको रुल बुकलाई अन्तिम रूप दिने
•  सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य बढाउने
•  जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने
•  कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने

कोप सम्मेलनसँग आउने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता के हो ?

केही वर्षयता भएका कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता सबै मुलुकले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने एक कानूनी सम्झौता हो । फ्रान्सको पेरिसमा भएको कोप-२१ सम्मेलनको दौरानमा १९६ मुलुकले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सम्झौता २०१६ को नोभेम्बर महीनाबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । यसले लिएको एक महत्वपूर्ण लक्ष्य विश्व तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियस वा अझ १.५ डिग्रीमा कायम राख्नु हो । विशेषतः पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या उत्पन्न भयो । नयाँ राष्ट्रपति जो वाइडनले सत्ता सम्हालेसँग फेरि सो सम्झौतामा जोडिएका छन् । यससँगै जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न कदम लिइरहेको छ । वाइडनले जोन केरीलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दूतको रूपमा नियुक्त गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असर कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चीन, बेलायत लगायत विभिन्न मुलुकसँग छलफल गरिरहेका छन् । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसका लक्ष्यहरू भेट्टाउन मुश्किल परिरहेको छ ।

के हो पेरिस रुलबुक ? किन यो प्राथमिकतामा छ ?

यसपटकको सम्मेलनमा पेरिस रुलबुकलाई अन्तिम रूप दिने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सन् २०१८ मा सम्बन्धित पक्षहरूले विस्तृत नियम र प्रक्रियाहरूको निधो गरे जसलाई रुलबुकको नामले चिनिन्छ । गभर्नेन्स, न्यूनीकरण, पारदर्शिता, वित्त, कार्यान्वयन र पालन गर्नुपर्ने थुप्रै विषय यसमा संलग्न छन् । अध्यक्ष मुलुक बेलायतले यसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि विभिन्न पहल गरिरहेको छ । यसमा कार्बनको बजार सम्बन्धमा एउटा निचोडमा पुग्न आवश्यक छ ।

विश्व तापमानलाई १.५ डिग्रीमा राख्न के के चुनौती छन् ?

विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र कायम राख्नका लागि थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा मुलुकहरू तापमानलाई १.५ डिग्रीमा कायम राख्न सहमत भएका छन् । सो सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकलाई विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने तयारी छ । यदि तापमानलाई त्योभन्दा बढी बढ्न नदिने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वले कार्बन उत्सर्जनलाई आधामा ल्याउनुपर्छ र शताब्दीको अन्त्यसम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्नुपर्छ । सम्मेलन अगाडि नै सबै मुलुकले सन् २०३० सम्म उनीहरूले के नतिजा प्राप्त गर्न चाहेका छन्, त्यसको विवरण सम्मेलनमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विशेषतः विश्वका धनी र ठूला चीन, अमेरिका, भारत, रसिया र जापान लगायत मुलुकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण उत्पादन गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ अब चीनले देश बाहिरका कोइलाखानी बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । विशेषतः धनी मुलुकहरूले ऊर्जा उत्पादनको लागि कोइलाको प्रयोग गर्नाले प्रदूषण धेरै बढेको छ । केही प्रतिवेदनले कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न नसकेमा १.५ मा सीमित नहुने र त्यो २ डिग्री भन्दा बढी हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा कस्तो संकट आउँदैछ ?

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा बढोत्तरी आइरहेका छन् । जस्तो विश्वका विभिन्न भागमा तातो लहरको प्रकोप बढ्दै जाँदा त्यहाँको जनजीवन प्रभावित मात्र होइन, मृत्यु समेत हुन थालेको छ । तातो लहर अहिले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मात्र भएको होइन, विगतमा पनि हुने गर्दथ्यो तर अहिले त्यसको अवधि लम्बिएको छ र बारम्बार भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण देखिएको अर्काे समस्या चाहिं पछिल्लो समयमा एक निश्चित ठाउँमा ठूलो मात्रामा पानी पर्ने र त्यसले यस अगाडिको भन्दा ठूलो र विनाशकारी बाढी र पहिरोको समस्या ल्याइरहेको छ । केही महीना अगाडि मात्रै जर्मनी, चीन लगायत मुलुकहरूमा यस अगाडि कहिल्यै नआएको बाढी र डुबानको समस्या आयो । यति मात्र होइन, नेपालकै मेलम्चीमा पनि अहिलेसम्मकै ठूलो बाढी आएर ठूलो धनजनको क्षति भयो । त्यसैगरी समुद्र पनि बढिरहेको छ जसले गर्दा समुद्रको किनारमा रहेका मुलुकहरू संकटमा पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराइरहेका छन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको कारण बाली र उत्पादनहरूमा समेत असर गरिरहेका छन् ।

त्यसैले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई जलवायु संकट भन्न थालिएको छ किनकि मानवताको लागि यो एउटा ठूलो संकटको रूपमा आइरहेको छ । यही वर्षको अगष्ट महीनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, जुन आईपीसीसी प्यानलको नामले चिनिन्छ, त्यसले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्वलाई नै झस्काएको छ । सो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक, तीव्र र कतिपय अवस्थामा सच्याउन र सम्बोधन गर्न नै नसकिने स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नै गर्मीयामको अवधि बढिरहेको छ भने जाडोयामको अवधि कम हुँदै गएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर कम आवश्यक बजेट कसरी जुटाउने ?

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति, कम्पनी र सरकारहरूले लगानी गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा छ । यसका लागि मुख्यतः दुई खाले वित्तीयको छलफल भइरहेको छ । पहिलो, पब्लिक फाइनान्स अर्काे प्राइभेट फाइनान्स । त्यसमाथि पनि विशेषतः विकसित देशहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता छ । विकसित देशहरूले प्रत्येक वर्ष विकासशील मुलुकहरूलाई अनुकूलनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न १०० बिलियन अमेरिकी डलर उठाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । धनी मुलुकहरूले बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको र जलवायु परिवर्तनको असर चाहिं कम विकसित देशहरूमा देखा परेको छ । त्यसैले धनी मुलुकहरूले क्षतिपूर्तिस्वरुप कम विकसित मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकले जलवायु बजेट वृद्धि गरिरहेका छन् । विभिन्न मुलुकले गर्ने सहयोग बाहेक निजी क्षेत्रले पनि अरबौं रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । फाइनान्सको विषयमा गृहकार्य गर्नका लागि एक कार्यदल नै गठन गरिएको छ ।

के के छन् नेपालका एजेण्डा ?

नेपालको तर्फबाट सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने गृहकार्य अगाडि बढेको छ, यद्यपि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई पारेको असरहरूलाई बाहिर ल्याउने उद्देश्यले नेपालले कोप सम्मेलन अगाडि नै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी अगाडि बढाएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन भएका कारण सो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यदि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई बोलाएर सो सम्मेलन गरेको भए नेपालले भोगेका जलवायु परिवर्तनका एजेण्डाहरू हाइलाइट हुनसक्थे ।

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्यायको विश्वलाई उठाउने तयारी गरिरहेको छ । कोप-२६ मा नेपालको एजेण्डाको बारेमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘कोप-२६ सम्मेलनमा ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ । विकासशील देशहरूलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यक्रम संचालन गर्न उनीहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आकस्मिक बाढी, हिमनदी विस्फोट, खडेरी, पहेंलो, तातो र चिसो लहर र प्रत्यासित वषर्ाहरू भइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर समाजका सबै क्षेत्रमा परेको छ र विशेषगरी महिला र सीमान्तकृत समुदायको जीवन र जीवनयापन नै संकटमा परेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता हो त्यसैले यस अनुकूल पूरा गर्नुपर्ने केही दायित्व छन् ।

बैठकमा नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आफूले गरिरहेका कामहरू जानकारी गराउनेछ । साथै, नेपाल एक पर्वतीय मुलुक भएकोले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकोले यसबाट सक्ने सम्भावित हानि र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाउने छ ।

त्यसैले अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सम्बोधन गर्नका लागि थप वित्तीय सहयोगको आवश्यकता रहेको विषय पनि नेपालले कोप-२६ को बैठकमा उठाउनेछ । जलवायु परिवर्तनको कारणले समाजका सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव र उनीहरूको आवाजलाई विश्व समुदायमाझ पुर्‍याउने नेपालको तयारी छ । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको एजेण्डालाई अगाडि बढाउन क्षेत्रीय संस्थाहरूसँग संवाद अगाडि बढाउने तयारी पनि नेपाल सरकार रहेको छ ।

गत फेब्रुअरी महीनामा कोप-२६ सम्मेलनका संयोजक आलोक शर्माले नेपालको भ्रमण गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपालले लामो समयदेखि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको हुनाले नेपालले रचनात्मक सहभागिता जनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

यस अगाडिका सम्मेलनहरूमा नेपालले के एजेण्डा उठाएको थियो ?

सन् २०१९ मा स्पेनमा भएको सम्मेलनमा तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत सहभागी भई सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नेपालले आफ्नो जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत ग्रामीण भेगमा खर्च गरिरहेको बताएका थिए । त्यसैगरी मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई विशेष जोड दिएका थिए ।

सन् २०१८ को डिसेम्बर महीनामा पोल्याण्डमा आयोजना भएको कोप-२४ सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले एकदमै न्यून कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्नु परेको उल्लेख गरेकी थिइन् । भण्डारीको भनाइ थियो, ‘हिमनदीहरू पग्लँदै छन्, हिउँले ढाकिएका हिमालहरू कालो र सुस्त हुँदैछन्, हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना एकदमै उच्च छ र नदी प्रणाली प्रभावित हुँदैछन् ।’

सबै मुलुकले तत्कालै गर्नुपर्ने काम के हो ?

जलवायु परिवर्तनको असरलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नका लागि विश्वभरका मुलुकहरूले तत्कालै गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेका छन् । सम्मेलन आयोजकले तत्काल गर्नुपर्ने विभिन्न काम औंल्याएको छ । पहिलो, अहिलेको कोइलामा आधारित ऊर्जा प्रणालीलाई स्वच्छ ऊर्जामा परिवर्तन गर्दै लैजाने । किनभने ऊर्जा क्षेत्रले मात्र एक चौथाइ कार्बनको उत्सर्जन गरिरहेको छ । दोस्रो, प्रकृतिको संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिने किनभने जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर जैविक विविधतामा देखिएको छ । तेस्रो, मुलुकहरूले आफ्नो यातायात प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ किनभने यस क्षेत्रले १० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । अन्तिममा, तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम राख्नका लागि विभिन्न विज्ञान र नवीनतम प्रविधिहरूको खोजी गर्ने ।