सत्ताको आडमा इच्छाराजको मनपरी

१९ असोज, काठमाडौं । सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध ५ वर्षअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ठगीको उजुरी परेको थियो । सिभिल सहकारी संस्थाका ११ बचतकर्ताले आफूहरुले बचत गरेको रकम ठगी गरेको भनी उजुरी दिएका थिए ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्यसमेत भएका इच्छाराजविरुद्ध सहकारी विभागमा करिब ५ दर्जन उजुरी परे । तर न विभागले छानबिन गर्‍यो न प्रहरीले नै ।

सोमबार साँझ भने सिभिल मलबाटै इच्छाराज पक्राउ परे । सिभिल सहकारीका हालका अध्यक्ष केशव श्रेष्ठसहित ११ जना पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरुबाट बयान लिएर अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

अधिक ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचत आकर्षित गरेको सहकारीले बचतकर्ता आफ्नो रकम झिक्न जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर नवीकरण गर्न लगाउँथ्यो । बचत फिर्ता नपाएपछि निक्षेपकर्ता उज्वल सत्याल लगायतले बागमती प्रदेश सरकारको सहकारी मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए । ७० जना निक्षेपकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।

मन्त्रालयको अनुमतिपछि पक्राउ

सहकारी ठगीका विषयमा सहकारी ऐनअनुसार नै कारबाही हुने हुनाले प्रहरीले सोझै पक्राउ गर्न मिल्दैन ।

प्रहरीले केही दिन पहिले सहकारी विभागमा पत्राचार गर्दै ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गरेको थियो । तर यो सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार बागमती प्रदेश सरकारको सहकारी मन्त्रालयसँग रहेका कारण विभागले त्यहाँ पत्र पठायो ।

मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा प्रमुख विक्रमप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रहरीले पत्राचार गरेपछि यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सहमति दिइएको थियो । मन्त्रालयको अनुमतिपछि प्रहरीले तामाङलाई पक्राउ गरेको हो ।

सत्ताको संरक्षण

उनीविरुद्ध यसअघि पटकपटक उजुरी परे पनि प्रहरी र सहकारी विभागले चासो दिएका थिएनन् । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्मा सिभिल सहकारी अहिले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँछन् ।

तर सहकारी विभागमै इच्छाराजका विरुद्ध उजुरीका चाङ थिए । विभागका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार शशीकुमार लम्सालले उक्त सहकारी संस्थालाई सचेत गराउँदै सेयर फिर्ता लिन चाहने सदस्यलाई संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर भएपनि रकम दिन निर्देशन दिएका थिए ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सम्बन्धित पालिकाले र दुई जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था गरियो । दुई प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको मात्र सहकारी विभागले नियमन गर्छ ।

इच्छाराजविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको बेला केन्द्र र संघमा तत्कालीन नेकपाको सरकार थियो । इच्छाराजको राजनीतिक आवद्धता नेकपामै भएका कारण उनीविरुद्ध अनुसन्धान नै भएन । ‘उहाँको निकै राम्रो राजनीतिक कनेक्सन थियो, हामीले उहाँलाई कारबाही गराउन सक्छौं, हाम्रो पैसा फिर्ता लिन सक्छौं भन्ने त सोच्न पनि छाडिसकेका थियौं,’ एक निक्षेपकर्ता भन्छन्, ‘उज्वलजी लगायतका केही बचतकर्ताले देखाएको सक्रियताले अब भने न्याय पाइन्छ कि भन्ने आश लागेको छ ।’

सहकारी विभागमा लामो समय काम गरी सरुवा भएका एक कर्मचारी त्यसबेला कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन राजनीतिक नेतृत्वबाटै दबाब आएको सुनाउँछन् । ‘त्यसबेला हामीले प्रहरीलाई कारबाही गर्नु भनेर पत्राचार गरेको भए पक्राउ नपर्ने कुरै हुँदैनथ्यो, तर बोल्नै सक्ने अवस्था थिएन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले सरकार परिवर्तनको असर होला पक्राउ पर्नुभएछ ।’

इच्छाराजको बदमासी

सहकारीको सल्लाहकार समिति प्रमुख रहेका तामाङले प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा संस्था चलाएको सेयर सदस्यहरु बताउँछन् ।

सिभिल सहकारीको पुँजी ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । ६९४ बचतकर्ताले ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । ऋण लगानी भने ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सिभिल सहकारीबाट ऋण लिनेमध्ये ८४ प्रतिशत इच्छाराज आफैं संलग्न कम्पनी रहेको सहकारी विभाग स्रोतले बताएको छ ।

सिभिल होम्स प्रालिका नाममा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालिका नाममा ३५ करोड रुपैयाँ र सिभिल इस्टेट प्रालिका नाममा ६७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आफैंले ऋण लिएका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुल पूँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा एकै व्यक्तिलाई दिन पाइँदैन । तर आफैं सहकारी सञ्चालक आफैं ऋणी भएका इच्छाराजले यस्ता नियमको प्रवाह नै गरेनन् ।

के सजाय हुनसक्छ ?

इच्छाराजविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता अनुसारको ठगी मुद्दा र सहकारी ऐन अनुसारको कारबाही हुन सक्ने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ मा तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा कसूर ठहरिनेछ । समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा पनि कसूर हुनसक्छ ।

साथै ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा कसूर ठहरिने ऐनमा व्यवस्था छ । इच्छाराजमाथि सहकारी ऐन अनुसार कारबाही भएमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

टाठाबाठाको ‘सिण्डिकेट’ भयो सहकारी : सर्वसाधारण लुटिने क्रम बढ्दै