‘समाजवाद–उन्मुख’ देशमा सार्वजनिक यातायातको बेहाल

सोमबार यातायात व्यवसायीहरूले भाडाको गाडी नचलाएर रोडमा तेस्र्याउँदै जनतालाई दुःख दिने काम गरेका छन् । भाडाको गाडी सर्वसाधारणको जीवनशैलीसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यो अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने बेलामा यातायात व्यवसायीले नेपाल सरकारसँग सरकारको ऐन–कानून हामी मान्छौं भनेका हुन्छन् ।

जनतालाई सेवा–सुविधा दिन्छौं भनेर भाडाको गाडी दर्ता गरेका हुन्छन् । सरकारले रोड परमिट दिएको हुन्छ । तर आज यातायात व्यवसायीहरूले राजनीतिक पार्टीको आडमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गरे । एमालेका कार्यकर्ता सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरू हुन् ।

यातायात व्यवसाय क्षेत्रका तथाकथित नेताहरूले नै आन्दोलन गर्नको लागि यातायात व्यवसायी उचालेका हुन् । गाडी चलाउँछौं भनेर यात्रु बोकेर हिंडेको बसको पनि यो क्षेत्रका नेताहरूले साँचो खोसेका थिए । एकजना व्यवसायी भन्दै थिए-‘हामीलाई जबरजस्ती आन्दोलनमा ल्याइयो ।’

आफ्नो महासंघ शक्तिशाली बनाउनलाई नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई कमजोर बनाउन यिनीहरूले यस्तो गरेका हुन् । यात्रुलाई दुःख दिएर महासंघ चर्चामा आउन खोजेको पनि आरोप लागेको छ । आन्दोलन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने नागरिक स्तरबाट आवाज उठेको छ ।

अहिले सार्वजनिक यातायात चढ्ने बित्तिकै २० रुपैयाँ लिने गरिएको छ । दशैंको मुखमा आएर यसरी मनपरी भाडा बढाउँदा जनता मारमा परेका छन् । यातायात व्यवसायीले र ट्याक्सी व्यवसायीले राज्यलाई गलाउने, घुँडा टेकाउने र जनतासँग आफूखुशी सवारी साधन भाडा बढाएका छन् । यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा पनि मनखुशी बढाएका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई पनि नगन्ने, ऐन–कानून नमान्ने र जनतालाई सेवा–सुविधा पनि नदिने गरेका छन् ।

साथै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई राम्रो बोलीवचन गर्ने पनि गर्दैनन् । उनीहरू यातायात क्षेत्रको सरकारवाला नै हामी हौं भनी दाबी गर्छन् । हामीले नै ऐन कानून बनाउन पाउनुपर्छ र भाडा पनि हामीले नै तोक्न पाउनुपर्छ भन्ने मनसाय केही व्यवसायीको देखिन्छ । सरकार हाम्रो लागि कोही होइन, हामीले जसरी पनि चल्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणाले देशमा विधिको शासन कायम हुँदैन ।

यातायात व्यवसायी आफैं सिण्डिकेटधारी हुन् । राज्यले बनाएको बाटो यिनीहरूले वर्षौंदेखि कब्जा गरेका छन् । जनतालाई सेवा–सुविधा दिन उनीहरू शर्तैशर्त तेस्र्याइरहेका छन् । नयाँ सवारी साधन भित्रिन नदिन यिनीहरूले अनेक रणनीति बनाउने गरेका छन् ।

कतिपय स्थानमा मिटरजडित कालो प्लेटको ट्याक्सीले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लत्याएर आफूखुशी यात्रुसँग भाडा असुल्ने क्रम रोकिएको छैन । सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्ने कसले हो ? आजको स्थितिलाई हेरेर हरेक सर्वसाधारणले गरेको प्रश्न हो, यो । सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीले आफूखुशी भाडा बढाएर जनता लुट्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालय कहाँ छ ?

यी दुई सरकारी निकायहरूले ट्याक्सीको दर्ता र रोड परमिटलाई किन खारेज गरेनन् ? यसरी आफूखुशी भाडा तोक्न आँट गर्ने यातायात व्यवसायी र ट्याक्सी व्यवसायीलाई सम्बन्धित निकायले किन कारबाही गरेन ? किन कानूनी कारबाही गर्न सकिएन ? व्यवसाय गरेको भन्दै जनतालाई दुःख दिएर, आफूखुशी भाडा तोक्न पाइन्छ ।

यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरू पर्दाभित्र बसेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर यस्तो काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक पार्टीसँगको आर्थिक चलखेलमा यो सम्भव भएको हो ।

महासंघमा बसेर आफू कमाउनको लागि महासंघका नेताहरूले यातायात व्यवसायी उचालेको प्रष्टै देखिन्छ । सरकारको निर्णय नमान्ने त्यही यातायात व्यवसायी । जहिले पनि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छैन भन्ने पनि त्यही यातायात व्यवसायी ।

अहिले ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै यात्रुले १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । १४ को दरले यात्रुले सित्तैंमा दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ तिरेका छन् । १४ हटाएर ० बाट चलाउँछु भन्दा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिंदैनन् । ३९ बाट घटाएर २५ रुपैयाँमा ट्याक्सी चलाउँछु भन्दा पनि पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवसायी भन्छन्– २०६९ सालदेखि सरकारले वैज्ञानिक भाडा लागू गरेको छैन । तर यातायात व्यवसायीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व २०४९ सालदेखि बढेको छैन भनेर किन भन्दैनन् । सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग लिनुपर्ने राजस्व लगभग तीन दशकदेखि बढाएको छैन ।

यातायात व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व धेरै वटा चिजबिजमा बढेको छैन । नामसारी, बिलबुक नवीकरण, पञ्जीकरण, प्रदूषण, रोड परमिट, जाँचपास, पटके, अञ्चलीकरण, गाडीको रंग परिवर्तन गर्दा, २० वर्षे गाडी स्क्र्याब गर्दा लिनुपर्ने राजस्व, जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा कारबाही बापत लिनुपर्ने राजस्व, ट्याक्सीको मिटरजडान गर्दा, ट्याक्सी नवीकरण गर्दा आदिमा बढेको छैन ।

साथै यात्रुसँग बढी भाडा लिंदा सरकारले जरिवाना बापत लिनुपर्ने राजस्व समेत बढेको छैन । यो राजस्वको अवधि चार महीना रोड परमिट, महीनामा जाँचपास भने नामसारी त दिनैपिच्छे हुन्छ । राज्यले लिनुपर्ने राजस्व किन बढेन ?

सवारी साधन दुर्घटना भयो भने दुर्घटनामा परेको यात्रुको आफन्तले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिसम्म बढेको छैन । देशभरिको बाटो यातायात व्यवसायीहरूले गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाखसम्म बाटो बेचेर खाएका छन् । एउटा गाडी साहुसँग समितिको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर खाने गरेका छन् ।

गाडी साहुले कम्पनी र समितिलाई तिरेको लेबी जनतासँग बढी भाडा उठाएको रकम हो । संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत ३०७ वटा समिति दर्ता भएका थिए । २०७५ वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण यातायात समिति खारेज गर्‍यो । यी संस्थाको कार्यसमितिमा बस्ने सदस्यहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

त्यसै अनुरूप शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेखियो । यी कार्यसमितिमा बस्ने सदस्यहरूको खाता रोक्का गर्ने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय भयो । केपी ओलीको सरकारले नै समितिको खाता रोक्का गर्न शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र पठाउन लगायो ।

पछि केपी ओलीकै सरकारले खाता फुक्का गर्‍यो । यहाँ अपारदर्शी ढंगले के कसो भयो ? सर्वसाधारणले सूचना पाउन सकेनन् । यातायात मन्त्रालयले २०६५ चैत २० गते सरकारले वैज्ञानिक भाडा लागू गर्ने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेलाको यातायात मन्त्री कांगे्रसका थिए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पनि कांग्रेस निकट नै थिए । गाडीमा लाग्ने १८ वटा सामानको मूल्य बढेको आधारमा र स्वचालक, चालकको तलब बढेको आधारमा । बैंक फाइनान्सले ब्याज बढाएको आधारमा, आयाल निगमले एक लिटर पेट्रोल र डिजलको भाउ ५ रुपैयाँ बढाएको घटाएको आधारमा भाडा बढाइने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरियो ।

यतिखेर पनि यातायात व्यवसायी सफल भए । यातायात व्यवसायीले खुशियाली मनाए । तर जनताले यसको मूल्य भुक्तान गर्नु परेको छ । यसलाई आधार मानेर भाडा बढाउने हो भने जनता गाडी चढ्न पनि सक्दैनन् । भाडा तिर्न पनि सक्दैनन् । प्रत्येक सालको साउन १ गते नयाँदर लागू गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसलाई नै आधार मानेर सरकारले २०६६ सालमा बढायो । त्यसपछि लगातार २०६७, २०६८ मा पनि बढायो । जनताले त्यतिखेर सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ्यो एकदमै महँगो भयो भनेर विरोध गरिसकेपछि २०६९ सालदेखि वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्ने निर्णय रोक्यो ।

वैज्ञानिक भाडा बढाउने क्रम त रोकियो तर सरकारले भाडा बढाउने काम रोकेन । जुनै पनि हालतमा भाडा बढाउने भन्दै सरकारले नै २०७० मा २० प्रतिशत भाडा बढायो । २०७२ मा १५ प्रतिशत भाडा बढाइएको छ । २०७४ मा पनि १० प्रतिशत भाडा बढाइएको छ ।

२०७५ असोज ६ गते पुनः २० प्रतिशत भाडा बढाइएको छ । २०७८ असार २७ गते २८ प्रतिशत भाडा बढेको छ । २८ प्रतिशत बढाएको भाडा २०७८ असोज १० गते यातायात व्यवस्था विभागले कार्यान्वयनमा लग्यो । सबै प्रदेशमा भाडा बढाइयोस् भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले नै पत्राचार गर्‍यो ।

दशैंको मुखमा आएर सरकारले भाडा बढायो । उपत्यका छाड्ने जनता सीधै मारमा परेका छन् । सरकारले तोकेको भाडा रेट एक किमिबाट चार किमिसम्म १४ रुपैयाँ हो । तर यसको भागबण्डा पनि भएको छैन । एक किमिमै यात्रुले १५ रुपैयाँ तिरेका छन् ।

स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी साधनमा एकदिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म चार हजारसम्म यात्रु चढ्छन् । एउटा यात्रुसँग दुई रुपैयाँ मात्र बढी पैसा लिंदा कति रकम उठ्छ । यता लामो रोडको गाडीले सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन्छ ।

यातायात जानकारहरूका अनुसार यातायात व्यवसायीले एकदिनमा १८ करोड रुपयाँ यत्तिकै ठगिरहेको दाबी गर्छन् । देशैभरि चल्ने सार्वजनिक यातायातले दैनिक यत्रो रकम ठगिरहेका छन् । यात्रुले कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? न टिकट छ न त ट्राफिकको नम्बर । केको १०३ गुनासो सुन्न तयार छैनन् ट्राफिक महाशाखा ।
अनुगमन गर्न भनी बसेका ट्राफिक प्रहरी सडक छेउ मोबाइल चलाएर बसेका भेटिन्छन् । अनुगमन त नाममात्रको हो । जनता झुक्याउने र राज्यको आँखामा धूलो फ्याँक्ने कामबाहेक अरू केही भएको छैन ।

समाजवाद–उन्मुख भनिएको देशमा सार्वजनिक यातायातको यस्तो बेहाल कहिलेसम्म ? सरोकारवाला निकायले उचित निर्णय लिन ढिला गर्नुहुँदैन ।