३५ वर्ष अध्ययनमै बित्यो माथिल्लो अरुण

२९ असोज, काठमाडौं । २०४३ सालमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अझैसम्म अध्ययनकै चरणमा छ । २०४७ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको यो आयोजना ३५ वर्षसम्म पनि निर्माणको चरणमा जान सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका ठेक्का लगाए पनि आयोजना अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन नै सकिएको छैन । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयबासिन्दाले माग गर्दै आएका छन् । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको यो आयोजना विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

तर, कतिपय प्राविधिक पक्ष अझै टुंगो नलाग्दा आयोजनाको निर्माण शुरु गर्नेबारे अन्योल छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयोजनाको अहिले भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानी स्वरुप टुंगो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएका छिन् ।

सरकारले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने बताएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत् चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुण प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।

आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने एक सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये एक सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् ।

सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजना स्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थललाई पहुँचमार्गमार्फत् जोड्न सडकमार्गको डिजाइन हुँदैछ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनास्थलसम्म जाने सडक बनाउन लागेको छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्न २४ किलोमिटरको सडकमार्गमध्ये २ किलोमिटर सुरुङमार्ग पनि खन्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाले सुरुङ र एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्छ । यसै वर्षबाट सडक निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

सरकारले २०७६ कात्तिकमा आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताउँछन् ।

माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ । विद्युत् गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ चोमराङमा रहने छ ।

आयोजना निर्माणस्थलमा नदीको वार्षिक बहाब दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने बताइएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्राधिकरण आफैँले पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखिएको थियो । क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा कति सस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ प्रणालीको माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत् खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्ने योजना छ ।