‘संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा समायोजनमा समस्या भएको हो’

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, सरकारले संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको हो । समायोजन ऐन अनुसार सर्वेक्षण गरेर हेर्दा देशभर १ लाख ३७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना भएको थियो । सांगठनिक सर्वेक्षण गर्दा संघमा ३५ प्रतिशतले हुने ४८ हजार ४०९ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो ।

सबै प्रदेशमा १६ प्रतिशतका दरले २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ४९ प्रतिशतका दरले ६६ हजार ९०८ को दरबन्दी थियो । यसमध्ये ४८ हजार ५०० सय चानचुन कर्मचारी संघिय संरचनाका लागि समायोजन गरिएको थियो । त्यसमा करिव ७९ हजार निजामती कर्मचारी परेका छन् । १ हजार २४२ जना जिल्ला समन्वयन समितिका कर्मचारी छन् । मन्त्रालयले समायोजनको काम सकेर १४ चैत २०७५ मा समायोजन सकियो भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, कर्मचारीले मिलेसम्म रोजेको स्थान पाएका छन् । नरोजेका कर्मचारीहरुलाई अनुकुल हुनेगरी कामकाजमा खटाइएको थियो । त्यतिबेला समायोजनमा त्रुटी थियो भन्ने कतिपयको आरोप थियो । आधारभूत रुपमा हेर्दा समायोजन सकियो । तर समायोजनको क्रममा देखिएका कतिपय समस्या अहिलेसम्म पनि कायमै छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले पनि आफ्नो भविष्य के हुने हो, कसो हो भनेर कर्मचारीहरु आत्तिएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको अवसर र बढुवामा देखिएको अन्यौल ऐन जारी हुनासाथ स्पष्ट हुन्थ्यो

१ लाख ३७ हजारमा हामीले ९९ हजार जनाको समायोजन गरेका हौं । अहिले समायोजन गरेको मिलेन भनेर गुनासो आएको करिव ५ हजार चानचुनको हो । अनुपातमा हेर्दा यो करिव ५÷६ प्रतिशत हो । ९४ प्रतिशत त राम्रो काम भएको रहेछ । तर समस्या परेका कर्मचारीहरुको नजरमा उनीहरुको समस्या शतप्रतिशत नै होला । समायोजन नगरेको भए स्थानीय र प्रदेश तहमा सेवा प्रवाहको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? यो पाटोबाट कसैले पनि विवेचना गरेन, यही ५÷६ प्रतिशत हिस्सा समस्यालाई भयंकर देखाइयो ।

समायोजन ऐन जारी भइसकेपछि त्यसको महत्वपूर्ण पाटो भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन पनि तत्काल जारी हुनुपर्ने थियो । त्यसैले हामीले संविधान अनुकुल हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संसदमा पेश गरेका थियौं । समायोजन ऐनमा सम्बोधन हुन नसकेका विषयवस्तुलाई संघीय निजामती ऐनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो । तर संसदबाट तत्काल ऐन जारी हुन सकेन । ऐन आएको भए समायोजन र कर्मचारीका वृत्तिविकास जोडिएका कतिपय विषयवस्तुहरु जटिल हुने थिएनन् ।

अहिले हेर्ने हो भने, स्थानीय तहमा आठ प्रकारका कर्मचारीहरु छन् । उदाहरणका लागि–

१. समायोजन भएर गएका निजामती सेवाका कर्मचारी

२. स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी

३. घरेलु र दुर्गम सेवामा काम गरेका कर्मचारी

४. स्थानीय विकास कोषको सेवाका कर्मचारी

५. करारबाट भर्ना भएका कर्मचारीहरु

६. साविकको जिल्ला विकास समितीका कर्मचारीहरु

७. गाउँपालिका÷नगरपालिकाका कर्मचारीहरु

८. गत वर्ष लोक सेवा आयोगले छनौट गरेर पठाएका करिव ९ हजार ४ सय कर्मचारीहरु ।

एउटा निकायभित्र आठ प्रकृतिका सेवा, सुविधा र शर्त तोकिएका कर्मचारी गएका छन् । कर्मचारीहरुको समायोजन भयो, तर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएर त्यसअनुकुलको प्रदेश सेवा ऐन र प्रदेशको आधारमा स्थानीय तहको स्थानीय सेवा ऐन गठन हुन सकेन । संघीय निजामती सेवा ऐन आएको भए यो बाटो खुल्ने थियो ।

अहिले एउटा कर्मचारीले एउटा सेवा सुविधा पाउँछ । एउटाले पेन्सन पाउँछ, अर्कोले पाउँदैन । केहीले अवकाश हुँदा पनि कुनै सुविधा पाउँदैनन् । समायोजन सँगसँगै निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने थियो । ऐन बनेको भए अहिले एउटा निकायभित्र रहेका आठ प्रकारका सेवासुविधा जोडिएका कर्मचारीहरु स्थानीय सेवाका कर्मचारी हुने थिए र अन्यौल हुने थिएन ।

मुलुकमा कानूनी राज्य छ । कसैलाई मर्का परेको महशुस हुँदा अदालत जानु स्वाभाविकै हो । उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको जाँच दिएका थिए, संघकै नियुक्ति पाएका हुन् । आफूहरु कनिष्ठ भएको बेला प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्यो भन्ने गुनासो हो । संघमा दरबन्दी भन्दा बढी भएकाले उनीहरुलाई अन्यत्र पठाउनु त स्वाभाविकै हो ।

समायोजनको बेलामा संघमा पद रिक्त हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा हामीलाई पठाइयो भन्ने उनीहरुको गुनासो हो । हाम्रो ध्यान त्यतिबेला समायोजनमा केन्द्रित भयो । समायोजनका दौरान कतिपय साथीहरु त यति तनावमा थिए कि श्रीमान बझाङ, श्रीमती संखुवासभामा पुग्ने अवस्था थियो ।

समायोजनपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी थपियो भन्ने आरोप सत्य होइन । अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कसुरजन्य अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति छानिवन विभाग गठन भएको हो । त्यहाँ केही दरबन्दी थपिएको छ । बीर अस्पतालमा केही दरबन्दी थपिएको छ । सातवटै प्रदेशमा अस्थायी आयोजना कार्यालय खडा भएको छ, तर यिनमा अतिरिक्त दरबन्दी छैन ।

मन्त्रालयको दावी के हो भने समायोजनपछि समेत विभिन्न कारणले रिक्त भएका पदमा लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएको हो । त्यही आर्थिक वर्षमा अवकाश पाएका, मृत्यु भएका र बढुवा भएर खाली भएका पदमा हामीलाई समायोजन गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको माग हो । यो समस्यामा लेखाका कर्मचारीहरु पनि छन् । प्रशासनका कोही प्रदेश र स्थानीय तहमा गए । तर लेखाका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा जानुपर्ने भयो ।

अलिकति लचकता अपनाएको भए हामी संघमै अट्थ्यौ, बेकारमा तल पठाइयो भन्ने उनीहरुको भनाइ हो । तर हाम्रो दावी के छ त्यतिबेला पद खाली थिएनन्, समायोजनपछि अहिले आएर खाली भएका हुन् । त्यो यथार्थ पनि हो । त्यतिबेला ७९ हजार कर्मचारीलाई संघमा राख्न सम्भव हुने नै थिएन । नेपालमा मात्रै होइन, जहाँ पनि स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश र त्यसपछि संघमा नै ज्यादा कर्मचारीहरुको आकर्षण हुन्छ र त्यसरी नै प्रतिस्पर्धा पनि हुने गरेको छ ।

संघबाट गएका कनिष्ठ कर्मचारीहरुको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारीहरु रहनुपर्ने भयो भन्ने कतिपयको गुनासो भयो । समयमा नै संघीय निजामती सेवा ऐन आइदिएको भए उनीहरु स्थानीय सेवाकै हुने थिए । अहिले त स्थानीय तहमा समायोजन भएकाले हामी पनि निजामती सेवामा हौं भन्ने भावना हुने भयो र कनिष्ठको मातहत बस्नुपर्ने भयो भन्ने महशुस भयो । तर मन्त्रालय त ऐनको प्रस्ताव लिएर संसदमा गइसकेको हो ।

कामको जिम्मेवारी र सुविधा अहिले प्रदेश र स्थानीयस्तरमा गएको छ । समायोजन भएका कर्मचारी साथीहरु संघमा फर्किए भने कम्तिमा तलबसमेत ३÷४ हजार रुपैयाँ फरक पर्ने देखिन्छ । ऐन बनिसकेपछि उनीहरुलाई भोलि अझै सहज हुने थियो । त्यसैले कताकता बढी आत्तिए कि जस्तो पनि लाग्छ । ऐनको मस्यौदामा नै केही प्रतिशत कर्मचारी संघमा आउने बाटो खोलिनुपर्छ भन्ने सोच अनुसार व्यवस्था गरेका थियौं ।

अहिले संघीय तहमा कार्यक्षेत्र कटौती हुँदै गएको छ । शक्ति र स्रोत स्थानीय तहमा गएको छ । भोलि सबै ढोका खुला भएको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तह नै ठीक थियो भन्ने लाग्नेछ । किनभने जिम्मेवारीका हिसावले विभिन्न कामको अनुभव हुन्थ्यो भने भोलि सहजै संघ र प्रदेश तहमा पनि आउन पाउने अवस्था हुन्थ्यो । संघमा बसेका कर्मचारीलाई पक्कै त्यो खालको अवसर हुने थिएन ।

अहिले मन्त्रालयमा संघबाट प्रदेशमा जान पाउँ भनेर प्रशस्तै निवेदन आएका छन् । करिव २ सयभन्दा बढी निवेदन आइसकेका छन् । भोलिका दिनमा स्थानीय तहबाट संघमा आउने कर्मचारीहरु पछुतोमा हुनेछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने भोलि स्थानीय तहबाट पनि संघमा आउने ढोका खुला भएपछि माथिल्लो तहमा कुनै आकर्षण हुनेछैन । कामको चापको दृष्टिकोणले अहिले ठूलो संख्यामा संघीय संरचनाको चाप घट्ने देखिन्छ । संघको ४८ हजारको दरबन्दी पनि विस्तारै घटेर ३० हजार हाराहारीमा सीमित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

धमाधम अन्तरिम आदेशपछि केही कर्मचारी साथीहरु समायोजन मार्फत संघमा नै फर्किएका छन् । करिव २ सयको संख्यामा समायोजन फिर्ता भएको हो । भोलि हामीले पुल दरबन्दी राखेर पनि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तर संघमा दरबन्दी थपेर मात्रै मिलाउन सकिदैन । किनभने यहाँ ‘विजनेश’ नै छैन ।

अदालतका केही आदेशले नै समायोजन उल्टियो, भद्रगोल भयो भन्ने पक्षमा म छैन । ऐन नआएका कारण नै अन्यौल भएको हो । अदालतबाट फैसला आउन बाँकी छ । १७ वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएका बेलामा हिजो जिविस र गाविस चलाएका कर्मचारीको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर अहिले उनीहरुसँग काम गर्दा हिनताबोध भयो भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन ।

एकले अर्कोलाई नगन्ने हो भने त खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेले आरक्षणबाट आउनेलाई महत्व नदेलान् । एउटा सेवाका कर्मचारीले अर्कोलाई हेयको रुपमा हेर्लान् भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । तर यथार्थमा सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)