+
+

‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण नै गलत थियो’

उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोक सेवा आयोग उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोक सेवा आयोग
२०७८ कात्तिक १ गते २०:१५

लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा ६ वर्षे अवधि पूरा गरेपछि केही महिनाअघि अवकाश पाएका उमेश मैनाली पूर्वसचिव हुन् । कर्मचारी समायोजनको योजना बन्दै गर्दा संघीय सेवाका कर्मचारीलाई सीमित अवधिका लागि मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने उनको विचार ओली नेतृत्वको सरकारले मानेन र अध्यादेशमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा नै कर्मचारी समायोजन गर्ने निर्णय गर्यो ।

त्यो विवाद अदालतमा पुगेपछि अन्तरिम आदेशमार्फत समायोजनका निर्णयहरु धमाधम उल्टिएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले मैनालीसँग गरेको कुराकानी –

मुलुकको संघीय संरचना कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको कर्मचारी समायोजन यति गञ्जागोल हुनुको कारण के हो ?

संविधान निर्माणका क्रममा तीन तहको संरचना निर्माण गर्दा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नबारे तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई टाउको दुखाइ भएको थियो । त्यतिबेला अहिलेका महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले ‘अहिले संघमा धेरै कर्मचारी छन् । भोलि तीन तहको संरचना बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, समस्या हुन्छ’ भनेर जोडतोडका साथ कुरा उठाउनुभयो । उहाँले दौडधुप गरेपछि संविधानमा एउटा व्यवस्था राखियो, संविधान जारी हुँदा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा समायोजन गर्नसकिने प्रावधान त्यहाँ राखियो । यसरी संविधान जारी हुँदाका बखत संघमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान राखियो ।

सरसर्ती हेर्दा कर्मचारी समायोजन असफल भयो । अब सरकारले नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । ‘सेकण्ड म्यान’ को रुपमा खटाउनुपर्छ । निश्चित अवधि काम गर्न जाने तर त्यसपछि फर्कन र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यो रणनीति लिन सकिएन भने यो विवाद सधैंका लागि समस्याको रुपमा रहिरहनेछ ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा समायोजन ऐनको कुरा चल्यो । त्यो विधेयक छलफलका क्रममा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा म लगातार तीन दिन उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरु राखेको छु । ऐन बन्नुअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । लोक सेवाले स्पष्ट रुपमा आफ्ना कुराहरु राख्यो ।

त्यतिबेला लोक सेवा आयोगको दृष्टिकोण कस्तो थियो ?

समायोजनलाई यति जटिल बनाउनुभन्दा अघि कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था राखौं भन्ने लोक सेवाको जोड थियो । प्रशासनिक भाषमा त्यसलाई ‘सेकण्ड पर्सन’ भनिन्छ । त्यो भनेको कुनै ठाउँमा अनुभव दिलाउन खटाउने र पछि ऊ फिर्ता हुने व्यवस्था हो । त्यो निश्चित समय काम गर्न जाने र पछि फर्किने अवधारणा थियो । त्यो सरुवा र काज दुवै होइन । त्यसले यति साह्रो विवाद हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव थियो ।

दोस्रो सुझाव, कर्मचारीमािथ कठोर प्रावधान नराखौं भन्ने थियो । ३० दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा नगए जागिरबाट बर्खास्त हुने जस्ता व्यवस्था नराखौं भनेको हुँ । यसो गरियो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मात्रै होइन, संविधानकै पनि बर्खिलापमै हुन्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो ।

संविधानमा लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, कर्मचारीलाई सामान्य कारवाही गर्न पनि लोक सेवाको परामर्श चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर ऐनमा सोझै ३० दिनभित्र नगए बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो नराखौं भनेर सल्लाह दिएका हौं ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नेपालभर जहाँपनि खटाउन सक्छ, होइन र ?

अहिले सेवामा रहेका कर्मचारीहरु संघीय व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर संघका लागि आएका हुन् । उनीहरुसँग त्यही अनुसार करार भएको छ । त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाइयो भने निश्चित अवधिपछि यिनीहरुलाई फिर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेका हौं । केन्द्रमा बढी भएको दरबन्दी क्रमशः फ्रिज गर्दै गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएकालाई फिर्ता ल्याउँदै जाने अनि त्यहाँ पनि आफ्नै ढंगले पदपूर्ति भएपछि समाधान हुन्छ भनेर लोक सेवा आयोगले सुझाव दिएको हो । त्यो बेलाको सन्दर्भमा निकै सोचविचार गरेर सुझावको खाका तयार पारिएको थियो ।

सरकारको धारणा ठीक उल्टो भयो । लोक सेवाले जे सुझाव दिन्छ, त्यो कार्यान्वयन नै नगर्ने धारणा बन्यो । सरकारले गरेका त्रुटीजति पछि संसदीय समितिमा गएर सच्याइएका छन् । मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु, संसदीय समितिले मलाई लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको रुपमा बोलायो । तीन दिनसम्म निकै सघन छलफल भयो । छलफलका क्रममा मैले यसरी कर्मचारीहरुको जोगिर खोस्न मिल्दैन भन्ने अडान लिएँ । निश्चित अवधिपछि कर्मचारीहरु सरुवा हुने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने अडान राखेँ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि त्यतै बस्नुपर्छ भनेर बलजफ्ती गर्न पाइँदैन भन्ने धारणा राखेँ । यही अडानमा सहमति भएर पहिलो समायोजन ऐन २०७४ सालमा जारी गरियो । ऐनमा निश्चित अवधिमा संघमा फर्कन पाउने र लोक सेवाको परामर्शविना कारवाही गर्न नहुने व्यवस्था पनि राखियो । त्यो ऐन अनुसार समायोजन गरेको भए अहिलेको जस्तो समस्या आउने थिएन ।

ओली सरकारले कहाँनिर समस्या देखेर ऐन हुँदाहुँदै अध्यादेश जारी गरेको होला ?

सरकारले पछि त्यो ऐनलाई थाँती राखेर बढुवा नभई कर्मचारी फर्कनै नपाउने भनी अध्यादेश जारी गर्यो । यो त गलत भयो भनी प्रतिक्रिया दिंदा ‘समायोजन भएर गएपछि पनि कतै फर्कन पाइन्छ ?’ भनेर त्यहाँको नेतृत्वले उल्टै प्रश्न गरेको अनुभव मसँग छ । पुरानो ऐनका राम्रा प्रावधान खारेज गरियो, अध्यादेशमा सरुवा हुने प्रावधान हटाइयो । समायोजन भएर गएपछि संघमा हुने बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राखियो, अरु राम्रा प्रावधान हटाइयो । त्यही अध्यादेश पछि ऐन बन्यो ।

ऐन अनुसार गठन भएको समितिले कुन संगठनमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर सर्वेक्षण गर्यो । पहिले संघीय तहमा ७० हजारको दरबन्दी थियो, त्यसलाई कटौती गरेर करिब ५० हजार हाराहारी बनाइयो । र प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने आधारहरु तय गरिएको थियो । जेष्ठता, स्थानीयता लगायतका आधारमा मापदण्ड बनाइयो । यो मापदण्ड आफैंमा गलत थिएन ।

त्यसो भए समस्या कहाँनिरबाट शुरु भयो ?

समायोजनमा परेका कर्मचारीहरुले हामीमाथि धोका र जालझेल भयो भन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइमा हामीले त सफ्टवेयर नै बनाइदिएका थियौं, जालझेल हुने कुरै थिएन । ४४ हजार सेरोफेरोको दरबन्दीमा समायोजन गर्दा भर्खरै परीक्षा पास गरेर नियुक्ती लिएका ४०० कर्मचारीहरु परे र स्थानीय तहमा गए ।

उनीहरुले ‘हामीलाई समायोजन गरेर तल पठाइयो, माथि बस्नखोज्दा पद छैन भनियो, तर पछि त पद रहेछ’ भन्न थाले । किनभने एक वर्ष विज्ञापन नहुँदा करिव ५ सयभन्दा बढी संख्यामा अधिकृतको माग भयो । त्यही आधारमा अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत समायोजन रोकिएको छ । अहिले त लोक सेवाको परीक्षा नै रोकिएको छ ।

कर्मचारीहरुले किन अन्याय भएको महशुस गरेर अदालत गएका हुन् जस्तो लाग्छ ?

संघका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर नाम निकालेको अधिकृतलाई के महशुस भयो भने मभन्दा अघिको पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानुपरेको छैन । म पछिकाहरु पनि जानुपर्ने अवस्था छैन । मैले पनि संघमा प्रतिस्पर्धा गरेर पास गरेको हुँ, म त फर्किन नपाउने भएँ भन्ने महशुस भयो ।

कतिपयले म झापादेखि डडेलधुरासम्म घुमेर सेवा गर्ने कर्मचारी फलानो स्थानीय तहमा सीमित भएँ भन्ने गुनासो पनि गरे, तर त्यो आंशिक रुपमा मात्रै सत्य हो । किनभने निजामतीको बढुवापछि उपसचिव हुनासाथ उनीहरु संघीय सेवामा आउँछन् । तर साविकको पदमै बसेर सबैतिर घुम्न भने पाएनन् । अहिले नै पनि स्थानीय र प्रदेशमा गएका नासुहरु संघको बढुवामा समावेश भइरहेका छन् । शाखा अधिकृतमा रहेर १५ वर्ष बढुवा भएन भने त्यति अवधि नै तल बस्नुपर्ने भयो । अदालतमा गएर एउटा समूहले अन्तरिम आदेश पाएपछि हामीले पनि जितिदो रहेछ भनेर अरु पनि अदालत गए ।

संविधानमा अहिले बहाल कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर हामी त संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकाले स्वतः संघीय संरचनामा हुनुपर्ने हो भन्ने कतिपय कर्मचारीहरुको तर्क छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

त्यतिबेला दरबन्दी समायोजन गर्ने भनेको हो । व्यक्ति रामबहादुर वा श्यामबहादुरलाई समायोजन गर्ने भनेको थिएन । शाखा अधिकृत १०० जना समायोजन हुने भनेको छ भने त्यसको अर्थ दरबन्दी समायोजन हो । त्यहाँ रामबहादुर र श्यामबहादुर लगायत सय जनालाई समायोजन गरियो भनेर संकुचित व्याख्या गर्न हुँदैन ।

उनीहरुको तर्क अनुसार भर्खरै नियुक्ती पाएकालाई नपठाएमा बरिष्ठताक्रम अनुसार पुरानालाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै पठाउने त ? संविधानमा नै ‘यसबखत बहाल रहेका निजामती कर्मचारी’ भनेकाले अदालतबाट त्यो प्रावधानको व्याख्या हुन जरुरी देखिन्छ । मेरो विचारमा, त्यो दरबन्दीलाई संकेत गरेको हो, व्यक्ति होइन । शाब्दिक व्याख्या हुने हो भने बरिष्ठतम तल जाने अनि भर्खरै नियुक्ती लिने तल नजाने भयो । त्यसो त हुँदै होइन ।

संघीय सरकारले दरबन्दी लुकाएर कर्मचारी समायोजन गरे लगत्तै पदपूर्तिका लागि ठूलो संख्यामा लोक सेवामा माग पठाएको भन्ने गुनासो पनि रहेछ ?

संघीय संरचनामा ५० हजारभन्दा कम दरबन्दी कायम गरिएको थियो । यहाँ दरबन्दी छैन भनेर तल पठाएको एक वर्षपछि ठूलो संख्यामा माग पठाइयो । यिनीहरुले खोज्दा दरबन्दी लुकाएको रहेछ भन्छन् । अदालतले विवरण मागेको छ । त्यतिबेला दरबन्दी लुकाएको छ भने यो गम्भिर सवाल हो । तर त्यो आरोप सत्य हो कि होइन मलाई थाहा छैन । लोक सेवामा माग्ने बेलामा दरबन्दी सिर्जना भएको हुन पनि सक्छ । अहिले दरबन्दी थपेकोथप्यै गरेर ६० हजार नाघेको भन्ने सूचना पनि आएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको यतिविघ्न अरुचिको कारण के हो ?

अहिले प्रशासनका अधिकृतहरुले हामीभन्दा कनिष्ठहरु हाम्रो हाकिम भएर आउने भए भन्ने जुन चिन्ता गरेका छन् । त्यो सत्य होइन, किनभने गाउँपालिकाको प्रमुख उपसचिव छन् । त्यसैले कसरी कनिष्ठले हामीमाथि राज गरे भन्न मिल्छ र ? शिक्षा लगायतका प्राविधिक कर्मचारीहरु आफू वरिष्ठ भएपनि प्रशासनका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा बस्नुपर्ने पीडा छ । बढुवा नखाइ माथि आउन नपाउने व्यवस्थाले पनि अनिच्छा बढेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ संघीय सेवामा हुँदा पाउने अवसर स्थानीय तहमा रहँदैन । उदाहरणका लागि, विदेश भ्रमण, वैदेशिक तालिम, आन्तरिक तालिम कार्यक्षमता बढाउने उपायहरु संघीय संरचनामा रहन्छन् । भूमिकाविहीन भन्ने गुनासो जहाँ पनि रहन्छ । संघीय संरचनामा पो के भूमिका दिएका छन् र ?

कर्मचारीतन्त्रमाथि समग्र रुपमा हेर्दा कसैले भूमिका पाएपनि काम गर्नेवाला छैनन् । सीमित कर्मचारी मात्रै काम गर्ने र प्रतिफल दिने खालका छन् । जसलाई हामी ‘कोर स्टाफ’ भन्छौं, ती बाहेक अरु अधिकांश गफाडी र काम नगर्ने प्रकृतिका छन् । मन्त्रालयहरु तिनै कोर स्टाफले चलाएका छन् । काम कति गरेका छन्, जनतालाई पनि थाहा छ । अधिकांशमा कर्मचारीहरुले प्रोत्साहन रकम नभई मेहनतका साथ काम गर्दैनन् ।

कतिपयले स्थानीय तहमा ज्यादा राजनीति भएको गुनासो गर्ने रहेछन् । संघीय संरचनामा मन्त्री हुन्छन् । अरु जनप्रतिनिधि रहँदैनन् । सचिव वा सहसचिव मातहत बसेर काम गर्ने हो । तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु स्वयं व्यवस्थापक हुन् । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्षरुपमा काम गर्दा अलि बढी राजनीति भएको महशुस हुनु स्वाभाविकै हो । गलत काम पो नगर्ने हो, तर त्यसबाट प्रभावित भएर राजनीति भयो भन्न त मिल्दैन । सकारात्मक दवावलाई सही ठान्ने र नकारात्मक दवावलाई अस्विकार गर्ने हुनुपर्छ ।

अहिलेको समायोजन विवादमा लोक सेवा आयोगको भूमिकामा प्रवेश गरौं । लिखित परीक्षा लिइसकेर, अन्तर्वार्ता भएपछि नतिजा निकाल्ने बेलामा तिम्रो ठाउँमा त पहिलेका कर्मचारी आउने भए भनेर संख्या घटाउन मिल्छ ?

मैले लोक सेवा आयोगमा रहँदा दुईवटा विषयमा आवश्यकभन्दा बढी नै अडान लिए । लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयता र गरिमाका लागि त्यो अडान जरुरी थियो । एउटा चरणमा प्रवेश गरिसकेको परीक्षा रोक्न मिल्दैन भनेर मैले अडान लिएको थिएँ । संसदबाट स्थानीय तहको पदपूर्तिका क्रममा पनि त्यस्तै दबाब खेप्नुपरेको थियो । नेपालभरको माग संख्या जोडेर आरक्षणको सिट छुट्याउनुपर्यो भन्ने दबाब आएको थियो, जुन सम्भव थिएन । लोक सेवाले पाइरहेको विशेषाधिकार हटाउने विषयमा पनि अडान लिनुपर्यो । परीक्षाको विषयमा हामी आफैं निर्णय गर्छौं, लोक सेवाको अनुमतिविना त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्न पाइँदैन ।

अदालतको आदेशविना लोक सेवाको परीक्षाका कागजात कसैले हेर्न सक्दैन । अस्ति हाम्रो कर्मचारीले परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरेको विषयमा पनि यस्तै विवाद भयो । मैले अख्तियारलाई तपाईंहरुले अदालतमा मुद्दा चलाउनुस् । अदालतले मागेपछि लोक सेवाले दिनेछ भनेर सहमति भयो र अख्तियारले मुद्दा चलायो । जतिसुकै गोप्य भनिए पनि अदालतले माग्दा हामीले इजलासमा गएर गोप्य कागजात देखाएर ल्याउने गरेका छौं । यी सबै सवाल आयोगको विश्वसनीयता र गरिमाका लागि थिए ।

लोक सेवा आयोग ऐनमा कर्मचारी छनौट प्रक्रिया एउटा चरणमा प्रवेश गरेपछि त्यसलाई हेरफेर नै गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दरबन्दी नचाहिने हो भने एउटा चरणको परीक्षा हुनुभन्दा पहिले नै ‘हामीलाई यो चाहिएन’ भनेर लेखेर आउनुपर्छ । शुरुको परीक्षाअघि नै त्यस्तो पत्राचार भइसकेको हुनुपर्छ ।

अहिले ४÷५ सय अधिकृतहरु लोक सेवाले हामीलाई न्याय देओस् भनेर धर्ना बसेका छन् । कुरा सही हो, यत्रो समय लडेर जोगाएको संस्थालाई यसरी बिगार्नु भएन । कम से कम पनि लोक सेवा आयोग ऐनको बर्खिलापमा अदालतबाट पनि आदेश आउन दिनु भएन । अदालतले पूर्ण इजलासबाट यसबारे न्यायनिरुपण गर्ला । अदालतले पनि समाधानमुखी ढंगले न्याय निरुपण गरे हुने भन्ने लाग्छ ।

यसको समाधान कसरी हुन्छ त ?

रिक्त पद व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर माग गरिसकेको संख्या घटाउन मिल्दैन । अब मंसिरमा सरकारले फेरि माग पठाउँछ । त्यतिबेला बरु संख्या घटाएर पठाउन सकिन्छ । यो प्रक्रियामा लोक सेवा आयोग प्रत्यक्ष रुपमा नजोडिएकाले अदालतले लोक सेवा आयोगलाई यसो गर्, उसो गर् भनेर आदेश दिनु हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ । लोक सेवाले पनि अरुको आदेश पो मान्दिन हस्तक्षेप सहन्न भन्न मिल्छ । अदालतको आदेश त मान्दिन भन्ने मिलेन, पालना गर्नुपर्यो । तर आदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर भ्याकेटको निवेदन लिएर लोक सेवा आयोग अदालत जानुपर्ने थियो ।

अब लोक सेवाले दुवै पक्षलाई न्याय दिनुपर्छ । अहिले नतिजाको मुखमा बसेका र प्रारम्भिक परीक्षा दिएर प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका दुवै पक्षलाई रोक्नु हुँदैन । अब रिक्त हुने पदहरुमा अहिले उत्तीर्ण भएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा कसैले पनि पराजित भएको महशुस गर्दैन ।

समायोजनमा समस्या देखिएपछि त सरकारले यसबारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने होइन र ?

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बहालवाला नासुहरुलाई बढुवामा मर्का पर्ने भयो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर अहिले सुब्बाहरुले अघिल्लो र यसपटकको बढुवा खाइसकेका छन् । अहिलेको दुवै समूहको बढुवा उनीहरुले लिइसकेकाले अब मंसिरमा हुने २०७८÷०७९ को विज्ञापनमात्रै बाँकी छ । एउटा वर्गको हित हेरेर नयाँ जनशक्तिलाई निषेध गर्ने ? सरकारले बढुवामा मात्रै ध्यान दिने हो कि बजारका ताजा जनशक्ति भित्र्याउन पनि ध्यान दिने ? नयाँ जनशक्तिलाई यसरी अन्याय गर्न मिल्छ र ?

सेवामा भएकाहरु र बाहिरबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुबीच पनि भेदभाव गरियो । संविधानमा समानताको हकको कुरा छ । तर सेवामा भएको खरिदार र सुब्बाले खुलामा ५७ वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने अनि बाहिर रहेकाहरुले ३५ वर्षपछि लड्न नपाउने व्यवस्था गलत थियो । भित्र रहेकाहरुलाई त तीनवटा बाटो छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताका आधारमा पनि उनीहरुलाई बढुवा हुने बाटो छ । चौथो खुला प्रतिस्पर्धामा पनि छुट हुने व्यवस्थाले अलि बढी मिलेन भन्ने मेरो कुरा आयो । संसदीय समितिमा सेवारत व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने भन्नेसम्मको कुरा आयो । तर त्यसलाई रोकेर समितिले बहालवाला व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गरेमा पुरानो सेवा अवधि नजोडिने भन्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव पनि नहुने अनि संघमा रहेको भारी जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेगरी अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

सरसर्ती हेर्दा कर्मचारी समायोजन असफल भयो । अन्यायमा परेका कर्मचारीलाई अदालतले न्याय पनि दियो होला । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अब त हाम्रो पनि बदर हुने रहेछ भनेर जो पनि अदालतमा जान थाले ।

यसरी स्थानीय तहका जनशक्ति धमाधम सघमा फर्कने हो भने कहिले पदपूर्ति माग गरेर, कहिले परीक्षा लिएर पदपूर्ति गर्ने ? त्यतिन्जेलसम्म के गर्ने ? यस्तो गम्भिर विषयमा सरकार जिम्मेवार हुने कि नहुने ?

त्यसैले अब सरकारले नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । ‘सेकण्ड म्यान’ को रुपमा खटाउनुपर्छ । निश्चित अवधि काम गर्न जाने तर त्यसपछि फर्कन र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यो रणनीति लिन सकिएन भने यो विवाद सधैंका लागि समस्याको रुपमा रहिरहनेछ ।

लोक सेवा आयोगले २०७४ सालको प्रतिवेदनमा ‘यो विज्ञापन गर्नुपर्छ र तल समायोजन गर्ने हो भने यिनीहरु स्थानीय तहमा पदस्थापन हुनेछन् भनेर शुरुमै आह्वान गर्नुपर्छ’ भनेका थियौं । हामीले ९ हजार चानचुन संख्यामा स्थानीय तहमा पदपूर्ति गरेका थियौं, त्यसमा समस्या थियो र ? त्यतिबेला अध्यादेश ल्याएपछि गल्ती भएको हो, सच्याउनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment