घोषित शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पुस्तिका सार्वजनिक

५ कात्तिक, काठमाडौं । बजेट मार्फत घोषणा भएका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पुस्तिका सार्वजनिक भएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८/७९ सार्वजनिक गरेको हो । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी तय भएको शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीति कार्यान्वयन गर्न यो पुस्तिका ल्याइएको केन्द्रले जनाएको छ ।

मानव पूँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याइ अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तिका तयार गरिएको केन्द्रको भनाइ छ ।

कार्यन्वयन पुस्तिकामा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, दिवा खाजा, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

त्यसका साथै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रंगीन पाठ्यपुस्तक, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक कार्यन्वयन हुनेछ ।

कार्यान्वयन पुस्तिकामा आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गर्ने मुख्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदान अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि सामुदायिक विद्यालय तहको स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय सञ्चालन मसलन्द, प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।

यस्तै विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन लगायत अधिकांश शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको पुस्तिकामा दाबी गरिएको छ ।