‘विवादास्पद फैसला छानबिन गर्न समिति बनाऔं’

रञ्जन कोइराला जोडिएको मुद्दामा विवादास्पद फैसलापछि कानून व्यवसायीहरुले शुरु गरेको न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानले बहस बहिस्कारदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नुपर्नेसम्मको माग अघि सार्ने संकेत देखाएको छ ।

६ कात्तिक, काठमाडौं । न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान शुरु गरेका कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएका विवादास्पद फैसला र आदेशको छानविन गर्न न्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको अध्ययन समिति गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

अभियानले दशैंअघि आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै मंसिर १५ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्ने भनी विभिन्न माग अघि सारेको थियो । जसको पहिलो बुँदामा नै भनिएको छ, ‘हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादास्पद फैसला र आदेशहरुको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्वन्यायाधीशहरु, अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसमेत रहेको अध्ययन समिति गठन गरियोस् ।’

त्यस्तै संवैधानिक इजलासको भूमिकालाई सक्रिय गराउन संवैधानिक इजलासको गठनमा नै परिवर्तन गरी नियमित रुपमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

उक्त अवधारणापत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियन्त्रण हुनुपर्ने, स्वचालित पेशी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र फैसलाको एकरुपता हुनुपर्ने  मुख्य माग छन् ।

न्यायिक नेतृत्वले कार्यपालिकासँग स्वार्थको साझेदारी गर्न खोजेको भन्दै शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने कानुन व्यवसायीले यस्तो नेतृत्वबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा संरक्षण र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।

‘हालैका दिनहरुमा कार्यकारी पदाधिकारीको नियुक्तिमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले सार्थक सम्बन्ध राख्नुभएको देखिएको छ’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको हर्कत कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले तत्काल खबरदारी गरी हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

अभियानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथिको उजुरी छानविनका लागि ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गर्न कानून बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीशहरु नै भष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य रहेको भन्दै अभियानले न्यायालयभित्र हुने भष्टाचारका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदा पनि त्यसमा सम्बोधन नभएको भन्दै बार एशोसिएसनहरुलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र कतिपय उच्च र जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमाथि समेत अभियानले प्रश्न उठाएको छ । विचौलियाको प्रभावमा परी न्यायसम्पादनमा विचलित भएका न्यायाधीशहरुको पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कतिपय न्यायाधीशहरु नै भ्रष्टाचारमा सामेल रहेको भन्दै अभियानले त्यसबाहेक पूर्णकालीन पेशेवर बिचौलियाले न्यायालयमा व्यापक प्रभाव पारेको उल्लेख गरेको छ ।

‘शक्ति सम्पन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा विचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दासमेत यस्ता बिचौलियाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याएको देखिंदैन’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीशको सामाजिक कामहरूमा बिचौलियाहरूले सहयोग गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ ।’

अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि प्रकाशित हुने पेशी सूचीमा व्यापक मनोमानी हुने गरेको भन्दै न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका कानुन व्यवसायीले  इजलासको गठनमा मुद्दाको प्रकृति‚ विगो‚ मुद्दाका पक्षको हैसियत हेरेर त्यसै अनुरूप न्यायाधीशको इजलास गठन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

‘अमुक मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लाउन सकिने गरी इजलास गठन गरेका दृष्टान्तहरू त प्रत्येक दिन नै हुँदै आएका छन्’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘तत्काल स्वचालित पेशी व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ बार एशोसिएसन मार्फत न्यायिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

परिस्थिति फेरियो, अब राजीनामाको माग 

अभियानका कानुन व्यवसायीले दशैंपछि परिस्थिति फेरिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामासम्मको माग अघि सार्ने तयारी गरेका छन् ।

दशैंअघि नै जबराको क्रियाकलाप र काम कारवाहीमाथि छानविन गर्न संयन्त्र गठनको आवाज उठाएका कानुन व्यवसायीले अहिले उनको राजीनामालाई नै न्यूनतम माग बनाउन लागेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, हरिहर दाहाललगायतका पाका कानून व्यवसायी यो पक्षमा छन् ।

अहिले परिस्थिति फेरिएको र न्यायिक नेतृत्व एक पछि अर्को विवादमा परेको भन्दै उनीहरुले आफूहरु राजीनामा माग्ने मनस्थितिमा पुगेको बताएका छन् । कार्यपालिकासँग पदको भाग भोज्ने प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायपालिका सुधारका बारेमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्षसँग छलफल गरेको र उनीहरुले साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताए । ‘दशैंअघिको कार्यक्रममा उहाँहरुले यो हाम्रो पनि एजेण्डा हो । अवधारणापत्रमा हाम्रो पनि साथ र समर्थन छ भन्नुभएको थियो, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब अहिले सन्दर्भ अलि फरक भइसकेको छ । अवधारणापत्रको सोच झनै सान्दर्भिक भएकाले अब छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

अवधारणापत्रमा अघि सारिएका माग मंसिर १५ भित्र पूरा गर्न न्यायिक नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको थियो । तर अहिले सन्दर्भ फेरिएको र न्यायिक नेतृत्व झनै स्वेच्छाचारी भएको भन्दै अभियानका अगुवाहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई आधारभूत मागको रुपमा अघि सार्ने तयारी गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश र अरु सदस्यहरुबाट आफ्ना वरपरका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश बनाउदै जाँदा विचौलियाहरु समेत न्यायाधीश नियुक्त हुने जोखिम बढेको भन्दै अभियानले न्यायाधीश नियुक्तिको तत्काल पुनरावलोकन गर्न अनि योग्य, सक्षम र निष्कलङ्कित व्यक्ति मात्र न्यायाधीश पदमा नियुक्ति र बहाल गर्न माग गरेको छ ।

अभियानले सबै अदालत र न्यायिक निकायमा भएको नियुक्तिको जाँचबुझ हुनुपर्ने अनि सक्षमलाई मात्रै नियुक्ति गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । उसले त्यसका लागि न्यायपरिषदको संरचना पनि फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँग गत भदौ १६ गतेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथादेखि पेशी तोकिने घोषणा गरेका थिए । तर दशैंअघि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सम्मिलित कार्यक्रममा गोलाप्रथाको चर्को विरोध गरेका थिए ।

गोलाप्रथाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले गत असोज १ गते नै प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानून व्यवसायीहरु अहिले आन्दोलित भएका छन् । आगामी फागुन १ गतेदेखि स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्ने भनिएपनि अब पूर्वघोषित मितिमा कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै भइसकेको छ ।

उस्तै प्रकृतिका विवाद र कानूनी प्रश्न भएको मुद्दामा न्यायको स्थिरता र एकरुपता हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरुले अवधारणापत्रमा ‘नजीरको सिद्धान्त, फैसला स्थिरता र फैसलाको एकरुपता माथि एकपछि अर्को प्रहार हुँदै आएको’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

‘इजलास र न्यायाधीश अनुसार एउटै विषयवस्तु समावेश भएको मुद्दामा पनि फरक फरक राय, निर्णय र नजीरहरु हुने गरेका छन्’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘जसको तत्काल अन्त्यको लागि आवश्यक कदम उठाउन न्यायिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

हेर्नुहोस् अवधारणापत्र

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रधानन्यायाधीशका विवादित काम संसदले छानबिन गर्नुपर्छ’