कम्युनिस्टको फुटले जुराएको मुख्यमन्त्री पद

१७ कात्तिक, सुर्खेत । केन्द्र सरकारमा मन्त्री भइरहेका जीवनबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने दाउका साथ प्रदेशसभामा झरेका थिए ।

तर २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम यस्तो आयो कि उनी मुख्यमन्त्री हुनु त परको कुरा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने हैसियत समेत उनको दलको भएन । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका जम्मा ६ सांसद थिए, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित त शाही मात्र थिए ।

त्यसैले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रोस्टमबाट शाहीले भनेका थिए, ‘हामीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने होइन, प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने जनादेश छ । हामी जनादेशको पालना गर्छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा निकै कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको कांगेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि अर्को चुनावबाट आउनुपर्ने जनादेश थियो । चुनाव अघि नै कांग्रेसले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले मंगलबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय द्वन्द्व र शान्ति विभागका उपप्रध्यापक कमल लम्साल भन्छन्, ‘यो तत्कालिन नेकपा फुटले जुराएको अवसर हो ।’

गत निर्वाचनमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ३३ सिट थियो । तत्कालिन नेकपा अस्तित्वमा रहेको बेला कम्युनिष्ट नेताहरू भाषण गर्दै भन्थे ‘अबको ३० वर्ष कांग्रेसले सत्तामा आउने सपना नदेखे हुन्छ ।’ तर, साढे तीन वर्षमै कम्युनिष्टहरु सत्ताको चाबी कांग्रेसलाई सुम्पनुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

तर पहिले नेकपा र पछि एमाले विभाजनको लाभ कांग्रेसलाई भयो । २३ फागुन २०७७ मा नेकपा खारेज भएपछि अल्पमतमा परेका शाहीले एमालेको विभाजनको बलमा ३ वैशाखमा विश्वासको पाएका थिए । भदौमा एमाले फुटेपछि उनलाई सरकारमा टिकाइराख्न कांग्रेससँग सम्झौता नगरी नहुने अवस्था बन्यो ।

केन्द्रमा पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका साथै एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलको सरकार बन्यो भने कर्णालीमा आलोपालो मुख्यमन्त्रीको सहमति भयो । त्यही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएका छन् भने कांग्रेस संसदीय खदका नेता शाही मुख्यमन्त्री बने ।

नागरिक समाज अगुवा कमलेश डिसी ६ सिटको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नु संसदीय व्यवस्थामा सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘झट्ट हेर्दा असामान्य जस्तो भए पनि सत्ता साझेदार पार्टीहरुबीचको सहमति कार्यान्वयन भएको हो । यो संसदीय परिपाटीमा सामान्य हो’ उनले भने ।

तर दुई तिहाइको संख्यामा रहेको नेकपा र ५० प्रतिशत सिट जितेको एमाले हुँदाहुदै पनि ६ सिटेले सरकार चलाउनुमा मुख्य जिम्मेवार एमाले भएको डीसी बताउँछन् । ‘एमालेको नेतृत्वको असफलता हो, जनमतको सदुपयोग हुन सकेन, देशभरि नै प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आयो’ उनले भने ।

को हुन् जीवनबहादुर शाही ?

२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी हुम्ला प्रदेशसभा (क) बाट ४ हजार ५१९ मत ल्याउँदै निर्वाचित भएका थिए । कर्णालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित उनी कांग्रेसका एक्लो प्रदेश सांसद हुन् ।

२०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका शाही मुख्यमन्त्री बन्ने लक्ष्य राखेरै प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । तर मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि उनी विपक्षमै बसे ।

विपक्षी दलका नेता भए पनि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही प्रति सधैं लचिलो रहे । कडा प्रतिपक्षीको भूमिका नखेलेको भन्दै पटक पटक आलोचना समेत खेपे । भद्र र बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका ५३ वर्षीय शाही कांग्रसको १२ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । उनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका हुन् ।

२०२५ साल फागुन २१ गते कर्णाली प्रदेशको विकट हुम्ला जिल्लामा जन्मिएका शाहीले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरे । उतिबेला प्रत्येक जिल्लाबाट मेधावी विद्यार्थी खोजेर बुढानीलकण्ठ स्कुलमा छात्रवृत्तिमा पढाउने चलन थियो । उनी त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत हुम्लाबाट बुढानीलकण्ठमा छानिएका थिए ।

विज्ञान विषयमा उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेपछि शाही पाइलटको तालिम लिन अमेरिका गए । अमेरिकाको एभिएसन स्कुलमा पाइलटको तालिम सके । कोर्षपछि एक वर्ष जहाज उडाए ।

पछि उनलाई एसियाना एअरलाइन्समा पाइलटका लागि अफर आएको थियो । तर, उनले त्यसलाई छोडेर नेपालमै काम गर्ने उद्देश्यले फर्किए । शाहीले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

सुरूआती ‘करियर’ पाइलटबाट शुरु गरेका शाही युवा उमेरमै नेपाली कांग्रेस राजनीतिमा प्रवेश गरे । राजनीतिक संघर्षको क्रममा पटक–पटक जेलनेल खेपेका शाही १६ वर्ष लगातार कांग्रेसको हुम्ला जिल्ला सभापति बने ।

उनी हुम्लामा कांग्रेसको संस्थापक सभापति समेत हुन् । कांग्रेसको विद्यालय शिक्षा विभागको प्रमुख भएर पनि उनले काम गरिसकेका छन् । एक कार्यकाल हुम्ला जिल्ला विकास सभापतिको रूपमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसंग छ ।

२०६४ मा पहिलो संविधानसभा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका शाही माओवादीका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । त्यसपछि २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा शाहीले पहिलोपटक निर्वाचन जितेका थिए ।

चुनौतीका चाङ

नेकपा एमाले बाहेकका तीन दल मिल्दा जुटेको बहुमतका आधारमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाही सामुन्ने चुनौतीका चाङ छन् ।

प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न उठाउने ठाउँबाट सत्ता सम्हालेका शाहीले अब तिनै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । नागरिकस्तरबाट उठ्ने प्रश्न र आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने छ ।

अघिल्लो सरकारले भौतिक संरचना, कानून निर्माणको काम गरेकाले अहिले काम गर्न केही सहज छ । तर, मुख्यमन्त्री शाहीका लागि सबभन्दा चुनौती गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको चित्त बुझाउनु हुनेछ । धेरै समस्या र थोरै समय भएपनि नागरिकलाई निराश हुन नदिने गरी प्रदेशको हितमा काम गर्ने नवनियूक्त मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । र, प्रदेशको विकास लागि ६ ‘ब’ को अनुशरण बताएका छन् ।

उनले आफनो कार्यकालमा बाटो, विजुली, बजार, विचार, वन र व्यवस्थापनलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘विकट प्रदेशमा कनेक्टिभीटी राम्रो भएन भन्ने गुनासो छ, मेरो कार्याकालमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई पनि व्यवस्थित गर्नेछु ।’

यस्तो छ सत्ता समीकरण

४० सदस्यीय प्रदेसभामा जम्मा ६ सिटमात्र कांग्रेसले जितेको थियो । यो भनेको कूल प्रदेशसभा सदस्यको १५ प्रतिशत सांसदको हिस्सा हो ।

नेकपा एमालेको २० जना, माओवादी केन्द्रका १३ जना, नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपा नेपालका एक जना सदस्य रहेका थिए । तत्कालिन नेकपा र एमालेको फुटसंगै एमाले र माओवादीका ५ जना सांसदको पद गुमेको छ ।

हाल ३५ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका सभामुख सहित १३, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ३ र राप्रपाका १ जना सांसद रहेका छन् ।

माओवादी, काग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्मिलित गठबन्धनमा माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र नेकपा समाजवादीका ३ सांसद गरी २१ जना रहेका छन् ।