निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म जान सक्छौं : मिलन पाण्डे

१८ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएपछि संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध निर्वाचन आयोगमै पुनरावेदन दिने र निर्णय नसच्याए अदालतसम्म जाने तयारी गरेको छ ।

‘पार्टीको विधान विपरीत एकपक्षको निर्णयलाई अभिलेख नगर्न भन्दै ८ असोजमै आयोगमा उजुरी दिएका थियौं’ संयोजक पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विधानको बुँदालाई उल्लेख गर्दै उजुरी दिँदा पनि आयोगबाट कसरी त्यस्तो निर्णय भयो, रहस्यमय छ ।’

जुम बैठकको ‘स्क्रिनसट’लाई आयोगले आधिकारिकता दिनु पनि अनौठो रहेको पाण्डेले बताए । ‘आयोगले पुनरावेदनको निवेदनबाट निर्णय नसच्याए, अदालतसम्म जान्छौं’ उनले भने ।

आयोगले बुधबार मिश्र पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएको थियो । मिश्र नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार कटौती गर्ने र संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने एजेण्डालाई पारित गरेको थियो ।

मिश्र पक्षले बोलाएको बैठकमा ९१ जना सहभागी भएको जनाइएको थियो । पाण्डे पक्षको बैठकले चाहिँ मिश्रले ल्याएको दस्तावेजलाई खारेज गर्ने र ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीभित्र संयोजक पाण्डेको समूह अल्पमतमा थियो ।

पाण्डे समूहका प्रवक्ता हरिशप्रसाद भट्टले पार्टीको विधान संशोधनलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिनु रहस्यमय भएको बताएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज आएको आयोगको पत्र रहस्यमय छ। यस विषयमा हामी आयोगसँग संवादमा छौँ ।’

उनले आयोगले यो निर्णय हतारमा गरेको भन्दै रद्ध गर्ने विश्वास रहेको बताएका छन् ।

‘हामी आयोगमा पुनरावेदनका लागि र पछि कानून बमोजिम न्याय खोज्ने नै छौँ । विवेकशील साझा पार्टी कुनै सेलिब्रेटिको फ्यानक्लब हैन, यो झण्डै एक दशक लामो पार्टी जीवनमा नागरिक आन्दोलन हुँदै वैकल्पिक वैचारिकीमा उभिएको परिपक्व पार्टी हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो पार्टीको विचार, संगठन र पहिचान कसैले मेट्न खोजेर मेटिने पनि होईन्। हामीले विवेकशील साझा पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दै सुदृढ गर्दै लाने निर्णय गरिसकेका छौँ ।’