शहरी विकासमन्त्रीले रोकिन् उपभोक्ता समितिसँग हुने नयाँ खरिद सम्झौता

२३ कात्तिक, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका लागि नयाँ सम्झौता गर्न रोक लगाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत नियम विपरीत हुने काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही मौलाएपछि मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिसँग खरिद समझौता गर्न रोक लगाएको हो ।

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कात्तिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सबै खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रालय मातहतका निमायले अब अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म उपभोक्ता समितिलाई काम दिन नपाउने बताए । ‘उपभोक्ता समितिको काम कारबाहीबारे धेरै गुनासो आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित तवरले अघि बढाउने गरी यो निर्णय भएको हो । ’

उनका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उपभोक्ता समितिको कामकारबाहीलाई कानुनअनुसार प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनेको छ । ‘सो समितिले दिने सिफारिसका आधारमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं,’उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपभोक्ता समितिको ‘छद्म ठेकदारी’ : नियम मिचेर वार्षिक १५ अर्ब बढी खर्च

लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका ‘उपभोक्ता समिति’हरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने ‘संगठित स्वार्थ समूह’का रूपमा देखा परेका छन् ।

मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूले नै देखाउँछन् ।

मन्त्रालयले पनि यिनै निकायले औंल्याएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यक्रमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठीन भएको, ऐन नियममा भएका व्यवस्था पालना नभएको विषयलाई आधार बनाएर खरिद रोक्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘उपभोक्ता समिति’लाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘उपभोक्ता समितिले ठेकदारलाई काम लगाइरहेका छन्’

उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झांगिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि दुरूपयोग भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४५ अनुसार, ‘मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।’

सार्वजनिक खरीद ऐनले रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैंले नै गरुन् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरिएपनि ठूला ठूला भवन बनाउनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेकन् काम भइरहेका छन् ।

यसलाई रोक्न अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।