‘अरु न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीशमाथि अध्ययन समिति बनाउन सक्छन्’

अहिले नेपाल बार एशोसिएसनले शुरु गरेको अभियान अनपेक्षित थियो । सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएसनको इतिहासमा समेत यस खालको आन्दोलन कहिल्यै भएको थिएन । अदालतको शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ । त्यसैका निमित्त सिंगो बार एशोसिएसन नै आन्दोलित भएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले शुरुमा हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनलाई लागू गर भनेर मात्रै आवाज उठायो । त्यसमा मैले अलिकति फरक मत राखेको हुँ । यतिमात्रै मागले विषयान्तर गर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । या त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ वा उहाँको राजीनामा माग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर संवैधानिक निकायमा कसरी भाग खोज्नुभयो ? उहाँले कार्यपालिकामा कसरी हिस्सा खोज्नुभयो ? समस्याको कारक त्यहाँनिर छ । राजनीतिक नेतृत्वले पहुँच नदिइकन त्यो सम्भव भएको होइन । पदको लेनदेनबाट कार्यपालिका सँगसँगै न्यायपालिकालाई बदनाम गर्ने काममा राजनीतिक दलहरु नै संलग्न भए । उनीहरुको जवाफदेहिताको विषय हामीले उठाउनुपर्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन संविधान, कानून र विधिको शासनको एउटा पहरेदार समेत हो । कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई राजनीतिमा तान्छ र विवादित बनाउँछ भने बारले खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यसैले बारको आन्दोलनमा समग्रतामा चार/पाँचवटा विषयवस्तु उठाइनुपर्छ ।

१. प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले राजीनामा दिनुपर्छ ।

२. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँको गठबन्धन जवाफदेही हुनुपर्छ । संविधानमाथि हुने जालसाली रोक्नुपर्छ । पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई संविधानमाथि जालसाजी गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरेको छ । थाइल्याण्डमा पनि त्यस्तै भयो । त्यसैले पनि नेपालमा त्यो स्थिति नआओस् भन्न प्रधानमन्त्री र सत्तासाझेदार दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।

३. न्यायपालिकाको आजको मुख्य समस्या न्याय मरेको छ भनी अनुभूत हुनु हो । न्याय बेचिएको समस्या हो । पूर्वाग्रहबाट न्याय प्रवाह भएको समस्या हो । कानून र न्यायका सिद्धान्त नहेरी मनखुसी न्यायनिरुपण गर्ने आजको समस्या हो । आज न्यायाधीशहरुको जुन आर्थिक हैसियत छ, त्यो उहाँहरुको सेवा सुविधाले पुग्दैन । कानून व्यवसायीले कमाउनु र न्यायाधीशले कमाउनु निकै फरक हो । शंकास्पद न्यायाधीश र उनीहरुको वरपरका नातेदारको सम्पत्ति छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति नबनाउने हो भने अब न्यायपालिका सही ट्रयाकमा आउन सक्दैन । उच्चस्तरीय समितिमा न्यायाधीशहरु, नागरिक समाजका मानिसहरु, पेशाकर्मीहरु रहुन् र त्यसले छानविन गरोस् । छानविनका आधारमा दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ ।

४. भारतमा तीन/चार जना प्रधानन्यायाधीशहरु लगातार विवादमा परेका छन् र त्यहाँ हरेक चोटी जाँचबुझ समिति बनेको छ । तर समितिले किन काम गर्न सकेन भने जाँचबुझका बेलामा सबै न्यायाधीशहरु एकजुट भइदिए र प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाइदिने काम गरे । त्यसैले यो आयोगले न्यायाधीश मात्रै होइन कानून व्यवसायीहरुमाथि पनि छानविन गरोस् । न्यायपालिका आफैंले पनि यस्ता समिति वा आयोग बनाउन सक्छ । कारवाहीको सिफारिस गर्ने क्षमता भएको आयोग बन्नुपर्छ र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन पनि तत्काल लागू हुनुपर्छ ।

न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको विचमा केही तात्विक भिन्नता छन् । कानून व्यवसायीहरुले तथ्य प्रमाण संकलन गर्छन् र आफ्नो पक्षको दावी प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्छन् । तर न्यायाधीशहरुले कुनै विषय प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै आफ्नो राय वा धारणा दिन्छन् । कुनै विषय प्रमाणित नभई उनीहरुले कुनै ‘एक्सन’ लिंदैनन् । १९ जना न्यायाधीशहरु इजलासमा नबसेर प्रधानन्यायाधीशज्यूको राजीनामा माग्नुभएको छ, पक्कै केही न केही नभई उहाँहरु यो स्थितिमा आइपुग्नुभएको छैन ।

उहाँहरुको आन्दोलन अब सार्वजनिक भइसकेको छ । उहाँहरुले न्यायसम्पादन गर्ने काम सार्वजनिक प्रकृतिको हो । उहाँहरु किन यो स्थितिमा आउनुभयो, त्यो बताउनुपर्छ । उहाँहरु पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । उहाँहरुले लिखित रुपमा एजेण्डा सहित आधार र कारण सहित आउनुपर्छ । नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर के आधार र कस्तो अवस्थामा राजीनामा दिने भन्नेवारे संविधान मौन छ । यसको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी ती १९ जना न्यायाधीशहरुको हो । राजीनामाका शर्तहरु हुन्छन् । आचारसंहिताको उल्लंघन भयो भने राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन ? राजीनामा सधै स्वेच्छाको विषय बन्न सक्दैन । आफ्नो हठमा राजीनामा दिने हो, तर कस्तो अवस्थामा त्यो अनिवार्य बन्छ ? व्याख्या हुनुपर्छ ।

उहाँहरुले १९ जनाको पूर्ण बैठकबाट जाँचबुझ समिति बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यहाँबाट नै निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास तोक्न नदिने निर्णय पनि गर्न सक्नुहुन्छ । र त्यसका लागि बरिष्ठतम न्यायाधीशले इजलास तोक्न पनि सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले एउटा विधिशास्त्र नै निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, अरु कसैले पनि रिट निवेदन हालिरहनु पर्दैन । कतिपय मुलुकमा यस्ता उदाहरण भेटिन्छन् । भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रका बारेमा प्रश्न उठेपछि यसैगरी अरु न्यायाधीश अघि बढेका थिए ।

अर्का न्यायाधीशले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्दा पनि यसैगरी जाचबुझ समिति बनेको थियो । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतभित्र आफैं बनेको थियो । यस्ता अभ्यासहरु छन् । एउटा इँटा कारखानामा भारतीय नागरिक बन्दी बनाइएको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले आफैं पहल गरेर उनीहरुको सवालमा मुद्दा हेरेको थियो । यो विषयको व्याख्या गरिपाऊँ भनेर बारले पनि पहल गर्नुपर्ने हो ।

१९ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जुन कदम चाल्नुभएको छ, एक किसिमको प्रमाणित भएपछि मात्रै त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अनुमानका भरमा मात्रै यो कदम चाल्नुभएको छ भने त्यो गलत हो । भारतमा जसरी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध चार न्यायाधीशले लिखित रुपमा नै आफ्नो धारणा राखे, यहाँ पनि उहाँहरुले नागरिकलाई किन यो कदम चाल्नुभएको छ भनेर जानकारी दिनुपर्छ ।

न्यायको हक भनेको नागरिकको आधारभूत हक हो । कतिपय विषय त नागरिकका मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष जोडिएका विषय छन् । यी विषयमा सुनुवाइ गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीशहरुले पूर्ण बैठकमार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा बस्न नदिने निर्णय गर्नसक्नुहुन्छ । उहाँलाई पेशी तोक्न नदिने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । अनि उहाँमाथि छानविन गर्नपनि अरु न्यायाधीशहरुले समिति गठन गर्न कुनै बाधा पर्दैन । र प्रतिवेदन नआउन्जेल प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्न नदिने निर्णय गर्नसक्छन् । अहिलेको अवस्थामा इजलास बहिस्कारमात्रै पर्याप्त हुँदैन ।

मेरो सुझाव अनुसार छानविन समिति गठन भयो भने त्यसले सेटिङमा संलग्न कानून व्यवसायीहरुको पनि पहिचान गर्नसक्छ । कानून व्यवसायी पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्छ । पछिल्लो प्रतिवेदनले त न्यायाधीशलाई प्रभावित पारेर काम गर्दा रहेछन् भन्ने आयो । बजारमा अरु संवेदनशील कुरा पनि आएका छन् । उदाहरणका लागि, बजारमा दुईजना कानून व्यवसायी छन् । पक्षको एउटा र विपक्षको अर्कोले हेर्छ । फलानाले जिते यति दिने र अर्कोले जितेमा यति दिने भनेर पनि सेटिङ गर्छन् भन्ने कुरा आएको छ । यी सबै विषयमा छानविन हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको विकृती हटाएर यसलाई शुद्ध बनाएमा मात्रै समाजको अरु विकृतिको समाधान गर्न सकिन्छ । न्यायपालिका आफैं विवादास्पद भएमा अरु समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । न्यायपालिका संकटमा परेमा मुलुक पनि संकटमा पर्नसक्छ ।

यो विषयमा प्रतिनिधिसभाले पनि अध्ययन शुरु गर्नुपर्छ । छानविन नै गर्नुपर्छ । बारले पनि छानविन गर्नुपर्छ । उहाँमाथि जाँचबुझका क्रममा थप प्रमाण आउलान् । उहाँलाई पनि सफाइको मौका दिनुपर्ला । मलाई हिजोमात्रै मेरो क्लाइन्टले फोन गरेर ‘यो मुद्दामा यसो गर्नुपर्यो, उसो गर्नुपर्यो भनेर निर्देशन आयो । नभए मलाई गाह्रो हुने भयो’ भन्न थाल्नुभयो । उचित समयमा मैले यसको सबै विवरण सार्वजनिक गरुँला ।

लाजमर्दो स्थिति भएको छ । लाज लाग्यो भनेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । कानूनको परिधीभित्र बसेर हामीले नै समाधान खोज्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेक अरु न्यायाधीशका कतिपय आदेशका बारेमा पनि छानविन गर्नुपर्छ । आचारसंहिताको प्रतिकूल काम गर्ने न्यायाधीशको हकमा पनि छानविन हुनुपर्छ भनेर बारले माग अघि सार्नुपर्छ । अरु न्यायाधीशहरुले गरेका आदेश तथा निर्णय र उनीहरुको सम्पत्ति पनि छानविन हुन जरुरी छ ।

प्रधानन्यायाधीशज्यूले दिनुभएको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उहाँले गजेन्द्र हमालका बारेमा बोल्नुभयो । मेरो विचारमा त्यो उहाँको ‘आत्मघाती अन्तर्वार्ता’ थियो । उहाँले आफ्नै विरुद्ध प्रमाण दिनुभएको छ । गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त नगर्नु भनेर आफूले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको बताउनुभएको छ । हमाललाई नियुक्त गर वा नगर भन्ने उहाँ को हो ? यस्ता निर्देशन दिएपछि उहाँ त प्रधानन्यायाधीशको भूमिबाट बाहिर गइसक्नुभयो । नियुक्त गर्नु भन्नुभएको हो कि होइन ? आफ्नो ठाउँमा छ । तर नियुक्त नगर भन्नु नै उहाँ न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताको दायराबाट बाहिर गइसक्नुभएको छ ।

त्यही अन्तर्वार्तामा उहाँले आफ्नै विरुद्ध कतिपय कुराहरु बोल्नुभयो । रञ्जन कोइरालाको मुद्दाबारे बोल्नुभयो । म औंठाछाप लगाउने व्यक्ति होइन भन्नुभयो । कारागार ऐनको व्याख्या गर्नुभयो । संवैधानिक परिषदको बरिष्ठ सदस्य हुँ भन्नुभयो । संविधानमा संवैधानिक परिषदको बरिष्ठ र कनिष्ठ सदस्यको परिकल्पना नै छैन । उहाँले नपाएको पदवी पाएँ भन्नुभयो । संविधान निर्माताले परिकल्पना नगरेको विषयमा अनुमान गरेर उहाँ बोल्नुभएको छ । संविधानप्रतिको निष्ठा भन्दा पनि उहाँ आफ्नो आत्मरतीमा रमाउनुभएको देखिन्छ । आफैंले आफ्नो उचाइ माथि पुगेको दावी गर्नुभएको छ ।

एनसेलको मुद्दामा एनसेललाई कर उठाउन मैले फैसला गरें भन्नुभयो । उहाँको यो अभिव्यक्ति नै उहाँमाथि महाभियोग लाग्न पर्याप्त छ । किनभने त्यसपछि एन्सेलले अर्को मुद्दा लिएर आयो, कारण देखाउ आदेश भयो । दुई जनाको संयुक्त इजलासमा गयो । त्यो इजलासले मुद्दालाई ‘पूर्ण इजलासबाट हेर्ने’ भनी आदेश गर्यो । त्यहाँ बृहत पूर्ण इजलास भन्ने शब्द छैन । पूर्ण इजलास भनी आदेश भएको विषयलाई उहाँले वृहत पूर्ण इजलासमा राख्नुभयो । यहीँ नै उहाँको बदनियत थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

पाँचजना न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी फेरि अर्को निर्णय भयो, त्यसमा उहाँ मौन हुनुहुन्छ । दुईमध्ये कुन निर्णय लागू हुन्छ भनेर मैले रिट निवेदन लिएर गएको थिएँ, दर्ता समेत गरिएन । उहाँको नेतृत्वले त पछिल्लो निर्णयलाई सहयोग गरेको छ । जबराको राजीनामा मात्रै होइन, न्यायपालिकाभित्रका अरु बेथिति र समस्याका बारेमा पनि प्रश्न उठाउने र शुद्धीकरणमा लाग्ने यो उपयुक्त अवसर हो ।

(कुराकानीमा आधारित आलेख)