+
+
विचार :

राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्दै गरेको एमसीसी

पुरुषोत्तम ओझा पुरुषोत्तम ओझा
२०७८ कात्तिक २५ गते १७:२६

अहिले जताततै एमसीसीको चर्चा छ । बाटो, पार्क, बस, बैठक र भेलामा यो एउटा परियोजनाको चर्चा किन यति धेरै गरिन्छ ? के यो आयोजनाको नाउँमा नेपाललाई नै विदेशीको पोल्टामा हाल्न लागिएको हो ? यो भित्र किन यति धेरै विषय जोडिएर आएका छन् ? कति बुझ्नेले भने, कति नबुझ्नेले भने, कति राजनीति गर्न भने, कति विकासे अभियन्ताले भने, यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यो विषय धेरै गिजोलिएको पाइन्छ।

अझ त्यसमाथि आफैंले वार्ता गरी सही गरिसकेको दस्तावेजका बारेमा स्पष्ट गर्न भन्दै अमेरिकी सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न सोध्ने सरकारको कामका साथै सत्तासीन दलका दुई शीर्षस्थ नेताका फरक–फरक अभिव्यक्तिले यसमा जटिलता थपेको छ भन्ने कुरामा सन्देह रहेन ।

एउटा सामान्य रूपमा बुझिने कुरा के हो भने कुनै पनि विदेशी संस्था वा मुलुकसँग सरकारी स्तरमा कुराकानी वा वार्ता गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ वा सरोकारका विषयमा गम्भीर हुनै पर्दछ । विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको गहन ढंगमा अध्ययन र विश्लेषण गरी मुलुकको अहित हुने कुरा छन् भनी वार्ताकै बखत त्यस्ता विषयको निरूपण गरेर मात्र सम्झौतामा पुग्नुपर्दछ ।

यसबाहेक हस्ताक्षर गरिने कागजातमा राखिएका विषयहरू ठीक ढंगबाट राखिएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा समेत ध्यान पुर्‍याएर सम्झौतामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई आम जनता र सरोकार पक्षलाई ठीक ढंगमा सही सूचना प्रवाह गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन आउँछ । सम्झौतामा दस्तखत गरेपछि फेरि त्यसमा प्रश्न उठाउँदा नेपाली शासक, प्रशासकहरूको बच्कनापन देखियो नै । यसले गर्दा विवाद सुल्झने भन्दा बल्झनेतर्फ जाने कुरामा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको ध्यान पुगेको देखिएन ।

अहिले जुन जुन कुराहरू बजारमा वा प्रचारमा ल्याइएका छन् त्यसबाट के बुझिन्छ भने एकाथरी व्यक्तिहरू जो आफूलाई राष्ट्रियताको मसिहा ठान्दछन् र अर्काथरी जो आफूलाई खुला र बजारमुखी अर्थतन्त्रको विरोधी कित्तामा उभ्याउन चाहन्छन्, उनीहरू कसैगरी पनि अमेरिकी सहायता लिन नहुने जस्तो गरी प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

सञ्चारमाध्यममा आएका उनीहरूको तर्क अनुसार एमसीसीसँगै अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गर्छ, नेपालको भूमिमा अमेरिकी कानून लागू हुन्छ, संसदले पारित गर्दा नेपालको सार्वभौम अस्तित्व खतरामा पर्छ आदि, आदि । तर यस्ता कुरा गम्भीर अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा नभई सतही र केही खास उद्देश्य पूर्तिका लागि अगाडि सारिएको जस्तो लाग्दछ।

विगतमा आफ्नै नेतृत्वमा वैदेशिक सहायताका केही आयोजना सफलताका साथ सम्पन्न गरेको अनुभवका आधारमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा बबण्डर खडा गर्नुपर्ने खासै कारण छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले एमसीसी विरुद्धमा बाहिर आएका कुरालाई निम्न सन्दर्भका आधारमा समेत विचार गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालले मूलत: सन् १९८० को उत्तरार्धदेखि क्रमश: आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्वन गर्दै सन् ९० को दशकयता सो प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा लगेको हो । अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्दै नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।

यस बाहेक छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अन्य मित्रराष्ट्रसँग व्यापार, लगानी र आर्थिक सहयोग विस्तार गर्ने गरी सरकारले विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यस सिलसिलामा सन् २०११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको व्यापार तथा लगानी खाका सम्झौता (टिफा) पनि एक हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा अनुबन्धित हुँदा सबै मुलुकले कतिपय राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने आफ्नो हकलाई एक प्रकारले संकुचन गरिरहेका हुन्छन् । यो कुरा विश्वका धनी, मध्यम आय भएका र गरीब मुलुकहरूलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्य बन्ने क्रममा भन्सारदरलाई घटाउँदै खास सीमाभित्र कायम गर्ने, गैरभन्सार अवरोधलाई हटाउने वा घटाउने, लगानीको क्षेत्र खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सदस्यता प्राप्त गरेको हो ।

अहिलेको एमसीसी भनेको दीर्घकालीन नीतिगत प्रणालीको रूपमा नभई केवल एउटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । बरु अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनको सदस्य बनेको नाताले मुलुकको नीतिनिर्माण गर्न पाउने अधिकारमा कुठाराघात भएको मान्ने हो भने भन्सार र व्यापार प्रणालीमा मुलुकको अधिकारमा कटौती गर्ने गरी भएको विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्यताको शर्त अस्वीकार गर्दै सदस्यता परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा नेपालको व्यापार र लगानीको अवस्था कहाँ पुग्ला भनी अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

विकास सहायतालाई जबर्जस्ती राजनीतीकरण गर्ने र रणनैतिक छाताभित्र धकेल्ने प्रयास नगरौं । भविष्यमा विदेशी सहायता परिचालनमा पर्न सक्ने कठिनाइलाई समेत विचार गरी यो विषयलाई सकारात्मक सोचका साथ छिटो टुङ्ग्याउनेतर्फ सबैको ध्यान जानु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।

मुलुक पक्ष भै गरेका सन्धि–सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषय पनि नौलो होइन । नेपालको सन्धि ऐनमा मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि–सम्झौता कानून सरह लागू हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी संविधान बमोजिम व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सन्धि–सम्झौता बाहेक नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका अन्य सन्धिहरू व्यवस्थापिका समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस अनुसार विश्व व्यापार संगठन, सार्क, बिमस्टेक र संशोधित क्योटो महासन्धिको सदस्यता लगायत सन्धिहरू विगतमा नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएका थिए । यो सन्धि पनि अरु पूर्ववर्ती सन्धि जस्तै संसदमा जानकारीको लागि प्रस्तुत गर्ने कुरामा आपत्ति जनाउन जरुरी देखिन्न ।

दोस्रो विषय, परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको कानून नभई एमसीसीसँग सम्बन्धित कानून लागू हुने कुरासँग जोडिएको छ । यो विषयलाई विगतका अन्य विकास सहायता सम्झौतासँग तुलना गर्दा नयाँ हो भन्ने लाग्दैन । किनकि पहिले र हाल पनि बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाको सम्झौतापत्रमा खासगरी सेवा वा वस्तु खरीद गर्दा वा प्राप्त गर्दा नेपालको खरीद कानून नभई दातृ निकायको निर्देशिका (गाइडलाइन्स) लागू हुने उल्लेख भएका छन् ।

यसैगरी यूरोपियन युनियन लगायत अन्य कतिपय मुलुकले दिने अनुदान सहायताका परियोजना समेतमा खर्च गर्दा दाताकै नियमको परिपालना गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाएको पाइन्छ । खास रूपमा ‘टर्न की’ का रूपमा विदेशी सहायता अन्तर्गत नेपालमै सञ्चालन हुने परियोजनाको खर्च गर्ने पद्धति, स्तर र कार्यान्वयन गर्ने तरिका, दातृ मुलुकको आफ्नै नीति, नियम र कानून अनुसार हुँदै आएको छ ।

यो विधिमा हालसम्म पनि खासै परिवर्तन भएको छैन । केवल बजेटरी सहायता अन्तर्गत आउने रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गरी प्रचलित कानून अनुसार खर्च लेख्ने गरिन्छ । यस अनुसार नेपालमा विगतमा धेरै योजना बनिसकेका छन् र कति बन्ने प्रक्रियामै छन् । यसैले नेपालमा बन्ने यो परियोजनामा एमसीसीको कानून लागू हुने भयो भनेर विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छ भन्ने लाग्दैन ।

तेस्रो प्रश्न, लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित छ । नेपालको प्रचलित लेखापरीक्षणको अलावा दातृ निकायको तर्फबाट लेखापरीक्षण गर्ने भन्ने कुरा पनि कुनै नौलो होइन । यसप्रकारको दोहोरो लेखापरीक्षणको कार्य विगतमा कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूमा हुँदै आएको छ ।

यसबाट खर्चको पारदर्शितामा वृद्धि हुने र दातृ मुलुकले आफ्ना करदाताले तिरेको रकमको सही उपयोग भएको छ भनी विश्वस्त पार्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसैले अमेरिकी सहयोगमा आएको रकमको लेखापरीक्षण अमेरिकी लेखापरीक्षकबाट पनि हुन्छ भन्दा आपत्ति गरिराख्न जरुरी देखिन्न ।

चौथो प्रश्न, आयोजना कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । यो आयोजनाको प्रमुख निर्माण कार्य भनेको ४०० केभीएको विद्युत् प्रसारण लाइन हो जुन काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे तनहुँको दमौली र रूपन्देहीको बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसँग जोडिन्छ ।

भारतसँग जोडिने विद्युत् लाइनका लागि भारत सरकारको सहमति लिने कुनै आपत्तिको विषय बन्नुपर्ने होइन । यसप्रकारको सम्बद्ध मुलुकको सहमति लिएर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवस्था विगतमा वीरगञ्ज सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका बखत पनि परेकै थियो ।

विश्व बैंकको ऋण सहायताको सो परियोजनामा रेल सेवा समेत जोडिएको र त्यस्तो रेलसेवा भारतीय रेलले मात्र दिनसक्ने भएकोले आयोजनाको लागि ऋण प्रदान गर्नका लागि रेल लाइन निर्माण र रेल सेवा दिने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग गरिएको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने भनी विश्व बैंकले ऋण स्वीकृतिको शर्त राखेको थियो ।

यस अनुरूप सबै प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको समयमै उक्त आयोजना सम्पन्न गरिएको थियो । वीरगञ्जसम्म रेलसेवा सञ्चालन भएको कारणले पछिल्लो पटक नेपाल-भारत सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार अब नेपाल रेल्वेले आफ्नो रेलसेवा भारतीय सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यसैले आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मुलुकसँग सहमति लिने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

यस आयोजनासँग सम्बन्धित पाँचौं प्रश्न बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने विश्व व्यापार प्रणालीमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने मुलुकमा अमेरिका पर्दछ । यो उनीहरूको ठूलो आम्दानीको स्रोत पनि हो ।

सामान्यतया आफूले लगानी गरेका योजना वा परियोजनामा गरिएका परीक्षण वा अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान वा सीपलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा दर्ता गर्न पाउने हक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताले दिएकै हुँदा एमसीसीमा अमेरिकी लगानीबाट आर्जित ज्ञानमूलक वा अनुसन्धानमूलक अभौतिक सम्पत्तिमा उसको हक पुग्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दिशामा नेपालले गर्न सक्ने काम धेरै छन् । त्यतातिर ध्यानै नदिने, तर अरु कसैले गर्न लागेका रचनात्मक काममा चाहिं भाँजो हाल्न कति उपयुक्त होला ?

यो सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि मतभिन्नता देखिएको छ । यदि इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै हो भने पनि त्यसका विभिन्न अंगमध्ये (सुरक्षा छाता बाहेक) पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागी बन्नमा कठिनाइ हुनुपर्ने देखिंदैन । आखिर यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्दा जस्तै समुच्च सहभागिता (सिंगल अण्डरटेकिंग) को अवधारणा अनुरूप सुरक्षा रणनीति समेतलाई जोडेर लैजान आवश्यक छैन ।

अर्को तर्फबाट विचार गर्दा विगतमा खासगरी सन् ९० को दशकअगाडि खुल्ला र प्रतिस्पर्धी प्रजातान्त्रिक परिपाटी भएको अमेरिकी ध्रुव र साम्यवादी चिन्तन बोकेको रसियाली ध्रुवका बीचको शीतयुद्धकालीन समयमा नेपालले दुवै पक्षका मुलुकहरूबाट थुप्रै अनुदान सहायता प्राप्त गरी सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार र उद्योग स्थापना गर्न सहयोग प्राप्त गरेको इतिहासलाई बिर्सन मिल्दैन ।

त्यसबखत नेपालले असंलग्नताको नीति भित्र रहेर उक्त मुलुकहरूको विकास सहायता मात्र स्वीकार गरेको थियो । प्रस्तावित सहयोग परिचालन गर्दा दाताको सुरक्षा छाताभित्र पस्नै पर्दछ भन्ने गलत बुझाइबाट पनि यति विघ्न विरोध भएको हुनुपर्दछ । त्यसैले सम्बद्ध पक्षले यसलाई थप व्याख्या गर्दा अझ स्पष्ट हुन सक्दछ ।

एमसीसी परियोजनाका बारेमा कतिपय विषयमा बुझेर वा नबुझेर पनि भ्रम फैलाइएका छन् । विभिन्न महानुभावहरूले सम्झौताको आ-आफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या र विश्लेषण गरेको पाइन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा खासगरी वार्तामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहनुभएका महानुभाव र अन्य विद्वत वर्गले कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ ।

अमेरिका नेपालसँग करीब ७५ वर्ष पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको भरपर्दो विकास साझेदार मुलुक पनि हो । निकासी व्यापारको हिसाबबाट भारतपछि अमेरिका दोस्रो प्रमुख निकासी गन्तव्य पनि हो । हालैका दशकहरूमा नेपालबाट उच्च अध्ययनका लागि अमेरिका प्रवेश गर्ने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बृहत् रूपमा बढ्दै गएको छ ।

यति घनिष्टतम सम्बन्ध भएको मित्रराष्ट्र र नेपालको एउटा प्रमुख विकास र व्यापार साझेदार भएको मुलुकसँग भएको सम्झौता केवल लहैलहैका भरमा अलपत्र पार्ने काम गर्नु बुद्धिमानी ठहर्दैन । विकास सहायतालाई जबर्जस्ती राजनीतीकरण गर्ने र रणनैतिक छाताभित्र धकेल्ने प्रयास नगरौं ।

भविष्यमा विदेशी सहायता परिचालनमा पर्न सक्ने कठिनाइलाई समेत विचार गरी यो विषयलाई सकारात्मक सोचका साथ छिटो टुङ्ग्याउनेतर्फ सबैको ध्यान जानु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)

लेखकको बारेमा
पुरुषोत्तम ओझा

ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?