किन सधैं बदनाम छ सिंहदरबार ?

आजभन्दा ११८ वर्ष अगाडि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले निर्माण गरेका थिए सिंहदरबार । सिंहलाई वनको राजा मानिन्छ । वनमा सिंह जस्तै नेपालको शासन व्यवस्थामा सिंहदरबार । प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहेको सिंहदरबारभित्र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालय रहेका छन् ।

यसका अतिरिक्त योजना आयोग, वित्त आयोग, संघीय संसद सचिवालयका साथै सुरक्षा निकायका कार्यालयहरू पनि रहेका छन् । पछिल्लोपटक कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधाको लागि भन्दै बैंकका, सञ्चयकोषको शाखाका साथै केही संख्यामा चमेना गृह समेत रहेका छन् । सरकारी रेडियो तथा टेलिभिजन समेत सिंहदरबारको चौघेराभित्र अटाएका छन् ।

श्री ३ हरूको तथ्य वृत्तान्त नामक कृतिमा सिंहदरबारको नाम चन्द्रशमशेरले आफ्नी महारानीलाई दरबारबाट बागदरबार देखाउँदै ‘ऊ त्यो बागदरबार …’ भनेसँगै रानीले त्यो बागदरबार भए यसलाई सिंहदरबार भन्दा कसो होला भनी जिज्ञासा राखेपछि चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार नाम राखेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयताको औपचारिक अभ्याससँगै सबैको मुखमा एउटा नारा झुण्डिएको थियो ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ।’ केन्द्रमा सिंहदरबारलाई आफ्नो दरबारको रूपमा आम नागरिकले आत्मसात् गर्न नसके पनि गाउँ गाउँका सरकारहरूले सिंहदरबारका दुर्गुणहरू सिंहदरबारको पर्खाल भित्रै छाडेर गुणैगुणले भरिएका माइक्रो मिनी सिंहदरबार लिएर आउँछन् भन्ने आशा गरेका थिए ।

सिंहदरबार गाउँगाउँमा आउने भएपछि आफ्नो जीवनमा गुणात्मक सुधारका मीठा सपना बोकेका आम नेपाली अहिले सिंहदरबारमा भएका नगन्य गुण सिंहदरबारले सार्नै नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

देशमा बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भइरहे, सिंहदरबारको शासनको स्वरूप फेरियो, शासकहरू फेरिए, प्रशासकहरू पनि फेरिए तर सिंहदरबारकोे परम्परागत शैली र व्यवहारमा सार्थक परिवर्तन भएन अर्थात् पात्रमा परिवर्तन भयो तर प्रवृत्तिमा सुधार भएन । नियम, कानून, प्रक्रिया, संरचना र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार गरिएन जसले गर्दा सिंहदरबार वास्तवमा सिंहदरबार बन्न सकेन ।

आखिर किन सिंहदरबार जनताको नजरमा बदनाम भइरहेको छ त ? कारण अनेक छन् र हुन सक्दछन् यहाँ केही प्रतिनिधि कारणलाई औंल्याउने प्रयास गरिएको छ ।

विकृतिको शुरुआत सिंहदरबार बिक्रीबाट

सिंहदरबार निर्माणमा ५० लाख खर्च भएको बताइन्छ जबकि चन्द्रशमशेरले उक्त दरबार नेपाल सरकारलाई दुई करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको इतिहास पाइन्छ ।
जंगबहादुरले बचाइराखेको राज्यको ढुकुटीबाट दुई करोड लिएको, लागतभन्दा चार गुणा बढी रकममा बेचिएको भए पनि त्यसबेला राणा शासकको कुनै निर्णयको विरोध गर्ने वा विपक्षीमा तर्क राख्न सक्ने अवस्था थिएन । तसर्थ यसको बारेमा कसैबाट औंला उठाइएन ।

आम नागरिकको पहुँच बाहिर

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूले नितान्त नीतिगत कार्य मात्र गर्दैनन् । कतिपय निकायहरूले कार्य सञ्चालनस्तरका कार्यहरू पनि गर्दछन् । स्रोत तथा साधनका हिसाबले ८० प्रतिशत बढी स्रोतको ताला चाबी सिंहदरबार भित्रै रहेको छ ।

नीतिगत विषयहरू जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय हुने नै भए । यस हिसाबले सिंहदरबार भित्रका हरेक गतिविधि आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । तर सिंहदरबारमा आम नागरिकको पहुँचको स्तर एकदम कमजोर रहेको छ ।

भनसुन गर्न सक्ने तथा पहुँचवाला इतरका सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदाको पीडाले आम नागरिकमा सिंहदरबारप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको देखिन्छ । सिंहदरबार प्रवेश पाउनेहरूका गुनासा वा समस्या सुनिदिने तथा सोको सम्बोधनमा तत्परता नदेखाउने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई थप चिढ्याएको पाइन्छ ।

शक्ति र सत्ताको खेल मैदान

२००७ सालदेखि नै सिंहदरबारले पूरा अवधि काम गर्ने प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन वा जन्माउन सकेको छैन । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भयो भनिए पनि २००७, २०४६ तथा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक, सामाजिक विकासको मार्ग पहिल्याउन नसक्दा जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ ।

सरकार बनाउने, ढाल्ने खेल मात्र होइन स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रको अस्थिरताको जन्मस्थलको रूपमा देखियो सिंहदरबार । यसका लागि दलहरू गुट–उपगुटमा विभाजन मात्र भएका छैनन्, त्यहाँभित्र विमति हुनासाथ अलग दल खडा गर्ने प्रवृत्तिबाट आम नागरिक आजित भैरहेको अवस्था छ ।

यसले न सिंहदरबारको इज्जत जोगाउन सक्छ न त राजनीतिक दलको गरिमा बढाउन नै । भागबण्डाको लागि मन्त्रालय फुटाउने, एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । झण्डै दुई तिहाइको सरकार पूरा कार्यकाल शासन सञ्चालन गर्न नसक्नु÷नपाउनुले पनि सिंहदरबार नागरिकका चासो र सरोकारका विषयमा पटक्कै वास्ता नगर्ने अमूर्त संरचना मात्र त होइन भन्ने प्रश्न आम मानिसमा उठ्नु सुखद पक्ष होइन ।

गन्तव्यविहीन सिंहदरबार

सिंहदरबारले सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्ने औकात राख्दछ । सिंहदरबारले नेपाल र नेपालीको गन्तव्य निर्धारण गर्न सकिरहेको छैन । गर्दै जाँदा जे प्राप्त हुन्छ त्यसैलाई प्रगति तथा जहाँ पुगिन्छ त्यही नै यसको गन्तव्य बन्दै आएको छ । अर्थात् सिंहदरबार गन्तव्य पहिचान गर्न नसकी चौबाटोमा रुमलिइरहेको बटुवाको अवस्थामा अल्झिंदै आएको छ ।

यसले एउटा भरपर्दो पथ–प्रदर्शक जहिलेसम्म प्राप्त गर्न वा जन्माउन सक्दैन तबसम्म यसले नागरिक अपनत्व प्राप्त गर्न सक्दैन । पञ्चवर्षीय योजनामा दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्यहरू निर्धारण नगरेको पनि होइन । सरकार परिवर्तनसँगै राज्यको सोच र लक्ष्य परिवर्तन हुने वा परिवर्तन नै नभए पनि अघिल्लो सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, योजनाको अपनत्व लिन नसक्दा सिंहदरबार गन्तव्यको गोलचक्करमै रहिआएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनमा (अ)कुशलता

स्रोत व्यवस्थापनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न नसक्नु सिंहदरबार बदनाम गराउने अर्को कारक तत्व हो । संघीयतामा पनि राज्यको ८० प्रतिशत बढी स्रोतको चाबी सिंहदरबारसँग रहेको छ ।

सिंहदरबारको मुख नताकी कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको गुजारा नचल्ने वास्तविकता हाम्रो संघीयतामा रहनु आफैंमा विडम्बना हो । २००८ सालदेखि बजेट प्रणाली, २०१३ देखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भए पनि बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

कुनै सिद्धान्त, मापदण्ड वा आधारमा भन्दा तदर्थ निर्णयबाट राज्यको ढुकुटी परिचालनले स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन सकेन फलतः राज्यको ठूलो तप्का सिंहदरबारबाट बेवास्ता भएको महसूस गरिरहेको मात्र छैन आम नागरिकमा नैराश्यता बढाएर लगेको छ । सरकार इतर दलले मात्र होइन राज्यका आधिकारिक दस्तावेजहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि योजना, बजेट यथार्थ धरातलमा निर्माण हुनसकेको देखिंदैन ।

(अ)समावेशी सिंहदरबार

नेपालमा २०६३ को आन्दोलन पश्चात औपचारिक रूपमा समावेशी सिद्धान्त अँगालिएको हो । सामाजिक बनावट र सिंहदरबारको ऐना फरक फरक भएका कारण केही जाति वा वर्ग इतरका नागरिकका लागि सिंहदरबारसँग भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हुनसकेको थिएन ।

भीमसेन थापालाई पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिंदा उनी सहित ३९ जना प्रधानमन्त्री भएकोमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राणा परिवार इतरबाट मरिचमान सिंह श्रेष्ठ मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । दलित परिवारबाट नेपाल सरकारको सचिव अहिलेसम्म केवल एक जना मात्र बन्ने अवसर प्राप्त गरे । २५ जना मुख्य सचिव हुँदा एक जना पनि महिला कर्मचारीले अवसर प्राप्त गर्न सकेको अवस्था देखिंदैन ।

२०६३ पछि पहिला निजामती सेवामा र पछि क्रमिक रूपमा अन्य सार्वजनिक सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएपछि सिंहदरबार भौतिक रूपमा बगैंचाको रूपमा विकासको मार्गमा रहेको देखिन्छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अझै पनि तत्तत् वर्गको पहुँच तथा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भइसकेको छैन ।

कानूनी रूपमा बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा बाहेक सिंहदरबारले आफ्नो विगतको लिगेसी छोड्न सकेको देखिंदैन । प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको भए पनि निर्णय निर्माण तथा अन्य अवसरहरूमा पहुँचको प्रश्न अझै पेचिलो बनिरहेको छ । खासगरी मन्त्रिमण्डल, सरकारका राजनीतिक नियुक्ति लगायत विषयमा सिंहदरबार अझै विवेकसंगत निर्णय गर्ने नसक्ने संयन्त्रकै रूपमा परिचित भइरहेको छ ।

सेवा प्रवाह र नागरिक संलग्नता

सार्वजनिक सेवा सेवाग्राहीमैत्री हुन जरूरी हुन्छ । नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने भनेकै सार्वजनिक सेवाको माध्यमबाट हो । सरकारमा को छ, को मन्त्री बन्यो वा बन्दैछ ? भन्ने विषय आम नागरिकको कम चासो र सरोकारको विषय हो । सेवा प्रवाहमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु र नगर्नु उसको चासो र सरोकारको विषय हुन पुग्दछ । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हिजोभन्दा नागरिकमैत्री भए पनि नागरिक अपेक्षा र सेवा प्रवाहको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर कायमै छ ।

सिंहदरबार जबसम्म आफू शासक र नागरिक शासित वर्ग ठान्दछ तबसम्म सेवा प्रवाहबाट नागरिक सन्तुष्टि सुगारटानको विषय मात्र बन्नेछ । नागरिक संलग्नताका संसारभर विभिन्न मोडलको अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । नेपाली माटो सुहाउँदो पद्धतिको अवलम्बन मार्फत नागरिक सहभागिता नबढाएसम्म नागरिकको अपनत्व कायम हुन सक्दैन ।

पछि फर्केर नहेर्ने

सिंहले जस्तै पछि फर्केर हेर्ने काम वा पहिला गरिसकेको काममा बीचबीचमा लगाइने दृष्टि, समीक्षा वा समालोचनालाई सिंहावलोकन भनिन्छ । नाममा सिंह भए पनि सिंहदरबारले पछाडि फर्केर आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्न जानेन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

निर्णय किन एकपछि अर्को विवादित हुन्छन्, यतिका वर्षको योजनाबद्ध विकासका प्रयासले पनि हाम्रो स्थितिमा सुधार किन हुन सकेन, नीतिनिर्माण वा कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुक्यौं ? नागरिकले शासन व्यवस्थाप्रतिको दृष्टिकोण किन परिवर्तन गरेनन् ? आदि कुराको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशा तय गर्न नसक्नुले सिंहदरबारको साख बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

राजनीति र प्रशासन अनौठो सम्बन्ध

आलोचकहरू त यहाँसम्म भन्छन् कि नेता सत्ताको पछाडि र कर्मचारी पदको पछाडि दौडिरहेकोले नै नेपाल सफल राष्ट्रको यात्रातर्फ उन्मुख नै हुनसकिरहेको छैन । आम मनोविज्ञान कस्तो रहेको छ भने सबै पक्षमा आफूले जे गर्ने हो त्यसमा पटक्कै रुचि छैन । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व विपरीत भूमिकामा रमाइरहेको अवस्था छ अर्थात् कर्मचारीतन्त्र नीतिनिर्माणमा र राजनीति कर्मचारी सरुवा–बढुवामा केन्द्रित हुन रुचाइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

व्यक्तिगत हित वा स्वार्थका लागि पदीय मर्यादा विपरीत राजनीतिज्ञ र प्रशासकबीचको अनुचित साँठगाँठले सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै आक्रान्त बनिरहेको भन्ने आम गुनासो सामान्य जस्तै भैरहनु सिंहदरबारले आफू बदनाम हुनलाई पनि सामान्य विषयको रूपमा हेरिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

संघीयतामा पनि केन्द्रीयता

सिंहदरबारलाई शक्ति र अधिकारको भोको मानिंदै आइएको पाइन्छ । एकीकृत शासन प्रणालीमा सिंहदरबार एवं शक्ति र अधिकारबीच चुम्बकका दुई ध्रुवको जस्तो सम्बन्ध र उत्तरदायित्व जिम्मेवारीमा दुई चुम्बकका एकै धु्रवको सम्बन्ध छ भन्ने गरिन्थ्यो । अर्थात् शक्ति र अधिकार तानेर लिने, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु सिंहदरबारको चरित्र मानिन्थ्यो ।

२०५५ सालमा स्थानीय स्तरका ११ हजार ८२ संगठनहरू घटाउँदै संघीयता पूर्वको समयमा मात्र ६ हजार ६८७ कायम गरिएको देखिन्छ जबकि केन्द्रीय निकाय १७७ बाट बढाएर २७० बढी पुर्‍याइएको थियो ।

संघीयताका नाममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका संरचना तथा अधिकार यो वा त्यो बहानामा सिंहदरबारमै फर्काउने प्रवृत्ति नरोकिनुले पनि सिंहदरबारप्रति प्रदेश तथा स्थानीय तहको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्ति संघीय सरकारमा मात्र होइन प्रदेश सरकारमा पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

जनता बिर्सिने जनप्रतिनिधि

जनताले आफूमाथि शासन गर्नका लागि भनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू जब सिंहदरबार भित्र छिर्दछन् तब नागरिकका समस्याबाट टाढिंदै जान्छन् भनिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू जनताका चासो र सरोकारका विषयमा भन्दा दलीय र गुटगत राजनीतिमा सक्रिय रहने, निर्वाचित भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा नपुग्ने र पुनः निर्वाचन आएपछि हात जोड्दै जाने प्रवृत्तिले आम जनमानसमा माननीयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन । न नागरिकमैत्री नीति, कानून निर्माण गर्ने न जनताका सरोकारप्रति संवेदनशील बन्न नै प्रेरित गर्ने कस्तो सिंहदबार भन्ने नागरिक प्रश्न रहिरहेको छ ।

कसरी बढाउने साख ?

सिंहदरबार आफैंमा अमूर्त संरचना मात्र हो । यसलाई गतिशील बनाउने भनेको राजनीति र प्रशासन संयन्त्रहरूले नै हो । राजनीति र प्रशासनले यसलाई शासन गर्ने महलका रूपमा लिंदासम्म न यसको साख बढेर जान्छ न आम नेपालीको विकासप्रतिको तिर्खा मेटिन सक्दछ ।

सिंहदरबारको साख कसले बढाइदिने भनेर पात्रको खोजी गर्न थालियो अथवा कुनै उच्चस्तरीय आयोग÷कार्यदलको गठन गरी सुझाव माग गर्न थालियो भने हामी फेरि सत्मार्गबाट विमुख हुनेछौं । यसलाई बदनाम गराउने पात्रहरूबाट नै यसको सुधार सम्भव छ । राजनीति र प्रशासनको पुच्छर निमोठ्ने सशक्त नागरिक खबरदारीको आवश्यकता नहुने भन्ने मनसाय चाहिं होइन । सिंहदरबारको छवि सुधारका लागि कम्तीमा पनि यी पाँच कुराहरू गर्नु जरूरी छ ।

एक, सिंहदरबारले सिंहावलोकनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । भविष्यको बाटो तय विगतको अनुभव र वर्तमानको यथार्थलाई चटक्कै बिर्सिएर गर्न सकिंदैन । विगतबाट पाठ सिक्न नसकिएसम्म कुनै पनि सुधारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन ।

यतिका वर्षको योजनाबद्ध विकासका प्रयासले पनि हाम्रो स्थितिमा सुधार किन हुन सकेन, नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुक्यौं, बारम्बार राजनीति परिवर्तनकै लागि किन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरह्यो, राजनीतिक परिवर्तनले नागरिक जीवनमा किन परिवर्तन ल्याउन सकेन, नागरिकले शासन व्यवस्थाप्रतिको दृष्टिकोण किन परिवर्तन गरेनन् ? आदि कुराको समीक्षा जरुरी छ ।

दुई, उपरोक्तानुसारको समीक्षा पछि सुधारको आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुधारको कार्यदिशा तय गर्दा हाम्रा नीति तथा योजनाहरू जस्तो कागजमा उत्कृष्ट र कार्यान्वयनको मैदानमा पुग्दा नपुग्दै अव्यावहारिक वा धरातलीय यथार्थलाई वास्तै नगरी बनाइए जस्तो हुनुहुँदैन । यसमा राजनीति तथा प्रशासन दुवै थप संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

तीन, कार्यदिशा तय गरेपश्चात् कार्यदिशा कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने । कार्ययोजना तयार गर्दा स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्ने, जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीको किटान गर्नुपर्दछ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको तहगत हिसाबमा मात्र होइन अन्तर निकायगत वा समानान्तर हिसाबमा पनि जिम्मेवार निकाय स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि आवश्यकतानुसार संविधानका अनुसूचीमा संशोधन वा कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन आवश्यक पर्दछ ।

चार, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता विहीनताको शून्य सहनशीलताको नीति । निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कुनै पनि पक्ष कहिल्यै पनि जवाफदेही बन्नु नपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य नभई बदनामी सिंहदरबारको टीका मेटिन सक्दैन । यसका लागि आर्थिक गतिविधिमा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जस्तै प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा पनि उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनको जरूरी देखिन्छ ।

पाँच, संघीयताको इमानदार कार्यान्वयन । संघीय संरचनाको अभ्यासका पाँच वर्षसम्म पनि हाम्रा सोच, व्यवहारमा एकीकृत राज्य संरचनाको छाप अझै हटेको छैन । सबै तह र निकायमा मसम्म (अप टु मी) हुनै पर्दछ वा म अटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हट्न सकेको छैन । अधिकारको विकेन्द्रीकरण सेवा प्रवाहमा नागरिकको समय र लागत घटाउने साधन मात्र होइन सुशासन प्रवद्र्धनको पूर्वशर्त समेत भएकोले यसमा संवेदनशील हुन जरूरी छ ।

जनताले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका सेवाहरू यथासम्भव स्थानीय तहबाटै प्रवाहको प्रबन्ध गर्ने र सिंहदरबार केवल कानून, नीतिनिर्माण तथा राष्ट्रियस्तरका मापदण्डहरूको निर्माण तथा सोको नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

सिंहदरबारमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुपर्नेमा दुईमत नभए पनि सिंहदरबार आउनै नपर्ने वातावरणको सिर्जना नगरेसम्म सिंहदरबारको गेटमा सुरक्षाकर्मी र नागरिकको विवादको अन्त्य हुन सक्दैन । तसर्थ सर्वसाधारणले सिंहदरबारका ढोका ढक्ढक्याउँदै हिंड्नु नपर्ने गरी स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सहित थप सबल र सक्षम बनाउनुमा नै सिंहदरबारको भलो हुने देखिन्छ ।

(लेखक सार्वजनिक प्रशासनका विद्यार्थी हुन् ।)