यस्तो भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्छ : सात पूर्वन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा परिवारका सदस्य र नातेदारले अदालतमा मुद्दा परेका विवादित जग्गा किनबेच गरेको विषयमा हामीले सर्वोच्च र मातहत अदालतका सात जना पूर्वन्यायाधीशलाई यो कति गम्भीर विषय हो भनेर सोधेका छौं । उनीहरूको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश :

टोपबहादुर सिंह

अमेरिकी कानूनविद् फ्रायङ्क एम कोफिनले न्याय सम्पादन गर्ने विषय आम नागरिकको विश्वासमा अडेको हुनाले त्यसमा संलग्नहरू आचारसंहितामा निकै संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर लेख्नुभएको थियो । उहाँले न्यायाधीशले सानो र निकै नगन्य खालको आफ्नो लगानी भएको कर्पोरेट मुद्दा पनि हेर्न हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण अघि सार्नुभयो ।

विवाद हुने आशंकासम्म हुने मुद्दा पनि न्यायाधीशले हेर्न हुँदैन भनिन्छ । अदालतमा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित सम्पत्ति न्यायाधीशले नै खरीद गर्नु त न्यायिक मूल्यमान्यता विपरीत मात्रै होइन, न्यायिक विचलन समेत हो ।

सीताराम प्रसाई नाम गरेका व्यवसायी मेरा छिमेकी हुनुहुन्थ्यो । उहाँकी श्रीमतीले अंश मुद्दा हाल्नुभयो । मैले उहाँलाई एकपटक पनि देखेको थिइनँ । तर मेरोमा मुद्दा परेको थाहा पाउनासाथ हेर्न मिल्दैन भनेर आदेश गरिदिएको थिएँ । न्यायाधीश भएपछि कुनै पनि हालतमा राजनीतिक, आर्थिक संलग्नताबाट आफूलाई तटस्थ राख्नुपर्छ ।

उहाँले त विचाराधीन मुद्दाका जग्गा नै किन्नुभयो । विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बोल्नुभयो । अदालतमा विचाराधीन रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा ठीक छ भनेर बोल्नुभयो । परिस्थितिजन्य रूपमा प्रश्न उठ्ने क्रियाकलापबाट समेत अलग हुनुपर्नेमा उहाँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभयो । त्यसैले उहाँले जति न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, न्यायपालिकाको जनआस्थामा उति ह्रास आउने देखिन्छ ।

पवनकुमार ओझा

यी सवाल अनुसन्धानका विषय हुन् । कसैमाथि शंका गर्दैमा त्यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने छैन । तर प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिका सन्दर्भमा यसरी जुन संदिग्धता देखाइएको छ, त्यो देखाउनु पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा शोभनीय हुँदैन । र त्यस्तो काम प्रथम दृष्टिमै अनुचित हो ।

प्रश्न थरीथरीका हुन्छन् । यस्तो प्रश्न आएपछि सबैको उत्तर दिन सम्भव हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, आधिकारिक रूपमा प्रश्न आएमा उहाँले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ न्यायपालिकामा प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्मको छवि सार्वजनिक माध्यममा छताछुल्ल छन् । त्यसो हुँदा उहाँमाथि भएका आरोपहरूको सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

राजेन्द्रकुमार भण्डारी

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि विभिन्न माध्यमबाट न्यायिक विचलन, न्यायिक जनआस्थामा कुठाराघात र न्यायका सेवाग्राहीको अविश्वास भइसकेको छ । उहाँले आफ्नो निकास दिनुपर्ने हो । त्यसो नगर्नु न्यायाधीशको आचरणभित्र पर्दैन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उहाँमाथि छानबिनको माग गरिरहेका छन् । बारले अदालतमा प्रवेश निषेध भनेर व्यानर टाँगेर विरोध गरिरहेको छ ।

न्यायाधीशको आचरण सफा र शुद्ध हुनुपर्छ । कुनै न्यायाधीशले अदालतमा विचाराधीन र अदालतबाट निरुपण भएका विवादका सम्पत्तिहरू आफ्नो, परिवारको सदस्य र नातेदारको नाममा राखेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन्छ । त्यस्ता क्रियाकलापको जवाफदेही सम्बन्धित न्यायाधीश नै हुनुपर्छ । न्यायिक आचरणले नै न्यायालयप्रति जनआस्था बढ्ने हो । अदालतसँग फौज र सुरक्षाकर्मी छैनन्, टिकेको नै जनआस्थाका भरमा हो । जनआस्थामा ह्रास आउने गतिविधि गर्ने न्यायाधीश पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन ।

शम्भुबहादुर खड्का

न्यायिक निष्ठाको ठूलो आधारशिला भनेको न्यायिक आचरण हो । न्यायाधीशको आचरणले नै उसको कामकारबाहीलाई विश्वसनीय बनाउने हो । कुनै पनि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मुद्दाको सिलसिलामा आफूले सुनुवाइ गरेको विषयमा पछि आफूलाई जोड्नुहुँदैन । त्यसरी संलग्न भएपछि न्यायाधीश, उनको परिवार वा आफन्तले त्यस्तो सम्पत्ति खरीदबिक्री गर्छ र त्यो विषय उनको जानकारीमा हुन्छ भने छानबिनको आधार बन्छ । त्यस्तो क्रियाकलापले न्यायिक निष्ठालाई समाप्त पार्छ ।

नारायण पोखरेल

अहिले प्रधानन्यायाधीशले न्याय निरुपण गर्दाका न्यायिक आचरणका बारेमा प्रश्न उठेका छन् । सबैले चित्त बुझाउन सक्ने गरी उहाँले त्यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुभएको छैन । अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले आफूमाथिको केही प्रश्नको जवाफ दिन खोजेको देखिन्छ । विचाराधीन मुद्दामा उहाँले बोल्दै हिंड्नुभएको छ । अर्कोतर्फ कारागार प्रशासनले प्रयोग गर्ने कारागार ऐन आफूहरूले प्रयोग गरेको हास्यास्पद तर्क गर्दै हिंड्नुभएको छ । उहाँलाई अदालतले कुन ऐन प्रत्यक्ष प्रयोग गर्छ र कुन गर्दैन भन्ने जानकारी भएनछ । यस्तो अवस्थामा निकास दिनु नै उपयुक्त देखिन्छ ।

जनार्दनबहादुर खड्का

अदालतबाट मुद्दामामिला टुंगिएको व्यक्तिसँग न्यायाधीशहरूले कहिल्यै पनि सम्पत्ति लेनादेना र कारोबार गर्नु उचित हुँदैन । किन भने त्यसो हुँदा भोलिका दिनमा उमाथि प्रश्न उठ्छ र निष्पक्ष रूपमा न्याय निरुपण गरेन कि भनी शंका रहन्छ । पत्रकारहरूले पेशागत आचरण पालना नगर्दा उसको समाचार विश्वसनीय हुँदैन भने न्यायाधीशले आचारसंहिता पालना नगर्दा उसले न्याय निरुपण गर्दा कसरी निष्पक्ष भयो भन्ने अनुमान गर्ने ?

अहिलेको विषय त भ्रष्टाचारै भयो कि भन्ने आशंका भएको छ । हामीले त कहिल्यै पनि छिमेकीको मुद्दा हेर्दैनौं । किन भने त्यसले अरूमा शंका उठ्छ भन्ने लाग्छ । हिजोको मुलुकी ऐनले छिमेकीको मुद्दा हेर्न निषेध नगरे पनि नहेर्ने चलन थियो । झनै मुद्दामामिला भएको जग्गा खोजीखोजी किन्ने र खरीद-बिक्री गर्नु त आचरण विपरीत हो । यो त भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको हुनसक्ने आशंका हो । हामी त विवादबाट निकै टाढा बस्नुपर्ने हो ।

जीवनहरि अधिकारी

न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो । प्रधानन्यायाधीश निष्पक्ष, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ भएमा मात्रै आफू मातहत अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अनुशासनमा राख्ने, गलत भेटिए कारबाही गर्न सक्ने हुन्छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता र विश्वव्यापी मान्यताले नै स्वार्थ जोडिने विषयमा न्यायाधीश अलग हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

सामान्य १०० रुपैयाँको शेयर भएको कुनै कम्पनीको विवाद हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने विवाद अहिलेसम्म कायम छ । आफैंले फैसला गरेको मुद्दाको किनबेचमा नातेदारलाई संलग्न गराउनु त आचारसंहिता विपरीत हो नै । भ्रष्टाचारको आरोप आकषिर्त हुने विषय हो । यो आरोप त सञ्चारमाध्यम मात्रै होइन, बार र अरू निकायबाट पनि उठेका छन् । गन्न समय नहुने भएकाले मुद्रा तौलेर समेत कारोबार भयो भनी आरोप लगाएका छन् । कित्ता नम्बर सहित प्रधानन्यायाधीशले लेनदेन गरेका जग्गा भनेर विवाद आइरहेका छन् ।
यस्ता आरोपमा प्रधानन्यायाधीशले कि यो आरोप सही होइन भनी प्रमाणित गर्नुपर्‍यो । संगीन आरोपहरू आइरहँदा पनि चूप लागेर बस्नु भनेको स्वीकार गर्नु जस्तै हो । यस्ता विषय छानबीन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तो आरोप आइसकेपछि संसदले नै छानबीन गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुद्दा परेका घरजग्गामा प्रधानन्यायाधीश परिवारका आँखा