+
+

विद्युत खपत बढाउन उद्योगहरुमा कुलमानको घरदैलो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ कात्तिक ३० गते २१:५३

३० कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबार र शनिबार प्रायः विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत बनिरहेका र बन्न लागेका आयोजनास्थलको अनुगनमा निस्कने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हिजोआज उद्योगहरुमा भेटिन थालेका छन् ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको बताएर पदबहाली गरेका उनलाई अहिले उद्योगहरुमा पुग्नुपर्ने बाध्यता बिजुली खेर जाने अवस्थाका कारण आइपरेको हो ।

गत शुक्रबार उनी बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरुमा घुमिरहेका थिए । उनले पञ्चकन्या समूहका उद्योगदेखि अन्य साना उद्योगहरुसम्म पुगेर विद्युतको माग तथा आपूर्तिबारे जानकारी लिए । देशभित्रै विद्युत खेर जाने र प्राधिरकणले लाभ गुमाउनुपर्ने अवस्था आएपछि पछिल्ला दिनमा घिसिङ मात्र हैन, प्राधिकरणका अरु टोली पनि देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा पुगिरहेका छन् ।

प्राधिकरणको टोलीले यसअघि नै हेटौंडा, सिमरा, वीरगञ्ज, भरतपुर लगायत औद्योगिक करिडोर पुगेर सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसनहरुको अवस्था बुझेको थियो ।

अहिले  नेपालका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विजुलीमध्ये दिउँसोको समयमा २०० र रातिमा ५०० मेगावाट खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको छ । भारतले ३९ मेगावाट बिजुली मात्रै बेच्न अनुमति दिएकाले प्राधिकरण सकेसम्म देशभित्रै अधिकतम विद्युत खपत गराएर विजुली खेर जान नदिने योजनामा छ ।

‘एकतर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी दैनिक लाखौं रुपैयाँ खेर फालिरहेका छौं, अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत् दिन नसकिरहेको पीडादायी अवस्था हटाउन चाँडो भन्दा हटाउन चाहन्छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन् ,’ग्राहकलाई हामीले कुनै झन्झटविना सम्भव भएसम्म थप बिजुली दिन भनेका छौं ।’

पूर्वाधार तयार भए उद्योगले एकैपटक ठूलो मात्रामा बिजुली लिने भएकाले खपत बढाउन यो सबैभन्दा सरल बाटो पनि हो । तर, गत वर्षसम्म प्राधिकरणले हिउँदमा हुनसक्ने विजुलीको उच्च मागलाई ध्यानमा राखेर उद्योगलाई धेरै बिजुली खपतका लागि प्रोत्साहन गरेको थिएन । अब भने उद्योगीको ढोका–ढोकामै पुगेर बिजुली बेच्ने अभियान चलाउन थालेको छ ।

चाहिए जति लिनुस्

प्राधिकरणले उद्योगलाई बिजुली दिने नीतिमै परिवर्तन गर्न थालेको छ । यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगलाई धरौटी लिएर मात्रै थप बिजुली दिने नीति लिएको प्राधिकरणले यो व्यवस्था हटाएको छ । यो व्यवस्थापछि डेडिकेटेड लाइनको विवादमा फसेका उद्योगलाई पनि क्षमता विस्तारको लागि बाटो खुलेको छ ।

यस्तै विवादमा फसेको पञ्चकन्याको पाइप फिटिङ तयार गर्ने उद्योगले शुक्रबार घिसिङको टोलीसँग ५ मेगावाट थप बिजुली आवश्यक परेको बताएको थियो । ३.७ मेगावाट खपत गरिरहेको उद्योगले यसअघि नै प्राधिकरणमा थप बिजुलीका लागि निवेदन दिएपनि डेडिकेटेड लाइनको महसुलको विवादका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

उद्योग व्यवस्थापकले आवश्यकताभन्दा कम बिजुली पाएकाले ‘पिक’मा उद्योग चलाउनुपरेको बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्कालै बिजुली लिइहाल्न आग्रह गरे । अनुगमनमा सँगै रहेका स्थानीय वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई बिलम्व नगरी लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै उनले प्रक्रिया सरलीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।

‘हामीलाई विद्युत खपत बढाउनुपरेको छ, सकिन्छ भने २–३ दिनभित्रै लिनुस्,’ घिसिङले पञ्चकन्याका व्यवस्थापकसँग भने, ‘तपाईंलाई जति चाहिन्छ लिनुस् ।’

उनले बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरुमा भोल्टेजको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिए । उद्योगीले भोल्टेजमा खासै समस्या नरहेको बताए पनि घिसिङले सकेसम्म गुणस्तरीय विद्युतको ग्यारेन्टी गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

प्राधिकरणको टोलीले उद्योगमा विद्युत आपूर्ति गरिरहेको लाइन र सबस्टेसनको अवस्था तथा क्षमताबारे पनि जानकारी लिएको थियो । भविष्यमा बढ्न सक्ने माग र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणबारे पनि छलफल भएको थियो ।

कहाँ कति माग छ ?

प्राधिकरणका अनुसार भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा ३३ केभीको लाइनबाट ४८.८५ एमभीए बिजुलीको माग छ । त्यसमध्ये अम्बे स्टिलले ८ एमभीए, श्री स्टिलले २२ एमभीए, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ८ एमभीए र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले ४ एमभीए बिजुली मागेका छन् । यो क्षेत्रमा ११ केभीको लाइनबाट ५.८ एमभीए बिजुलीको माग छ ।

परासी ओद्योगिक करिडारमा थप विद्युत्को माग झनै उच्च छ । खुल्ने र क्षमता विस्तारका क्रममा रहेका विभिन्न उद्योगबाट १४३.६३ एमभीए माग भएको छ । कतिपय उद्योग तुरुन्तै विद्युत खपत गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपयले विस्तारै क्षमता बढाएर खपत गर्ने गरी प्राधिकरणसँग लाइन मागेका छन् ।

प्रदेश १ को सुनसरी–मोरङ करिडोरका उद्योगले पछिल्लो २ महिनामा करिब ७० मेगावाट थप बिजुली माग गरेको विद्युत प्राधिकरणको १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख राजन ढकाल बताउँछन् ।

‘हामी उद्योगहरुमै पुगेर विद्युतको माग, पूर्वाधार र आपूर्ति व्यवस्थाका विकल्पबारे बुझिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तत्कालै आवश्यक परेका उद्योगलाई तुरुन्तै बिजुली दिने गरी काम गरेका छौं ।’

अहिलेको पूर्वाधारले तत्कालको माग धाने पनि एक वर्षपछि भने अवस्था चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए । हुवाजिन सिमेन्ट  र लक्ष्मी स्टिल पनि विद्युत जोड्ने क्रममा छन् ।

वैकल्पिक बाटोबाट उद्योगलाई बिजुली

मागअनुसार उद्योगहरुलाई लाइन दिन पूर्वाधारका कारण प्राधिकरणले अहिले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले आइतबार वैकल्पिक बाटोबाट नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित सर्दीमा रहेको होङ्शी शिवम् सिमेन्टमा राष्ट्रिय प्रसारण (ग्रिड) को विद्युत् जोडेको छ ।

२०७५ जेठबाट उत्पादन शुरु गरेको यो उद्योगले बिजुली दिन बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनमा अवरोध भएपछि निकै ढिला गरी विद्युत् पाएको हो । अहिलेसम्म यो उद्योग डिजेलबाट चल्ने थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर थियो । २२० केभी प्रसारण लाइनबाट आएको विद्युतलाई ट्यापिङ गरी बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी लाइनको दुम्कीबास–सर्दीखण्डमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाएको छ ।

बर्दबाट–भरतपुर २२० केभी र बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको खण्डलाई मात्रै चार्ज गरी उद्योगलाई विद्युत दिइएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

३० मेगावाट विद्युत खपतबाट उत्पादन शुरु गरेको यो उद्योगलाई उत्पादन क्षमता थप गर्न थप ५० मेगावाट विद्युत चाहिने अवस्था छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयको अवरोधजस्ता धेरै समस्याका कारण प्रसारणलाइन निर्माण अझै नसकिएपनि वैकल्पिक व्यवस्था गरी होङ्शीलाई विद्युत दिन सकिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

‘थप बिजुली माग गर्ने उद्योगलाई ढिला नगरी बिजुली दिने नीति लिएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘देशको बिजुली देशभित्रै खपत गराउन सबै खालका प्रयास गर्नेछौं ।’

उद्योगको मागअनुसार आपूर्ति गर्न प्राधिरकणसँग बलियो प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार छैन । आवश्यक्ताअनुसार प्रसारण पूर्वाधार बनाउने हो भने उद्योगहरुले नै ३०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली देशभित्रै खपत गर्नसक्ने दावी उद्योगीहरुले गर्दै आएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरण भने खपत बढाउने योजनाअन्तर्गत ठूला उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउन निर्धाणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएर काम भइरहेको बताउँछ ।

अल्कालीन रुपमा विद्युत मागेका उद्योगहरुलाई प्रसारण तथा वितरण लाइन सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत खपत बढ्ने सम्भावित ठाउँहरु पहिचान गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणको दावी छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटौडा–परवानिपुर ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली लाइन क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ ।

निर्माणाधीन हेटौडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र अमलेखगञ्जमा रहेको सबस्टेसनबाट थप फिडर निकाली विद्युत आपूर्तिको सम्भावनाका विषयमा प्राधिरकण अध्ययनमा छ ।

नवलपरासीको परासी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्तिका लागि सुनवलमा १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । सबस्टेसन निर्माण २०७८ चैतभित्र सक्ने लक्ष्य छ ।

यो सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट थप ९० मेगावाट विद्युत उद्योगहरुलाई दिन सकिने र आपूर्ति पनि विश्वसनीय हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

रुपन्देहीको भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्तिका लागि बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन र मैनहिया १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि थप ९० मेगावाट विद्युत दिन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment