+
+

प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७८ मंसिर २ गते २०:४५

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा तोक्ने प्रणालीको पूर्वाधार तयार गरेका छन् ।इजलास र मुद्धा तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको परम्परागत अधिकार कटौती हुँदा विचौलियाको विगविगी अन्त्य हुने आम अपेक्षा छ ।

२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा इजलास र त्यसमा मुद्दा तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाहेक सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा छान्ने प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको हो ।

७० वर्षे आधुनिक न्यायपालिकाको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध विद्रोह गरेका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले उनको अधिकार कटौती गरेको हो । अब त्यो काम पारदर्शी रुपमा गोलाप्रथाबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरेको यो महत्वपूर्ण घटना हो ।

सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरुले तीनवटा नियम र निर्देशिकाको मस्यौदा पारित गरेर मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमक्ष पठाएका छन् । उनले हस्ताक्षर गरेको निर्णय र मस्यौदा कानून मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न केही दिन लाग्नेछ ।

महत्वपूर्ण निर्णय

‘आज हामीले केही महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौं । न्याायधीशहरु छानेर इजलास बनाउने र मुद्दा तोकेर इजलासमा पार्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेका छौं’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब आउने कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले कम्तीमा पनि गोलाप्रथा प्रणालीलाई असफल बनाउने र फेरी आफ्नै तजबिजीले इजलास र मुद्दा तोक्ने हिम्मत गर्ने छैनन् ।’

माइन्यूटको व्यहोरामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतको उपस्थितिमा भन्ने विवरण राखिएको छ । तर उनी बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिएनन् ।

नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै आफूसहित अरु न्यायाधीशहरुका लागि इजलास र मुद्दा तोक्थे । प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमार्फत पाएको यस्तो अधिकार तजबिजी रुपमा प्रयोग हुने भएकाले प्रश्न उठाउन समेत मिल्ने अवस्था हुदैनथ्यो ।

यसअघिका केही र वर्तमान प्रधानन्यायधीशमाथि आफ्ना स्वार्थ र रुचीका मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफू अनुकुलको इजलास गठन गर्ने र त्यही इजलासमा मुद्दा तोकेर ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अब भने प्रधानन्यायाधीशले न त छानेर इजलास गठन गर्न सक्नेछन् र न कुनै मुद्दा फलानो इजलासमा नै पर्ने भनी तोक्न सक्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट गोलाप्रथाबारे निर्णय भएको थाहा पाएको केहीबेरमै बिहीबारको प्रदर्शनमा भएको धरपकडबारे नेपाल बार एशोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले गोलाप्रथा कार्यान्वयनको निर्णयलाई जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकले गरेको निर्णयसँग तुलना गरे ।

‘त्यतिबेला पनि राजाको अधिकार कटौती भएको थियो, राजा हटेका थिएनन् । पछि संविधानसभाले हटायो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशलाई बलियो बनाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्न मद्दत गर्ने औजार बनेको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती भएको छ । उनी अधिकारविहीन भए । बारले आन्दोलनमार्फत उनलाई विदावारी गर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशबिनाको पूर्ण बैठकबाट भएको निर्णयको आलोचना पनि भएको छ । कतिपय कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनाको माग कमजोर बनाउन असान्दर्भिक अवस्थामा गोलाप्रथाको अवधारणा अघि सारिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । स्वचालित पेशी प्रणालीबारे अध्ययन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट न्यायाधीशहरुले गलत समयमा यस्तो निर्णय गरेको बताए ।

‘हिजो कानून व्यवसायी सहित गोलाप्रथाबारे छलफल गरौं भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर भद्र अवज्ञा गरेका न्यायाधीशहरुले आज के उपलब्धी पाएर गोलाप्रथा मान्छौं भन्नुभयो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भने, ‘आज हामीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा आधारभूत माग हो भनिरहेका छौं । त्यो नभई काममा फर्किदैनौं भनिरहेका छौं । उहाँहरु गोलाप्रथा भए इजलासमा बस्छौं भन्नुहुन्छ । हामी नै नगएपछि कसको बहस सुनेर मुद्दा फैसला गर्नुहुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्ट प्रधानन्यायाधीशबिनाकै पूर्ण बैठकको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउछन् । उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा नै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्ने व्यवस्था भएकाले जबराविनाको बैठकमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमै बहाल रहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलास नै बस्न सक्दैन । उनले भने, ‘त्यसो भन्दा त बरु प्रधानन्यायाधीशलाई एक महिना विदावारी गरेर कामू प्रधानन्यायाधीशको अग्रसरतामा यी काम गरेको भए एउटा सन्देश जान्थ्यो ।’

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका अर्का एक न्याायाधीशका अनुसार, विहीबारको पूर्ण बैठकले केही निर्णयहरु गरेको छ । एउटा, सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधनको मस्यौदा स्वीकृत गरी त्यसलाई पारित गरेको छ । अर्को गोलाप्रथासम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको छ । र, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको मुद्दाको पेशी तोक्ने मापदण्डसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ ।

ती न्यायाधीशले भने, ‘हामीले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र बिहीबार भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै, घाइते कानुन व्यवसायीहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छौं । अनि आइन्दा यसरी बल प्रयोग नहुने परिस्थिति निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २० मा प्रधानन्यायाधीशबाट इजलास गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यसमा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मामिलाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्ने व्यवस्था थियो । बिहीबारको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भन्ने व्यवस्था हटाएर गोलाप्रथाबाट इजलास गठन र पेशी तोक्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १०९ मा पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले अदालत सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको मस्यौदा बनाउने उल्लेख छ । त्यही व्यवस्था अनुसार नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सबै न्यायाधीशले स्वीकृत गरेका हुन् र त्यसमा अलग्गै रुपमा प्रधानन्यायाधीश जबराको समेत हस्ताक्षर हुनेछ । अब सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको पत्रसहित त्यो मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पुग्छ ।

कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमका अनुसार, नियमावली र निर्देशिका जस्ता विषयहरु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नै बताउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले कानून मन्त्रालयले मस्यौदामाथि खासै कारवाही गर्दैन ।

‘भाषाको विषय वा केही नमिलेको रहेछ भने हामीले शुद्धाशुद्धीसम्म हेर्ने हो, अरु भूमिका हुदैन’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले सहसचिवस्तरबाट नै निर्णय भएर राजपत्रमा पठाउने काम हुन्छ ।’ उनका अनुसार, त्यसका लागि केही दिन लाग्न सक्नेछ ।

संशोधिन नियमावलीको मस्यौदामा नै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको मितीदेखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुने भनिएको छ । कानून मन्त्रालयको निर्णयबाट राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशित भएपछि फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्नेछ र त्यसले गोलाप्रथा लागू हुने मिति सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

नियमावली संशोधनपछि गोलाप्रथा लागू गर्न आवश्यक निर्देशिका बिहीबार नै पारित भएको छ भने मुद्दाहरुको पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।

यो बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँग केही भद्र सहमति भएको र त्यो उल्लंघन भए गोलाप्रथा लागू हुने अवधि केही धकेलिने सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार, गोलाप्रथा लागू भएपछि समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले गोला तान्न पाउने छैनन् । त्यो भनेको उनले आफ्नो एकल इजलास समेत राख्न नपाउनु हो । उनी संलग्न नै नभएपछि उनी संलग्न संयुक्त र अरु आकारका इजलास गठन हुने सम्भावना पनि रहदैन ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले नै बारका पदाधिकारीहरुसँग वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ’ एक न्यायाधीशले भने, ‘तर उहाँलाई स्वीकार नगरेकाले हामी अझै केही समय संवैधानिक इजलासमा बस्न सक्दैनौं ।’

बिहीबारसमेत प्रधानन्यायाधीश जबरासँग इजलास ‘शेयर’ नगर्ने विषयमा १८ जना न्यायाधीश नै सहमत भएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सुनुवाइ गरेका कतिपय मुद्दाहरु आगामी दिनको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ भने कतिपय मुद्दा निर्णय सुनाउने भनी पेशी तोकिएको छ । अब ती मुद्दा समेत गोलाप्रथाबाट नै इजलास तोकिने र फेरि हेर्ने सम्भावना रहेको अर्का न्यायाधीशले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका अनुसार, गोलाप्रथा कार्यान्वयन हुनुअघि अरु न्यायाधीशहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको नियमित सुनुवाइ गर्नेछन् । त्यसबाहेक मुद्दा फिर्ता, मिलापत्र र त्यस्तै प्रकृतिका कानून व्यवसायी आवश्यक नपर्ने फुटकर विषयमाथि पनि सुनुवाइ हुने तयारी छ । ती मुद्दाको सुनुवाइमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा र उनीसँग इजलास शेयर नगर्ने सहमति भएको ती न्यायाधीशको भनाइ छ ।

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment