+
+
करमा असन्तुष्टि :

प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि राजस्व विभागमा वार्षिक ४ सयबढी निवेदन

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७८ मंसिर ५ गते १३:२१

५ मंसिर, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्र २५३ वटा निवेदन प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि परेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा हरेक वर्ष औसत ४ सयभन्दा बढी नयाँ निवेदन आन्तरिक राजस्व विभागमा आउने गरेका छन् ।

निवेदनमाथिको फर्छ्यौट संख्या भने न्यून छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष १ हजारभन्दा बढी निवेदनहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि सर्ने गरेको छ । विभागले यस्तो निदेवन कसले, कति रकमका लागि दिन्छ भन्ने आंकडा भने सार्वजनिक गर्दैन । यसरी कर नतिरी पुनरावेदनमा जाँदा कति राजस्व उठ्न बाँकी छ भन्ने तथ्य समेत विभागले सार्वजनिक गर्दैन ।

विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट जिम्मेवारी सरी आएका यस्ता निवेदनको संख्या १०७३ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक)सम्म २५३ वटा नयाँ निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । यो अवधिमा फर्छ्यौट हुने निवेदनको संख्या भने ९८ रहेको छ । कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार गत आवबाट सरेर आएको र नयाँ निवेदनबाट फर्छ्यौट भएको तथ्यांक घटाउँदा कुल १२२८ वटा निवेदन विभागमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने कर जनताको पैसा भएको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करका मुद्दा सार्वजनिक गर्न आन्तरिक राजस्ज विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गत मंगलबार कर दिवसको अवसरमा विभागमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पुनरावलोकनको निवेदन कसबाट कति रकम बराबरको आएको सार्वजनिक गर्न र यसबाट भएको फाइदाको समेत जानकारी गराउन विभागका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

जवाफमा विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले भने करसम्बन्धी कुनै समस्या भए निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

के हो प्रशासकीय पुनरावलोकन ?

कुन पनि कर कार्यालय र कर अधिकारीले गरेको करसम्बन्धी कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनर्विचारका लागि पुग्ने निवेदनहरु नै प्रशासकीय पुनरावेदन हुन् ।

कर दाता सिधै राजस्व न्यायाधिकरणमा जानु अगाडि साँच्चिकै विभागका अधिकारी वा कार्यालयबाट गल्ती भएको भए महानिर्देशकले सच्याउन सक्ने अवस्थामा पहिलो निवेदन महानिर्देशक समक्ष पुग्छ । यस व्यवस्थाले करदाताको विवाद छिटो समाधान हुने र कर संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत सहज हुने विश्वाससहित यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

कुनै पनि करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा नगई कानुनी लडाइँका लागि राजस्व न्यायाधीकरण जान सक्ने प्रावधान छैन । तर, प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको ६० दिनभित्र पनि कुनै पनि प्रकारको निर्णय नपाएको अवस्थामा भने करदाताले राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो वर्षको लक्ष्य के छ ?

आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ९८ वटा निवेदनको फर्छ्यौट गरिसकेको छ ।

यो वर्षभित्र कुल ७ सय वटा निवेदन फछ्र्यौट गरिसक्ने लक्ष्य समेत राखिएको विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७८ ले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताले त्यस्तो निवेदन फिर्ता लिई तोकिएको अनुसार कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा यही मंसिर मसान्तसम्म लिन सकिन्छ । यस्तो सुविधा लिन योग्य निवेदनको संख्या भने ८४० वटा रहेको विभागले जानकारी गराएको छ । यो सुविधाको अवधि सकिएपछि भने विभागले निवेदन फछ्र्यौटको काम शुरु गर्नेछ ।

यस्तो छ प्रशासकीय पुनरावेदनमा जाने प्रवृत्तिः

विवरण आव २०७३/७४ आव २०७४/७५ आव २०७५/७६ आव २०७६/७७
नयाँ निवेदन ४८८ ४०६ ४६२ ४८८
गत आवबाट आएका निवेदन ७५५ १०४७ १२७९ १२४०
फछ्र्योट २१३ १७४ ५०१ ८६०
बाँकी १०३० १२७९ १२४० ८६८
लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment