प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि राजस्व विभागमा वार्षिक ४ सयबढी निवेदन

५ मंसिर, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्र २५३ वटा निवेदन प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि परेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा हरेक वर्ष औसत ४ सयभन्दा बढी नयाँ निवेदन आन्तरिक राजस्व विभागमा आउने गरेका छन् ।

निवेदनमाथिको फर्छ्यौट संख्या भने न्यून छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष १ हजारभन्दा बढी निवेदनहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि सर्ने गरेको छ । विभागले यस्तो निदेवन कसले, कति रकमका लागि दिन्छ भन्ने आंकडा भने सार्वजनिक गर्दैन । यसरी कर नतिरी पुनरावेदनमा जाँदा कति राजस्व उठ्न बाँकी छ भन्ने तथ्य समेत विभागले सार्वजनिक गर्दैन ।

विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट जिम्मेवारी सरी आएका यस्ता निवेदनको संख्या १०७३ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक)सम्म २५३ वटा नयाँ निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । यो अवधिमा फर्छ्यौट हुने निवेदनको संख्या भने ९८ रहेको छ । कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार गत आवबाट सरेर आएको र नयाँ निवेदनबाट फर्छ्यौट भएको तथ्यांक घटाउँदा कुल १२२८ वटा निवेदन विभागमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने कर जनताको पैसा भएको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करका मुद्दा सार्वजनिक गर्न आन्तरिक राजस्ज विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गत मंगलबार कर दिवसको अवसरमा विभागमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पुनरावलोकनको निवेदन कसबाट कति रकम बराबरको आएको सार्वजनिक गर्न र यसबाट भएको फाइदाको समेत जानकारी गराउन विभागका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

जवाफमा विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले भने करसम्बन्धी कुनै समस्या भए निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

के हो प्रशासकीय पुनरावलोकन ?

कुन पनि कर कार्यालय र कर अधिकारीले गरेको करसम्बन्धी कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनर्विचारका लागि पुग्ने निवेदनहरु नै प्रशासकीय पुनरावेदन हुन् ।

कर दाता सिधै राजस्व न्यायाधिकरणमा जानु अगाडि साँच्चिकै विभागका अधिकारी वा कार्यालयबाट गल्ती भएको भए महानिर्देशकले सच्याउन सक्ने अवस्थामा पहिलो निवेदन महानिर्देशक समक्ष पुग्छ । यस व्यवस्थाले करदाताको विवाद छिटो समाधान हुने र कर संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत सहज हुने विश्वाससहित यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

कुनै पनि करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा नगई कानुनी लडाइँका लागि राजस्व न्यायाधीकरण जान सक्ने प्रावधान छैन । तर, प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको ६० दिनभित्र पनि कुनै पनि प्रकारको निर्णय नपाएको अवस्थामा भने करदाताले राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो वर्षको लक्ष्य के छ ?

आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ९८ वटा निवेदनको फर्छ्यौट गरिसकेको छ ।

यो वर्षभित्र कुल ७ सय वटा निवेदन फछ्र्यौट गरिसक्ने लक्ष्य समेत राखिएको विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७८ ले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताले त्यस्तो निवेदन फिर्ता लिई तोकिएको अनुसार कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा यही मंसिर मसान्तसम्म लिन सकिन्छ । यस्तो सुविधा लिन योग्य निवेदनको संख्या भने ८४० वटा रहेको विभागले जानकारी गराएको छ । यो सुविधाको अवधि सकिएपछि भने विभागले निवेदन फछ्र्यौटको काम शुरु गर्नेछ ।

यस्तो छ प्रशासकीय पुनरावेदनमा जाने प्रवृत्तिः