के नेपाल ‘असफल देश’ बन्दैछ

दलहरूमा टुट-फुट, विभाजनको पुरानै रोग । संविधान र संसदीय पद्धति उल्लंघनका पुरानै कहानी । असमयमै सरकार गठन-विघटनका पुरानै घटना । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको उस्तै निरन्तरता । चुलिंदो नागरिक असन्तुष्टि । राष्ट्रिय ऋणको बढ्दो आँकडा । न्यायालयको ‘भण्डाफोर’ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका ताजा परिदृश्य हुन्, यी । यस्ता परिदृश्यले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ- देश कता जाँदैछ ? के नेपाल ‘असफल देश’ बन्दैछ ?

परिदृश्यमा एकथरी मानिस निराश देखिन्छन् । उनीहरू ‘सतीले सरापेको देश’ को भाकामा कुरा गर्छन् । नेपाल कुनै दिन समुन्नत र गर्व गर्न लायक देश बन्छ भन्ने कुरामा यिनीहरूको पटक्कै विश्वास छैन । यिनीहरूका लागि नेपाल आज, भोलि र सधैंभरि नै ‘असफल देश’ हो ।

केही मानिस ‘सनातनी’ देखिन्छन् । मनभित्र असन्तुष्टि भए पनि यिनीहरू हिजोभन्दा आज कता हो कता राम्रो छ भनेर चित्त बुझाउँछन् । अहिलेकै भद्रगोलमा आफ्नो स्थान ‘सुरक्षित’ गर्न दौडधूप गरिरहन्छन् । देश सफल हुँदैछ वा असफल, यतातिर सोच्ने ‘फुर्सद’ यिनीहरूलाई छैन ।

केही ‘आशावादी’ मानिस पनि छन् । यिनीहरू नेपाल ‘सफल देश’ बन्न सक्छ भन्दछन् । त्यो बनाउने जिम्मा आफूहरूकै हो भनेर स्वीकार पनि गर्दछन् । तर यिनीहरू शास्त्रीय र परम्परावादी छन् । विरोधका लागि विरोध, शक्तिको लालसा र आत्मप्रशंसा बाहेक यिनीहरूसँग केही छैन । यी परिदृश्य हेर्दा लाग्छ, ‘शिशु गणतन्त्र’ लावारिस भएको छ ।

हिजो यस्तो समय थियो, जतिबेला असफलताको दोष राजतन्त्र वा माओवादी माथि थुपार्न सकिन्थ्यो । तर आज राजतन्त्र छैन । माओवादी आफैं ‘कर्ता’ भइसकेको छ । तैपनि मुलुक जिम्मा लिने र मार्गदर्शक बन्ने भरपर्दो भूमिकामा कोही देखापरेको छैन । चौतर्फी अन्योल छाएको छ । यो परिदृश्यले नेपाल कतै ‘असफल देश’ नै पो बन्दैछ कि भनेर शंका गर्ने आधार दिइरहेको छ ।

यद्यपि यो यथार्थको एउटा पाटो मात्र हो । यथार्थको अर्को पाटो पनि छ, जसले नेपाललाई ‘असफल देश’मा दर्ज गर्ने अनुमति दिंदैन । बरु एक सक्षम, समुन्नत र ‘सफल देश’ बन्न सक्ने आधार देखाउँछ ।

कुनै पनि देशको सफलताका लागि दृश्य र अदृश्य शक्तिहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन् । राजनीतिक प्रणाली निकम्मा देखिए पनि नेपालसँग केही ‘छद्म शक्ति’ छ । जुन शक्तिको बलमा नेपालले इतिहासदेखि आजसम्म आफ्नो अस्तित्व कायम राखेको छ । नेपाललाई सक्षम र सफल देश बनाउने आधार यही शक्तिमा निहित छ । तर आजसम्म यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । मुलुकको आजको दुर्गतिको खास कारण यही हो ।

दृष्टिकोण बदलौं

कस्तो देशलाई सफल मान्ने, कस्तोलाई असफल ? यो विषयलाई आजसम्म ‘भौतिकवादी’ नजरले हेरिएको छ । भौतिक सुख (धन सुख, पद सुख र शरीर सुख) को मानकमा हेरिएको छ । तर विगत ३०० वर्षको अनुभवले देखाइसक्यो, यो सोच अप्राकृतिक र विध्वंसक छ ।

३०० वर्षको इतिहासमा जुन जुन राज्यहरूले अत्यधिक भौतिक सुख सिर्जना गरे, तिनीहरू नै आज विश्वको ‘समस्या’ बनेर देखापरेका छन् । आज विज्ञान प्रविधिको विकासले मानव जाति आफ्ना सांसारिक दुःखबाट छुटकारा पाउन सक्ने ठाउँमा आइपुगेको कुरा सत्य हो । तर जुन-जुन राष्ट्र वा व्यक्तिहरू विज्ञान प्रविधिको बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर भौतिक सुविधासम्पन्न भएका छन्, वास्तविक जीवनमा तिनीहरू नै सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट, दुःखी, रोगी र विक्षिप्त देखिएका छन् ।

तिनीहरूले नै विश्वमा बढी तनाव पैदा गरिरहेका छन् । तिनीहरू नै लोभलालचमा युद्ध गर्नसम्म आतुर छन् । तिनीहरू नै लुट खसोटको पागलपनमा बाँचिरहेका छन् । तिनीहरू नै प्रकृति र पर्यावरण ध्वस्त गर्न उद्यत छन् । तिनै मुलुकहरूमा युद्ध, अपराध, बेरोजगार, सामाजिक अतिवाद मौलाइरहेको छ । तिनै देशमा नौला नौला शारीरिक तथा मानसिक रोग र आत्महत्याको संख्या बढिरहेको छ ।

यी तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ- ‘विकसित’ मुलुकहरूलाई ‘सफल देश’ मान्नु एक चिन्तनगत भ्रम हो । हामीले सफलता र असफलताको बुझाइ वा परिभाषा नै बदल्नुपर्दछ । सफलतालाई भौतिकवादी होइन, ‘जैविक’ दृष्टिकोणले हेरिनुपर्दछ ।

धन तथा भौतिक सुविधा ‘साधन’ हो, चाहिन्छ । तर यसैलाई ‘लक्ष्य’ मान्नु गलत हुन्छ । यसैलाई सफलताको आधार मान्नु गलत हुन्छ । मुलुकको लक्ष्य त नागरिक सन्तुष्टि प्रत्याभूत गर्ने हुनुपर्दछ । प्रकृतिको सेवा र सहकार्य गर्ने हुनुपर्दछ । वैश्विक सहअस्तित्व र सहकार्यको मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्ने हुनुपर्दछ ।

व्यक्ति र प्रकृतिलाई मौलिकता सहित फुलाउन जो सक्षम बन्छ, त्यही देश सफल हो । नागरिकहरूको खुशी वा सन्तुष्टिलाई जो प्राथमिकतामा राख्न सक्षम बन्छ, त्यही देश सफल हो । मुलुकहरूबीचको सहअस्तित्व र सहकार्यको मूल्यमान्यतालाई जसले इमानदारीका साथ निभाउँछ, त्यो देश सफल हो । यो कामका लागि भौतिक तत्व कहिल्यै निर्णायक बन्न सक्दैन । बरु भौतिक र अभौतिक तत्वले परिपूरक भूमिका खेल्दछन् ।

यो दृष्टिकोणबाट नेपाललाई हेर्‍यो भने हामी राष्ट्रिय हीनताबोधबाट मुक्त हुन सक्दछौं । नेपालको त्यो ‘छद्म शक्ति’ पहिचान गर्न सक्छौं । नेपाल पनि सफल देश बन्न सक्छ भनेर विश्वस्त बन्न सक्दछौं ।

नेपालसँग तत्काल धन कम होला, भौतिक सुविधा कम होला, तर नागरिक एकता र सहकार्यका दृष्टिले यो समृद्ध छ । वैश्विक सहअस्तित्व र सहकार्यका दृष्टिले सबल छ । भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यावरणीय सम्पदाका दृष्टिले समृद्ध छ । जानेर होस् वा नजानेर, नेपाल लुट खसोटकोे पागलपनमा दौडिएको छैन । परपीडक बनेको छैन । आजको लागि यही नेपालको सम्पत्ति हो । यही नेपालको सफलता हो । तर गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छन् ।

प्राकृतिक अस्तित्व

देशलाई बुझ्ने विषयमा आजसम्म हामी तीन खाले गलत -शास्त्रीय) धारणाका शिकार भएका छौं । यो नेपाल र नेपालीको मात्र कुरा होइन । शास्त्रीय धारणा विश्वभर नै प्रचलित छन् । यस्तै गलत धारणाले गर्दा नेपाल पछि परेको हो । वैश्विक संकट पैदा हुनुमा पनि यस्तै गलत धारणा नै जिम्मेवार छन् ।

सम्झौतावादी भन्दछन्- आदिम कालमा व्यक्तिहरूले आफ्नो सुरक्षा र हितका खातिर एक सम्झौता गरे । सोही सम्झौताले देश जन्मायो । द्वन्द्ववादीहरू भन्दछन्- जब व्यक्तिमा निजी धनको बुद्धि पलायो, तब त्यही निजी धन संरक्षण गर्न धनीहरूले देश जन्माए । जातिवादीहरू भन्दछन्- व्यक्तिहरूमा पलाएको पहिचान बोधले देश जन्मायो । जातिहरू बीचको लडाईंमा स्वजातिको रक्षा गर्न देश जन्मियो ।

धारणा तीन खालका भए पनि यिनीहरूका कुराको सार एउटै छ- व्यक्तिहरूका बुद्धिको कारणले देश जन्मन्छ र अस्तित्व कायम राख्दछ । देशको सफलता र असफलताको निर्णायक तत्व व्यक्तिमा निहित बुद्धि नै हो ।

झट्ट हेर्दा माथिका धारणा स्वाभाविक लाग्छन् । तर वास्तविकतामा व्यक्ति पहिले अनि देशपछि जन्मिएको भन्ने कुरा सही होइन । देश व्यक्तिका बुद्धिको उपज पनि होइन । देश आफैंमा व्यक्ति जत्तिकै निरपेक्ष, सार्वभौम, स्वायत्त र जिउँदो इकाइ हो ।

व्यक्ति र देश परिपूरक छन् । जुन दिन व्यक्ति (मानिस) जन्मियो सोही दिन देश (समाज) जन्मियो वा जुन दिन देश जन्मियो, सोही दिन व्यक्ति जन्मियो । व्यक्ति विना देश बन्दैन, देश विना व्यक्ति पनि बन्दैन । देश, व्यक्तिले जन्माएको होइन । व्यक्ति र देश संयुक्त अस्तित्व हुन् । यो सम्बन्धलाई टुक्रा गर्न सकिन्न ।

देशको अस्तित्व एक प्राकृतिक अस्तित्व हो । कार्य-कारण सम्बन्धको गणितले केवल ‘देश कसरी बन्यो’ भन्ने मात्र बताउँछ । देश किन बन्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँदैन । त्यसैले हरेक देशलाई निरपेक्ष वा सार्वभौम इकाइ मानियो ।

नेपाल मात्र होइन, विश्वमा जति पनि देश छन्, तिनीहरूको अस्तित्व प्राकृतिक हो । कसैले बलजफ्ती देशलाई मेटाउन खोजे, त्यो क्षणिक हुन्छ । यस्ता कारणले देश सुषुप्त अवस्थामा जान सक्छ, तर कहिल्यै मेटिंदैन । कुनै न कुनै दिन सुषुप्त अस्तित्व प्रकट भएरै छाड्छ ।

जीवन (व्यक्ति) को जन्म र मृत्युको स्थान-समय किटान गर्न असम्भव छ । देशको पनि जन्म र मृत्युको स्थान-समय किटान गर्न असम्भव छ । बाहिरबाट हेर्दा भूगोल/जनता, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक/आर्थिक संरचना र नेतृत्व मिलेर देश बनेको देखिन्छ । तर यो यथार्थको स्थूल हिस्सा मात्र हो । देशको अस्तित्वका पछाडि प्रकृतिको अभौतिक आयाम पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छ ।

यसको सीधा अर्थ देश स्व-सिर्जित इकाइ हो । व्यक्ति (नायक) का भूमिकाले देशलाई शक्तिशाली वा कमजोर मात्र बनाउन सक्छ । देश बनाउन वा मेटाउन सक्दैन । नेताको कर्तव्य यत्ति नै हो कि, हरेक नेताले देशलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

तर हाम्रा नेताले उल्टो काम गरे । अर्थात्, देशलाई बलियो होइन, कमजोर बनाए । आज पनि हाम्रा नेताहरूले देशलाई ‘व्यक्तिको बुद्धिद्वारा सिर्जित यान्त्रिक इकाइ’ मानेका छन् । त्यसैले, आफू नहुँदा देशै बर्बाद हुने ‘हुट्टटि्याउँ धारणा’ पालेर बसेका छन् । यो सब अहंकारजन्य धारणा हो । अर्थात् यो दृष्टिकोणको दोष हो ।

हिजो युद्धग्रस्त युगमा त नेपाललाई कसैले मेटाउन सकेनन् । आज कोही आउला र नेपाललाई मेटाउला भन्नु हावा कुरा हो । जसले यस्ता कुरा गरेर राजनीति गर्छ, त्यो भित्रैदेखि खोक्रो छ भनेर बुझे हुन्छ ।

अहिलेको पहिलो पुस्ताका नेताले चटक्क राजनीति छोडे पनि यो देश केही हुनेवाला छैन । पछिल्लो पुस्ताले उनीहरूको भूमिकालाई सजिलै निरन्तरता दिन सक्छन् । अझ राम्रो गर्ने नेतृत्व पनि पैदा हुन सक्छ । यसका लागि सोच र चिन्तन सही हुन जरूरी छ ।

सफलताको मानक

आधुनिकतासँगै मनुष्यले विकास गरेको नयाँ चिज ‘प्रविधि’ मात्र हो । मानवीय प्रवृत्ति त प्राचीनकालमा जे थियो आज पनि त्यही छ । हिजो मानिस चुच्चे ढुंगाको सहारामा जे गथ्र्यो, आज बन्दूकले गर्छ । हिजो मानिस ओडारमा बस्थ्यो, आज आधुनिक महलमा बस्छ । तर ढुंगा चलाओस् वा बन्दूक, ओडारमा बसोस् वा महलमा, मनुष्यका कर्मको उद्देश्य एउटै हो- आफ्नो प्रजातिको रक्षा वा आवश्यकताको व्यवस्थापन । यो बाहेक आधुनिक मानवले आजसम्म कुनै फरक काम गरेको छैन ।

त्यसैले, आधुनिक देशको कर्तव्य र प्राचीनकालका देशको कर्तव्यमा कुनै फरक छैन । नागरिकहरूका चार आवश्यकता (आहार, निद्रा, भय, मैथुन) को व्यवस्थापन गर्नु नै प्राचीन वा आधुनिक राज्यको कर्तव्य हो ।

यी चार आवश्यकताको व्यवस्थापनको लागि राज्यले चार पुरुषार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) देखाउन सक्नुपर्दछ । अर्थको पुरुषार्थ भन्नाले उत्पादन तथा अर्थोपार्जनमा सक्षम बन्नु हो । धर्मको पुरुषार्थ भन्नाले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सक्षम बन्नु हो । कामको पुरुषार्थ भन्नाले राज्य जनअनुमोदित हुनु र सुशासनका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्नु हो ।

मोक्षको पुरुषार्थ भन्नाले राज्यलाई जैविक मूल्यमान्यता अनुसार सञ्चालन गर्नु हो । अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कानून र विकास अवधारणाको क्षेत्रमा जैविक दृष्टिकोणको अनुसरण गर्नु हो । यी सब काममा राज्यले कर उठाउने, सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने, नागरिकहरूमा व्यावसायिक उत्प्रेरणा जगाउने, सुरक्षा तथा न्याय विधान लागू गर्ने र लाभहरूको समुचित वितरण गर्ने हक उपयोग गर्दछ । जसले यो काममा किफायतीपना र प्रभावकारिता देखाउँछ, त्यही सफल र असल राज्य हो ।

अबको अभिभारा

‘आधुनिक’ चिन्तकहरूले शासन प्रक्रियाको आधारमा राज्यलाई सामान्यतया तीन प्रकारमा विभाजन गर्ने गरेका छन्- असफल राज्य, कमजोर राज्य र बलियो राज्य ।

देशमा आन्तरिक द्वन्द्व, अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी र सार्वजनिक संरचनाको विनाश हुने क्रम चलिरहन्छ, तर सरकारले न्याय र कानूनको परिपालना, सैनिक प्रतिरक्षा, शिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रको स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन भने त्यस्तो राज्यलाई असफल मानिएको छ ।

तर अर्काको देशमा आक्रमण गर्ने, युद्ध उक्साउने, हतियारको व्यापार गर्ने, पर्यावरण ध्वस्त पार्ने, प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्द दोहन गर्ने राज्यलाई चाहिं बलियो मान्ने कि कमजोर मान्ने या असफल मान्ने ? विद्वान् चिन्तकहरू यस्ता सवालमा भने उतिसारो बोल्दैनन् ।

नेपालमा राज्यका तीनै अंग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) आफ्नो कर्तव्य र भूमिकामा च्यूत हुँदै गएको कुरा सत्य हो । तर नेपाल ‘असफल देश’ होइन, हुने छैन । नेपाललाई ‘कमजोर देश’ मान्न सकिएला । यसलाई बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । यसका लागि एउटै चिजको खाँचो छ- रचनात्मक दृष्टिकोण र तत्परता ।

नेपाललाई बलियो देश बनाउने कामको प्रमुख बाधा नै यहाँका राजनीतिक ‘कर्ता’हरूको अहंकार हो । राजनीतिक मूल्यमान्यतामा परिवर्तन र राज्य संरचनाको फेरबदलबाट यो बाधा हटाउन सकिन्छ ।

नेपालका अधिकांश दल ‘समाजवाद’ को अप्राकृतिक र अर्थहीन आडम्बरमा मख्ख छन् । सर्वप्रथम यो शब्दाडम्बर परित्याग गर्नुपर्दछ । अर्थतन्त्र, विकास नीति, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य नीति आदिलाई ‘जैविक मूल्यमान्यता’ का आधारमा पुनसर्ंरचना गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गर्दै हरेक वर्ष सरकारको कार्य सम्पादन मापन गरिनुपर्दछ ।

देशको राजनीतिक प्रणालीमा रहेको द्वैत शक्तिकेन्द्र खारेज गर्नुपर्दछ । केन्द्र वा संघमा एउटा मात्र प्रमुख शक्तिकेन्द्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्वायत्तता र अन्तरसम्बन्धलाई कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सांसदहरू मन्त्री बन्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखद्वारा मन्त्रीहरू मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । संसदको निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्दछ ।

न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र वा संस्थानहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको प्रावधान खारेज गरी आन्तरिक विधिलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ ।

आजको युगमा बहुदल जरूरी छ तर दलपिच्छेका फरक विधान जरूरी छैन । सबै दल उस्तै हुन् । दलहरू बीचमा कुनै वैचारिक भिन्नता हुँदैन । दल भनेकै काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सहितका मानिसको जमात हो ।

त्यसैले, दलपिच्छेका फरक विधान हुने प्रावधान खारेज गर्नुपर्दछ । सबै दललाई एउटै विधानको मातहत रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शासकीय पदको उम्मेद्वार छनोटमा दलको सम्बन्धित तहको कमिटी र सदस्यहरू नै निणर्ायक हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी दल प्रमुख वा सरकार प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । हरेक व्यक्ति ५० वर्ष पुगेपछि उसको दलको सदस्यता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

दलको सदस्यता प्रणाली संविधानमै किटान गर्नुपर्दछ । ठूला ठेकेदार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी व्यवसाय चलाउनेलाई दलको सदस्यताबाट वञ्चित गरिनुपर्दछ । यसको दोस्रो चरणमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णतया राज्यको मातहतमा ल्याउनुपर्दछ ।

दलहरूले अलग्गै निर्वाचन प्रचार गर्ने चलन खारेज गर्नुपर्दछ । आवधिक निर्वाचन प्रचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ । निर्वाचनको प्रचारलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्नुपर्दछ । दलहरू आज पनि अपारदर्शी छन् । दलहरूको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी लेखा परीक्षणबाट पारदर्शी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको निजी सम्पत्तिको वाषिर्क जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

यति मात्र गरियो भने पनि नेपाल मुलुकको ‘छद्म शक्ति’ आफैं सबल बनेर देखा पर्नेछ । यति कामले पनि ‘बलियो देश’ बन्ने यात्राको शुरूआत हुने आधार तयार पार्न सक्छ । आगे नेता-जनताको मर्जी !