नेपालकै स्याटेलाइट राख्नेबारे अध्ययन गर्न ४ कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’मा

६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आफ्नै व्यवसायिक स्याटेलाइट राख्नका लागि परामर्शदाता छनोटमा चार कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा राखेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको आशयपत्रको मूल्यांकनपछि ४ परामर्शदाता कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा राखेको हो ।

दुबई, फ्रान्स, टर्की र थाइल्यान्डका एक–एक कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका हुन् । फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, टर्कीको टीआरकेएसएटी–टीटीजी, दुबईको एसथ्री टेल इंक र थाइल्यान्डको थाइकम पब्लिक कम्पनी लिमिटेड सर्ट लिस्टमा परेका हुन् ।

स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि त्यसको प्राविधिक र व्यवसायिक पाटोबारे अध्ययन गर्न परामर्शदाता छान्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले नेपाललाई स्याटेलाइटका लागि अन्तरिक्षमा ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको छ । त्यो स्लट र डिग्री नेपालको लागि कति उपयुक्त छ भन्ने विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ । अब परामर्शदाता कम्पनी छानेर अर्बिटल स्लटबारे पनि अध्ययन गर्ने सरकारी योजना छ ।

स्याटेलाइटको प्राविधिक पक्ष, लगानी, बजार, बिजनेस मोडालिटी, प्रतिफलको सम्भावना लगायतका विषय अध्ययन गर्न केही दिनभित्रै परामर्शदाता छान्न अर्को बोलपत्र आहृवान गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले स्याटेलाइट खरिदका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र रद्द गरिसकेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७३ मा आह्वान गरेको स्याटेलाइट राख्ने कम्पनी छनोट गर्ने आशयपत्रसहित फ्रान्सेली कम्पनी थेल्स एलेनिया स्पेससँग स्याटेलाइट खरिदको लागि सरकारीस्तर (जीटूजी) मा भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलोओई) रद्द भइसकेको छ ।

२०७५ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आशयपत्रको प्रक्रिया रद्द नगरी फ्रान्सेली कम्पनीसँग ‘जीटूजी मोडल’मा स्याटेलाइट किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

बास्कोटा हटेपछि स्याटेलाइट खरिदको प्रक्रिया अलमलमा थियो । उनीपछिका सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै ठूला खरिदको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने घोषणा गरेका थिए ।

भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) नीति– २०७६ अनुसार परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

सरकारले २०७६ मा सोही विवादित सरकारी स्तरको खरिद प्रक्रियालाई बाटो खोल्ने गरी गत असार २ गते नीति पारित गरेको थियो । सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीतिमा स्याटेलाइट स्थापना, प्रक्षेपण, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्र सञ्चालन कार्य आवश्यकताका आधारमा विदेशी सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ । स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था भने नीतिमा छैन ।

नीतिले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि नेपाली कम्पनीहरुले नेपालको स्याटेलाइट क्षमता अपुग भए मात्र अरु स्याटेलाइट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विज्ञहरुले यस्तो नीतिमार्फत विदेशी कम्पनीलाई महंगोमा परियोजना सुम्पिएर लामो समय एकाधिकार दिलाउन खोजेको आशंका गर्दै आएका छन् ।

अब स्याटेलाइटको खरिद प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अध्ययनपछि मात्रै तय हुनेछ ।