प्रदेश २ : निर्देशिका संशोधन गरेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई सुविधा

८ मंसिर, जनकपुरधाम । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई पनि सेवा सुविधा दिन प्रदेश २ सरकारले मधेशी शहीद प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सन्चालन) निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यसअघि यस निर्देशिका बमोजिम प्रदेश २ सरकारले मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद तथा घाइते परिवारलाई मात्रै सेवा सुविधा दिंदै आएको थियो ।

प्रदेश २ सरकार गठन भएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मधेश आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले शहीद तथा घाइते परिवारलाई उपचार खर्च पनि दिने निर्णय गरेको थियो ।

यही निर्णय बमोजिम मधेश आन्दोलनका कतिपय शहीद तथा घाइते परिवारले सरकारबाट सुविधा पाएका पनि थिए । मधेश आन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारलाई काखा र जनयुद्ध/जनआन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारलाई पाखा पारेको भनेर आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री बनेका भरत साह भन्छन्, ‘निर्देशिका संशोधन भएको छ, अब सबै शहीद परिवारले समान रुपमा सेवा, सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् ।’

कतिपय शहीद परिवारले अझै पाएनन् जागिर

५ माघ, २०७५ मा सिरहाको लहानमा मधेश बलिदानी दिवस मनाउने क्रममा ४६ जना शहीद परिवारलाई नियुक्तिको डेमो प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको यो कदमले शहीद परिवारमा एक किसिमको उत्साह थपियो । कतिपयले डेमोको आधारमा जागिर पनि पाए । कतिले डेमो पाए पनि अहिलेसम्म जागिर पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारकै अनुसार हालसम्म ५४ जना शहीद परिवारलाई नियुक्ति पत्र दिइए पनि यसमध्ये धेरैले काम पाउन सकेका छैनन् । करारमा काम पाएकामध्ये कतिपयको नवीकरण समेत हुन सकेको छैन । जसका कारण मधेशी शहीद परिवारले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

शहीद परिवारको आन्दोलनकै बीचमा प्रदेश सरकारले मधेशी शहीद प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य संचालन) निर्देशिका बनाएको थियो । तर निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भने थिएन । त्यही निर्देशिकालाई अहिले सरकारले संशोधन गरेको छ । संशोधित निर्देशिका अनुसार अब सबै शहीदलाई मधेशी शहीदजस्तै सेवासुविधा दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बनाएको मधेशी शहीद प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सन्चालन) निर्देशिकामा सम्वत् २०६३ सालदेखि मधेशको अधिकार प्राप्तिको लागि भएका आन्दोलन उल्लेख थियो । अहिले त्यसलाई संशोधन गरी मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध र जनआन्दोलन पनि थपिएको छ ।

निर्देशिकामा पहिला मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मात्रै भरणपोषण भत्ता, रोजगारमूलक तालिममा सहभागी, घाइतेको उपचार खर्च, अध्ययन छात्रवृत्ति, परिचय पत्र, तथ्यांक संकलन, स्याहारसुसार खर्च लगायतका कार्यक्रम सन्चालन स्वीकृत गरी कार्यक्रम गर्न सकिने बताइए पनि अब मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई पनि समेटिएको छ ।

यस्तै, शहीदहरुको सम्झनामा पूर्वाधार विकास, शहीद परिवारको रेखदेख, शहिद परिवारका लागि रोजगार कार्यक्रमको सन्चालन मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध लगायतका जनआन्दोलनमा घाइते तथा अपांग भएकाहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापको लागि निर्देशन तथा संचालन गर्न निर्देशक समिति बनाइनेछ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय अध्यक्ष रहने यो समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव र शहीद परिवारमध्ये अध्यक्षबाट मनोनित एक जना महिलासहित चार जनालाई सदस्यमा राखिनेछ । पहिला दुई जना शहीदका परिवारलाई मात्रै राख्ने उल्लेख थियो ।

सत्ता सहकार्यको परिणाम

मधेशी शहीदको परिवारलाई सेवा, सुविधा दिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि मधेशी शहिद परिवारलाई भैंसी समेत वितरण गरेको थियो । मधेश आन्दोलनका शहीदलाई मात्रै महत्व दिइएको भन्दै विपक्षी दलहरुले यसको आलोचना गर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी -राजपा) सम्मिलित सरकारबाट पूर्व राजपाका मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याएको थियो ।

गत आइतबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएको छ । कांग्रेस र माओवादी सहभागी भएपछि सबै शहीद परिवारलाई समेट्न सरकारलाई दवाव दिइएको थियो । कांग्रेस र माओवादी मन्त्रीले दवाव दिएर निर्देशिका संशोधन गर्न लगाएको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्री भन्छन्- काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौं

निर्देशिका संशोधन गरेपछि काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री साहले बताए । ‘हामीले प्रदेश सभामा राख्दै आएको कुरा पूरा भएको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री साहले भने, ‘अब काम द्रुत गतिमा अघि बढाउँछौं ।’

निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न अब गठनको प्रकृया अगाडि बढाउने बताउँदै मन्त्री साहले साधन स्रोतले भ्याएसम्म सबै शहीद परिवारका लागि काम गर्ने बताए ।

शुरुमा परिचय पत्र वितरण गर्ने र त्यसपछि विभिन्न आन्दोलनमा गोली लागेर शरीरमै गोली रहेकाहरुको शल्यकृया गरी गोली निकाल्ने काम गरिने उनले बताए । ‘त्यसपछि आन्दोलनमा घाइते भएका, अपांगता भएकाको उपचार गर्छौं’ उनले भने, ‘तत्कालै छात्रवृत्ति लगायत के-के गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्छौं ।’

यद्यपि शहिद परिवारलाई तत्कालै जागिर दिने सम्भावना आफूले नदेखेको उनी बताउँछन् । ‘जागिर दिने सवालमा कहाँ-कहाँ ठाउँ खाली छ पहिले त्यो हेर्छौं’ मन्त्री साह भन्छन्, ‘तर, तत्कालै जागिर दिने सम्भावना देखेको छैनौं ।’