सातदोबाटो-महाराजगञ्ज खण्डमा ‘एलिभेटेड मेट्रो’ चलाउन असम्भव

८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक (महाराजगञ्ज) खण्डका ‘एलिभेटेड इलेक्ट्रिफाइड मेट्रो रेल’ चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा भएको अध्ययनले २०१२ मा भएको ‘सम्भाव्यता अध्ययन’अनुसार काम गर्न नसकिने देखिएको हो ।

सडकमा पिल्लर गाडेर त्यसमाथि पुलजस्तो संरचना बनाएर एलिभेटेड रेल गुडाइन्छ । सोही प्रविधिमा आधारित भएर मेट्रो बनाउन अध्ययन भइरहेपनि प्रारम्भिक अध्ययनमै झुन्ड्याएर वा जमिनमै राखेर रेल गुडाउन नसकिने देखिएको हो ।

रेल विभागका एक अधिकारीका कोरियन कम्पनीले ९ वर्षअघि बनाएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न अहिले सतहमा पर्याप्त खाली ठाउँहरु पनि छैनन् ।

दुई लेनमा रहेको सडकमा बीचमा पिल्लर राख्दा सडक थप साँघुरिने देखिएको छ । सडक साँघुरो रहेको लाजिम्पाट लगायतका क्षेत्रका सडकमा पिल्लर राखेपछि थप सडक साँघुरिएर ट्राफिक जामको समस्या बढ्ने देखिएको छ ।

‘सडक साँघुरो भएपछि दायाँ–बायाँ सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो खण्डमा घरजग्गामा मुआब्जा तिर्ने हो भने सानो लगानीले पुग्दैन ।’

समस्या सडकले मात्रै गरेको छैन, ललितपुरमा हुने मेला–जात्राका कारण पनि यो प्रविधिबाट रेल बनाउन सकस भएको हो । मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा क्रममा अग्लो रथहरु बनाएर तान्ने गरिएको र पुल्चोक–लगनखेल रुटमा यस्तो जात्रा वर्षैसाल चल्ने भएकाले पनि समस्या भएको हो ।

‘विश्व सम्पदा क्षेत्रको मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा मासिने गरी रेलमार्ग बनाउन नसकिने देखियो,’ विभागका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो जटिलताले पनि जमिनमाथि सतहमा वा आकाशमा मेट्रो रेल बनाउन समस्या परेको हो ।

त्यसैगरी यही रुटमा पानीपोखरीमा रहेको ठूलो पानी ट्यांकी पनि समस्याका रुपमा खडा भएको छ । काठमाडौंमा खानेपानी वितरण गर्न निकै महत्वपूर्ण मानिएको सो संरचना हटाउन पनि सहज नभएको निष्कर्ष सरकारको छ ।

विकल्प भूमिगत मेट्रो

अब यसको विकल्पमा भूमिगत मेट्रो लाइन बनाउन सकिने अवस्था छ । तर, यसबारे अध्ययन हुन बाँकी छ । करिब ५ महिनाभित्रै एलिभिटेड मेट्रोबारेको विस्तृत रिपोर्ट बन्ने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा विकल्पमा अघि बढ्ने योजना विभागको हो ।

‘काठमाडौंको जुन भौगर्भिक अवस्था छ, त्यसमा भुमिगत मेट्रो महँगो हुन जान्छ,’ ती अधिकारीले भने,‘तर, अब चक्रपथभित्रका रुटहरुमा रेल चलाउने हो भने भूमिगत मेट्रो मात्रै विकल्पमा छ ।’

सरकारले दीर्घकालमा बूढानीलकण्ठ–नारायणगोपालचोक–रत्नपार्क–सातदोबाटो–खोकना खण्डमा मेट्रोरेल कुदाउने योजना बनाएको छ । लगानी बोर्डले २०७४ मा गरेको अध्ययनले निर्माण थालेको चार वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल गुडाउन सम्भव रहेको देखाएको थियो ।

काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनबारे जापानी सहयोग नियोग (जाइका), रेल विभाग र कोरियन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छुट्टा-छुट्टै सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । ती सबै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बोर्डले काठमाडौंमा ७९ किलोमिटर एलिभेटेड रेलमार्ग सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अध्ययनले बढी यात्रुको चाप हुने आधार बनाएर नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेल र बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु (खोकना) जोड्ने रेल तत्कालै बनाउन सकिने ठहर गरेको थियो । नागढुंगा–धुलिखेल रेलबाट दैनिक एक लाख ५८ हजार र बूढानीलकण्ठ–खोकना रेलबाट दुई लाख यात्रुलाई सुविधा दिन सकिने बोर्डको अनुमान थियो ।

यी दुई लागत त्यतिबेला करिब तीन खर्ब १६ अर्ब हुने उल्लेख गरिएको थियो । नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेल जोड्ने रेलमार्गको अध्ययन अहिले लगानी बोर्डले गरिरहेपनि निष्कर्षबारे बताउन चोहको छैन ।

नागढुंगा–धुलिखेल रुट ४५ किलोमिटर र बूढानीलकण्ठ–खोकना ५४ किलोमिटर लम्बाइका हुनेछन् । दुवै मार्गका लागि ३५ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बोर्डको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा दैनिक ४० लाख यात्रु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ओहोरदोहोर गर्छन् । ३० लाखभन्दा बढी यात्रुको चाप रहेका शहरमा रेलबाहेकका सार्वजनिक सवारीले धान्न नसक्ने यातायात इन्जिनियरिङको मान्यता छ ।