पुँजीगत खर्च नबढेको प्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट

८ मंसिर, काठमाडौं । पुँजीगत खर्च नबढेकोप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले यस्तो असन्तुष्टी व्यक्र गरेका हुन् ।

विद्यमान प्रणालीबाट खर्च हुन नसक्ने हो भने आफूले नयाँ तरिका सोच्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य चालु आवको बजेटमा राखेका थिए । तर, खर्च भने पछिल्लो चार महिनामा ५ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च नबढेकोप्रति असन्तुष्ट अर्थमन्त्रीले विद्यमान प्रणालीमा थप एक महिना कुर्ने र त्यसपछि पनि खर्च नबढे नयाँ विकल्पमा जाने उनको भनाइ छ । ‘यदि पुँजीगत खर्च यो तरिकाले हुन्न भने म अर्को तरिका सोच्दैछु’, उनले भने, ‘अरू एक महिनासमेत पर्खेर हुँदैन भने नयाँ तरिकाबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । खर्च चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ ।’

उनले नयाँ प्रणालीबारे सबै मन्त्रालयलाई अवगत गराएर अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले आयात घटाउने आधार हुँदाहुँदै पनि नघटेकोप्रति समेत असन्तुष्टी व्यक्त गरे । आयात नघट्दा व्यापार सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै उनले आयात नघटे बलपूर्वक घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।

मन्त्री शर्माले लघुवित्तको ब्याज घटाएर एकल डिजिटमा झार्दै साना किसान तथा लगानीकर्तामा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि विकास बैंकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा डिजिटल कारोबारलाई व्यापक गर्नुपर्ने समेत बताए ।

बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तरलताको चापलाई घटाउन सुन आयातमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए । उनले हुण्डीमार्फत् नेपाल पैसा पठाउँदा विदेशी मुद्रा उतै रहने र त्यसले सुन कारोबार भइरहेको उल्लेख गरे । त्यसले विप्रेषणमा समेत नकारात्मक असर गरेको उनको भनाइ छ । बजारमा बजेट र अर्थतन्त्रबारे गलत प्रचार भइरहेको भन्दै उनले पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।