मतदान बहिष्कार कि ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार

आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई नकारात्मक मतको अधिकार दिने वा नदिने भन्ने विषयमा चुनाव घोषणा पश्चात पुनः बहस हुने नै छ । जतिबेला समय घर्किसकेको हुनेछ । किनकि ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकारका सम्बन्धमा निर्वाचन सम्बन्धी नेपालको कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा यो विषय समावेश नभई यसको प्रयोग गर्न सकिंदैन । अहिले नकारात्मक मताधिकारको पक्षमा कलम चलाउने वा मत राख्नेहरूको पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा यस प्रकारको अधिकारको उपयोगको सुनिश्चितताको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ । आदेश पश्चात स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन भइसकेको छ । यी कुनै पनि निर्वाचनमा अदालतको आदेश बमोजिम ‘राइट टु रिजेक्ट’को अबलम्वन भएको छैन ।

अदालतको आदेश वा फैसलाको पालना अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै यो विषयको सम्बोधन गरिएन भने सरकार तथा आयोग उपर अदालतको अवहेलनाको मुद्दा नपर्ला भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

यस लेखमा राइट टु रिजेक्टलाई सामान्य अर्थमा कसरी बुझ्ने, यसको प्रयोगका के फाइदा हुन्छन्, प्रयोगमा ल्याउन अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा के व्यहोरा उल्लेख छ, बाह्य अभ्यास कहाँ के रहेको छ, यो लागू गर्न किन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै यसको प्रयोगका सन्दर्भमा आउन सक्ने चुनौतीको उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ । अन्त्यमा आगामी हाम्रो कार्यदिशा के हुनुपर्दछ भन्ने विषय समेत सुझाइएको छ ।

के हो राइट टु रिजेक्ट ?

निर्वाचनमा भाग लिएका दलको तर्फबाट वा स्वतन्त्र रूपमा भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि छान्दिनँ भनी मतपत्रमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकार सामान्य बोलीचालीको भाषामा राइट टु रिजेक्ट हो ।

मतदातालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सबै उम्मेदवार मेरो रोजाइमा छैनन् भनी मतपत्रमा भएको कुनै पनि चुन्दिनँ वा यसलाई संकेत गर्ने चिन्हमा स्वस्तिक छापको प्रयोग वा ई–भोटिङ भए त्यस्तो बटन थिच्ने अधिकार नै वास्तवमा राइट टु रिजेक्ट हो । सर्वप्रथम अमेरिकाको नेवाडा राज्यमा सन् १९७५ मा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

वाक् स्वतन्त्रताको हकमा मौनताको हक (राइट टु साइलेन्स) पनि सँगै रहे जस्तै मतदानको अधिकारमा पनि छान्न नचाहने (राइट नट टु भोट) अधिकारसँगै रहन्छ भन्ने मान्यता यसमा रहेको हुन्छ । अर्थात् उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकारमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि निहित हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले उठाएको उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा छ भने त्यसमा अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि अन्तरनिहित हुन्छ ।

मतदाताले उत्तम विकल्प छनोट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यसको मकसद रहेको छ । अर्थात् कमसल विकल्प रोज्न बाध्य पार्नु न्यायसंगत हुँदैन भनिन्छ । अहिले हामीले अबलम्वन गरिरहेको अभ्यासलाई कतिपयले लोकतन्त्रको आवरणमा सबै कमसलमध्ये कम कमसल रोज्ने प्रणाली भनी आलोचना गर्ने गर्दछन् । राइट टु रिजेक्टलाई संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकमा अन्तरनिहित हकको रूपमा पनि लिइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा राइट टु रिजेक्टको प्रयोग विभिन्न नाम तथा संकेतद्वारा गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतै खाली कोठा राखिएको हुन्छ भने कतै मतपत्रको संकेत माथि क्रस चिह्न राखिएको पाइन्छ । यसलाई कुनै देशले श्वेत मतको नामबाट तथा कसैले नो भोट भनेर प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ ।

मतदान बहिष्कार र राइट टु रिजेक्ट फरक कुरा हो ?

बालिक मताधिकार प्राप्त नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग नलिन पाउने अधिकार पनि लोकतन्त्रमा रहेकै हुन्छ । निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवार मन नपरेको अवस्थामा आफ्नो मतदान बहिष्कारको अधिकारको उपयोग गर्न नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ ।

निर्वाचनमा भाग लिनै पर्दछ भन्ने पनि छैन । तर मतदान बहिष्कार गर्नु र निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवार मध्ये कुनै पनि छान्दिनँ भन्नु वा मतदानद्वारा कसैलाई नछान्नु नितान्त फरक कुरा हुन् । राइट टु रिजेक्टले उम्मेदवारहरूप्रति जनसन्तुष्टि वा असन्तुष्टिको मापन गर्दछ ।

यसले दलहरूलाई राम्रो उम्मेदवार उठाउन दबाव सिर्जना गरिदिन्छ । निर्वाचनमा सहभागी नै नहुने र भएर पनि विकल्पमा रहेका उम्मेदवार नछान्नु नितान्त फरक विषय हो ।

के हुन्छ फाइदा ?

मतदान बहिष्कारमा मतदाता मतदानमा सहभागी नै हुँदैनन् भने यसमा मतदाता मतदान प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक तरिकाले सहभागी हुन्छन् । मतदाता मतदानमा सहभागी हुने हुँदा प्रोक्सी÷फर्जी मत खस्न पाउँदैन भने नागरिकको गोपनीयताको हकको पनि संरक्षण हुन्छ ।

असल उम्मेदवार छान्न तथा असल प्रतिनिधि मार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न÷गराउन पाउने नागरिक हकको प्रत्याभूति हुन्छ । दलहरूले आम जनमानसमा लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउने हुँदा दलीय अन्तरद्वन्द्व वा अन्तरघात जस्ता विकृतिलाई न्यूनीकरण गरिदिन्छ ।

राइट टु रिजेक्टको प्रयोगले नागरिक वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको महसूस गर्दछन् । यसले राजनीतिको अपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतीकरणलाई अन्त्य गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ । यस प्रकारको व्यवस्थाको प्रयोगबाट पैसा, शक्ति र भक्तिका आधारमा गुण्डागर्दी वा अन्य कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्ति शासन प्रणालीमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिन्छ ।

यसबाट मतदाताको समानताको अधिकारको समेत संरक्षण हुन जान्छ । राजनीतिक दल तथा राजनीतिकर्मीलाई पनि नागरिक सेवामा इमानदार भई काम गर्न नैतिक दबाव दिने सबैभन्दा ठूलो तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै राइट टु रिजेक्ट हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

निर्वाचन बहिष्कार गर्दा उसको सामाजिक छवि निर्वाचन विरोधी बन्न सक्ने, विजयी उम्मेदवारले यसरी बहिष्कार गर्ने प्रति विभेदको नीति अबलम्वन गर्न सक्ने सम्भावना समेत हुने भएकोले राइट टु रिजेक्टले यस्ता समस्याको सम्बोधन समेत गरिदिन्छ ।

मतदान मात्र होइन मत व्यक्त गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने भएकोले निष्पक्ष एवं स्वच्छ निर्वाचनको एक आधारको रूपमा पनि यसलाई लिन थालिएको छ ।

के छ बाह्य अनुभव ?

फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रीस, युक्रेन, चिली, फिनल्याण्ड सहित हाल विश्वका १४ देशमा यसको अभ्यास शुरू भइसकेको छ । अमेरिकारको नेभाडा राज्यमा पनि यो अधिकारको प्रयोग भएको पाइन्छ । सार्क मुलुक बंगलादेशमा सन् २००८ देखि यसको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

भारतमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१३ मा पिपुल्स युनियन फर सिविल लिबर्टीले दायर गरेको मद्दामा फैसला गरी यस्तो अधिकार लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यहाँको विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गर्दा मत दिएको अवस्थामा त्यस्तो मत गोप्य हुने तर कुनै उम्मेदवारलाई मत नदिएमा त्यो गोप्य नहुने व्यवस्था रहेको थियो ।

अदालतले त्यस्तो विषय समेत गोप्य हुने गरी मतदानमा माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो । रूसले यस्तो व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै आएकोमा सन् २००६ पछि खारेज गरिएको छ । पाकिस्तानले सन् २०१३ को निर्वाचनमा प्रयोग भएको मतपत्रमा यस्तो व्यवस्थाको प्रयोग गरेको थियो । लगत्तै त्यहाँको निर्वाचन आयोगले यसलाई खारेज गरिसकेको छ ।

सर्वियामा ‘नन अफ द अवोभ’ नामबाट राजनीतिक दलले नै सन् २०१२ को निर्वाचनमा अभियान चलाएको थियो । यसले त्यहाँको संसदमा एक सिट प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ । भारतमा सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा कुल मतदानको १.१ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख बढी मत कुनै उम्मेदवार छान्न चाहन्न भन्नेमा परेको देखिन्छ ।

नर्वेको २०१३ को संसदीय निर्वाचनमा ०.४५ प्रतिशत मतदाताले मात्र यो विकल्प रोजेको देखिन्छ । इण्डोनेशियाको अभ्यास भने पृथक् देखिन्छ । त्यहाँको स्थानीय निर्वाचनमा एक जना मात्र उम्मेदवार भएको अवस्थामा यो अधिकारको प्रयोग भएको देखिन्छ । सन् २०१५ को स्थानीय निर्वाचनमा ३ जना, २०१७ मा ९ जना तथा २०१८ को स्थानीय निर्वाचनमा १३ स्थानका लागि एक जना मात्र उम्मेदवार रहेकोमा केही सिटमा राइट टु रिजेक्टमा बढी मत आएको कारण सन् २०२० मा पुनः निर्वाचन गरिएको थियो ।

नेपालमा यस्तो अधिकार लागू गर्न सरकार बाध्य छ ?

नेपालमा हालसम्म भएको कुनै पनि निर्वाचनमा यस प्रकारको मताधिकारको व्यवस्था प्रयोगमा आएको छैन । दलहरूले निर्वाचनमा उठाएका उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, उनीहरूको क्रियाकलाप समेतबाट वाक्क भएका नागरिकहरूले यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर सरकार तथा निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको भने छैन ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न गराउन माग गर्दै रीट परेको थियो । अदालतले ‘अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतका निकायहरू सम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सो अनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भनी आदेश गरेको छ ।

विकास लकाई खड्का समेत पक्ष भई विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको २०७० सालको मुद्दा नं. ०७०–डब्लुओ–०३२६ को उत्प्रेषण समेतको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि बनेको नेपालको संविधान तथा सो अन्तर्गत बनेका नेपाल कानूनमा हालसम्म यो व्यवस्था गरिएको छैन । अदालतले आदेश जारी गर्दा अब हुने निर्वाचनमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि सो पश्चात भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका निर्वाचनमा यसको अभ्यास गरिएन ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) मा मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु सरकार र आयोगको कर्तव्य समेत हो ।

आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यस प्रकारको व्यवस्था नगर्दा सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्ने हुँदा सरकार र आयोग गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यो विषय आर्थिक एवं अन्य प्राविधिक हिसाबले खर्चिलो वा जटिल विषय नभएको कारण लागू गर्न पनि सहज नै देखिन्छ ।

किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ?

निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्ट अबलम्वन गर्ने देशहरू निकै कम मात्र रहेको देखिन्छ । केही देशहरूले अभ्यास गरेपछि पुनः पछाडि फर्किएको पनि देखिन्छ । प्राविधिक हिसाबले निकै जटिल विषय नदेखिए पनि चुनौतीविहीन विषय चाहिं पक्कै होइन । दलहरूका बीच यसमा गहन छलफल, अन्तरक्रिया हुन सकिरहेको छैन । यसलाई बहसको विषय नबनाउँदासम्म यसका सम्भावित कानूनी, प्राविधिक, आर्थिक एवं व्यावहारिक जटिलताहरूको पहिचान हुन सक्दैन ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि दैनिक जीवनयापनमा गुणात्मक सुधारको स्वाद चाख्न नपाएका नेपाली मतदाताहरूमा एक प्रकारको नैराश्यता र दलहरूप्रतिको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक रहेको अवस्था छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा मतदाताहरू नो भोटतर्फ आकर्षित हुने हुन् कि भन्ने मनको बाघको शिकारबाट दलहरू सशंकित भए जस्तो देखिन्छ । नेपालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो हुँदै गएको, निर्वाचन खर्च प्रयोजनार्थ दलहरूले राजनीतिमा त्यागी नेतालाई भन्दा आर्थिक सहयोग वा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत भएका व्यक्ति वा समूहलाई परिचालन गर्ने वा उम्मेदवार बनाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ भन्नेहरू पनि छन् । दलभित्रको गुट÷उपगुट व्यवस्थापनका लागि सही उम्मेदवार भन्दा गुटगत हिसाबको उम्मेदवार उठाउनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राइट टु रिजेक्ट अधिकार दिंदा आफूहरूले उठाएका उम्मेदवारको पक्षमा मतदान नहुन सक्छ भन्ने डरत्रासमा देखिन्छन् दलहरू । आयोग आफैंले कानून बनाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको छ तथापि उसले कानूनको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गर्न सक्यो भने सरकार माथि नागरिक दबाव बढाउन सहज हुने देखिन्छ । आयोगले सरकार तथा राजनीतिक दलबाट ग्रीन सिंग्नल कुरेर बसेको त होइन भन्ने आशंका पनि गरिंदैछ ।

चुनौती र समस्या

नेपालमा राइट टु रिजेक्ट तथा राइट टु रिकल दुवैको माग पनि हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले राइट टु रिजेक्टका सम्बन्धमा आदेश जारी गरेपछि पनि सरकारद्वारा यस सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको सन्दर्भमा सरकार स्वयं यो पद्धति लागू गर्न तयार हुनु यसको पहिलो शर्तको रूपमा रहेको छ ।

कुनै पनि उम्मेदवार नछान्न गर्ने मतको मान्यता के हुने, त्यस्तो मत कति भए के हुने, खसेको मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी त्यस्तो मत भए पुनः निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने, निर्वाचन गर्ने भए ती उम्मेदवार पुनः उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने, जतिसुकै मत राइट टु रिजेक्टमा भए पनि त्यस मतको सम्बोधन राज्यले कसरी गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

पटक–पटक निर्वाचन गर्ने नगर्ने, गर्ने भए कति पटकसम्म गर्ने हो भन्ने विषय कानूनद्वारा नै स्पष्ट हुनुपर्दछ । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन (६० प्रतिशत) मा मात्र लागू गर्ने वा समावेशीतर्फ (४० प्रतिशत) पनि लागू हुने हो भन्ने विषयका साथसाथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यसको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो ।

अन्त्यमा, नेपालको निर्वाचन इतिहासमा अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको पद्धति हो यो । औपचारिक रूपमा कुनै पनि संस्थाहरूमा समेत यसको अभ्यास भएको पनि भेटिंदैन । यसको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूको संस्था नेपाल बार लगायत कुनै पनि एशोसिएसनहरूमा यसको अभ्यास नभएको पृष्ठभूमिमा एकै पटक स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा यसको प्रयोग गर्न सकिंदैन भने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कुनै निर्वाचनमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय, प्रदेश वा संघीय कुनै एउटा निर्वाचनमा यसको प्रयोग गरी त्यसको अनुभवको आधारमा थप विस्तार गर्ने विकल्पमा पनि छलफल गर्नु जरूरी छ ।