‘एनआरएनए कार्यसमिति अक्षम भयो, संरक्षक परिषद्लाई सहयोग गर्नुपर्छ’

१० मंसिर, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा अहिले चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद छ । प्रतिनिधि चयनमा विवाद देखिंदा वर्तमान कार्यसमितिले दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न सकिरहेको छैन ।

एनआरएनएको विवाद चर्कंदै जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन गर्न वर्तमान कार्यसमितिलाई रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले संरक्षक परिषद मार्फत मात्र महाधिवेशन गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई मंसिर ३ गते लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरूको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू ।’ संरक्षक परिषद् परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा हुन्छ ।

एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रको निर्देशन ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको भन्दै न्यायिक लडाईंमा जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी वर्तमान कार्यसमितिका सल्लाहकार कुल आचार्य भने परराष्ट्रको निर्देशन स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।

वर्तमान कार्यसमितिको अक्षमताको कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनी अब संरक्षक परिषद मार्फत डिसेम्बरभित्रै चुनाव गराउनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यिनै विषयमा एनआरएनएको १०औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको अंशः

एनआरएनएमा यस्तो भाँडभैलो किन मच्चिएको हो ?

वास्तवमा गैरआवासीय नेपाली संघको इतिहासमै पहिलो पटक यो अवस्था आएको छ । यो अहिलेको कार्यसमितिले काम गर्न नसक्दाको परिणाम हो । यो कार्यसमितिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गराउन सकेन । काम–कारबाहीहरू हाम्रो नियम, कानूनभन्दा माथि गएर गर्न खोज्यो ।

अहिलेका पदाधिकारीहरूले डेलिगेट चयन गर्दा मनपरी गरेको पाइयो । यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेकोले त्यहाँबाट विधान, ऐन नियम अनुसार काम गर्नु भनेर निर्देशन आएको थियो । तर त्यो निर्देशनको पनि पालना भएन । त्यसैले अहिले संघमा यस्तो भाँडभैलो देखिएको हो । यसको प्रमुख कारण भनेको वर्तमान कार्यसमितिको अक्षमता नै हो ।

वर्तमान कार्यसमितिलाई तपाईंहरूको असहयोगले पनि यस्तो भएको हो कि ?

यो कुरा गलत हो । चुनाव समयमा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म अडिग छु । अहिले म तपाईंलाई एउटा एनआरएनए अभियन्ता, अहिलेको सल्लाहकारको रूपमा अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु । तर समयमा चुनाव भएको भए अहिले म अध्यक्षको रूपमा अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको हुने थिएँ । मलाई गैरआवासीय नेपालीको शुभेच्छा छ ।

सबैले अघि बढ्नुस् भन्नुभएको छ । संघमा अनियमितता भएको छ, त्यो हुनुहुँदैन, कामहरू विधान बमोजिम हुनुपर्छ भनेको हुँ । मैले चुनाव हुनुहुँदैन भनेर कहिल्यै बोलेको पनि छैन र बोल्दा पनि बोल्दिनँ ।

जुलाईसम्म राष्ट्रिय समन्वय समितिको चुनाव गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा एक महीना अगाडि नयाँ सदस्यता रोक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । यहाँ त डेलिगेट चयन गर्ने ठाउँमा सेप्टेम्बर ९ सम्म पनि सदस्य बनाएका प्रमाणहरू हामीसँग छ । त्यसलाई सच्याइयोस् र चुनाव गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । धेरै ढिला किन ? भोलि नै चुनाव गरे पनि म तयार छु । तर जुन–जुन अनियमितता भएको छ त्यसलाई सच्याइयोस् ।

तपाईंले भन्नुभएको डेलिगेट चयनमा भएको कमजोरी चाहिं कहाँबाट शुरु भयो ?

कोरोनाकै बेला विशेष अधिवेशनका नाममा एउटा अधिवेशन भयो । हामीले त्यसलाई सहमतिको रूपमा अगाडि बढाएका थियौं । डेलिगेट चयन गर्दा पूर्व कार्यसमितिमा रहेर काम गरेकाहरूबाट ६५ प्रतिशत चयन गर्ने, २५ प्रतिशत चुनाव गर्ने र १० प्रतिशत नयाँ कमिटिले चयन गर्ने भनेर विधानमै व्यवस्था छ । तर नियमावलीमा भने बंग्याएर अर्कै व्यवस्था गरियो ।

अहिले जितेका संसारभरिका राष्ट्रिय समन्वय समिति अथवा वर्तमान कार्यसमितिले चयन गर्ने होइन पुरानै कार्यसमितिले डेलिगेट्स चयन गरेर चुनाव हार्ने र जित्ने खेलको नियमावली बनाइयो । दुर्भाग्य र दुर्दशा भनेको त्यही नै हो । अहिलेको भाँडभैलो भनेको यो कार्यसमितिकै कारण सिर्जना भएको हो ।

कुचेष्टा राखेर यो कार्यसमितिले डेलिगेट्स चयन गरेकोले यो समस्या आयो । वर्तमान कार्यसमितिले चयन गर्नुपर्नेमा गलत मनसायले पुरानो कार्यसमितिबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरियो । संस्था कब्जा गर्ने रणनीतिका कारण यस्तो गलत काम गरियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनप्रति तपाईंको मत के हो ?

परराष्ट्रले ऐन, कानून र विधानलाई टेकेर निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रले जिज्ञासा राख्दा मैले विधान विपरीत कुल आचार्य होस् या अर्को कुनै अमूक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी निर्देशन गर्नुहुँदैन, विधान अनुसार हुनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले परराष्ट्रले विधान अनुसार पठाएको पत्र सही छ, मान्य छ ।

संसारभरिका गैरआवासीय नेपाली र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूले यसको स्वागत गरिसक्नुभएको छ । यो नै अहिलेको मुख्य मर्म हो । ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि अब वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय समितिले चयन गर्ने भएको छ । परराष्ट्रको निर्देशन सही छ, हामीले मानेर जानुको विकल्प छैन ।

तर अहिलेका अध्यक्षज्यूले नै यो गलत हो भनिरहनुभएको छ नि ?

मलाई अचम्म लाग्ने कुरा पनि यही हो । हामीले कुशल संस्कार देखाउनुपर्छ । गएको निर्वाचनमा म पनि अध्यक्षमा लडेको थिएँ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री फरक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यसबेला मलाई शायद सहयोग गर्नुभएको थिएन ।

कुमारजीलाई बधाई दिने कार्यक्रममा मेरो आचरण, संस्थाप्रति मैले देखाएको संस्कारप्रति त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले खुलेर मेरो प्रशंसा गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारसँग संसारभर रहेका धेरै नेपालीसँग मुद्दा जोडिएका छन् । हामी सरकारसँग जोडिएका छौं । अब सरकारलाई नै यसरी गाली गरिराख्नुभएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार प्रस्तुति ८० लाख जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको प्रस्तुति हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईं पनि अहिले सल्लाहकार समितिमा हुनुहुन्छ, महाधिवेशनको सन्दर्भमा भएका छलफलहरूमा त सहभागी हुनुहुन्थ्यो होला नि ?

सल्लाहकारको भूमिका कार्यकारी नहुने भएकाले मैले दिने त सल्लाह मात्रै हो । प्रतिनिधि चयन, सदस्यता बनाउने र सदस्यता सूचना केन्द्र बनाउने सवालमा सबैतिर शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ । हाम्रा धेरै साथीहरूले यो कुरा उठाउनुभएको छ । तर यसको सुनुवाइ कहिल्यै पनि भएन ।

जुम बैठकमा पनि धेरै पटक छलफल भए । लगातार १३ घण्टासम्म बैठक राखिएको रेकर्ड छ । ती बैठकमा सबैलाई बोल्न दिने, सबैलाई सहभागी गराए जस्तो गर्ने तर अन्तिममा आफ्ना रेडिमेट निर्णयहरू सुनाएर हिंड्ने गरिएको छ । ती विषयहरूमा फेरि छलफल पनि गराउने गरिएको छैन । १३ घण्टे बैठकको उद्देश्य मान्छेलाई थकाउने हो । अहिलेको कार्यसमितिले राम्रो काम कहिल्यै गरेन । मैले आफूले दिनुपर्ने सुझावहरू जिम्मेवारीपूर्वक, संस्थालाई हानि नहुने गरी दिएको छु ।

नेपालका वडाध्यक्षहरू समेतले भोट हालेर मलाई हराउँदा पनि मैले सरकारको विरोध कहिल्यै गरिनँ । अहिले जुन प्रस्तुतिहरू भएका छन्, यसले बर्वाद बनाउँछ । अहिलेका वर्तमान पदाधिकारी साथीहरूको प्रस्तुतिले संस्थाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । यसलाई अहिले नै सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अहिले त एकथरीले परराष्ट्रमा दर्ता गर्नु नै गलत भयो भनेर पनि प्रस्तुत भइरहेको पाइन्छ । के परराष्ट्रमा दर्ता नभएर अर्को कार्यालयमा दर्ता भएको भए यस्तो समस्या देखिंदैनथ्यो ?

गल्ती आफू गर्ने अनि दोष परराष्ट्रलाई दिने ? गल्ती भएको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट छ त । परराष्ट्रले जे गरेको छ, त्यो त कानून र विधान अनुसार छ । जुन उजुरी परेको छ त्यसमा कानून मन्त्रालयदेखि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरू राखेर छानबीन भएको छ । यस्तो कुरा गर्नु सरासर गलत हो ।

संसारभर रहेका नेपालीका नागरिकतादेखि कानून सम्बन्धी विभिन्न मागहरू पूरा हुन नदिने ढंगले अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । संसारभरिका नेपालीको पैसा निब्र्याजी बसेको छ । नेपालमा पूँजी चलायमान बनाउन २/४ पैसा ब्याज आउने गरी उहाँहरूले यहाँ ल्याएर पैसा राख्नुहुन्छ । चाहिएको बेला फिर्ता गर्नुहुन्छ ।

त्यो पूँजीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनेर मैले अर्थमन्त्री, सचिव लगायतसँग कुरा गरिरहेको छु । अहिले मन्त्रीज्यूले यसलाई एक्सन वर्कका रूपमा काम गर्नुहुँदैछ । धाँधली गर्न पाएनौं, संस्थालाई कब्जा गर्न पाएनौं भनेर सरकारमा दर्ता हुनु गलत हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ ? यस्तो तर्कमा पनि के प्रतिक्रिया दिनु ?

यस्तो परिस्थितिमा संरक्षक परिषद्ले चुनाव गराउन सक्ला त ?

संरक्षक परिषद्ले चुनाव गराउन सक्छ । हामीले यसका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।

अहिलेको कार्यसमितिले त संरक्षक परिषदलाई चुनाव गराउन नदिने स्पष्ट संकेत गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी चुनाव होला ?

यसको (संरक्षक परिषद्ले गराउने चुनाव) विकल्प नै छैन । मलाई उहाँहरू एक्कासी आवेशमा आएको हो जस्तो लाग्छ । उहाँहरूले आँखा चिम्लेर संस्थाको हित सोच्ने हो भने संरक्षक परिषद्लाई सहयोग गरेर चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिको हितका लागि होइन, हामी सबैले संस्थाको हितका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ । कुमार पन्त लगायतलाई यो सद्बुद्धि आओस् ।

डिसेम्बरमै चुनाव हुन्छ भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

संरक्षक परिषद र निर्वाचन कमिटीले डिसेम्बर महीनामै चुनाव गराउन सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । केही पर स¥यो भने एक दुई हप्ता भन्दा धेरै पर सर्दैन । गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा अभियान हो ।

यो अभियान पूरा गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ । आज जसरी भ्रमको खेती गरेर संस्थाको दुरुपयोग भएको छ यसबाट हामी सबै सजग हुनुपर्छ । कसैको पक्ष वा विपक्ष भन्दा पनि संस्थाको हितमा बोल्नुपर्छ ।