+
+

आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलन : १५ वर्षदेखि नसुल्झिएको मुद्दा

नुनुता राई नुनुता राई
२०७८ मंसिर १९ गते २०:०८

१९ मंसिर, काठमाडौं । शिवहरि पौडेलले ललितकला क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकको रुपमा संगीत सिकाउन थालेको १२ वर्ष भयो । आफैं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उत्पादन रहेका उनको मेहनत अरु (स्थायी अथवा करार सेवाका) प्राध्यापकहरुभन्दा भन्दा रत्तिभर कम छैन । तर समान ज्याला भने कहिल्यै पाएका छैनन् ।

आंशिक प्राध्यापकहरुले गरिरहेको आन्दोलनमा भेटिएका पौडेल भन्छन्, ‘म आफैं त्रिविको उत्पादन हुँ । त्रिविले मलाई सर्वोत्कृष्ट अंकसहित प्रमाणपत्र दिएको छ । त्यही आधारमा पढाउन पनि दिएको छ । तर तलब दिँदा चाहिँ करार अथवा स्थायीले खाने एक महिनाको तलब जत्ति मैले वार्षिक तलब थाप्नुपर्ने अवस्था छ ।’

१५ मंसिर २०६५ देखि ललितकला क्याम्पसमा नियमित अध्यापन गराइरहेका उनी त्रिविले लामो समयदेखि श्रम शोषण गर्दै आएको आरोप लगाउँछन् ।

आंशिक प्राध्यापकहरु सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । देशभरका करिब दुई हजार आंशिक प्राध्यापकमध्ये करिब ३०० काठमाडौंमा भेला उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेको आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बुले बताए ।

महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचलका आंशिक प्राध्यापक शेरबहादुर खत्री आन्दोलन गर्नुपर्ने आफूहरुको बाध्यता भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले श्रम गरेबापतको तलब देऊ भनेका हौं । समान काम गरेपछि ज्याला पनि समान पाउनुपर्छ ।’

६६ सालदेखि बीएडमा भौतिक विज्ञान पढाउन थालेका उनले ७० सालपछि एमएडलाई पनि पढाउन थालेका थिए । ‘अध्यापन गरेको केही समयपछि कार्यक्षमताका आधारमा मासिक तलब दिन्छ होला भन्ने आश गरेर अध्यापनमा लागें’ उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा छोड्न पनि सकिएन । जीवन धान्नै पनि गाह्रो छ ।’

आफूहरुको क्षमतामाथि शंका लागेर मासिक तलब नदिएको हो भने त्रिविले अनुगमन गर्नसक्ने उनी बताउँछन् । आंशिक प्राध्यापकको तलबले जीवन धान्न गाह्रो हुने भएकोले उनी निरन्तर आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको बताउँछन् ।

आन्दोलन, सम्झौता र टुटफुटको श्रृङ्खला

मासिक तलबको माग गर्दै आंशिक प्राध्यापकहरुले १५ वर्षदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पटक–पटक सम्झौता पनि भएको छ । तर कहिले सरकार/त्रिवि इमान्दार नहुने त कहिले आन्दोलनरत पक्षमै फुट आउँदा आंशिक प्राध्यापकहरुको समस्या अझैसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनको सुरुवात भने आंशिक प्राध्यापकलाई करार दरबन्दीमा समेट्दा भएको थियो । २०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आंशिक प्राध्यापकका लागि १४२० करार दरबन्दी दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय कार्यान्वयन पनि भयो । तर त्यसले नसमेटिएका आंशिक प्राध्यापकहरुले आन्दोलन शुरु गरे ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा करार दरबन्दी दिने र त्रिविले कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई सम्झौता कार्यन्वयन गर्न दबाव दिँदै आंशिक प्राध्यापकहरुले निरन्तर धर्ना दिए ।

माधव नेपालको सरकारले समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्‍यो । सरकार र आंशिक प्राध्यापकबीच २०६७ भदौ ३१ गते ६ बुँदे सहमति भयो, जसमा समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि तथा आंशिक प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल एक हप्ताभित्र त्रिविले गठन गर्ने, एक वर्ष आंशिक प्राध्यापकका रुपमा प्राध्यापन गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुको संख्या यकिन गरी कार्यदलले सिफारिस गर्ने लगायतका सहमति भयो ।

तर कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि बनेका हरेक सरकारलाई आंशिक प्राध्यापकले आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ, तर कुनै पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न चासो नै नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । लामो समयसम्म माग सम्बोधन नभएपछि नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. महेशकुमार गजुरेलले १२ असोज २०७४ मा आमरण अनसन शुरु गरे ।

अनसनको १७ औं दिनपछि सरकार र आंशिक प्राध्यापकहरुबीच तीनबुँदे सहमति गर्‍यो, जसमा करार दरबन्दी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । सहमति अनुसार ८ मंसिर २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४२० आंशिक प्राध्यापकको लागि करार दरबन्दी खोल्ने पनि निर्णय गर्‍यो ।

त्यही अनुसार त्रिविले क्याम्पसहरुसँग आंशिक प्राध्यापकको तथ्यांक माग गर्‍यो । तर त्यसबेला क्याम्पस प्रमुखहरुको बदमासी गरेर ३५ सय जना आंशिक प्राध्यापकहरुको संख्या पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमै समस्या भएको आंशिक प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।

२०७४ को आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले बजेट छुट्याउने आश्वासन दिएको थियो । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करार दरबन्दीका लागि बजेट छुट्याएनन् । आंशिक प्राध्यापकहरु फेरि आन्दोलित भए । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई र आयोगले त्रिविलाई प्रक्रियागत रुपमा कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्‍यो । तर त्रिविले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नछुट्याएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बतायो ।

आंशिक प्राध्यापकहरुले फेरि आन्दोलन शुरु गरे । उनीहरुले कक्षा नलिने निर्णय गरेपछि उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाले २०७६ असारमा अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्ने मौखिक सहमति गरे । प्रा.डा. विनोद पराजुली संयोजकत्वमा सदस्यहरु प्रा. डा. राजकुमार पोखरेल र प्राध्यापक अनुप श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन समिति पनि बन्यो । १० वटा क्याम्पसमा नमुना अध्ययन गरेको पराजुली नेतृत्वको समितिले त्रिविले नै आंशिक प्राध्यापकहरुको वास्तविक संख्या पहिचान गर्नसक्ने निष्कर्षसहित त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई कार्यविधि बनाउन सुझाव दियो ।

कार्यकारी परिषद्ले १ भदौ २०७७ मा ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ पारित गर्‍यो, जसमा क्रेडिट प्रणाली अनुसार प्रतिक्रेडिट १५ हजार रुपैयाँको दरले र वार्षिक प्रणाली अनुसार प्रतिकक्षा ५०० रुपैयाँका दरले १५० घण्टा पूरा भएपछि एकमुष्ट वा सम्झौता बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो । जबकी त्यसअघि आंशिक प्राध्यापकले प्रतिकक्षा ३६० रुपैयाँ मात्र पाउथेँ ।

निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकहरु विभाजित भए । नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले स्वीकार गर्ने निर्णय ग‍र्‍यो । तर चन्द्रबदना राईको समूहले आंशिक प्राध्यापकमाथि विभेद भएको बतायो । त्रिवि निर्देशिका लागू गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

आफ्नो मुद्दा स्थापित भएपछि राईको नेतृत्वको समूहले त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ गठन भयो । २०७७ पुसमा निरन्तर २४ दिनको धर्नापछि त्रिवि व्यवस्थापनले २४ गते सातबुँदे सहमति भयो । जसमा २०७४ सालमा देउवा सरकारले गरेको निर्णय लागू गर्ने, क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट करारमा राख्न पाउने, १४२० भित्र नपर्ने, शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र कक्षा भार पुग्ने आंशिक प्राध्यापकलाई कर कटौती गरेर प्रतिकक्षा ५०० पाउने उल्लेख छ । यो सहमति लागू हुन नपाउँदै त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ फेरि विभाजित हुन पुग्यो ।

२०७४ सालपछि थपिएका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने भन्दै गोकुल लिम्बुको नेतृत्वमा आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समिति बन्यो । आन्दोलनमा उत्रिएको यो समितिले साउन ९–१९ सम्म त्रिविको उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोगको कार्यालयमा ताला लगाएको थियो । ताला लगाएको दशौं दिनको त्रिविले सम्झौता गर्‍यो ।

समिति र त्रिविबीच देउवा सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि त्रिविले पहल गर्ने, ५८० दरबन्दी नेपाल सरकार माग गर्ने लगायतका विषयमा लिखित सहमति गरे । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषाल भन्छन्, ‘उहाँको तलब कम छ भनेर ५०० बनाउने सहमति भएको हो । क्याम्पसहरुले सम्भव भए करारमा राख्न सक्ने र कोर्ष अनुसार पढाउनेलाई ८०/८५ दिने सम्झौता भएको हो ।’ सम्झौता अनुसार सबै क्याम्पसलाई सर्कुलर गरेको बताउँछन् ।

तर चार महिना बितिसक्दा पनि सहमति कार्यन्वयन नभएको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरुले फेरि आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरुले उपकुलपति कार्यलयमा दैनिक धर्ना दिइरहेका छन् । आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापक बाबुराम राई भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो माग भनेको समान कामको समान ज्याला देऊ भन्ने हो ।’

र त्रिविका शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषाल भने आंशिक प्राध्यापकहरुले करारको लागि आन्दोलन गरिरहेको र त्रिविले उनीहरुको माग पुरा गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भएका सम्झौता अनुसार लागु गराउन सर्कुलर गरिएको छ । अहिले करार माग हो, उहाँहरुको त्यो त्रिविले पूरा गर्न सक्दैन ।’

आंशिक प्राध्यापकको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ

शिक्षाविद् र पूर्व प्राध्यापकहरु भने आंशिक प्राध्यापकहरुले प्रशासनिक र प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई करार दरबन्दीमा जान दिनुपर्ने बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले क्षमता भएका आंशिक प्राध्यापकलाई प्रतिस्पर्धाबाट करारमा जान दिने र क्षमता नपुगेकालाई सेवा गरेबापत केही रकम दिएर विदा गर्नु राम्रो हुने बताउँछन् ।

‘क्षमता अनुसार प्राध्यापन पेशामा आउन पाउनुपर्छ भन्नु गलत होइन, उनले अघि भनेका छन्, ‘जाँच नदिई आंशिक छु करार पाऊँ, करारमा छु अस्थाई पाउँ भनेर माग्नु न्याय संगत हुँदैन ।’

त्रिविले दिएको दरबन्दीको आधारमा सेवा आयोगले आवश्यकता अनुसार आवेदन माग गरेर परीक्षा लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । आयोगले परीक्षा लिँदा आंशिक प्राध्यापकहरुले अहिलेसम्म गरेको सेवा अनुभव जोड्न सकिने उनको सुझाव छ । तर त्रिवि प्रशासनको कमजोरीको कारण त्यस्तो हुन नसकेको बताउँदै डा. कोइराला भन्छन् ‘दरबन्दी स्वीकृत गर्नलाई त्रिविले दरबन्दीको सूची दिने र चाहियो भनेर आयोगलाई भन्न पर्‍यो । तर त्रिवि त्यो भन्न सक्दैन किनभने उसलाई कत्ति दरबन्दी छ भन्ने नै थाह छैन ।’

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने पनि आंशिक स्वतः करार हुने, करार स्वत अस्थायी हुने प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा असर गर्ने भएकाले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धा गराएर दीर्घकालीन योजनाका साथ योग्य जनशक्ति आपुर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती भने त्रिविले आंशिक प्राध्यापक राख्नु नै गलत भएको बताउँछन् । ‘शुरुमा राख्दा नै दरबन्दीमा राख्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन् ‘राखिसकेपछि उनीहरुको क्षमताको आधारमा करार गर्नुपर्छ ।’

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

लेखकको बारेमा
नुनुता राई

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment