दलका कार्यकर्ता पोस्ने गरी खरिद कानुन संशोधनको गृहकार्य

१९ मंसिर, काठमाडौं । विकास खर्च बढाउन भन्दै सरकारले पर्याप्त अध्ययनविना नै सार्वजनिक खरिदसम्बद्ध कानुन संशोधनको गृहकार्य गरेको छ । झन्झटिलो खरिद कानुनको कारण नै विकासको गति सुस्ताएको निष्कर्षसहित सरकारले विकासमैत्री बनाउने भन्दै कानुन संशोधनको तयारी भएको हो ।

खरिद प्रक्रिया छोटो र प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता समितिलाई थप अधिकार दिने र निर्माण व्यवसायीले लिन पाउने कामको सीमा निर्धारण गर्ने लगायत व्यवस्था गर्न छलफल अघि बढेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीबाट सुझाव आएका छन्, अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरेर खरिद कानुनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं,’ ती अधिकारीले भने ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसायिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल बनेर काम गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भएको कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन् ।

क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कस्ने र काम गर्नसक्ने स्थानीय समुदायलाई परिचालित गर्ने गरी कानुन आउने उनले स्रोत बताउँछ ।

विज्ञहरु भने ‘खरिद कानुन संशोधनबाट मात्रै विकास खर्च बढ्छ’ भन्ने शैलीबाट अघि बढ्नु आत्मघाति हुने बताउँछन् । २०६४ पुसमा जारी खरिद नियमावलीमा पटक-पटक संशोधन गर्दा पनि विकासमा परेको गाँठो फुकेको छैन । बर्सेनि खर्च नहुने विकास बजेटको परिमाण बढ्दो छ भने आधाभन्दा बढी खर्च असार महिनामा हुने परिपाटी मौलाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुनका विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी हालसम्म दशपटक गरिएको खरिद नियमावली संशोधनबाट प्राप्त नतिजाको गम्भीर समीक्षा नगरी थप संशोधनमा लाग्नुको औचित्य नहुने बताउँछन् ।

विगतको अभ्यासबाट सिक्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परिक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदनले औल्याएका विकृति हट्ने सुनिश्चत हुने गरी खरिद कानुन सुधार्नुुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘संघीयतालाई भुलेर केन्दि्रकृत मानसिकताबाट सार्वजनिक खरिद कानुन बनाउनु गल्ती हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

कार्यकर्तालाई ठूला योजना !

सरकारले विकास खर्च बढाउन प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया छलेर सोझै उपभोक्ता समितिलाई ठूला योजना जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । अब सरकार उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने रकमको सीमा एक करोड रुपैयाँबाट १० करोड रुपैयाँ बनाउने तयारी छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेट वक्तव्यमा पनि सहकारी र श्रम समूहलाई १० करोडसम्मका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने उल्लेख थियो ।

‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक प्राविधिक अधिकारी एक करोडसम्मका निर्माण कार्यमा नै उपभोक्ता समितिको दक्षता नपुगिरहेको अवस्थामा १० करोडसम्मको काम दिनु गलत हुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘सहकारी, सामुदायिक र श्रम समूहहरु नेताकै पकडमा छन्, अब तिनैलाई सोझै १० करोडको ठेक्का दिन यस्तो व्यवस्था गरेको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुन्छ, उपभोक्ता समितिका नाममा मौलाएको विकृति अझ फैलन्छ ।’

देशका कुनै पनि स्थानीय सामुदायिक संस्था १० करोड लिएर एकै वर्षमा खर्च गर्ने ल्याकत राख्ने अवस्थामा नरहेको ती अधिकारीले बताए ।

खरिद विज्ञ डा. अधिकारी उपभोक्ता समितिका नाममा मौलाएको विकृतिलाई थप प्रश्रय दिनुभन्दा निर्माण उद्योगलाई सवल बनाउने गरी नीति, नियम र कानुनहरु बनाउनुपर्ने बताउँछन् । दर्ता भएर बसेका १० हजारभन्दा बढी साना निर्माण व्यवसायीको सट्टा उपभोक्ता समितिका नाममा विभिन्न संस्थालाई ठूला योजना दिए तल्ला तहसम्म समानान्तर विकासे अड्डा खडा हुने उनको आँकलन छ ।

निर्माण व्यवसायीहरु उपभोक्ता समितिलाई ठूला आयोजना दिने व्यवस्थाले दलका कार्यकर्ता र आसेपासे भरिएका समितिहरुलाई प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का दिलाउन मात्र सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

सरकारले विकास खर्च बढाउने नाममा उपभोक्ता समितिलाई अझ स्वच्छन्द बनाउन लागेको उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा बजेटको घोषणा अनुसरको खरिद कानुन बने सार्वजनिक खरिद महँगो, अपारदर्शी र अप्रतिस्पर्धी समेत हुने बताउँछन् ।

‘यस्तो व्यवस्थाबाट विकृतिहरु थपिने छन्, दलका कार्यकर्ताले कमाउनेबाहेक अरु केही लाभ हुने छैन,’ उनी भन्छन् । यस्तो व्यवस्थाले बेरुजुको ग्राफ अझ आकासिने र खरिदमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था आउने उनको तर्क छ ।

२०६४ मा पहिलोपटक नियमावलीमा राखिएको ३५ लाख रुपैयाँको सीमा दोस्रो संशोधनमार्फत २०६५ सालमा ६५ लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो । पछिल्लो पटक २०७३ सालमा यो सीमा बढाएर एक करोड बनाइएको थियो ।

पटक-पटकको संशोधनले उपभोक्ता समितिले पाउने योजनाको सीमा बढाए पनि विकास खर्चको साटो विकृति बढेको कयौं उदहारण छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम प्रभावकारी नभएको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले यसवर्ष नयाँ सम्झौता नै रोकेको छ ।

१० दिन बचाएर खर्च बढ्ला ?

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नै लामो भएको निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई घटाउन पनि छलफल अघि बढाएको छ । खरिद कानुन संशोधन गरेर बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाउने तयारी छ ।

४५ दिन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पेश गर्ने म्यादलाई ३५ दिनमा झार्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र पेश गर्न दिइने ३० दिनको अवधिलाई २१ दिनमा झार्ने तयारी छ । सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अवधि ७ दिनको मात्रै दिने गृहकार्य छ । जबकी यस्तो अवधि हाल १५ दिनको छ ।

सार्वजनिक खरिदविज्ञहरु मूल्यांकनलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने गरी काम नभए बोलपत्रको समय घटाएपनि सोचेजस्तो परिणाम ननिस्किने बताउँछन् ।

‘बोलपत्र मूल्यांकनमा लामो समय लगाउने परिपाटी हटाउन सकिएन भने ८-१० दिनको समय बचाएपनि केही लाभ हुदैन,’ विज्ञ अधिकारी भन्छन्, ‘बरु, समयमै निर्णय नगर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृतिलाई निरुत्सहान गर्नुपर्छ ।’

बोलपत्र पेश गर्नुअघि आवेदक कम्पनीलाई निर्माण साइट हेर्न, अध्ययन गर्न र आफूलाई तयार राख्न केही समय चाहिने पक्षमाथि पनि विचार गर्नुपर्ने विज्ञ अधिकारीले बताए ।

‘ई-बिडिङ भन्दै बोलपत्रको समय घटाउँदा निर्माण कम्पनीहरुले साइट हेर्न र राम्रोसँग अध्ययन गर्नै नपाउने अवस्था बन्नसक्छ,’ उनले भने, ‘जटिल खालका काम गर्नुपर्ने ठूला परियोजनाका लागि समय कम दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’