Comments
१९ मंसिर, काठमाडौं । विकास खर्च बढाउन भन्दै सरकारले पर्याप्त अध्ययनविना नै सार्वजनिक खरिदसम्बद्ध कानुन संशोधनको गृहकार्य गरेको छ । झन्झटिलो खरिद कानुनको कारण नै विकासको गति सुस्ताएको निष्कर्षसहित सरकारले विकासमैत्री बनाउने भन्दै कानुन संशोधनको तयारी भएको हो ।
खरिद प्रक्रिया छोटो र प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता समितिलाई थप अधिकार दिने र निर्माण व्यवसायीले लिन पाउने कामको सीमा निर्धारण गर्ने लगायत व्यवस्था गर्न छलफल अघि बढेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘निर्माण व्यवसायीबाट सुझाव आएका छन्, अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरेर खरिद कानुनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं,’ ती अधिकारीले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसायिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल बनेर काम गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भएको कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन् ।
क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कस्ने र काम गर्नसक्ने स्थानीय समुदायलाई परिचालित गर्ने गरी कानुन आउने उनले स्रोत बताउँछ ।
विज्ञहरु भने ‘खरिद कानुन संशोधनबाट मात्रै विकास खर्च बढ्छ’ भन्ने शैलीबाट अघि बढ्नु आत्मघाति हुने बताउँछन् । २०६४ पुसमा जारी खरिद नियमावलीमा पटक-पटक संशोधन गर्दा पनि विकासमा परेको गाँठो फुकेको छैन । बर्सेनि खर्च नहुने विकास बजेटको परिमाण बढ्दो छ भने आधाभन्दा बढी खर्च असार महिनामा हुने परिपाटी मौलाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुनका विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद