संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुनर्संरचना हुने

कर्मचारीहरुको काज, सरुवा जस्ता झिनामसिना काममा अल्झिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो काम नयाँ विभागमा सार्ने र आफू संघीय मामिलाको नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुने रणनीति बनाएको छ ।

२१ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । मन्त्रालयलाई संघीय मामिलामा केन्द्रित गर्न कर्मचारी प्रशासनका विषय हेर्न केही विभागहरु खडा गर्ने र महाशाखाहरुलाई परिमार्जन गर्न थालिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले केही दिनमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउदैछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव अधिकारीले कर्मचारीको सरुवाहरुमा आफ्नो जनशक्तिको ८० प्रतिशत मेहनत र समय खर्चेको मन्त्रालयले अब त्यसका लागि छुट्टै विभाग नै खडा गर्न थालेको बताए । ‘जनशक्ति व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको यो मन्त्रालयले त्यसवारे अध्ययन, अनुसन्धान र अरु नीतिगत काम गर्ने फुर्सद नै पाएन ।

खाली कर्मचारी सरुवाबढुवामा मात्रै अल्मलिनुपर्ने भयो’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गर्ने अनि मन्त्रालय संघीय मामिलामा केन्द्रित हुने योजनाका साथ पुनर्संरचनाको काम अघि बढेको हो ।’

प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रालयको संख्या घटाउने क्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई संघीय मामिला समेत हेर्ने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो । संविधान जारी भएपछि मन्त्रीहरुको संख्या २५ मा सीमित गर्ने योजना अनुसार, मन्त्रालयको संख्या समेत घटाइयो ।

त्यसक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गाभेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइयो । करिव पाँच वर्षपछि अब मन्त्रालयको संरचना फेर्न थालिएको हो ।

‘यो मन्त्रालयलाई संघीय मामिला भनेपछि प्रदेशसम्बन्धी मामिलाको क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छ । स्थानीय तहको समन्वयको कामकारवाहीले मात्रै संघीय मामिलाको नाम थेगिएको छ’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अब प्रदेशहरुविचको समन्वय तथा नीतिगत विषय अनि स्थानीय तहहरुको सवाल समेत हेर्नेगरी पुनर्संरचना गर्न थालिएको हो ।’

उनका अनुसार, मन्त्रालयले प्रदेशहरुविचको समन्वय, प्रदेशसँग संघीय सरकारको समन्वयका साथै स्थानीय तहसँगको समन्वय गर्ने फोकल मन्त्रालयको रुपमा संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयलाई रुपान्तरण गर्ने खाका तयार हुनेछ र त्यो मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तरसमन्वय ऐनमा समेत यस्तो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तोकिएकाले दीर्घकालिन रुपमा ऐन संशोधन गरेर भएपनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुनसक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग निजामती कर्मचारी लगायत देशभरका सार्वजनिक पदमा रहने जनशक्ति व्यवस्थापनको नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि काज, सरुवा र बढुवा लगायतका विषयमा केन्द्रित भएकाले मुख्य काम हेर्न नसकेको गुनासो छ ।

अब मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको वृत्ति र क्षमता विकास, अवसर लगायतका विषयमा नीतिगत काम गर्नेगरी संरचना तयार पार्ने तयारी भएको हो । संघीय मामिला हेर्ने विषय कानूनबाट समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कानून बनाउने विषयमा समेत सिफारिस गर्ने कार्यदलको तयारी छ ।

मन्त्रालयको नाम समेत परिवर्तन गरेर संघीय मामिला तथा मानव संशाधन मन्त्रालय बनाउने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयमा दुईवटा विभाग स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । अब कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र संघीय मामिला तथा अन्तरतह समन्वय विभाग स्थापना हुनेछ ।

हुन त, मन्त्रालयमा यसअघि नै दुईवटा विभाग थिए । राष्ट्रिय कितावखानाले कर्मचारी लगायत शिक्षक र प्रहरीको अभिलेख राख्थ्यो भने अर्को स्थानीय पूर्वाधार विभाग थियो । संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघिको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गतको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभाग कायम राखिएको थियो ।

मन्त्रालय अन्तर्गत अब गठन हुने कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा राष्ट्रिय कितावखानाको सबै काम र अभिलेख सर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघिको निजामती कितावखानामा प्रहरी कितावखाना र शिक्षक किताबखाना समेत गाभेर राष्ट्रिय कितावखाना बनाइएको हो ।

यसले सबै कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकको व्यक्तिगत अभिलेखका साथै अरु विवरण राख्नेछ । र त्यही अभिलेखहरु रहने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन विभागको नाममा अभिलेख विभाग पनि जोडिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार, कमर्चारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महत्वपूर्ण काम कर्मचारीहरुको पदस्थापना तथा सरुवा÷बढुवाको व्यवस्थापन हो । अहिले मन्त्रालयले शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरुको सरुवाको काम गरेकोमा त्यो अधिकार अब विभागमा सर्नेछ ।

‘सिंहदरवारभित्रको मन्त्रालयमा हुने भिडको ८० प्रतिशत हिस्सा सरुवा, बढुवा लगायतका काम हो । र मन्त्रालयको जनशक्तिको ठूलो हिस्सा पनि त्यही काममा अल्मलिएको थियो’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अब अधिकृतसम्मको सरुवाको जिम्मेवारी विभागको हो । उपसचिवको सरुवा मन्त्रालयले हेर्नेछ ।’

अहिले सहसचिवस्तरको कर्मचारीले शाखा अधिकृतसम्मको सरुवा गर्नसक्छन् । उपसचिवस्तरको कर्मचारीको सरुवाको अधिकार सचिवस्तरको कर्मचारीलाई छ । सहसचिव र सचिवको सरुवाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ । शाखा अधिकृतसम्मको सरुवाको अधिकार हुने भएकाले सहसचिवस्तरको कर्मचारीले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नेतृत्व गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय कितावखानामा अहिले सबै कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत अभिलेख (पीआईएस) छ । यसबाट उनीहरु कहिले नियुक्त भए, कहाँ कहाँ उनीहरुको पदस्थापना भयो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अभिलेखका साथै कुनै कारवाही भए त्यसको विवरण समेत रहन्छ । सरुवा लगायत वृत्तिविकासमा त्यो पाटो समेत जोडेर हेर्ने र त्यसै अनुसार सुगम÷दुर्गममा पालैपालो सरुवा हुनेगरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको छ ।

‘अभिलेख रहने ठाँउबाट नै कर्मचारीको सरुवा लगायतका विषय व्यवस्थापन गर्दा धेरै बस्तुपरक हुने अपेक्षा छ’ कार्यदलको नेतृत्व गरेका सहसचिव अधिकारीले भने, ‘सरुवाकै लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउने र त्यसै अनुसार काम गर्ने सोच बनेको छ ।’

मन्त्रालयले स्थापना गर्न खोजेको अर्को विभाग संघीय मामिला तथा अन्तरतह समन्वय विभाग हो । यो विभागले देशभरका प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयमा नीतिगत निर्णयहरु कार्यान्वयनको पाटो हेर्नेछ । विभागले यस्तो अधिकार पाउन कानून समेत संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

संघीयता जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित संघीय मामिलावारे मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनको पाटोमा विभागले काम गर्नेछ । साथै विभागले देशभरका प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयको काम पनि गर्नेछ । अहिले संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका जानजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी÷जनजाती र थारु आयोगसँगको समन्वयको काम समेत विभागले गर्नेछ ।

प्राविधिक सहसचिवले नेतृत्व गर्ने विभागमा दुई सहसचिवको दरबन्दी राख्ने तयारी भएको छ । विभागमा दुई महाशाखा हुनेछन् । अहिले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई संघीय मामिला तथा अन्तरतह समन्वय विभागको एउटा महाशाखामा सीमित गरिनेछ । त्यो महाशाखाले देशभरका स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेछ ।

साथै रोप–वे, स्थानीय सडक पूर्वाधार र मापदण्ड, फोहोरमैला व्यवस्थापन अनि ठूलो स्तरको झोलुंगे पुलका कामसमेत विभाग अन्तर्गतको प्राविधिक महाशाखाबाट हुनेछ । यसअघि जिल्ला विकास समिती अन्तर्गतका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका जनशक्तिहरु अहिले स्थानीय पूर्वाधार महाशाखामा छन् । तिनको व्यवस्थापनका लागि नयाँ विभागभित्र महाशाखाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘समग्रमा मन्त्रालयले संघीयताका विषयमा नीतिगत अध्ययन गर्ने, निर्णयहरु लिने अनि विभागले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।’

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छ वटा महाशाखा छन् । कर्मचारी प्रशासन, संघीय मामिला, प्रशासन सुधार, क्षमता विकास, संगठन विकास अनि योजना महाशाखा रहेकोमा क्षमता विकास र संगठन महाशाखालाई हटाएर चार वटामा सीमित गर्ने योजना बनेको छ । ती दुई महाशाखाको काम भने विभागमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।

करीव १७० जनाको दरबन्दी भएको मन्त्रालयमा त्यो संख्या १०० मा सीमित गर्ने योजना छ । केही दिनमै अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी छ । त्यसपछि मन्त्रालयले पुनसंरचनाको प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।