आयातमा कडाइ गर्ने नीतिमा वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयको विमति

२२ मंसिर, काठमाडौं । मुलुकको ढुकुटीमा डलर सञ्चिति रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले विमति जनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलाशिताको वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले यसबारे कुनै आधिकारिक धारणा नबनेको बताएको छ ।

आयातमा कडाइ गर्ने बाहनामा व्यापारलाई कोटा र लाइसेन्ससिङ प्रक्रियामा धकेल्न खोजिएको भन्दै वाणिज्यले राष्ट्र बैंकको आलोचना गरेको छ । डलर सञ्चिति घट्नुका कारण, आयातको अवस्था र कमजोरी नियाली रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अनावश्यक प्राचार भइरहेको छ, हामी आयात रोक्न होइन, कमजोरी केलाएर समाधानमा लागेका छौं,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उता राष्ट्र बैंकले आयात र आपूर्ति व्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर गर्ने प्रतितपत्रमा डलरको सीमाबारे निर्णय गर्दा एक पटक पनि सल्लाह नगरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गुनासो छ ।

उद्योगी र व्यापारीले गर्ने आयात तथा यसको बजार अर्थतन्त्रको प्रभावबारे नसोची राष्ट्र बैंकले निर्णय र प्रचार गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले आयातको प्रतितपत्र एलसीमा डलर सटहीको सीमामा गरेको कडाइले व्यापारी र उद्योगीलाई राष्ट्र बैंकको ढोका धाएर बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

कमजोरी हेर्दै अर्थ मन्त्रालय

विलाशिताको वस्तु तथा अन्य कुनै पनि वस्तुको आयातमा गर्ने कडाइबारे छलफल समेत नगरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सुन, महँगा गाडी र विलाशिताका वस्तुहरुको आयात रोक्नेबारे नभई नेपालको व्यापार ट्रेण्ड र यसका कमजोरी टाल्नेबारे काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए ।

‘विमानस्थलबाट भइरहेको सुनको अवैध धन्दा जस्ता कमजोरी केलाएर समास्या समाधान गर्ने र आयातको ट्रेण्ड विश्लेषण भइरहेको छ,’ सहसचिव एवं प्रवक्ता शाक्यले भने । मन्त्रालयमा आयातको कडाइ सम्बन्धमा आन्तरिक अध्ययनबाहेक थप कुनै प्रगति र छलफल नभएको पनि उनले बताए । केही समय अघि चाँदीमा भन्सार वृद्धि गरिनुको कारण पनि सोही भएको उनको भनाइ छ ।

‘कोटा होइन, भन्सार बढाऔं’

महँगा र विलाशिताको वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने बाहनामा आपूर्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने काम गर्न राष्ट्र बैंकले नहुने वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ । निर्णयको जवाफदेहिता लिनु नपर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले जथावावी कोटा र लाइसेन्स प्रणालीको निर्णय गर्ने गरेको भन्दै एक अधिकारीले भने ‘मूल्यवृद्धि, आपूर्ति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा उपभोग्य वस्तु केमा हिट गर्न खोजेको भन्नेमा राष्ट्र बैंक आफैं अस्पष्ट देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले आफ्नै नीतिमार्फत अभाव सिर्जना गराउने र त्यसका कारण न्यून बिजकीकरण र चोरीको वातावरण बन्ने नीतितर्फ काम गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । कोटा र लाइसेन्स प्रणालीको सट्टामा कम महत्वका वस्तुहरु निश्चित गरेर भन्सार दर बढाउनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयको सुझाब छ ।

अघिल्लो साता राष्ट्र बैंककले मौद्रीक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले गत साता चाँदी आयातमा डलर सटहीको सीमा घटाएको थियो भने अन्य जुनसुकै वस्तुको आयातमा खोलिने प्रतितपत्रको सीमा एक पटकमा ५० हजार डलर तोकेको थियो । यस्तो सीमाका कारण हालको आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै असर पर्ने आयातकर्ताहरुले दाबी गरेका छन् ।

आयातमा कडाइ गर्न यस अघिको नीति यथेष्ट नभएको भन्दै थप केही वस्तुहरुको सूची नै तोकेर आयातमा कोटा तोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । आयातलाई कडाइ गर्ने सम्बन्धमा काम भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘आयात कडाइबारे काम भइरहेको छ थप केही बोल्न मिल्दैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालले भने ।