प्राधिकरणमा बाजागाजा : कुलमान ब्युँझाउन कि २५ अर्ब बजेटको जस लिन ?

२२ मंसिर, काठमाडौं । मंगलबार बाजागाजा र सांस्कृतिक नाचगानसहित एउटा र्‍याली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मूलगेटमा पुग्यो । त्यो कुनै मेला महोत्सवको झाँकी थिएन, न त कुनै पार्टी वा संघ संस्था विशेष कार्यक्रम नै । यो र्‍याली छिटो विद्युतीकरणको काम अघि बढाउन माग गर्दै प्राधिकरणमा ‘डेलिगसेन’ गएका काठमाडौं बस्ने कर्णाली प्रदेशबासी(जुम्ली जनता) को थियो ।

र्‍यालीको नेतृत्व गरेका थिए, जुम्लाको सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले । कर्णालीबासी ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको जानकारी दिएपछि  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं प्राधिकरण परिसरमा ओर्लिए । घिसिङले सभाहलमै बसेर कर्णालीबासीको समस्या सुन्ने र प्राधिकरणले पनि योजनाबारे जानकारी दिने प्रस्ताव गरे । तर, सांसद महतले अस्वीकार गर्दै आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाए ।

सांसद महतले घिसिङसँग प्राधिकरणले अपहेलना गरेर कर्णाली प्रदेशलाई अध्याँरो राखेको भन्दै गुनासो गरे । ‘तपाईं चितवनमा लाइन जाँदा तुरुन्तै बनाए खसी काटेर दिन्छु भन्न रातारात पुग्नुहन्छ, तर हामी सयौं वर्षदेखि अँध्यारोमा हुँदा कुनै वास्ता गर्नुहुन्न,’ सांसद महतले भनेका थिए,’कर्णाली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो भन्नुहुन्छ, पुगेको बत्ती मधुरो बल्छ, तार छैन, पोल छैन, मिटर छैन, गाउँ-गाउँमा लाइन विस्तार भएकै छैन ।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कर्णालीको सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे सांसद महतले असन्तुष्टि पोखिरहे । सांसद महतले कर्णालीको पीडा बुझ्न फिल्डमै आउन निम्तो गरेपछि घिसिङले आफ्नो टोली छिट्टै कर्णालीमा जाने आश्वासन पनि दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सांसद महतले प्राधिकरण कूम्भकर्ण जसरी निदाएकाले बाजागाजासहित रत्नर्पाक आउनुपरेको बताए । ‘हाम्रो कर्णालीमा सजिलै नसुन्नेलाई बाजा बजाएर सुनाउने चलन छ,’ उनले भने,’प्राधिकरणलाई पनि हाम्रो पीडा बाजा बजाएरै सुनाएका हौं ।’

उनले बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रमा ‘हाइ-हाइ’ का लागि काम भइहरेको र कर्णालीमाथि प्राधिकरणले अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए ।

सांसद महतले घिसिङलाई आफूले यसअघि पनि ‘श्री३’ भनेको स्मरण गराउँदै अझै पनि घिसिङले सोही शैलीमा काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘मैले अस्ति भेट्नको लागि समय मागेको थिएँ, के कुरा छ फोनबाटै भन्नुस् भन्नुभयो,’ सांसद महतले भने,’कर्णाली सयाैं वर्षदेखि अध्याँरो छ, भारतमा बिजुली बेचेर बसेर हुन्छ ?’

कर्णालीमा विद्युतीकरण गर्न सरकार उदाशीन भएकाले जनतामा निराशा बढ्दो छ । देशले विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था बन्दासम्म बजेट अभावकै कारण देखाएर सरकारले कर्णालीमा विद्युतीकरणको ठूलो परियोजना चलाएको छैन ।

त्यसैकारण यो निराशा अब सदनमा मात्रै नभएर राजधानीकै सडकमा पोखिन थालेको छ । सांसद महतले यसअघि संसदमा पनि विद्युतीकरणको काम नभएको भन्दै पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘चुनाव लागेकाले ठूलो परियोजना लिने होडबाजी’

विद्युत प्राधिकरण भने कर्णालीको विद्युतीकरणका लागि कुनै काम नै नभएको भन्ने ढंगबाट भइरहेको प्रचारको खण्डन गर्छ । अहिलेसम्म कर्णालीका करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा बिजुली पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

२ देखि ३ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउन नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो विद्युतीकरणको परियोजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

विद्युतीकरणको २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने परियोजनाबारे कर्णालीका धेरैजसो जनताले थाहा पाइसकेकाले जस लिनका लागि काठमाडौंकै सडक प्रयोग गर्न थालिएको ती अधिकारीको आरोप छ ।

‘अब विद्युतीकरणका लागि आक्रामक ढंगले काम हुन लागेको थाहा पाएपछि जस लिने होडमा नेताहरुको तछाडमछाड शुरु भएको छ,’ प्राधिकरण एक अधिकारी  दावी गर्छन् ,’दैनिकजसो कर्णालीको विद्युतीकरणबारे छलफल गर्न प्राधिकरणमा समय माग्दै नेता-कार्यकर्ताहरु आउन थालेका छन्, अब चुनाव नजिकिएकाले पनि यो मुद्दालाई चर्काउन खोजिएको छ ।’

केही दिनअघि आफूलाई सामाजिक अभियान्ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाहीको समूह पनि घिसिङलाई सोही विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको थियो । दैनिकजसो कर्णालीका सांसद तथा नेताहरुले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अधिकारीहरुसँग भेटेर फोटो खिचाउन खोजिरहनुले विकासमा राजनीति भइरहेको स्पष्ट भएको ती अधिकारीको दावी छ ।

‘भारतमा बिजुली बेचेर कर्णालीलाई नदिएको भन्ने तर्क गरेर बहस अन्तै मोड्न खोजिएको छ,’ महत भन्छन्,’कर्णालीका विकट जिल्लाहरु राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएर धमाधम विद्युतीकरण भइरहँदा सहजीकरणका लागि छलफलमा बोलाउँदा समेत नआउने नेताहरु हिजोआज प्राधिकरणलाई जगाउन आइपुग्नुभएको देखेर हामी पनि अच्चमित छौं ।’

के  भन्छन् कुलमान ? 

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीको विद्युतीकरणको पूर्वाधार नै कमजोर अवस्थामा छ । कर्णालीमा बिजुली पुग्ने एउटै आधार कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारणलाइन ३३ केभीको मात्रै छ ।

यसलाई १३२ केभीको बनाउन टेन्डर भएर काम थालिए पनि निकुञ्जले रुख कटान अनुमति दिएको छैन । कोलपुरबाट जंगल हुँदै गएको त्यही ३३ केभीको लाइन दैलेखसम्म पुगेको छ ।

दैलेखबाट कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म ११ केभीको लाइन मात्रै पुगेको छ । कालिकोटसम्म ३३ केभीको लाइन तानिए पनि सबस्टेसनको काम सकिएको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कोहलपुरबाट पोलमार्फत घिसारिएको ३३ केभीको लाइन जुम्लासम्म लानु पर्दा विद्युत पुगेपनि गुणस्तरमा समस्या परेको बताउँछन् । लामो दूरीमा सानो क्षमताको लाइन लैजाँदा भोल्टेज कमजोर हुने र विद्युतको गुणस्तर पनि खस्किने उनको भनाइ छ ।

तर, सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत जोड्ने काम अघि बढाउनै पर्ने भएकाले मुगुमा ३३ केभीको लाइन पुर्‍याउन टेन्डर भइसकेको र हुम्ला र डोल्पाका लागि टेन्डर गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

‘समस्या सुर्खेतबाटै छ, हामीले अब अग्ला टावरबाट १३२ केभी लाइन जुम्लासम्म पुर्‍याउन अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्,’भविष्यमा कर्णालीमा जलविद्युत परियोजना बन्ने वातावरण बनाउन २२० केभीकै बनाउने हो कि भनेर पनि छलफल थालेका छौं ।’

उनले १३२ केभीको सबस्टेसन बनाउन सुर्खेत र चुप्रामा जग्गा किनिसकेको बताए । जुम्लामा पनि जग्गा किन्न लागिएको छ ।

‘अहिले कर्णालीको जनतालाई उज्यालो दिने मुख्य ध्येयले आफ्नै स्रोतबाट भएपनि ग्रिड जोड्दै लगेका छौं,’ घिसिङले भने,’भविष्यमा कर्णालीका जनतालाई भरपर्दो विद्युत दिने गरी गाउँ-गाउँसम्म विदेशी बैंकसँग ऋण लिएर विद्युतीकरण गर्दैछौं ।’

घिसिङले कर्णालीसहित सुदूरपश्चिमको विद्युतीकरण हुन बाँकी क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकसँग २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिने गरी सम्झौता भइसकेको बताए ।

‘३५ ठाउँमा सबस्टेसन बन्ने गरी अध्ययन सकाएका छौं, वातावरणीय अध्ययनहरु सकाएर जग्गाप्राप्तिको लागि स्थानीय तहहरुसँग सहयोग मागिरहेका छौं,’ उनले भने,’टेन्डर गर्न कागजपत्र तयार गर्दैछौं, एकैपटक २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी विद्युतीकरणको काम पहिलोपटक गर्दैछौं ।’

वातावरणीय कारण देखाएर विदेशी बैंकले निकुञ्ज क्षेत्रमा काम नगर्ने भएकाले डोल्पा र दार्चुलाका केही भागमा सरकारले आफ्नै स्रोत विद्युतीकरणमा खर्च गर्ने घिसिङले बताए ।

‘पुरै कर्णाली उज्यालो बनाउने भनेर म पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक भएकै बेलादेखि स्रोतको खोजी सुरु गरेका थियौं, ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले बजेट अभावले सकेनौं,’ उनले भने,’अब बजेटको अभाव छैन, बैंकसँगको ऋण प्रक्रिया टुंग्याएर ठेक्का लगाउनासाथ हामी कर्णालीलाई अन्यत्रको जस्तै गुणस्तरीय विद्युत् दिन सक्छौं ।’

कर्णालीमा विद्युतीकरणमा हुने लगानी ठूलो भएपनि त्यसबाट प्राधिकरणले नाफा कमाउने अवस्था नरहेको भन्दै घिसिङले सबै कुरालाई व्यवसायिक नजरबाट हेर्न हुँदैन भनेरै योजना अघि बढेको बताए ।

‘कर्णाली गरिबीको चपेटमा छ, त्यहाँको आर्थिक समाजिक अवस्था सुधार गर्न पनि विद्युतीकरण आवश्यक छ,’ घिसिङ भन्छन्,’२० युनिटसम्म खपत गर्ने जनताले ३० रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क तिरे हुने गरी भएको व्यवस्थाको लाभ कर्णालीले पनि छिटो पाओस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ । यो कर्णालीका जनताको अधिकार र सरकारको दायित्व पनि हो ।’

उनले कर्णालीमा भविष्यमा फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णालीजस्ता आयोजना बन्ने भएकाले त्यहाँसम्म ४ सय केभीको लाइन पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ‘कर्णालीमा ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन पुर्‍यायौं भने त्यहाँ ठूला आयोजना बन्छन्, स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढ्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छ,’ घिसिङ भन्छन्,’अहिले सरकारका ग्रिड र जलविद्युत उत्पादन कम्पनीले यस पक्षमा पनि अध्ययन गरिरहेका छन् ।’

विकटता, बजेटको अभाव लगायतका कारण परेका गाँठो फुकाउँदै कर्णालीलाई उज्यालो बनाउने अभियानमा सरकार र प्राधिकरण दृढ रहेको घिसिङको स्पष्टीकरण छ । ‘कर्णालीका सबै जनताको घरमा बिजुली पुर्‍याउने सरकारकै योजना छ,’ घिसिङ भन्छन्,’प्राधिकरणको सपना पनि कर्णालीका घर-घरमा पुग्ने हो ।’