+
+
कभर स्टोरी :

भीड नियन्त्रणमा राज्यको ज्यादती : अदक्ष सुरक्षाकर्मी र घातक हतियारको प्रयोग

भीड नियन्त्रणका नाममा नेपाली सुरक्षाकर्मीले गर्ने व्यवहार जंगली छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपाली कानून व्यवस्थाका न्यूनतम मापदण्डलाई ख्याल नगर्ने राज्यको यो व्यवहारले नेपाल आधुनिक राजनीतिक शासन प्रणाली भएको देश हो भन्ने देखाउँदैन ।

गौरव पोखरेल गौरव पोखरेल
२०७८ मंसिर २४ गते २०:२५
सर्वोच्च अदालतभित्र कानून व्यवसायी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी । फाइल तस्वीर ।

२१ मंसीर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध कानून व्यवसायीले गरेको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न २५ कात्तिकमा ‘सर्ट मेसिन गन’ (एसएलआर) सहित सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटियो । सशस्त्र प्रहरीलाई अदालत परिसरमा खटाउनुअघि नेपाल प्रहरीका ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ (एसटीएफ) को टोलीले अदालतमा डेरा जमाइसकेको थियो ।

लगत्तै अदालत परिसरमा ‘युद्ध मैदान’ बनाउने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भनेर नेपाल बार एशोसिएसनले विरोध जनायो । बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले २ मंसीरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आज पहिलो पटक दंगा प्रहरीका साथ एसएलआर जस्तो युद्धको बेला प्रयोग गरिने हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराएर न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउने कार्यको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछौं ।’

आन्दोलनका क्रममा भीडलाई उत्साहित बनाउन बोले पनि उनको भनाइमा गम्भीर अर्थ थियो । बल तथा हतियार प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भीड नियन्त्रणमा ‘गैरघातक’ हतियार मात्र प्रयोग गर्नु भन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आँगनमा संयमित ढंगले प्रदर्शन गरिरहेका कानून व्यवसायीको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारले एसएलआर सहितको टोली खटाएर यसको सोझो उल्लंघन गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘अदालत जस्तो ठाउँमा एलएलआर सहितको टोली खटाउने गृह प्रशासनको कमजोरी थियो, अदालतले पनि ‘फोर्स’ मगाउँदा यस सम्बन्धी सीमितताबारे सोच्नुपर्थ्यो।’

०००

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृहजिल्ला रूपन्देहीमा २४ असोज २०७८ मा सुकुम्बासीले गरेको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा चार जना मारिए । यसमध्ये तीन जना गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भयो भने एक जनाको भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र दशैंको मुखमा शोकमा डुब्यो । स्थानीय यामलाल भुसालका अनुसार, सुकुम्बासीले तत्कालै टहरा बनाएका थिएनन् । दशैंपछि भत्काएको भए पनि केही हुने थिएन । ‘तर प्रशासनले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भयो ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्रै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता भए त्यसअघि भीडलाई स्पष्टसँग चेतावनी दिनुपर्ने भनिएको छ । भीड नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि बल प्रयोग गर्दा संयमता अपनाएर सकेसम्म कम क्षतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको छ ।

तर रूपन्देहीमा प्रशासनले गोली चल्न लागेको छ भनेर स्थानीयलाई चेतावनी नदिई गोली चलाएको थियो ।

स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा (६) को उपदफा (ख) मा ‘भीड हटेन र गोली चलाउनुपर्ने नै भयो भने घुँडामुनि पारी गोली चलाउनका लागि आदेश लेखी सही गरेर दिने’ भनिएको छ । तर रूपन्देहीमा ज्यान गुमाएका चार जनाको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘मोतिपुरमा सुकुम्बासीले तोडफोड गर्न त्यति धेरै सरकारी सम्पत्ति पनि थिएन, प्रशासनले संयमता अपनाउनुपथ्र्यो ।’

०००

वीरगञ्जको पथलैया व्यापारिक मार्गस्थित परवानीपुरमा गीता गजेन्द्रराज जोशी माविका विद्यार्थी १३ मंसीरमा पढाउने शिक्षक नभएको भन्दै आन्दोलित भए । भीड नियन्त्रणका लागि भनेर खटिएको प्रहरीले विद्यालय पोशाकमा रहेका बालबालिकामाथि लाठी चार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गर्‍यो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल भन्छन्, ‘आफ्नो सरोकारको विषयमा कुरा राख्न पाउने अधिकार बालबालिकालाई ऐनले नै दिएको छ, शान्तिपूर्ण माग राखेको अवस्थामा सम्झाईबुझाई गर्नुपर्नेमा बल प्रयोग हुनु हिंसा हो ।’

बालबालिका ऐनमा उल्लिखित बालबालिकाको सहभागिताको अधिकारले कुरा राख्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । ‘पहिलो कुरा विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नहुनु आफैंमा बालअधिकारको हनन् हो, अर्को कुरा त्यसका लागि माग राख्दा बल प्रयोग हुनु झन् दुःखद् हो’, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का महासचिव राजेश शर्मा भन्छन् । यस विषयमा छानबिनको माग गर्दै सरोकारवाला चार संस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनी बताउँछन् ।

अमेरिकामा गोली नै नहानी ‘इलेक्ट्रिक सक’ प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइन्छ, हामी कहाँ अझै सीमामा बोक्ने हतियार प्रयोग गरिरहेका छौं – सतिशकृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भीड नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं जाने वा मातहतका अधिकृतलाई पठाएर सम्झाई–बुझाई गर्नुपर्ने भनेको छ । तर प्रशासनले बालबालिकासँग संवाद गर्नुको साटो प्रहरीको सहयोगमा बल प्रयोग गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

०००

प्रहरीले भीड नियन्त्रणका नाममा अपनाउने विधि कतिसम्म अपरिपक्व छ भन्ने ३ साउन २०७५ को घटनाले पनि देखाउँछ । चिकित्सा शिक्षा सुधार्नका लागि जुम्लामा आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्याउन खोज्दा अनशन स्थलमै डा. केसीका समर्थकमाथि लाठी चार्ज गरियो । अश्रुग्याँस प्रहार भयो ।

डा. केसी आफ्नो अडानमा टसमस भएनन् । त्यसपछि प्रहरीले माइकिङ गर्दै ‘एक जना प्रहरी जवान मारिएको’ घोषणा गर्‍यो । प्रहरीको मृत्यु भएको खबर सुनेर विक्षिप्त भएका डा. केसी रुँदै काठमाडौं जान तयार भए । तर, उनी जुम्लाबाट काठमाडौंका लागि उडेपछि थाहा भयो, घटनामा प्रहरीको मृत्यु भएकै थिएन । प्रहरीले डा. केसीलाई सेनाको हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याउन झूटको सहारा लिएको थियो ।

मानिंदैनन् सिद्धान्त

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले कुनै हिंसात्मक गतिविधि सिर्जना हुनसक्ने स्थिति देखिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बल प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था कल्पना गरेको छ ।

‘जुलूस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै कामकारबाहीबाट शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने’ ऐनको दफा ६ उपदफा १ (क) मा भनिएको छ, ‘नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउने ।’

तर जानकारहरूका अनुसार अधिकांश घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शन भइरहेको स्थानमा पुग्दैनन् । भीड नियन्त्रणमा लामो समय विताएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी माधव थापा भन्छन्, ‘पहिले हामीसँगै सिडिओ आफैं फिल्डमा खटिन्थे, अहिले प्रशासनका कसैलाई पनि फिल्डमा देखिन्न ।’ प्रशासक नै प्रदर्शन भइरहेको स्थानमा नपुगेपछि संवाद पनि नहुने उनी बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाभित्र प्रदर्शन हुन लागेको सूचना पनि पहिल्यै नपुग्ने होइन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहित अन्य विभिन्न माध्यमबाट सिडिओलाई जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे रिपोर्टिङ भइरहेको हुन्छ । ‘तर घटना हुनुअघि संवाद गर्न अधिकांश सिडिओले ध्यान दिंदैनन्’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘विवाद बढी सकेपछि बल्ल दुई पक्षबीच छलफल हुन्छ ।’

मोतीपुर घटनामा घाइते भएकाहरु भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा ।

यस्तै भयो रूपन्देहीमा चार जना मारिएको घटनामा पनि । सुकुम्बासीको ज्यान गइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । बैठकले मोतिपुर औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा लामो समयदेखि हकभोग गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बैठकले ‘औद्योगिक क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन नदिन र उक्त जग्गाको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने कार्यमा जिल्लाका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू ऐक्यबद्ध भई लाग्ने’ पनि निर्णय गर्‍यो । एक स्थानीय भन्छन्, ‘प्रशासनले छलफल गरेर पहिल्यै यति निर्णय गरेको भए चार जनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।’

‘नेपालमा अत्यधिक बल प्रयोगको विषयमा कहिल्यै अनुसन्धान र कारबाही नहुनुले पनि यस्ता गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको हो’ इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) की वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, ‘सरकारले बल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानून बनाउन र कतिपय अवस्थामा स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिनु पनि जरूरी छ ।’

स्रोतसाधन अभाव

छलफल र संवादबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा ‘प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज गर्ने, अश्रुग्याँस, फोहोरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार’ गरेर शान्तिसुरक्षा कायम गराउन ऐनले भनेको छ ।

तर पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार, प्रहरीसँग भीड नियन्त्रणका लागि उपयुक्त लाठी पनि छैन । ‘भीड नियन्त्रणमा जाँदा दुवैतिर क्षति नहुने अवस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्छ, तर स्रोतसाधनले पनि समस्या बढाइरहेको छ’ ठकुरी भन्छन्, ‘प्रहरीले प्रयोग गर्ने लाठीमा समेत समस्या छ, प्रहरीले अहिले कठबासको लौरो प्रयोग गरिरहेको छ, जुन एकदमै घातक हुन्छ ।’

भीड नियन्त्रणका लागि पहिले बेतको लौरो प्रयोग हुने गरेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘हिर्काउँदा पनि हड्डी वा टाउकोमा नलाग्ने गरी हान्नुपर्ने हो ।’ तर पछिल्लो समय भएका प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट टाउको नै फुटेका उदाहरण छन् ।

अश्रुग्याँसको प्रयोगले मात्रै पनि कसरी ठूलो विवाद साम्य हुनसक्छ भन्ने उदाहरणका लागि पूर्वडीआईजी थापा २०५२ सालको एउटा घटना सम्झन्छन् । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल सहित ९२ जना सांसद निषेधित क्षेत्र तोडेर सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरे ।

‘त्यतिवेला भीड नियन्त्रणका लागि म खटिएको थिएँ, विवाद गर्न थालेको भए त्यहाँ हिंसात्मक अवस्था आउन पनि सक्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘तर मैले बाहिरबाट खुसुक्क ५० वटा जति अश्रुग्याँस भित्र छिराइदिएँ, उहाँहरू आफैं तितरवितर हुनुभयो ।’

तर अहिले सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त अश्रुग्याँस पनि छैन । २०६३ सालमा खरीद गरिएका अश्रुग्याँसबाट प्रहरीले अहिलेसम्म काम चलाइरहेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ खरीद नहुँदा मिति गुज्रिएका अश्रुग्याँस पनि प्रयोग भइरहेका छन् । जसले स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

चितवनमा शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ परेका रवि लामिछानेको पक्षमा प्रदर्शन हुँदा प्रहरीले १० वर्षअघि नै म्याद नाघेको टियर ग्याँस प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । टियर ग्याँसको सेलमा २०१० मार्चमा म्याद सकिएको उल्लेख थियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर कुनै कुनै ठाउँमा अश्रुग्याँस थोरै प्रयोग हुने हुँदा यदाकदा समस्या देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । तर, राजधानीमै हुने प्रदर्शनमा पनि म्याद नाघेको अश्रुग्याँस प्रयोग भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७३ सालमा गरेको एक अध्ययनले पनि तराईमा भएका प्रदर्शनमा भीड नियन्त्रण गर्ने वेलामा प्रहरीले म्याद सकिएका अश्रुग्याँस प्रयोग गरेको देखाएको थियो ।

घातक हतियारको प्रयोग

२०३६ सालदेखि भीड नियन्त्रणका लागि खटिएका पूर्वडीआईजी थापाको भनाइमा माओवादी द्वन्द्वपछि भएका प्रदर्शनमा १९ जना मारिए । ‘सिंगो देशभरि भएका प्रदर्शनमा १९ जना मरेर गणतन्त्र आएको हो, यस्तो अन्यत्र कतै हुन्छ र !’ उनी सम्झन्छन्, ‘तर यो सबै गैरघातक हतियार प्रयोग गरेकाले सम्भव भएको हो ।’

पूर्वडीआईजी मल्लको स्मरणमा पनि धेरैभन्दा धेरै रबर बुलेटको प्रयोग र लाठीचार्जले जनआन्दोलनका वेला कम क्षति भएको हो । ‘मलाई अझैसम्म पनि याद छ, जनआन्दोलनका वेला एक जना सिपाहीको टाउको फुटाउँदा पनि प्लाष्टिकको गोली मात्र चलाएका थियौं’ थापा सम्झन्छन्, ‘प्रदर्शनका वेला सुरक्षाकर्मीलाई एउटा ढुंगाले लाग्यो भन्दैमा १० वटा ढुंगा हान्नुहुँदैन, त्यही नियन्त्रणका लागि त जागिर खाएको हो, अलिअलि सहनु पनि पर्छ ।’

तर नेपाल प्रहरीमा कार्यरत एक डीएसपीका अनुसार अहिले प्रहरीलाई पर्याप्त रबर बुलेट छैनन् । ‘अहिले एलएलआर बोकिरहेको देख्नुहुन्छ नि, त्यसको विकल्प हामीलाई दिएको खोइ त ?’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘भीड नियन्त्रणमा एलएलआर बोकेर खट्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो ।’ उनको भनाइमा अहिले भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने गैरघातक हतियार नै प्रहरीसँग छैन ।

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत, द्वन्द्व र सीमा निगरानीमा लिएर बस्नुपर्ने एलएलआर र थ्रीनटथ्री भीड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दा परिणाम सधैं अप्रिय नै आउने बताउँछन् । ‘सर्टगन खरीदका लागि माग गर्दै गृहमा प्रस्ताव नगएको होइन, तर त्यसका लागि बजेट नै छुट्टिन्न’ उनी गुनासो गर्छन् ।

गोली चलाउनुपरे पहिले घुँडामुनि हान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो । तर, अधिकांश घटनामा मारिएका सर्वसाधारणको टाउको र छातीमा गोली लागेको देखिन्छ ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘रंगेली, सप्तरी, वीरगञ्ज र रूपन्देहीमा गोली लागेर मृत्यु भएकाहरूको घटना अध्ययन गर्दा त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीका एक जवानले आफूले ताकेर टाउकोमा नहाने पनि भुईंमा हान्दा उछिट्टिएर टाउकोमा लागेको बयान दिएका थिए ।’

उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीले अहिले प्रयोग गरिरहेका हतियार पनि पुराना छन्, जसले घुँडामुनि ताकेर हान्दा पनि निशाना सही ठाउँमा लाग्दैन । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत चाहिं प्रहरीलाई घुँडामुनि हान्ने गरी नियमित अभ्यास गराउन पनि नसकिएको स्वीकार्छन् । ‘मेटलभन्दा रबर बुलेटलाई महँगो पर्छ, अभ्यास गर्न पुग्ने रबर बुलेट पनि हुँदैन’, उनी भन्छन् ।

भीड नियन्त्रणका लागि इलेक्ट्रिक सर्टगन, स्प्रे, जाल लगायतको प्रयोग हुने गरेको भए पनि नेपालका सुरक्षा निकायसँग यी सामग्री छैनन् । आजभोलि भीड नियन्त्रणमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता मन्दिप श्रेष्ठ आफूहरूसँग सर्टगन एउटा पनि नभएको बताउँछन् ।

हतियार मात्रै होइन, विश्वमा भीड नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण मानिने पानीको फोहोरा हान्ने प्रविधिको प्रयोग पनि नेपालमा राम्रोसँग हुनसकेको छैन । ‘पानीको फोहोरा हान्ने गाडी पनि पर्याप्त छैनन्’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘कम्तीमा हरेक प्रदेशमा फोहोरा हान्ने गाडी राख्न सकिए पनि धेरै सहज हुन्थ्यो ।’

प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा । फाइल तस्वीरः चन्द्र आले

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुँवर चाहिं प्रहरीमा हालै पाँच वटा अत्याधुनिक ‘वाटर क्यानन’ खरीद गरिएको बताउँछन् । ‘आवश्यकता अनुसार थप पनि खरीद गर्दै जाने तयारी छ’, उनी भन्छन् । तर अर्का एक अधिकृत चाहिं सबै ठाउँ र भूगोलमा पानीको फोहोरा हान्न सम्भव नहुन सक्ने बताउँछन् ।

प्रहरीसँग भीड नियन्त्रणका लागि ‘बडी प्रोटेक्टर’, ‘हेल्मेट’, ‘ढाल’ लगायत सामग्री भए पनि अधिकांश पुराना भइसकेका छन् । काँडेतार, बाँसको पोल, ड्रम, बेरिकेट लगायत सामग्री समेत पर्याप्त छैनन् ।

छैन तालिम

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी नेपालका सुरक्षा निकायले भीड नियन्त्रणका लागि अपनाउने तरिका ‘एकदमै आपराधिक मानसिकता’बाट पे्ररित रहेको बताउँछिन् । ‘कसरी कम क्षतिमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतिर उनीहरूको ध्यानै हुँदैन’, उनी भन्छिन् ।

पूर्वडीआईजी थापा चाहिं यो कमाण्डरमा पनि भर पर्ने कुरा भएको बताउँछन् । ‘राम्रो कमाण्डरले सबैभन्दा पहिले संवाद गर्छ, आफ्नो विवेकले काम गर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको प्रदर्शन नै हेरौं न, म त्यहाँ गएको भए, बर्दीको सुरक्षाकर्मीलाई बाहिरै राख्थें । सिभिल प्रहरीबाट स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन्थें ।’

भीड नियन्त्रणका लागि तालिमप्राप्त अधिकृत खट्नु र नखट्नुले कति असर गर्छ भन्ने गतिलो उदाहरण टीकापुरमा २०७२ भदौमा भएको घटना हो । थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा एसएसपी सहित ८ सुरक्षाकर्मी मारिए । छानबीनका क्रममा टीकापुरमा भीड नियन्त्रणका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहको कमजोरी देखियो ।

‘भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीलाई अघि सारेर सशस्त्र प्रहरी पछाडि बसेको थियो, समस्यै त्यहीं भयो’ त्यसवेला छानबीनमा खटिएका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्को कुरा प्रहरीका एसएसपी मारिंदा कमाण्डर चाहिं घटनास्थलमै थिएनन् ।’

उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको भूमिका घटनामा बलियो नहुनुको कारण थियो, एसपी सिंह प्राविधिक तर्फबाट सशस्त्रमा आएका अधिकृत थिए । उनीसँग भीड नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम थिएन । पछि सशस्त्र प्रहरी बलले उनलाई विभागीय कारबाही गरेको थियो ।

‘त्यसैले जवानदेखि हरेक अधिकृतलाई भीड नियन्त्रणको तालिम दिनैपर्छ’ पूर्वडीआईजी थापा भन्छन्, ‘भीड नियन्त्रणका बेला कमाण्डर सधैं अगाडि हुनुपर्छ, जवानलाई अघि सारेर आफू पछाडिबाट कमाण्ड दिंदा परिणाम सुखद् हुँदैन भन्ने परिणामले पनि देखाउँछ ।’

भीड नियन्त्रणमा अनुभव पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले सबै अधिकृतहरूलाई प्रत्येक दंगा, जुलूसमा खटाएर अनुभवी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता मन्दिप श्रेष्ठ सशस्त्रमा भीड नियन्त्रणका लागि छुट्टै शिक्षालय स्थापना गरिएको बताउँछन् ।

सिडिओको कमजोरी

जिल्लामा हुने भीड नियन्त्रणको पहिलो कमाण्डर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुपर्ने हो । जानकारहरूका भनाइमा विगतमा दंगा हुने खालका कुनै गतिविधि देखिए नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भएको कमाण्ड पोष्ट नै खडा गरिन्थ्यो र सिडिओको नेतृत्वमा परिचालन हुन्थ्यो ।

तर अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू गृह प्रशासनभन्दा बाहिरबाट आउँदा भीड नियन्त्रणमा अन्तर निकाय समन्वयमा पनि समस्या हुने गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘पहिले प्रहरी सम्बन्धी विषयमा तालिम नै दिएर मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाउने गरिन्थ्यो, त्यसले सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा पनि सहज हुन्थ्यो’ पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘अहिले जथाभावी सिडिओ पठाउँदा र राम्रो तालिम नहुँदा समस्या देखिइरहेको छ ।’

ऐनले भीड नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । तर अहिले अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सामान्य समस्या हुने वित्तिकै अर्धसैन्य फौज सशस्त्र प्रहरी बललाई भीड नियन्त्रणमा खटाउने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरी हुँदाहुँदै शुरूमै सशस्त्र खटाउँदा पनि समस्या भइरहेको छ, खासमा प्रहरीले नसक्ने परिस्थिति भयो भने मात्रै सशस्त्र खटाउनुपर्ने हो ।’

२०७१ सालमा सप्तरीमा भएको झडप । फाइल तस्वीर ।

सशस्त्र प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणमा खटाउन कानूनी रूपमा स्पष्ट व्याख्या पनि छैन । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थामा टेकेर तराईमा आन्दोलन भइरहेका वेला तत्कालीन गृहसचिवले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए ।

‘त्यो छोटो समयका लागि दिइएको भए पनि अहिलेसम्म पनि त्यसकै भरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिरहेका छन्’ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यो निर्णय पनि सच्याउनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’

उनको बुझाइमा भीड नियन्त्रणमा मनोविज्ञानले काम गर्छ । ‘भारतमा एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) आयो भन्ने वित्तिकै भागाभाग हुन्छ, गोली चलाउँछ भन्ने पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि अन्तिम अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हो ।’

त्यसो हुनसके प्रदर्शन स्थलमा सशस्त्र प्रहरी खट्दा मात्रै पनि भीड साम्य हुने स्थिति बन्ने उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘अहिले जस्तो जथाभावी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने हो भने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा के भिन्नता रह्यो र ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल चाहिं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ पनि अहिले असान्दर्भिक भइसकेको बताउँदै सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रविधि कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामीकहाँ भीड नियन्त्रणको शैली पुरानै छ’ उनी भन्छन्, ‘अमेरिकामा गोली नै नहानी ‘इलेक्ट्रिक सक’ प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइन्छ, हाम्रोमा अझै सीमामा बोक्ने हतियार प्रयोग गरिरहेका छौं ।’

खरेलका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐनमा भएको चरणबद्ध बल प्रयोग गर्ने अवस्थाको परिकल्पना पनि सान्दर्भिक छैन । ‘कतिपय जिल्लामा सिडिओ सदरमुकाममा बसेर आदेश दिन्छन्, प्रदर्शन धेरै टाढा भइरहेको हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रहरी आफैंले खाली आदेशमा सही गराएर बोक्ने गरेका छन् ।’

खरेलका भनाइमा युरोपतिर कर्फ्यु लगाउनुअघि माइकिङ गर्दा कस्तो शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने पनि मनोविज्ञले तयार गर्न थालिसकेका छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामी चाहिं अझै कहिलेसम्म जंगली युगमै रहिरहने ?’

लेखकको बारेमा
गौरव पोखरेल

सुरक्षा मामिलामा रिर्पोटिङ गर्दै आएका पोखरेल अनलाइनखबरका सम्बाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment