अर्थमन्त्रीको बाझिएको तर्कशास्त्र र अर्थशास्त्र

२६ मंसिर, काठमाडौं । अर्थशास्त्र नजानेको भनेर आफ्नो आलोचना गर्नेहरुमाथि लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार एक कार्यक्रममा चर्को स्वरले भने, ‘म अर्थशास्त्र जानेको मान्छे होइन, तर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कुन उपाय अपनाउनपर्छ भन्ने मलाइ थाहा छ ।’

शर्माले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट दिएका अभिव्यक्ति र सुनाएका योजनालाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि अर्थविदसम्मले अर्थमन्त्रीको अर्थशास्त्रीय ज्ञान, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले बुधबार आफ्ना आलोचकहरुलाई नाडा अटोमोबइल्स डिलर एसोसिएसनको मञ्चमार्फत जवाफ फर्काएका छन्, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेभन्दा बाहिरको अर्थशास्त्र जान्न जरुरी छैन ।’

अर्थमन्त्री शर्मा पछिल्ला दिनमा आफ्नो तर्कशास्त्रबाटै आफ्नो अर्थशास्त्रीयको ज्ञान कमजोर नरहेको देखाउन लागेका छन् । तर अर्थविद्ह‍रु भने अर्थमन्त्रीको अर्थशास्त्रीय ज्ञान आर्थिक सूचकांकहरुमा खोजिरहेका छन् ।

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालको भनाइमा वर्षौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या र सरकारहरुको काम गराइ ‘बिजनेस एज युजल’ छ ।

यसैपनि नेपालमा अर्थमन्त्री बनेका धेरैजसो नेता अर्थशास्त्री थिएनन् । अर्थशास्त्रमा धुरन्धर मानिएका अर्थमन्त्रीहरुले पनि अर्थशास्त्रीय ज्ञान अनुरुपको ‘पर्फर्मेन्स’ देखाउन सकेनन् ।

अर्थतन्त्रको वृहत्तर विकासको नारा दिएका अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नेहरुले कहिल्यै नतिजा दिन सकेनन् । परिणाम, अर्थतन्त्र सँधै अस्थिर रह्यो, जोखिमको धारमा हिँडिरहनु पर्‍यो ।

त्यही कमजोरी लुकाउन अनेक तर्क गर्ने आफ्नो क्षमतामाथि उठेका प्रश्न छल्न आत्मनिर्भर र सबल अर्थतन्त्रबारे भाषण गर्ने परिपाटी पुरानै हो ।

अहिले पनि अर्थमन्त्रीको  भनाइसँग अर्थतन्त्रको अवस्था मेल खाइरहेको छैन । अर्थमन्त्री शर्मा यसैवर्ष ७ प्रतिशत वृद्धिको जग हालिसकेको दावी गरिरहेका छन् । बिहीबार ‘अर्थतन्त्र, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य र अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाही तथा योजना’बारे संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावी गरे ।

जबकी अर्थशास्त्रीहरुको नजरमा अर्थतन्त्र संकटतिर गइरहेको छ । नेकपा एमाले सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि ‘समस्याले हल्लिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र महामारीको अर्को लहरले धक्का दिए दुर्घटनामा पर्ने’ बताउँछन् ।

त्यसबाट बच्न  अर्थमन्त्री शर्माले ‘अर्थतन्त्रको आजको अवस्थाको दोष आफ्नो होइन, हिजोका सरकारको हो’ भन्ने अर्को तर्क पेश गरे ।  ‘हालको अर्थतन्त्रको अवस्था हिजोको अर्थनीति र योजनाको नतिजा हो । सबै कुरा आजै, अहिल्यै हामीले नै सुधार्न सकिन्न, हामीले गरेको कामको नतिजा भविष्यमा देखिन्छ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

कुरा चर्को, नतिजा अर्को

अर्थतन्त्रका जानकारहरुका अनुसार अर्थमन्त्री भएपछि ५ महिनामा शर्माले दिएका धेरै निर्देशन तथा अघि सारेका थुप्रै योजना ‘हावादारी’ सावित भइसकेका छन् ।

२८ साउनमा आन्तरिक राजस्व विभागको बिफ्रिङ लिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘चलिराखेकै छ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरा लागि मान्य छैन,’ ब्रिफिङ सुनेपछि निर्देशन दिने क्रममा उनले भने, ‘एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस्, राजस्व संकलन बढाउन सकिने उपाय तपाईंहरु आफैंले फेला पार्नु हुनेछ ।’

राजस्व दोब्बर पार्न कि दर बढाउनुपर्छ कि त दायरा । करको दर बढाउँदा जनता मारमा पर्छन् र सरकारको आलोचना हुने अवस्था छ भने दायरा बढाउन ‘स्पेस’ कम छ । यसले विभागले अर्थमन्त्रीको निर्देशन सुने–नसुनेझैं गरिदियो ।

आफ्नो निर्देशन सुनुवाइ नगरेको भन्दै ३० भदौमा आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्रममा भने, ‘राजस्व दोब्बर पार्ने कुरा मैले जानीजानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई होइन, मैले योजना मागेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म आएन ।’

तर, अझैसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थमन्त्रीको मागअनुसार योजना बनाउन सकेको छैन ।

२७ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याएपछि पोष्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले भनिदिए, ‘हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्छु । लक्ष्य हासिल भए/नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्राविधि प्रयोग गर्ने योजना छ ।’

तर अर्थमन्त्रीको गफले दाल गलेन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विकास खर्च ५.९४ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो औसत प्रतिमहिना १.३२ प्रतिशत मात्र हो ।

आफ्नो बोलीअनुसार काम नभएको अर्थमन्त्री शर्माले पनि राम्ररी बुझेका छन् । तर के सोचेर हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्छु भनेको थिएँ ? के कारण हुन सकेन ? भन्ने जवाफ खोज्नुको साटो उनले ८ मंसिरमा आयोजित त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा विकास खर्च नबढ्ने हो भने आफू वैकल्पिक मोडलमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

२३ कात्तिकमा तातोपानी नाका र भन्सार कार्यालय निरीक्षणका क्रममा तोकिएको लक्ष्यभन्दा २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको बताए । शर्माको दाबी सुनेपछि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक रूपमै ‘अर्थमन्त्री शर्मालाई कति भनेपछि गुणा हुन्छ भन्ने थाहा नभएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थविद केशव आचार्य मन्त्रीले अभिव्यक्ति र योजना सार्वजनिक गर्नुअघि अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय राम्रा कुरा मन्त्रीले चाहेर मात्र पनि हुँदैन, हाम्रा नीति, कानुन, विधि, प्रक्रिया, परम्परा लगायतले समस्या पार्छ,’ भन्छन्, ‘मन्त्रालयभित्र सचिव, विभाग, महाशाखा, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रय योजना आयोग, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व अर्थसचिव, विषय विज्ञजस्तासँग छलफल गरेर बोले राम्रो हुन्थ्यो ।’

दिशानिर्देश गर्नुपर्ने मन्त्री एक्लै हिँड्न खोजे समस्या थपिने उनको भनाइ छ । ‘महिनामा १० प्रतिशत खर्च गर्ने, प्राथमिकताप्राप्त उद्योग–व्यवसायमा लगानीको स्रोत नखोजिने जस्ता विषय बोल्नुअघि उहाँले मन्त्रालयभित्र छलफल गरेजस्तो लागेन,’ अर्थविद आचार्य भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्न पनि नीति, ऐन, नियम, विधि पद्धति त हेर्नैपर्छ । छलफल गरे समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्न मन्त्रीज्यूलाई सजिलो पर्छ ।’

विधिसम्मत तवरले योजना नबनाउने, सुझाव दिनेहरुप्रति नै ‘देखाइदिन्छु’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने अर्थमन्त्रीको स्वाभाव पनि समस्याका रुपमा देखिएको कतिपयको अनुभव छ । ‘अर्थमन्त्रीमा सबै अर्थशास्त्रीय ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर थाहा नभएको विषयमा अरुका कुरा पनि सुन्नुपर्छ’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अर्थविद् भन्छन्, ‘विज्ञले देखाएका समस्या र समाधानको बाटोबारे गम्भीर भएर सोच्दा मन्त्रीलाई नोक्सान छैन ।’

समस्यातिर अर्थतन्त्र

अर्थमन्त्रीलाई अर्थविद्हरुले निरन्तर खबरदारी गर्नुको एउटै कारण हो, अर्थतन्त्रका सूचकहरुको संकटोन्मुख अवस्था ।

पहिलो साढे चार महिना (बुधबारसम्म) को राजस्व असुली केही सन्तोषजनक रहेपनि विकास खर्च ५.९४ प्रतिशत मात्र भएको छ ।  ४ खर्ब ३९ करोड विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले २६ अर्ब मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । सरकारले यो अवधिमा कुनै वैदेशिक अनुदान जुटाउन सकेन । शेयर बजार ओरालो यात्रामा छ । लगानीकर्ता अर्थ मन्त्रालयतर्फ हेरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय सरकारको नीतिगत निर्णयमा समन्वय गर्ने प्रमुख निकाय भएपनि अहिले ‘निर्देशन मन्त्रालय’मा परिणत हुन लागेको अरु विकासे अड्डाका प्रमुखहरु बताउँछन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नीति, नियम र बजेटमा समस्या छ । यसलाई फुकाउन समन्वय गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय छलफलमा बस्नासाथ आदेश मात्र दिन्छ,’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई निर्देशन दिन त यसै पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छँदैछ ।’

पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा साढे ५ खर्ब नाघेको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म ६ खर्बको आयात गरेको नेपालले ८२ अर्बको मात्र निर्यात गरेको छ । यसरी व्यापार घाटा बढ्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्यो पुँजी (तरलता) संकट छ । बैंकहरुको ४ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेपमध्ये ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । उद्योगीहरुले बैंकबाट चाहेजति ऋण लिन पाएका छैनन् ।

तरलता संकटका कारण  शेयर बजारमा देखिएको गिरावट देखिएको छ ।  यसअघि लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर चर्चा बटुलेका अर्थमन्त्रीलाई ‘शेयर बजार डुबाउनेलाई ४५ लाख लगानीकर्ताको नो भोट’ नाममा समाजिक सञ्जालमा चलाइएको अभियानले बिझाउने अवस्था बनेको छ ।

रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । चालु आवको पहिलो तीन महिनामा २ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ७.६ प्रतिशत कम हो । सरकारले विभिन्न किसिमबाट कडाइ गर्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिती १३१९ अर्ब मात्र छ ।

यसले ७.८ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । चालु खातामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी, पर्यटक आगमन न्यून, निर्यात कम र बढ्दो आयातको चाप परेको छ । यसले अर्थतन्त्र संकटमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार अर्थ समितिमा आर्थिक सूचकहरुमा सुधार गर्न नसके मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न कठीन हुने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्रालय र मातहत निकाय अहिलेको आर्थिक परिस्थितिबारे जानकार रहेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले आशा देखाउन गर्ने भाषण र प्रणालीभित्रको वास्तविकताबीच सँधै फरक हुन्छ । यसले गर्दा बोली र नतिजा उल्टोजस्तो देखिएको हो,’ उनले भने, ‘बोलीअनुसारको नीति भए पो समस्या समाधान हुन्थ्यो ।’

अर्थतन्त्रका सूचकहरु कमजोर हुनुमा सरकारले कोरोना महामारीलाई मूल कारण भनेको छ । बिहीबार अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नभएको र लिएका नीति, कार्ययोजना र कार्यविधि पास गर्न समय लागेका कारण खर्च बढ्न नसकेको हो ।

यस्ता प्रक्रियागत काम सकिएकाले अब खर्चको दर बढ्ने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ । बजेट खर्च बढाउन अन्य मन्त्रालयसँग छलफल थालेको र महामारीमा बन्द भएकामध्ये ९८ प्रतिशत उद्योग–कलकारखाना सञ्चालनमा आएकाले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल भने विगतकोजस्तै अहिले योजना, बजेट र कार्यान्वयनमा प्रणालीगत समस्याहरु रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रणालीमा बजेटरी समस्याहरु छन्, अनुत्पादक खर्च बढेर गएको छ । ‘प्रणालीगत सुधारका लागि बजेट प्रणालीमा सुधार र कार्यान्वयनका ससस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । निजी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेर एउटा चलायमान अर्थतन्त्र बनाउने गरी काम हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रका समस्याहरु समाधानको दिशामा जाने संकेत नरहेको  भन्दै अर्थविद डा. खनाल भन्छन्, ‘बाहिर एउटा बोल्ने र नीति अर्कै बनाउने हुँदासम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।’