११ महिनामा ६५ हजार नेपाली यूएई घुम्न पक्कै गएनन् !

विमानसथलमा विदेश जाने तयारीमा रहेका यवा

२६ मंसिर, काठमाडौं । सन् २०२१ को जनवरीयता ६५ हजार ६६३ जना नेपाली पर्यटक (भिजिट) भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स -यूएई) गए । कोरोना महामारीकालीन ११ महिनामा अध्यागमन विभागले राखेको यो तथ्यांकले एउटा प्रश्न उठाउँछ- नेपाली समाजको यत्रो ठूलो तप्का यूएईमा घुम्न जान सक्ने भइसक्यो ?

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यही अवधि अर्थात् पुस २०७७ यता यूएईमा नयाँ श्रमिक भिसामा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १९ हजार ६३२ मात्रै छ । पछिल्ला दुई महिनामा करिब १५ सय मात्रै नेपाली श्रमिक भिसामा यूएई गएका छन् । भिजिट भिसामा भने महिनामा औसत ५ हजार नेपाली यूएई पुग्दै छन् ।

अधिकांश नेपाली घुम्ने उद्देश्यले भिजिट भिसामा युएई नपुग्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ हो । मानव तस्करहरुले रोजगारीको लोभ देखाएर पर्यटक भिसामा नेपाली युवालाई युएई पुर्‍याइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ भिजट भिसामा युएई जानेमध्ये ९९ प्रतिशत नेपाली श्रमिक नै भएको बताउँछन् ।

‘हामीले भिजिट भिसामा श्रमिक पठाउने काम बन्द गरियोस् भनेर पटक-पटक ध्यानाकर्षण गरायौं,’ उनले भने, ‘तर, कोही पनि त्यसका लागि तयार भएनन्, भिजिट भिसमा युएई जानेको संख्या झन्-झन् बढ्दो छ ।’

युएईबाट हारगुहार

पछिल्लो समय भिजिट भिसामा जाने नेपालीको संख्या जुन दरमा बढ्दैछ, त्यसले युएई थप असुरक्षित श्रम गन्तव्यका रुपमा परिणत हुँदैछ । युएईमा भिजिट भिसामा गएर नठगिने विरलै छन् । कुनै काम नपाएपछि अलपत्र परेर फर्किनेको संख्या पनि सानो छैन ।

३ असोज २०७८ मा युएईमा पुगेका सिराहाका निरजकुमार यादव, मुकेश प्रसाद यादव, काशिन्दर कुमार साह, नरेश कुमार यादव, नवीन कुमार यादव, छोटु यादव र धनुषाका रन्जन कुमार साह उद्धारको प्रतिक्षामा छन् ।

सरसफाइको कामका लागि भन्दै पर्यटक (भिजिट) भिसामा २ लाख ३५ हजार तिरेर दुबई हुँदै युएई पुगेका उनीहरु एजेन्टले मासिक ८-९ सय दिराम मात्र कमाइ हुने सप्लाइ कम्पनीमा काम लगाएपछि बिलखबन्दमा छन् । एउटै कोठामा कोचिएर बसिरहेका उनीहरुले उद्धारका लागि अपील गरेका छन् ।

३१ असोज २०७८ मा कैलालीका चन्द्र बोहरासहित ७ युवक पनि भिजिट भिसामै युएई पुगे । एजेन्टले लगेर राखेको कोठामा खानाको अभाव भएपछि उनीहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा सहयोगको अपील गर्नुपर्यो । प्रवासी नेपालीहरुले सहयोग गरे पनि कोठा भाडा नतिरेको भन्दै घरबेटीले निकालिदिएपछि उनीहरुले उद्धारको लागि सार्वजनिक आग्रह गरेपछि सहयोग पाए ।

युएईमा श्रम स्वीकृति नलिई गएकै कारण दुःख पाउनेको संख्या ठूलो छ । भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने दर्जनौं नेपालीले दूतावासमा हारगुहार गर्ने गरेका छन् ।

लोभमा पारेर मानव तस्करी

श्रम कानूनअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा शुल्क तिर्नुपर्छ र आवधिक जीवन बिमा पनि गर्नुपर्छ ।

यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा समस्या परे सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् । तर, रोजगारीका लागि भौंतारिएका युवालाई प्रलोभनमा पारेर गलत बाटोबाट विदेश पठाउने क्रम उच्च दरमा बढेको छ । यसरी युवालाई युएई पुर्याउनेमा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक मात्रै हैन, ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पनि संलग्न छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ भिजिट भिसामा गएर दुःख पाएकाहरुलाई ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’बाट सहयोग गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘औपचारिक रुपमा श्रम स्वीकति लिएर जानेलाई मात्रै हामी सहयोग गर्नसक्छौं,’ उनले भने, ‘यो कुरा श्रमिकहरुले बुझ्न जरुरी छ ।’

युएईसँग सन् २०१९मा पुनरावलोकन भएको श्रम सम्झौता अनुसार श्रमिक लैजान तोकिएको भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । श्रमिकलाई भिजिट भिसामा लगेर काम लगाउन बन्देज छ ।

तर, युएईले भिजिट भिसामा गएकालाई श्रमिक भिसा दिने नीति लिएकाले नेपालबाट एकदेखि साढे तीन लाख रुपैयाँसम्म तिरेर युवाहरु भिजिट भिसामा खाडी गइरहेका छन् । एजेन्टहरुले युएईमा आकर्षक जागिरको लोभ देखाउने गरेकाले युवाहरु मागेजति पैसा तिरेर जाने गरेका छन् ।

युएई पुगेपछि एजेन्टहरुले काम लगाएबापत छुट्टै रकम असुल्छन् । तर, यहाँ प्रलोभन देखाएजस्तो काम र सेवासुविधा नहुने भएकाले श्रमिकहरु ठगिन्छन् । कतिपय एजेन्टले काममा पनि लगाइदिंदैनन् ।

भिजिट भिसाका कारण त्यहाँका कम्पनीले विना झन्झट श्रमिक छनोट गर्न पाएका छन् । भिजिट भिसालाई श्रमिकमा बदल्दा युएई सरकारले १४ सय दिराम कर पनि असुल्न पाएको छ । त्यसको पनि भार श्रमिककै टाउकोमा पर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग भने भिजिट भिसा नियमन आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै सकेसम्म पन्छिने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरु संलग्न भएको अवस्थामा भने विभागले कारवाही गर्न सक्छ । विदेशमा दुःख पाइरहेकाहरु एजेन्टको धम्कीबाट लाचार भएर बस्ने भएकाले विभागमा उजुरी नै आइपुग्दैन । उजुरी परेपनि पैसा बुझाएको र विदेश पठाएको ठोस प्रमाण नहुँदा न्याय पाउन मुस्किल छ ।

र पनि, यूएईमा भिजिट भिसामा पठाउने क्रम बढ्दो छ । यो क्रम बढ्दा औपचारिक च्यानलबाट आउने श्रमिकको माग घट्न थालेको छ ।

अध्यागमन भन्छ- घुम्न जानेलाई रोक्न सकिन्न

भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको ‘मानव तस्करी’ रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको हो । तर, मानव तस्करहरुले विमानस्थलमै ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

भिजिट भिसामा जानेमाथि शंका लागे अध्यागमनका अधिकारीहरुले सोधपुछ गर्न सक्छन् । त्यसरी रोकेर ठगिनबाट जोगाउन सकिने भएपनि त्यसो नगरेको श्रमक्षेत्रका अध्येयता मधुविलास पण्डित बताउँछन् ।

रोजगारीका लागि यूरोप, अफगानिस्तान छिर्ने ध्येयले पनि नेपाली युवा तस्करलाई मोटो रकम बुझाएर युएई पुग्ने गरेका छन् । यो क्रम रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी भएको पण्डितको भनाइ छ ।

‘जेब्रा झोला बोकेर कठ्यांगि्रदो मौसममा चप्पलमै युएई घुम्न जाने भन्दै विमानस्थलमा लाइन लागेकाहरुलाई मनोसामाजिक परामर्शका साथ सोधपुछ गर्ने हो भने तस्कर समाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, देखे पनि नदेखेझैं र बुझे पनि नबुझेझैं गरेर श्रमिकलाई जान दिने काम भइरहेको छ ।’

होटल बुक गरेको प्रमाण, दुईतर्फी हवाई टिकट, स्पोन्सरसिप लेटर र एक हजार अमेरिकी डलर बोकेकालाई रोक्न नमिल्ने अध्यागमन विभागको तर्क छ । मानवअधिकारवादीहरुले पनि भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई रोक्ने गरी नीति नल्याउन दबाव दिने गरेकाले विभागले कडाइ गर्न सकेको छैन ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई नागरिकको घुम्न जाने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन नसकिने बताउँछन् । श्रमका लागि भिजिट भिसामा लैजान लागेको शंका भएको अवस्थामा भने कागजपत्र र विधि नपुर्याई जान नदिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘तोकिएका कागजपत्र, मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुलाई रोक्ने गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कुनै आंशका भयो भने थप स्पष्टीकरण लिन्छौं, तीमध्ये धेरैलाई विमानस्थलबाटै फर्काइरहेका पनि छौं ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव श्रेष्ठ श्रमिक भिसामा पठाउने क्रम चुलिँदा पनि यसमा संलग्नहरुबारे गम्भीर छानविन नभएको बताउँछन् । ‘साँच्चिकै पर्यटक भिसामा जानेलाई सहजीकरण गरौं, श्रम भिसा लिने उद्देश्यसहित जानेलाई निरुत्साहित गर्न के-के गर्न सकिन्छ, सबै प्रयास गरौं,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आँखा नचिम्लिए समस्या हल हुन्छ ।’