‘मृत सन्धि’माथि मन्थन

२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल र बेलायतबीच भएको सन् १९२३ को ‘मैत्री सन्धि’माथि केन्द्रित रहेर राजधानीमा विमर्श गरिएको छ ।

‘ज्ञान–गोष्ठी संवाद श्रृङ्खला, ४’मा पत्रकार कणकमणि दीक्षित, लेखक सागरसमशेर जबरा, अध्येता टीका ढकाल र नन्दनप्रसाद अधिकारीले ‘सार्वभौमसत्ता र सन् १९२३ को सन्धि’माथि विमर्श गरे ।

प्रथम विश्वयुद्धपछि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा भएको यो सन्धिबाट बेलायतले नेपाललाई पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मान्यता दिएको मानिन्छ । साथै सन्धिलाई चन्द्रशमशेरको राजनीति जीवनको मुख्य उपलब्धीको रुपमासमेत लिइन्छ ।

पछिल्लो समय यो विषयमाथि चर्चा नहुँदा ‘मृत सन्धि’ बन्न पुगेको बताउँदै तीनैजना वक्ताले यो सन्धि नेपालको सार्वभौमसत्ताको आधारस्तम्भ बन्न पुगेको साझा धारणा राखे । आजको सार्वभौम नेपाल राज्य बन्नुपछाडि सन् १९२३ को मैत्री सन्धिको विशेष भूमिका रहेको उनीहरूको निचोड थियो ।

सार्वभौमिकता दिलाउने सन्धि : टीका ढकाल

हामी देशहरूबीच रहेको भूराजनीतिको मात्र चर्चा गर्छौं तर सन्धिको पनि ‘जियोपोलिटिक्स’ हुन्छ । एकातिर हामीसँग सन् १८१६ को सन्धि छ भने अर्कोतर सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि छ । यो दुई बीचमा १९२३ को सन्धि लुकेको छ । यो सन्धिको महत्त्व र प्रभावमाथि हामीले नजरअन्दाज गरेका छौं ।

बेलायती विद्वान् रिचर्ड बर्नरको ‘फर्मेसन अफ द कन्सेप्ट अफ नेसन्स स्टेट इन नेपाल’ भन्ने लेखमा पनि यो सन्धि उल्लेख छ । नेपाल राज्य कसरी बन्यो र यसले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ग¥यो भन्ने कुरा उक्त लेखमा पाइन्छ । प्रयागराज शर्माले पनि यो लेखमाथि टिप्पणी गरेका छन् । म प्रयागराज शर्माको विचारसँग नजिक छु अर्थात्, सन् १९२३ को सन्धि नेपाल राज्यको बनोटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भन्ने कुरा मान्दछु ।

त्यसभन्दा अघि नेपाल राज्यको आफ्नै नीति थिएन वा विश्व परिवेशमा हाम्रो सार्वभौमसत्ताको पहिचान थिएन । यो सन्धि नै हाम्रो सार्वभौमसत्ताको कोसेढुंगा बन्न पुगेको छ । आज यो सन्धि भएको एकसय वर्ष पुगेको छ र यो सन्धि सुगौली सन्धि भएको एकसय वर्षपछि भएको हो । यो समयरेखा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।

यसर्थ सन् १९२३ को सन्धिलाई मूलतः सार्वभौमसत्तासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । चाणक्यको नीतिले पनि राज्य बन्न ‘सुरहित’ अर्थात् मित्र चाहिन्छ भनेका थिए । त्यही मान्यताअनुरुप यो सन्धिबाट बेलायतसँग नेपालको मित्रता भएको हो । यसैले १९२३ को सन्धिलाई सार्वभौम नेपालको आधार मान्न सक्छौं ।

राष्ट्रियता बलियो बनाउने सन्धि : नन्दनप्रसाद अधिकारी

सन् १९२३ को सन्धिले राष्ट्रियताको पक्षमा बलियो आधार तयार पारेको छ । यो सन्धि हुँदा चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए । यो सन्धिको विश्लेषण गर्दा कुटनीतिको उत्कृष्ट नमुनाको रुपमा समेत मान्न सकिन्छ । किनभने नेपालले आफ्नो कुटनीतिकला र सार्वभौमसत्ता प्रदर्शन गर्न सफल पहलिो सम्झौता नै यही हो ।

चन्द्रशमशेर म्याट्रिक गर्न कलकत्ता बस्दा विदेशी पत्रपत्रिका अत्यधिक पढ्थे । काठमाडौं आएपछि पनि उनले मगाएर विदेशी पत्रपत्रिका पढ्थे । यसबाट थाहा हुन्छ, भोलिको नेपालका लागि उनी चिन्तनशील थिए । यो कुरा सन् १९२३ कै सन्धिले बताउँछ ।

सुगौली सन्धिमा बिट्रिसको दबाव थियो । सन् १९२३ को सन्धिले मात्र स्वतन्त्रताको सवालमा हाम्रो अडान देखियो । नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता साबित गराएको सन्धि नै यही हो । तत्कालीन परराष्ट्रका कर्मचारीमात्र होइन चन्द्रशमशेर आफैं पनि यो सन्धिको मस्यौदा तयार पार्न दिनरात खटिएका थिए ।

यता वीर शमशेरको पालदेखि नै भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट तयार पारिसकिएको थियो । चन्द्रशमशेरले पनि फौज पठाए । तर भारत भ्रमण गर्दा त्यहाँका राजा–रजौटाभन्दा माथिल्लो सम्मान लिए । त्यो पनि कुटनीतिक चार्तुयता थियो । त्यसको जग सन् १९२३ को सन्धि थियो ।

कानुनी शासनलाई आधार दिने सन्धि : सागरशमशेर जबरा

म राणा भएको कारणले चन्द्रशमशेरको वा अन्य राणा शासकको प्रशंसा गर्दिनँ । तर जब यो सन्धिको कुरा आउँछ राणा शासनको राम्रा काम त उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर यसको चर्चा खुलेर गर्छु । यो देश पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको हो भन्न मलाई अन्यथा लाग्दैन ।

पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश दिए । जंगबहादुरले शासन चलाउन मुलुकी ऐन ल्याए । एउटा न एउटा कानुन त चाहिने रहेछ नि देश चलाउन ! यसपछि चन्द्रशमशेरले सन् १९२३ को सन्धि गरे ।

यो सन्धिले नपाल भन्ने देश तयार पार्न भूमिका खेल्यो । किनकि देश त यसै बन्दैन, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताहरू हुन्छ । कानुनहरू चाहिन्छ । सन्धिले नेपाल राज्यको लागि नयाँ आधार तयार गर्न भूमिका खेल्यो । नेपालको नीति यो रहेछ भनेर विश्वलाई थाहा भयो ।

यो सन्धिपछि नेपाल–बेलायतको सम्बन्धको नयाँ आयाम शुुरु भयो । नेपालले छिमेक राज्यमा आफ्नो अडान लिन पायो । यसपछिका वैदेशिक सम्बन्धहरु विस्तार गर्दा नेपालले यही सन्धिलाई आधार मान्यो । यसर्थ सन् १९२३ को सन्धिलाई कुनै एक मामुली सम्झौताको तहमा हेर्नुहुँदैन । यो नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।