‘९८ प्रतिशत श्रमिकले पाउँदैनन् फ्री भिसा र टिकट’

२८ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९८ प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकले निःशुल्क (फ्रि) भिसा र टिकटको सुविधा नपाएको देखिएको छ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले गरेको एक अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै रुपमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिरिरहेको देखिएको हो ।

जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने १ हजार ५ सय ९३ जनासँग गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सरदरमा १ लाख रुपैंयाँ शुल्क तिरेर श्रमिक विदेश गइरहेको देखिएको हो। महासंघको प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनमा संलग्न दुई प्रतिशतभन्दा केही कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।

जिफन्टले अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकले प्राप्त गरेको रोजगारी, तलव सुविधा, पासपोर्ट लगायतको व्यक्तिगत कागजात आफूसँग राख्न पाए/नपाएको तथा स्वदेश फर्किन पाए/नपाएको अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

सरकारले गरीब, विपन्न र बेरोजगार नागरिकमाथि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा हुने ठगी र ज्यादतीलाई संरक्षण दिने गरी काम गर्दा पीडितको संख्या वर्षैपिच्छे उकालो लाग्दै छ। २१ असार २०७२ मा प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने लोकप्रिय निर्णय भएको थियो । नियामकीय निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले गतिलोसँग काम गरेको भए यो निर्णयबाट श्रमिकले उच्च लाभ पाउने अवस्था थियो ।

तर, यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म सरकारले एउटा विशेष कार्यविधिसम्म बनाएको छैन । अनुगमन र नियमनको कडा व्यवस्था नगरिंदा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउँदा समेत १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्क तिरेको बिल थमाइरहेका छन् । यसले एकातिर श्रमिक ठगिने र अर्कोतर्फ सरकारले राजस्व गुमाउने अवस्था छ ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न आवश्यक कानून तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र विभाग नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन छाडेर निर्णय नै पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारी नीति हुबहु कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिक वर्ग मारमा परिरहेको बताए । सरकारले विदेश जाने श्रमिकको हित संरक्षणका लागि बनाएका नियम पालना नहुँदा पनि छुट दिइरहेकाल समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।

‘पाउनुपर्ने गरी ग्यारेन्टी गरिएको सुविधा श्रमिकले नपाइरहँदा सरकार र सम्बन्धित रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमाथि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने,’ श्रमिकको हितलाई उच्च सम्मान गरेर निशुल्क भिसा र टिकटको नीति कार्यान्वयन गनुपर्छ ।’

४० प्रतिशत श्रमिक एजेन्टकै भरमा

अध्ययनले  वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुमध्ये ४० प्रतिशत व्यक्तिहरु एजेण्टहरुमा नै निर्भर रहेको देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई मेनपावर कम्पनीसम्म सम्पर्क गराइदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेन्टहरुको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत खारेज गरेको छ । तर पनि ठूलो संख्यामा अझै पनि श्रमिक एजेन्टकै भरमा विदेश पुगिरहेको देखिएको छ ।

३२ प्रतिशत व्यक्तिहरु भनें प्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित मेनपावर कम्पनीहरुमा नै रोजगारीको प्रकृयाका लागि पुगेको देखिएको छ । अन्य व्यक्तिहरु आफन्त, साथिहरु मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

[ok_chart chart_id=”1052481″]

कागजात अरुको हातमा 

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघले गरेको सो अध्ययनलाई नेपालबाट अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन बानियाँले नेतृत्व गरेको अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकाँशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागिहरुले आफूले त्यसमा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् ।

कतिपयले भनें आफूले त्यो पढ्न नसकेको तर मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको जानकारी दिएका छन् ।

एक तिहाई व्यक्तिले आफूलाई नेपालमा भनिए अनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको र आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिए अनुसारको तलव नदिइएको बताएका छन् ।

[ok_chart chart_id=”1052477″]

उत्तरदाताहरु मध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरानमा रहँदा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानी लगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका छन् ।

यसैगरी ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड यूनियनमा आवद्द हुने अधिकार रहेको जानकारी आफूले पाएको तथा ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

उत्तरदाताहरु मध्ये ७८ प्रतिशतले आफूले सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीलाई एक देखि तीन स्टार मूल्याङ्कन गरेका छन् । ७० प्रतिशले पुनः आफू सो मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन ईच्छुक नरहेको बताएका छन् भनें २६ प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा रोजगारीका लागि जान ईच्छुक रहेको बताएका छन् ।

‘सरकारले कडाइ गरोस्’

अध्ययनले नेपाल सरकारले पछिल्लो केहि वर्षयता श्रमिकको भर्ना वापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्चहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनें हुन नसेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले जुन रुपमा लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ सरकारले अवलम्वन गरेको रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यसले न्यायोचित भर्ना प्रकृयालाई मद्दत गर्दछ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु परेमा त्यसको अनिवार्य रसिद भर्पाई प्राप्त गर्ने विषयको सुनिश्चितता सरकारले गपर्ने र यो कार्यमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सरकारलाई झक्झक्याउनु आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

हरेक श्रमिकले लिखित तथा नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि पर्याप्त समय बाँकी छँदै प्राप्त गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरु तथा कुटनीतिक नियोगहरुले सो मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले रोजगार करार सम्झौता अनुसार रोजगारी प्राप्त गरेको वा नगरेको, उनीहरुले तोकिए अनुसार तलव सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको तथा उनीहरुको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो राख्दै आवश्यक परेमा मद्दत गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।