सरकारी भवनमा समानान्तरको रजगज : कर्मचारीलाई मुद्दा, ठेकदारलाई उन्मुक्ति

२ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा बनाउन लागेको कार्यालय भवनमा ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको ठहर छ । आयोगले महानगरका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटीसहित ५ जना कर्मचारीविरुद्ध गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित  ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञावाली, भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुख राम थापा मात्र होइन, ठेकदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवालाई मुद्दा लगाइएको छैन ।

अख्तियारका एक अधिकारी खरिद प्रक्रियाभित्रको मूल्यांकन गलत भएपछि त्यसमा संलग्नबारे थप अनुसन्धान समेत नगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउनु लज्जास्पद भन्छन् ।

‘खरिदको मूल्यांकन गलत भएपछि कम्तिमा सम्झौता रद्ध गर्न निर्देशन दिनुपर्ने हो,’ अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एउटा चरणमा त्रुटि भएको ठहर गरेपछि समग्र खरिद प्रक्रिया संलग्न निर्णयकर्ताबारे अनुसन्धान नगगरिनु शंकास्पद नै हो । निर्माण कम्पनीलाई जोगाउनुले राजनीतिक र आर्थिक चलखेल पुष्टि हुन्छ ।’

उनका अनुसार कर्मचारीले किन गलत मानशाय राखेर लिखत तयार गरे ? कोबाट कसले के लाभ लिए भन्ने सोधीखोजी नगर्नु बेइमानी हो । भन्छन्, ‘गलत प्रतिवेदन बनाउन लाभ दिनेमा कि त महानगरको माथिल्ला तहका निर्णयकर्ताहरु थिए होलान् कि निर्माण कम्पनी । अब यसको कसले खोजविन गर्ने ?’

महानगरभित्र पनि अख्तियारको निर्णयको चर्चा छ । समानान्तार निर्माण सेवाले मेयर र प्रशासकीय अधिकतलाई मनाएरै अनुमानित लाागत बराबरकै मूल्यमा ठेक्का हात पार्ने गरी काम गरेको गरेको महानगरपालिका स्रोतको दाबी छ ।

‘यही ठेक्का फत्ते गर्न प्रशासकीय अधिकृत ज्ञावालीले मेयरज्यूको सहमतिमा केही कर्मचारीहरुलाई खरिद विभागमा लगेका थिए,’ महानगरका एक प्राविधिक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुमध्ये केहीलाई ठेक्का लगाउने काम सक्नासाथ अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो ।’ उनीहरुलाई भविष्यमा कुनै कानुनी झमेलामा नपर्ने र परेमा आफूहरुले सम्हाल्ने आश्वासन दिइएको थियो ।

यसो त यो खरिद प्रक्रियामा सुरुदेखि प्रश्न उठेको थियो । समानान्तरलाई ठेक्का दिने गरी ‘सेटिङ’ भएको भनेर प्रश्न उठ्दा मेयर शाक्य र प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली प्रक्रियासंगत ढंगले काम भइरहेको दावी गरिरहेका थिए ।

तर, अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा त्रुटि भेट्टायो । महानगरका निर्देशक बोगटीसहित खरिद इकाई प्रमुख उप-निर्देशक बखतबहादुर साउद, उप-निर्देशक सुमन अधिकारी, उप-निर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीले गलत लिखित तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको खुलेको छ ।

महानगरपालिकाले ३१ चैत २०७७ मा आह्वान गरेको बोलपत्रमा पनि ‘समानान्तर निर्माण सेवा’ मात्रै प्राविधिक रूपमा पास भएको थियो । ठेक्का गर्दा समानान्तरसँग मात्रै मिल्ने गरी अरु कम्पनीलाई रोक्न प्रयास भएको थियो । अरु निर्माण कम्पनीको विरोधपछि केही खुकुलो गरिए पनि ठेक्कामा राखिएका शर्त पूरा हुँदा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम समान प्रकृतिको काममा ८० प्रतिशत योग्यता पूरा नगरेको ठहर गर्दै पाँच वटा कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा पास नै गराइएको थिएन । ‘बिड डकुमेन्ट’मा २१ मिटर अग्लो भवन बनाएको योग्यता र विशेष लाइटिङ सिस्टम जडानको अनुभव मागिएको थियो । निर्माण व्यवसायीहरूका भनाइमा अरू सबै योग्यता पुगेर पनि यही प्रावधानका कारण धेरै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नै पाएनन् । सहभागी कम्पनीहरुले शर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर महानगरले ‘समानान्तर’ लाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराएको थियो ।

आर्थिक मूल्यांकनमा एक्लो बनेर ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको भवन समानान्तरले ६८ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको थियो । जबकी सो भवन बनाउन अरु व्यवसायीले २० करोडसम्म मूल्य घटाएर ठेक्का हालेका थिए ।

यो विवाद सर्वोच्च अदालतदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारसम्म पुगेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तरगत रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया ‘ठीक’ रहेको ठहर गरेर सम्झौता गर्ने बाटो खोलिदियो ।

अहिले अख्तियारले त्रुटि भेटियो भनेर मुद्दा त चलाएको छ । तर सेटिङमा संलग्न भएको आरोप लागेका मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि समानान्तर निर्माण सेवासम्मले के कारण उन्मुक्ति पाए भन्ने प्रश्न उठेको छ । ‘समानान्तर निर्माण सेवाको विगत हेर्नु भयो भने उसको काम नै मिलेमतो गरेर ठूला भवनहरुको ठेक्का हात पर्ने हो,’ महानगरका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तत्कालीन नेकपा गठबन्धनको सरकार बनेदेखि समानान्तरको रजगज झांगिएको हो, भक्तपुरका केही एमाले नेता निकटकाले चलएको कम्पनी भएकाले पटक-पटक सेटिङमा मुछिँदा पनि अख्तियारले अनुसन्धान नै नगरेको सुन्छौं । त्यसो हो भने यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।’

महानगरपालिकका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल अख्तियारको अनुसन्धानबाट ठेक्का लगाउँदा बोलपत्र मूल्यांकनमा गलत काम भएको पुष्टि भएपनि अदालतको फैसला अन्तिम हुने बताउँछन् ।  आन्तरिक रुपमा खरिद र निर्णय प्रक्रिया संलग्न अन्य अधिकारीहरु अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता डंगोलले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनले अख्तियार पनि नबोलेकाले भवन निर्माणको ठेक्का रद्ध नगरिने र काम अघि बढाउने संकेतसम्म गरे । ‘भवनको निर्माण रोक्ने/नरोक्ने वा खरिद सम्झौता के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनसक्छ,’ उनले भने,’तर  अदालत पुगेको विषयमा हामीले धेरै गर्न सक्दैनौं ।’

अरु ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’

यसअघि समानान्तरले हात परेको सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको ठेक्कामा पनि प्रतिस्पर्धा भएको थिएन । ६ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले रामशाहपथमा बन्ने नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्कामा पनि शर्तहरू कसिकसाउ खालकै थिए । सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउन न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव मागेको थियो । अझ विदेशबाट जेभी ल्याउँदा सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट टेन्डर खुलेपछिको मितिमा प्रमाणीकरण गरेको पत्र पनि चाहिने भनियो ।

सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरणलाई पनि मान्यता नदिने गरी ठेक्का आह्वान भयो । एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ४५ दिनको समय दिने प्रचलनलाई मिच्दै ३० दिनको समय राखियो । प्राविधिक मूल्यांकन नहुँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ५ माघ २०७७ मा म्याद थपको लागि औपचारिक पत्र लेखेर नै आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेलै सो ठेक्का ‘कालिका र समानान्तर’ को जेभीले पाउन लागेको खबरहरु पनि आएका थिए । चार वटा कम्पनीले ठेक्का हाले पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा समाचारमा चर्चा भए अनुसारकै बिनापुरी-कालिका-समानान्तर जेभी मात्रै पास भयो ।

अदालतको ठेक्कामा सहभागी भएका अन्य कम्पनीहरूले मागे अनुसारको अनुभवको कागजात पेश नगरेको भन्दै प्राविधिक रूपमै अयोग्य ठहर गरिए । आर्थिक मूल्यांकनमा बिनापुरी-कालिका-समानान्तर जेभी कम्पनी एक्लो प्रतिस्पर्धी भयो । उसले अनुमानित लागत भन्दा ०.९९ प्रतिशत मात्रै कममा ठेक्का रकम कबोल गरेको थियो । अहिले समानान्तर निर्माण सेवाले नै यो ५ अर्ब ८७ करोड लागतमा भवनको निर्माण गर्दैछ ।

३ चैत २०७६ मा आह्वान भएको भुक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनको ठेक्का पनि समानान्तरलाई दिलाइएको थियो । जीआईटीसी-सप्तकोशी जेभी, कुमार श्रेष्ठ-बन्धन भागवती-जीजीपीडी जेभी, सिम्प्लेक्स-रविना जेभी, केसी-शर्मा-समानान्तर जेभीसहित १० वटाले बोलकवोलमा सहभागीताका लागि आवेदन दिएका दिए । ९ आवेदकहरुसँग विदेशी कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर थिए । उनीहरुले बुझाएको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाएको भए पनि सक्कल पेश नगरेको भन्दै पहिलो चरणबाट अन्य कम्पनीलाई निकालेर केसी-शर्मा-समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको थियो । ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेका कम्पनीहरुको राजदूतावासबाट चिठ्ठी नआएको तर्क गरिएको थियो ।

भ्याटबाहेक १ अर्ब २१ करोड लागत अनुमान गरिएको भवनको ठेक्का समानान्तरले १ अर्ब २० करोडमा हात पारेको थियो । जबकी अन्य कम्पनीले २५ प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हालेका थिए । समानान्तरले लागत अनुमानभन्दा ०.५ प्रतिशत कममै ठेक्का पाएको थियो । आर्थिक मूल्यांकनमा अन्य कम्पनीलाई रोक्दा सरकारको करिब ३० करोड रुपैयाँ समानान्तरको गोजीमा पुगको थियो ।

ठूला भवनमा समानान्तरकै रजगज

अच्युत खरेल सञ्चालक रहेको समानान्तर निर्माण सेवासँग अहिले पनि दर्जनभन्दा बढी सरकारी भवनको ठेक्का छ ।

२०७३ सालअघि सडक आयोजनामा केन्दि्र्रत यो कम्पनीले तत्कालीन नेकपा र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका बेलामा नै यो कम्पनीले दर्जनौं ठेक्का हात पारेको हो । अहिले बबरमहलमा ८० करोडमा बन्न लागेको नेपाल आयल निगमको कर्पोरट भवनको ठेक्का समानान्तरले नै पाएको छ ।

प्रदशर्नीमार्गमा नेपाल प्रहरीको बहुउद्देश्यीय हलको ठेक्का पनि समानान्तरकै हातमा छ । २७ करोड ४० लाख लागतको यो भवन २४ मे २०२०मा १८ महिनमा सक्ने गरी ठेक्का लागेको थियो । नेपाल प्रहरीकै भद्रकालीमा महानगरीय प्रहरी परिसरको कार्यालय भवनको ठेक्का पनि समानान्तरकै पाल्टामा छ । कम्पनीले भ्याटसहित ९१ करोड ३८ लाखमा भवनको जिम्मा लिएर यो काम गर्दैछ ।

बबरमहलस्थित सडक विभागको कार्यालय (पुरानो दरबार) पनि रोट्रोफिट गर्ने काम पनि समानान्तरकै जिम्मामा छ । ९७ करोड २० लाखमा उसले यो ठेक्का हात पारेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का पनि उसैले हात पारेको छ । २ अर्ब १० करोड ४३ लाख लागतको यो भवन गत वर्ष नै सकिनुपर्ने भएपनि काम चल्दैछ । सिंहदरबार पुननिर्माण सचिवालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयको भवन पनि समानान्तरले नै बनाएको हो । २१ करोड ३४ लाखमा समानान्तरले यो ठेक्का पाएको थियो ।

भैँसेपाटीमा ७३ करोड लागतमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि बनाइएको आवासीय भवनको काम पनि यही कम्पनीले पाएको थियो । सानो गौचरणमा रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको भवन पनि १७ करोड लागतमा उसैले ठक्का पाएर बनाएको थियो । ६ करोड १९ लाख लागतमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको सूर्यविनायकस्थिति कार्यालय पनि समानान्तरले नै तयार गरेको हो । गंगालाल रािष्ट्रय हृदयरोग केन्द्रको ४७ करोडमा बनेको भवन र ८ करोडमा बनेको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयको भवनदेखि ३९ करोड लागतको बबरमहलको मौसम विज्ञान विभागको भवनसम्म समानान्तरले तै तयार गरेको हो । त्रिपुरेश्वरस्थित पासपोर्ट विभागको भवन पनि यही कम्पनीले बनाएको हो ।

बन्दा बन्दै समस्या

समानान्तरसँग अहिले पनि काठमाडौंमा बनिरहेका मुख्य सरकारी भवनहरुको ठेक्का हातमै छ । तर, समानान्तरले बनाइसकेका सरकारी भवनहरुको गुणस्तरीयतामाथि शुरुबाटै प्रश्नहरु जन्मिरहेको छ । ३१ वैशाख २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोदावरीमा उद्घाटन गरेको ‘गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रको फल्स सिलिङबाट एक महिना नपुग्दै पानी चुहिएको थियो ।

निर्माण सकिएको घोषणापछि ठेकदारले क्याम्प नउठाउँदै सम्मेलन केन्द्रमा पानी चुहिएको थियो । ८१ करोड लागतमा बनेको केन्द्रको छानाहरुको एक्सपान्सन जोाइनबाट झरी पर्दा केन्द्रभित्रै पानी पस्ने समस्या वर्षयामभरि पनि देखिएको थियो । केसी-समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको ३ हजार सिट क्षमताकोे सभाहल बनाउन दुई पटक म्याद थप भएको थियो । तर, बनिसक्दा पनि हलमा विभिन्न समस्या देखिएपछि सरकारले मर्मत गर्न लगाउनुपरेको थियो ।

८ पुस २०७७ मा प्रभधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै उद्घाटन भएको महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पनि त्यही समस्या देखियो । ९५ करोड रुपैयाँ खर्चेर शर्मा-समानान्तर जेभीले निर्माण गरेको भवन भवनमा पानी चुहिँदा पार्किङ क्षेत्रमा पानी जमेको थियो । उद्घाटनको केही महिनापछि नै लिफ्ट बिगि्रयो । भवनको फल्स सिलिङ पनि झरेको र भुइँमा ओछ्याएको ब्लक भासिएर भ्वाङ पर्ने समस्या देखिएको थियो ।  अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भवनको गुणस्तरबारे प्राविधिक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।