नेपाल-राष्ट्र र राज्य निर्माणको चौथो प्रारूप

‘राज्य निर्माण’ (स्टेट-बिल्डिङ) र ‘राष्ट्र निर्माण’ (नेशन-बिल्डिङ) झट्ट सुन्दा उस्तै लाग्ने तर अन्तर्यमा पर्याप्त भिन्नता भएका अवधारणा हुन् । राज्य निर्माण-राज्य संरचना, विधि, पद्धति र प्रणालीसँग सम्बन्धी अवधारणा हो भने राष्ट्र-निर्माण अझ दीर्घकालीन महत्वको रणनीतिक सोच हो । राष्ट्र-निर्माणको अवधारणाले पृथ्वीको कुनै खास भूखण्ड, क्षेत्र वा राज्यका जनताको भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक र आध्यात्मिक जीवन पद्धति कस्तो बनाउँदै लैजाने भन्ने एक बृहत् उद्देश्य वा परिकल्पनालाई व्यक्त गर्दछ ।

राज्यका संरचना, सोच, नीति, प्रणाली र पद्धतिले मानवीय मनोविज्ञानलाई फेर्न वा नयाँ ढंगले आकारित गर्न ठूलो भूमिका खेल्दछन् । तर, राज्यले चाहँदैमा मानवीय विविधता, ऐतिहासिकता, सम्पदा र संस्कृतिका विरासत सजिलै अन्त्य हुँदैनन् । जस्तो- काठमाडौं केन्दि्रत शाहवंशीय एकात्मक राज्यले नेपाललाई करीब २४० वर्षदेखि ‘एक भाषा, एक भेष’ भएको देश बनाउन त खोज्यो तर, सकेन । न भाषा एक भयो न भेष एक भयो । राज्यको ‘एक भाषा, एक भेष’ नीतिको बावजूद भाषिक/सांस्कृतिक विविधता कायमै रहे । समाजको बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक चरित्र जीवितै रहृयो । राज्यले चाहँदैमा राष्ट्रका विशेषता सजिलै फेरिंदैनन् भन्ने प्रमाण हो यो ।

तर राज्य र राष्ट्र निर्माण फरक मात्र हैन, अन्तरसम्बन्धित अवधारणा पनि हुन् । राष्ट्रको चरित्रले राज्यलाई, राज्यको चरित्रले राष्ट्रलाई प्रभावित गर्दछ । राज्य र राष्ट्रबीच सधैं तादाम्यता हुन्छ भन्ने छैन । राज्य र राष्ट्रबीच तादाम्यता छ भने त्यस्तो देशको शान्ति, विकास, उन्नति, प्रगति र समृद्धि छिटो सम्भव हुन्छ । राज्य र राष्ट्रबीच असंगति, बेमेल र वैमनश्य छ भने देशको विकास र प्रगति सहज हुँदैन । त्यहाँ अनेक प्रकारका सामाजिक तथा राजनीतिक तनाव, झमेला, समस्या र उल्झन उपस्थित हुन्छन् । राष्ट्र र राज्यको गति अवरुद्ध हुन्छ ।

कत्रो आकारको कस्तो राज्य भए ‘आदर्श राज्य’ हुन्छ, कुनै स्थापित मानक वा मापदण्ड राजनीतिशास्त्रमा छैन । क्षेत्रफल र जनसंख्या आकारको दृष्टिकोणबाट संसारमा धेरै साना, साना, मझौला, ठूला, धेरै ठूला सबै प्रकारका राज्य छन् । ‘ठूलो राज्य’ बनाउने प्रयासलाई कतै ‘अतिक्रमण वा साम्राज्य विस्तार’ भनेर निन्दा र विरोध गरेको पाइन्छ भने कतै ‘एकता’ मानेर स्वागत र स्वीकार गरेको देखिन्छ । साना र नयाँ राज्य बनाउने प्रयासलाई कतै ‘पृथकतावाद र विखण्डन’ भनेर आलोचना गरेको पाइन्छ भने कतै ‘स्वतन्त्रता, स्वराज र नवराष्ट्र निर्माण’ मानेर उच्च सम्मान गरेको पाइन्छ ।

भारतमा मोहम्मद अली जिन्नालाई ‘पृथकतावादी’ भनेर गाली गरिन्छ तर पाकिस्तानमा उनलाई ‘राष्ट्रका संस्थापक पिता’ मानेर उच्च सम्मान दिइन्छ । फेरि तिनै पाकिस्तानीहरू शेख मुजिबर रहमानलाई ‘अलगाववादी’ भन्छन्, जबकि रहमानलाई बंगलादेशमा ‘राष्ट्रका संस्थापक पिता’ वा ‘बंगबन्धु’ मानिन्छ । सिक्किमको भारतमा विलयन किन राष्ट्रघात, हस्तक्षेप र विस्तारवाद हो, तर तिब्बतको चीनमा विलयन चाहिं किन राष्ट्रघात, हस्तक्षेप र विस्तारवाद हैन, एकता हो ? यी निकै जटिल प्रश्न हुन् र शायद यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर संसारमा कसैले दिन सक्दैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धले कोरियालाई मात्र हैन, जर्मनीलाई पनि दुई राज्यमा बाँडेको थियो । पूर्वी जर्मनीको साम्यवादी सत्ता ढलेसँगै फेरि जर्मन एकीकरण भयो । शायद उत्तरकोरियाको साम्यवादी सत्ता ढलेका दिन कोरियाको पनि एकीकरण हुनेछ । तर, यी उदाहरणबाट उठ्ने केही प्रश्न छन्- पूर्वी र पश्चिम जर्मनी दुई फरक-फरक राज्य हुँदा के यी दुई राज्यको राष्ट्रियता पनि फरक-फरक थियो वा एउटै थियो ? कोरिया अहिले उत्तर र दक्षिण दुईवटा हुँदा यी ‘दुई राज्य’ मात्र हुन् कि ‘दुई राष्ट्र’ पनि हुन् ? सोभियत संघ वा युगोस्लाभियाको गठन एकता थियो कि अतिक्रमण ? फेरि तिनको विभाजन स्वतन्त्रता हो कि विखण्डन ?

अमेरिका बन्दा १३ राज्यबाट शुरू भयो- अहिले थपिंदैथपिंदै ५० पुग्यो । ती राज्यहरू जो, अमेरिकामा थपिए, थपिन किन राजी भए ? किन उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो राज्यको विलयन वा अमेरिकी संघको हस्तक्षेप वा विस्तारवाद बुझेनन् ? अन्यत्र फुट्दा स्वतन्त्रता हुने, मिल्दा अतिक्रमण मानिने अमेरिकामा चाहिं मिल्दा किन एकता मानियो, अतिक्रमण मानिएन ?

भनिन्छ- दोस्रो विश्वयुद्धसम्म विश्वमा ४२ वटा मात्र आधिकारिकता प्राप्त राज्य थिए । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मात्र १९३ वटा छन् । त्योभन्दा धेरै डब्लुएचओले २२३ राज्य र टेरिटरीको सूची बनाएर कोरोना भाइरसको विवरण दिने गरेको छ । यसरी राज्यहरू थपिनु स्वतन्त्रता, नयाँ राष्ट्रको जन्म थियो वा विखण्डन के हो ? अन्यथा नलिइयोस्- यी प्रश्नहरू नेपालको विद्यमान स्थितिका लागि गरिएका हैनन्, केवल ‘राज्य’ र ‘राष्ट्र’ को परिभाषा, समानता वा भिन्नतालाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर दिइएका उदाहरण मात्र हुन् ।

अर्को कोण एकता वा विभाजनपछि त्यहाँ न्याय, विकास र समृद्धिको पक्ष के कस्तो रहृयो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुने रहेछ । जस्तो- सिंगापुर । सिंगापुर मले संघबाट बाहिरिनु प्रारम्भमा नराम्रो र दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानिएको थियो । आधुनिक सिंगापुरका निर्माता लि क्वान यु मले संघबाट बाहिरिनु पर्दा मलेशियाको संसद भवनबाट रुँदै निस्किएका थिए । तर, आज कुनै पनि सिंगापुरीले एउटा भिन्नै राष्ट्र हुनुमा गौरव गर्दछन् । ‘राज्य’ र ‘राष्ट्र’ को अन्तरसम्बन्धबारे यस्ता थुप्रै विश्व अनुभव छन्, जसलाई जता फर्काएर पनि तर्क गर्न सकिन्छ ।

यी विभिन्न उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि राज्य कुनै क्षेत्रफल वा जनसंख्या आकारको विषय हैन । मानव समुदायको मनोविज्ञान, संघर्ष, एकता र शक्ति-सन्तुलनको विषय हो । ‘राज्य’ र ‘राष्ट्र’ को सम्बन्ध र भिन्नताबारे मुख्य तीनवटा धारणा बन्दछन् ।

एक- राज्य-राष्ट्र (स्टेट एज नेशन) को अवधारणा । यो धारणाले भन्छ कि कुनै पनि राज्य किन बन्यो, कत्रो बन्यो, कसरी बन्यो, बनेर कसलाई फाइदा भयो वा बेफाइदा भयो, राम्रो भयो कि नराम्रो भयो यी प्रश्न उठाउँदै नउठाऊँ । यस्ता प्रश्न गर्नु ‘राष्ट्रघात’ वा ‘देशद्रोह’ हो । यो अवधारणामा राज्य बन्नुका विभिन्न कारण वा पारिस्थितिकी हुन्छन् । जेसुकै कारण र परिस्थितिले होस्, कुनै राज्य बन्यो भने त्यही नै राष्ट्र पनि हो । तसर्थ जेजस्तो राज्य बनिसकेको छ, त्यसैमा सन्तुष्ट होऊँ, राज्य र राष्ट्र निर्माणको थप बहस नगरौं ।

यथास्थितिवादी दृष्टिकोणबाट यो राम्रो अवधारणा हो । यो सिद्धान्त मानेर हिंड्ने हो भने यसका जोखिम कम छन् । तर समस्या कहाँ छ भने यो एक सिद्धान्त त हो तर अवैज्ञानिक । किनकि मानव स्वभावैले हरेक अस्तित्व र परिघटनामाथि प्रश्न उठाउने र विमर्श गर्ने प्राणी हो । औसत राज्यको सीमा युद्धको शक्ति-सन्तुलनबाट बनेका हुन्छन् । यो सिद्धान्तले युद्धको अन्तिम परिणामलाई नै वैध मान्दछ । यद्यपि युद्ध विनै ऐतिहासिकता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनले बनेका राज्य पनि संसारमा धेरै छन् ।

जस्तो- भारतीय स्वतन्त्रता शान्तिपूर्ण थियो तर अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हिंसात्मक । जर्मनीको विभाजन युद्धबाट भयो तर एकीकरण शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट ।

यीमध्ये कुन बाटो र तरिका ठीक वा उचित हो ? राज्य-राष्ट्रको अवधारणले कुनै उत्तर दिन सक्दैन मात्र हैन, दिन नै चाहँदैन, उत्तर दिनु उचित मान्दैन । जर्मनी फुट्न ठीक थियो कि जुट्नु ? अहिले जुट्यो, यो सिद्धान्तले भन्देला- जुट्नु ठीक हो । त्यसो भए कोरिया चाहिं किन ‘दुई राज्य’ र ‘दुई राष्ट्र’ हो, यो सिद्धान्तले कुनै तर्क वा तथ्य दिंदैन । यही भन्दिन्छ- दुई वटा छन् । तसर्थ दुइटै राज्य पनि हुन्, राष्ट्र पनि हुन् । यसर्थ यो एक शुतुरमुर्गी तर्क र अवधारणा हो । यथार्थमा कोरिया ‘एक राष्ट्र, दुई राज्य’ हुन, ‘दुई राज्य, दुई राष्ट्र्र्र’ हैनन् । भविष्यमा यिनीहरूको एकीकरण हुन सक्दछ । एक राष्ट्र, एक राज्य हुन सक्दछ ।

यस्तो उत्तर दिने साहस दोस्रो सिद्धान्तले गर्दछ- त्यो राष्ट्रिय- राज्य (नेशन-स्टेट) को अवधारणा हो । यो सिद्धान्तमा राष्ट्रले राज्य निर्माण गर्दछ । राष्ट्रबाट राज्य बन्दछ, राज्यबाट राष्ट्र हैन ।

तर, यो सिद्धान्तमा पनि समस्या छ- कत्रो र कस्तो मानव समुदायलाई राष्ट्र मान्ने र राज्य बनाउने, कस्तो विशेषता र गुणको मानव समुदाय कति भए राज्य माग गर्ने वा बनाउने ? के राष्ट्र मानिने प्रत्येक मानव समुदायका लागि भिन्नै राज्य सम्भव छ ? यदि सम्भव छैन भने उनीहरूको सुरक्षा, अस्तित्व, पहिचान र प्रगतिको आधार के हो ? उनीहरूमाथि दमन वा युद्ध हुँदा के गर्ने हो ? ठूला संघर्ष र भीषण ऐतिहासिक मोडहरूमा उनीहरूको रक्षा कसले गर्दछ ?

जस्तो कि म्यानमार सरकार अहिले रोहिङ्ग्यामाथि दमन गर्दैछ । म्यानमारीहरूसँग राज्य छ तर रोहिङ्ग्याहरूको अस्तित्व, पहिचान र सुरक्षाको आधार खै ? कुन शक्तिले लड्ने उनीहरूले ? म्यानमारमा अहिले जुन स्थिति छ, त्यसले रोहिङ्ग्या भन्ने मानव समुदायको अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । हिजो भूटानले नेपाली मूलका भूटानीमाथि ठीक यस्तै व्यवहार गर्‍यो । करीब एक लाख नेपाली मूलका भूटानी विश्वभरि छरिएर विलाए, तर देश फर्किन पाएनन् ।

हिटलरले यहुदीमाथि ठीक यस्तै दमन गरेको थियो । हिटलरको दमन र हत्याले यहुदीहरूको विश्व जनसंख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्यो । अन्ततः उनीहरू अस्तित्व रक्षाका लागि इजरायल राज्य गठन गर्न बाध्य भए । इजरायलको गठनले यहुदीमाथिको विश्व दृष्टिकोण नै फेरियो । जनसंख्याले थोरै भए पनि यहुदीहरू फेरि ज्ञान, धन र विज्ञानले शक्तिशाली भए । यो घटनाबाट पनि मानिसलाई के लाग्यो भने राष्ट्रलाई राज्य त चाहिने रहेछ, अन्यथा जुन कुनै बेला ठूलो विपत्ति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने रहेछ । राज्य नहुँदा कुनै खास ऐतिहासिक जटिलतामा राष्ट्रकै अन्त्य हुनसक्ने रहेछ । कुनै खास मानव समुदायले ठूला भयानक अस्तित्व संकट सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने रहेछ ।

एकातिर राष्ट्रहरूलाई अस्तित्व रक्षाको प्रत्याभूति चाहियो, अर्कोतिर प्याज वा बन्दाकोभी झैं पत्रपत्र छोडाएर कहिल्यै अन्त्य नहुने प्रक्रिया युक्तिसंगत र सम्भव थिएन । तसर्थ राज्य-राष्ट्र र राष्ट्र-राज्य दुवैभन्दा फरक तेस्रो अवधारणाको विकास भयो, बहुराष्ट्रिय-राज्य अर्थात् एउटै राज्यमा धेरै राष्ट्रहरू समान अस्तित्व, पहिचान र सहभागिता सहित मिलेर बस्ने । जस्तो- अमेरिका, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता राज्य ।

राष्ट्र निर्माणको बाटो वा कार्यदिशा भनेको उपरोक्त तीन मध्ये कुन अवधारणा आफ्नो देश र समाजको लागि उपयुक्त छ भनेर छनोट गर्नु र सोही बमोजिमको राज्य संरचना, विधि, नीति, प्रणाली र पद्धति निर्माण गर्नु हो ।

*** ***

हरेक राज्यका निश्चित स्थापनाकालीन उद्देश्य थिए होलान्, तर ती दीर्घकालमा उत्तिकै सान्दर्भिक रहँदैनन् । देश वा मुलुक कुनै अमूर्त अस्तित्व हैन, निश्चित समय र समुदायको मानवीय सोच वा अवधारणाको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । जब कुनै राज्य स्थापना, विस्तार र निर्माणका लागि संगठित मानवीय प्रयत्न भइरहेको हुन्छ, त्यो किन र केका लागि गरिंदैैछ भन्ने एक प्रष्ट विचार समेत त्यसमा जोडिएको हुन्छ । विचारभन्दा माथि देश हुने हैन, विचारले देश बनाउने हो । भलै कि त्यस्ता विचार र अवधारणा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउँदा कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा पुर्‍याएको हुन सक्दछ ।

जस्तै- भारत देश बनेको ७५ वर्ष मात्र भयो । त्यसअघि अहिलेको जस्तो विशाल र एकीकृत भारत राज्य इतिहासमा कहिल्यै थिएन । त्यसको साटो करीब ७२५ वटा सानाठूला राज्य थिए । ती राज्यहरू एक्लाएक्लै लडेर अंग्रेज साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता र इष्ट-इन्डिया कम्पनीको उपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सम्भव थिएन । तसर्थ ती भारतीय राज्य ‘स्वतन्त्रता र स्वराज’ का लागि एक हुन बाध्य भए । स्वतन्त्रताका लागि एकताको विचारले भारत देश बनायो । भारत राज्य स्थापनाको मूल कारण अंग्रेज शासनबाट ‘स्वतन्त्रता र स्वराज’ को सोच थियो ।

‘पाकिस्तान’ त झनै शब्दकोशमै थिएन, देश त परै जाओस् । सन् १९३३ मा रहमत अली चौधरी, जो क्याम्बि्रजमा कानूनका विद्यार्थी थिए, ले एक लेखमा पहिलो पटक ‘पाकस्तान’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । पञ्जाबको ‘पी’, अफगानको ‘ए’, कश्मिरको ‘के’, सिन्धको ‘एस’ र बलुचिस्तानको ‘स्तान’ जोडेर उनले ‘पाकस्तान’ शब्द बनाए, जो प्रकारान्तले ‘पाकिस्तान’ भयो । एक नयाँ राष्ट्रवादको अवधारणा बन्यो र राज्य जन्मियो ।

उनले त्यो लेख/पर्चामा भारतीय स्वतन्त्रतापछि हिन्दू-बहुमत भारतीय राज्यमा दक्षिण एशियाली मुस्लिमहरूको भविष्य सुरक्षित नहुने हुँदा दक्षिणएशियामा एक भिन्नै ‘इस्लामिक गणतन्त्र’ आवश्यक पर्ने बताएका थिए । आखिर यही सोच प्रकारान्तरले पाकिस्तानको जन्मको कारण बन्यो । इतिहासमै नभएको, शब्दकोशमै नभएको नामको राज्य जन्मियो । भारत-पाक विभाजनका समयमा मोहम्मद अली जिन्नाले रहमत अली चौधरीको त्यही लेख सम्झिए र नयाँ राष्ट्र निर्माण गरे ।

त्यसको अर्थ, मोहम्मद अली जिन्ना र मुस्लिम लिगले दक्षिणएशियामा एक भिन्नै ‘इस्लामिक गणतन्त्र’ को आवश्यकता अनुभूतिलाई स्वीकार गर्नु थियो । त्यस्तो भावना जन्मिनुका पछाडि एकातिर त्यसबेला भइरहने हिन्दू-मुस्लिम दंगा र हिन्दू महासभाको धर्म राष्ट्र अवधारणा जिम्मेवार थियो भने अर्कोतिर स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने जवाहरलाल नेहरू र मोहम्मद अली जिन्न्ाा बीचको व्यक्तित्वको टकराव पनि थियो ।

अर्थात् पाकिस्तान बन्नुको मुख्य सोच दक्षिणएशियामा ‘इस्लामिक गणतन्त्र’ को आवश्यकताबोध गर्नु थियो । त्यस्तो विचार मानिसमा आउनु थियो, अन्यथा पाकिस्तान बन्न जरूरी नै थिएन । बंगलादेश त झन् पाकिस्तानबाट टुक्रिएर बन्यो । दक्षिणएशियामा ‘इस्लामिक गणतन्त्र’ को भावनाले मात्र यी दुईलाई सँगै राख्न सकेन । त्यहाँ उर्दूभाषी इस्लाम र बंगलाभाषी इस्लाम बीच नयाँ अन्तरविरोध पैदा भयो । बंगालभाषी राष्ट्रियतामा आधारित नयाँ राष्ट्र बंगलादेशको जन्म भयो ।

अमेरिकाको जन्म हुनु पछाडि पनि निश्चित कारण र मनोविज्ञान थियो । अधिकांश अमेरिकी गोरा बेलायतमा सताइएका प्युरिटन समुदायका सन्तान थिए । यहाँसम्म कि प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन परिवार हजुरबाको पालामा मात्र इङ्गल्याण्डबाट भर्जिनिया गएको थियो । प्रोटेष्टेन्ट धर्म, सामन्ती राजतन्त्र र कुलीनतन्त्री भूमिप्रणालीबाट सताइएका भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारका प्युरिटन सर्वसाधारणहरू बेलायतमा आफ्नो भविष्य नदेखेर भविष्यको खोजमा अनकन्टार भूमि अमेरिका पुगेका थिए ।

उनीहरूमा बेलायतभन्दा फरक हुने र बेलायतलाई पनि जितेर देखाइदिने इख थियो । तसर्थ उनीहरूले ‘संयुक्त अधिराज्य’ को साटो ‘संयुक्त राज्य’ को मोडेल अपनाए । बेलायती संसदीय प्रणाली र संवैधानिक राजतन्त्रको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाए । बेलायतको ‘हाउस अफ लर्ड’ भन्दा फरक राज्यहरूको बराबरी शक्तिको सिद्धान्तमा आधारित ‘सिनेट’ बनाए ।

अर्थात् अमेरिकाको जग न राज्य-राष्ट्र थियो, न राष्ट्र-राज्य बरु प्रारम्भदेखि नै ‘बहुराष्ट्रिय-राज्य’ थियो । साना हुन् वा ठूला, थोरै जनसंख्या भएका हुन् वा धेरै, उनीहरूले कुनै पनि ऐतिहासिक राज्यको अस्तित्व, पहिचान, सहभागिता र योगदान अस्वीकार गरेनन् । मिसिन आउने सबै राज्यलाई मान्यता दिए । आखिरमा उनीहरूले अर्थतन्त्र, सैन्यशक्ति, लोकतन्त्र, ज्ञानविज्ञान, विश्व आकर्षण आदि सबै कुरामा बेलायतलाई जिती छोडे ।

ठीक यही कुरा- सोभियत संघ र युगोस्लाभियामा भएन । ती संघ त बनाइए तर सोभियत संघमा रुसी र युगोस्लाभियामा सर्व वर्चश्व लाद्न खोजियो । एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था भएको कारणले सोभियत वा युगोस्लाभियाली राज्यले लोकतन्त्र, स्वायत्तता र स्वशासनको उपयोग गर्न पाएनन् । लेनिनवादले औपचारिक रूपमा बहुराष्ट्रिय राज्य र संघवादको सिद्धान्त स्वीकार गर्दथ्यो तर, व्यवहारमा ती एक कम्युनिष्ट प्रणाली र केन्द्रीयता हावी हुने जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको शिकार भए । फलतः ती फुटे ।

त्यहाँ फुटलाई विभाजन भनिएन, स्वतन्त्रता भनियो । नयाँ-नयाँ राज्य जन्म हुँदा मानिस दुःखी हैन, खुशी थिए । नयाँ राज्यहरूको जन्ममा खुशियाली मनाउँदै लाखौंका जुलूस निस्किएका थिए । यदि परिस्थितिले बाध्य पार्‍यो भने सिंगापुरी झैं रुँदै निस्कने हैन, देश फुट्दा लाखौं मानिस खुशी भएका उदाहरणका घटना सन् १९९० पछि दर्जनौं देखिए ।
युरोपियन राष्ट्रहरूको जन्मको पछाडि युरोपेली युद्ध र वर्चश्वको भावना थियो । लामो युद्ध र धनजनको क्षतिबाट आक्रान्त उनीहरू बेष्टफालियाको सन्धिमा पुगेपछि ‘राष्ट्रिय-राज्यको अवधारणा’ शुरूआत भयो । हरेक एक राष्ट्रका लागि एक राज्य बनाउने अवधारणामा आधारित भएर अंग्रेजहरूका लागि बेलायत, रोमनहरूका लागि इटाली, जर्मनहरूका लागि जर्मनी, फ्रान्कहरूका लागि फ्रान्स, सर्वहरूका लागि सर्विया, पोलिसहरूका लागि पोलैण्ड, रुसीहरूका लागि रुस आदि बनाइएको थियो । तथापि यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन । स्कटल्याण्ड, क्याटलोनिया जस्ता समस्या बाँकी नै छन् ।

जुन राज्य जे भावनाबाट जन्मिन्छन्, तिनीहरूको विकास, विस्तार, निरन्तरता र प्रगतिमा त्यो भावनाले जगको काम गरेको हुन्छ, तर त्यो सधैंलाई, सबै युगलाई पुग्दो वा पर्याप्त हुँदैन । राज्यभन्दा राष्ट्र अझ बढी दीर्घकालीन चरित्रको प्रवर्ग हो, तर अपरिवर्तनीय भने हैन । दीर्घकालमा अपरिवर्तनीय भन्ने त सृष्टिमै केही पनि हुँदैन । समय र सन्दर्भ बदलिएपछि राज्य र राज्य निर्माणको उद्देश्य र रणनीति पनि बदल्नुपर्ने हुन्छ ।

*** ***

अब नेपालतिर आउँ- अहिलेको नेपाल राज्यको जन्म, विकास र विस्तार किन भयो होला ? यसका पक्कै केही कारण थिए होलान् ? ती के थिए होलान् ? नेपालका लागि राज्य र राष्ट्र निर्माणको मार्गदर्शन के हो ? यी प्रश्न निःसन्देह महत्वपूर्ण हुन् । नेपाल राज्य जन्मिनु पछाडिका सकारात्मक र नकारात्मक कोसेढुंगा केके थिए ? यसको विश्लेषण नगरिकन हामीले नेपाल राज्य र राष्ट्र निर्माणको सही कार्यदिशा पहिल्याउन सक्दैनौं । राज्य र राष्ट्र निर्माणको सही मार्गदर्शन तय हुन सक्दैन ।

वर्तमान नेपाल राज्य निर्माणको औपचारिक अवधारणा केलाई मान्ने ? यो आफैंमा निकै जटिल र विवादास्पद प्रश्न हो । नेपाल बन्नुको कारण भारतको जस्तो ‘स्वतन्त्रता र स्वराज’ थिएन । किनकि नेपाल कसैको उपनिवेशिक शासनभित्र थिएन । पाकिस्तान वा बंगालादेश जस्तो धार्मिक गणराज्यको भावना पनि थिएन किनकि नेपाल कुनै एक धार्मिक देश नभएर बहुुधार्मिक देश थियो । अमेरिका जस्तो मूलभूमिसँगको इगो पनि थिएन किनकि सबैजसो नेपालीको मूल भूमि नेपाल नै हो, अमेरिकीहरूको बेलायत मूल भूमिसँग भएजस्तो अहं र प्रतिशोध साध्नुपर्ने इख नेपालीको अर्को मूल भूमिसँग थिएन । युरोपेली राज्यहरू जस्तो राष्ट्रिय-राज्यको भावनाले पनि नेपाल बनेको हैन, किनकि नेपाल त्यतिखेरैदेखि बहुजातीय, बहुराष्ट्रिय राज्य थियो ।

त्यसो भए नेपाल किन र कसरी बन्यो त ? कुन भावनाको जगमा बन्यो त ? यसलाई पहिल्याउन हामीसँग कुनै आधिकारक ग्रन्थ वा दस्तावेज छन् जस्तो लाग्दैन । नेपालको इतिहासलाई कहाँबाट जोडेर ल्याउने त्यो आफैंमा विवादित प्रश्न हो ।

कतिपयको तर्क हुन्छ कि पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘राष्ट्र-निर्माता’ मान्नुपर्छ, उनको जन्मजयन्तीलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ मान्नुपर्दछ । त्यसको तर्क वा आधार चाहिं के त ? के पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नेपाल थिएन ? नेपाल राज्यको इतिहास र गौरव करीब पाँच हजार वर्ष लामो छ, त्यसलाई किन २५० वर्षमा मात्र खुम्च्याउने ?

यदि हामी कुनै राजाको जन्मदिनबाट राष्ट्रिय एकता दिवसको विम्ब बनाउन चाहन्छौं भने त्यो मञ्जुश्री, यलम्बर, मानदेव, मुकुन्द सेन वा जयस्थिति मल्लको जन्मजयन्तीबाट किन लिन चाहँदैनौं ? नेपालको पहिलो राजवंश शायद नागवंश थियो, शाहवंश त अन्तिम वंश हो । पहिलो वंशले एकता शुरुआत गरेको मान्ने कि अन्तिम वंशले ? यो त पिताले सन्तान जन्माउँछन् कि सन्तानले पिता भने जस्तो भएन र ?

दोस्रो कुरा- ‘नेपाल’ त काठमाडौं राजधानी भएको राज्यलाई भनिन्थ्यो, जबकि शाहको राज्य त ‘गोर्खा’ थियो । मेची-महाकाली सीमा ‘नेपाल’ कायम भएको दिनलाई मान्ने हो भने ‘सुगौली सन्धि’ भएको दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो युक्तिसंगत हो ? ‘सुगौली सन्धि’ नै कति ठीक थियो वा बेठीक भन्ने अर्को बहस हुन सक्ला ? यद्यपि समकालीन विश्व शक्ति सन्तुलन र हाम्रो क्षमताले अहिले नै सुगौली सन्धि अस्वीकार गर्ने अनुमति दिंदैन ।

निःसन्देह पृृथ्वीनारायण शाह नेपालको इतिहासका एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थिए, उनलाई स्मरण गर्नु, उनको जन्म दिवस मनाउनु कुनै नराम्रो कुरा हैन, तर उनको जन्मदिन नै ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ हो भन्नु चाहिं युक्तिसंगत हैन । त्यसो गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्र निर्माणको भावी कार्यदिशा नै बिथोलिन्छ । इतिहासको सीमितीकरण र संकुचन हुन्छ । राष्ट्र निर्माणको वैचारिक आधार खल्बलिन्छ । एकात्मकता, केन्द्रीकरण, वंश-परम्परा, कुलीनतन्त्र र नश्लीय सर्वोच्चताको भावना संस्थागत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र निर्माणको कार्यभारले फासीवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्दछ ।

पृथ्वी जयन्ती मनाउनु र उनको जन्मदिन नै ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ हो भन्नु बिल्कुलै फरक-फरक कुरा हुन् । शाहबाटै हाम्रो राज्यको इतिहास, हाम्रो पद्धति, प्रणाली र रीतिथिति शुरूआत हुन्थ्यो भने शायद त्यो ठीकै हुन्थ्यो । उनलाई औपचारिक ‘राष्ट्रपिता’ पनि मान्न सकिन्थ्यो । जस्तो कि अमेरिकामा आज पनि जर्ज वासिङ्टन, थोमस जेर्फसन, एलेक्जेन्डर हेमिल्टन आदिलाई ‘संस्थापक पिता’ मानिन्छ । उनीहरूबाट शुरुआत भएको बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा, संघात्मकता, लोकतान्त्रिक संविधान, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय राजनीतिक प्रणाली र पद्धति अहिले पनि कायमै छ, के हाम्रो अवस्था त्यस्तो हो र ?

शाहले निर्माण गरेका भाष्य, राज्य र राष्ट्र निर्माणको कार्यदिशा, राजनीतिक प्रणाली, नीति, विधि, पद्धति आधुनिक लोकतान्त्रिक नेपालका लागि उपयुक्त छ ? निःसन्देह छैन ।
हाम्रा अपेक्षा, आवश्यकता र वस्तुगत यथार्थहरू फरक छन् भने त्यसको विपरीत हुने पात्र, प्रवृत्ति र विचारलाई अनावश्यक किन ‘आइकन’ बनाउने ?

पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्योपदेश’ लाई आधार मानेर हेर्दा ‘आधुनिक, लोकतान्त्रिक, संघात्मक, गणतान्त्रिक र समाजवादी राज्य’ को हाम्रो अपेक्षा र उनको सोच बीच भारी भिन्नता छन् । यद्यपि त्यो उपदेश कति ‘दिव्य’ र कति ‘आधिकारिक’ छ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

पृथ्वीनारायण शाहको जन्म सन् १७२३ भएको थियो भने जर्ज वासिङ्टनको जन्म सन् १७३२ मा । अर्थात् वासिङ्टन भन्दा पृथ्वीनारायण शाह ९ वर्ष मात्र जेठा थिए । दुवै लडाकू हुन् । शाह गोर्खाली सैन्य टुकडीसँग जोडिएका लडाकू । वासिङ्टन भर्जिनिया रेजिमेन्टका लडाकू । सन् १७६८ मा श्ााहले काठमाडौं जितेर हनुमानढोका दरबारमा राज्याभिषेक गरे । सन् १९७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा भएको थियो । समयका हिसाबले यो धेरै ठूलो भिन्नता हैन । नेपालको ‘गोर्खा अभियान’ र ‘अमेरिकी स्वतन्त्रता अभियान’ लगभग एउटै समय र युगका घटना थिए ।

तर, राज्य निर्माणको सोच, चेतना र मोडालिटीमा भने आकाश जमीनको भिन्नता छ । शाहले युद्धको बाटो अपनाए भने अमेरिकीले ‘सम्मेलन’ को बाटो । १३ राज्यहरूको फिलाडेफिया सम्मेलन अमेरिकी राज्य र राष्ट्र निर्माणको आधारशिला थियो । एउटा काल्पनिक प्रश्न गरौं मानौं कि हामी पनि त्यही खेरका ५४ राज्यहरूको सम्मेलन गथ्र्यौं र ‘संयुक्त राज्य नेपाल’ निर्माण गथ्र्यौं भने हाम्रो राज्य निर्माणको जग कस्तो बस्थ्यो होला ? अहिलेसम्म नेपाल कस्तो हुन्थ्यो होला ? अमेरिकी संस्थापक पिताहरूको दिमागमा कसरी त्यो सोच आयो कि उनीहरूले त्यतिखेरै प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकतन्त्र, संघवाद, राज्यहरूको पहिचान र मान्यता स्वीकार गरे । हामी भने ठीक उल्टो अनिर्वाचित सत्ता, वंशवाद, युद्धद्वारा वर्चश्व, एकात्मकतातिर गयौं ।

यो भिन्नता केको भिन्नता हो ? मुख्य त सोचको भिन्नता हो । विचारको भिन्नता हो । अमेरिका त्यतिखेर बेलायतको साम्राज्य थियो । बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र थियो । जर्ज वासिङ्टन चाहन्थे त उनी अमेरिकाको ‘संवैधानिक राजा’ हुन र ‘वासिङ्टन राजवंश’ को स्थापना गर्न सक्थे । स्वतन्त्रतापछि बेलायती मोडेल अपनाउन उनीमाथि दबाब थियो पनि । तर, उनी मानेनन् । न राजा हुन चाहे, संसदीय प्रणाली अपनाउन चाहे ।

आज अमेरिका त्यसै अमेरिका भएको हैन । यसको संस्थापकहरूको सोच नै दूरदृष्टियुक्त थियो । आज पनि धेरै नेपालीलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, संघवाद र स्थानीय स्वायत्तता स्वीकार गर्न गाह्रो परिरहेको छ । आज पनि नेपालमा ‘राजा चाहियो’ भन्ने दास मानसिकताका मानिस छँदैछन् । मानिसलाई अझै समानता र स्वतन्त्रतामा विश्वास छैन । आफ्नै नागरिक सार्वभौमसत्तामाथि आफैंलाई विश्वास छैन । हाम्रो राष्ट्रनिर्माणको जगमै हीनता र असमानताको भाव हालिएको छ ।

हाम्रो राज्य निर्माणको सोच कस्तो थियो त, शाहकै दिव्योपदेशको संकथनबाट शुरुआत गरौं- शाह भन्छन् कि जब उनी मकवानपुरबाट गोर्खा फर्किंदै थिए, श्रीमती ससुरालीमा थिइन्, जेठान दाइ दिक्बन्धन सेनसँग उनको भनावैरी भयो, फकिर्ंदा जब चन्द्रागिरिको डाँडोमा पुगे, तीन शहर नेपाल देखे, त्यसपछि उनमा ‘तीन शहर नेपालको राजा हुन पाए हुन्थ्यो’ भन्ने भावना जाग्यो ।

‘तीन शहर नेपालको राजा हुन पाए हुन्थ्यो’ भन्ने भावना र ‘एकीकृत नेपाल बनाउन पाए हुन्थ्यो’ भन्ने भावना एउटै कुरा हैन । ठूलो र धनी राज्यको राजा हुने रहर वर्चश्व स्थापना गर्ने व्यक्तिगत आकांक्षा भयो, राष्ट्र निर्माणको सुविचारित कार्यदिशा भएन । ठीक यस्तै भावना अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टनमा किन आएन ? किन उनले बेलायतबाट अमेरिकालाई छुटाएर ‘वासिङ्टन राजवंश स्थापना गर्न पाए हुन्थ्यो’ भन्ने सोच राखेनन् ? काल्पनिक नै सही, यो तुलना हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । यो तुलनाले हाम्रो भावी वैचारिकीको जगलाई फरक गर्दै लैजान्छ ।

यदि ‘राजा हुन पाए हुन्थ्यो’ भावनालाई नै हामी हाम्रो राष्ट्र निर्माणको ‘जग विचार’ मान्छौं भने-कुनै व्यक्तिको बडे महाराजा हुने महत्वाकांक्षालाई नै वैधानिकीकरण गर्नुपर्ने र त्यो परम्परा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । हामी कसकसका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई महत्व दिंदै हिंडौं ? हामी कुनै परिवार वा खान्दानको वर्चश्व स्थापित गर्नतिर लागौं कि सार्वभौम नागरिकको सिद्धान्तमा विश्वास गरौं ? कि न्याय, स्वतन्त्रता र समानतामा आधारित सभ्य, सुसंस्कृत, समृद्ध आधुनिक राज्य र राष्ट्र निर्माणतिर लागौं ?

शाहको त्यही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र वर्चश्वको भावनापछि रणबहादुर शाह, जंगबहादुर राणा, वीरशमशेर, चन्द्रशमशेर, महेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाहमा सरेर आयो । यही ‘सांस्कृतिक जिन’ आज पार्टीका नेताहरूमा सरेको छ । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र वर्चश्वको भावना सर्वत्र छ । कांग्रेसमा बीपी र मातृका, कृष्णप्रसाद र गिरिजा कोइरालाको लडाईं त्यही थियो । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र वर्चश्वको भावनाको लडाईंले आज कम्युनिष्टहरू धुजाधुजा भएका छन् । यो भावनालाई हामीले रक्षा गर्ने हो कि विनिर्माण ? निरन्तरता दिने हो कि अन्त्य गर्नुपर्ने हो ? निःसन्देह अन्त्य गर्नुपर्ने हो । आधुनिक सभ्य, सुशासित र सु-संस्कृत लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणाले यो स्तरको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र वर्चश्वको भावना धान्न सक्दैन ।

अर्को एक ठाउँमा शाह भन्छन् कि- नेपालको चडाई ‘पाण्डेको ढाल र बस्नेतको तलबार’ ले गरेको हो । यससँगै उनी घरथरको सिद्धान्त, भाइभैयादको सिद्धान्त अगाडि ल्याउँछन् । कुनै खास कुल र वंशलाई यो पद दिनु, त्यो पद नदिनु भन्छन् । ‘पाण्डे, बस्नेत, पन्त, भैयाद र मगरलाई आलोपालो खान दिनु, यी मेरा नुनगुनका सोझा सेवक हुन्’ भन्दछन् । ‘पूर्व र पश्चिमका खस बाहुनलाई दरबारमा पैठ गर्न नदिनु’ भन्दछन् । के यी सोच जातिवादी, नश्लीय, चाकारीचाप्सुलीवादी, पजनीवादी राज्यका जग हैनन् ?

आम जनतालाई खै त उनले एकीकरणको स्वामित्व दिन चाहे ? ‘मेरो राज्यमा सबै रैतान बराबर हुन्, यो कुनै खान्दानका लागि बनेको राज्य हैन’ त भन्न सकेनन् । जनतालाई त उनले कर तिर्ने अर्थमा मात्र लिए । ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ, राजाका खजना भनेका रैतान हुन्’ भन्नुको अर्थ के हो ? राजालाई धन चाहिंदा जनताले दिऊन्, कर तिरून् भन्या न हो ? कर तिर्न सक्ने गरी कमाएर बसेका हुन् भन्या न हो !

शाहका यस्ता सोचमा ‘नश्लीय सर्वोच्चता’ को भावना सर्वत्र छ । उनीका मामाले गोर्खा सेनालाई ‘बाहुनलाई वयल र पाप लाग्ने, ठकुरीलाई सिंह र दागा हुने, मगरलाई टाँगन घोडा र ढिलो काम गर्ने र खसलाई तुुर्की घोडा र छिटो काम फत्ते गर्ने’ भनेर गरेको जातीय विश्लेषणलाई शाह आदर्श अर्ती-उपदेश सरह स्वीकार गर्दछन् । यही वैचारिक जगको कारण नेपाल राज्य र सेनाको निर्माण र नेतृत्वमा लामो समयसम्म जातीय सोच हावी रहृयो । नेपालको प्रधानसेनापति लोकतन्त्र आएपछि मात्र पहिलो जनजाति छत्रबहादुर गुरुङ भए । के यही जातीय सोचलाई हामीले आधुनिक राज्यको आदर्श मानक चिन्तन बनाउने हो ?

यस्ता धेरै उदाहरण छन्, पुनर्भाष्य गर्नुपर्ने । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्र र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, यी दुई दस्तावेज करीबकरीब एउटै युगमा लेखिएका थिए, अमेरिकी संस्थापक पिताहरूको चेतना कहाँ छ ? हाम्रा शासकहरूको चेतना कहाँ छ ? कुनै पनि राष्ट्रको उन्नतिमा ‘इतिहासको सञ्चिती’ हुन्छ । अझै हामीले ठीक भाष्य निर्माण र बाटो तय गर्न सकेनौं भने २०० वर्षपछिको नेपाल पनि यस्तै हुन्छ । आज पनि हामीले आफ्नो सोच नसच्याउनु भनेको १० पुस्ता पछिसम्मका आफ्नै सन्तानप्रति अपराध गर्नु हो ।

नेपाल राष्ट्र र राज्य निर्माणको पहिलो प्रारूप शाहवंशीय सोच थियो । त्यसको जग पृथ्वीनारयाण शाहले हाले भने त्यसको विस्तार जंगबहादुर राणा र महेन्द्र शाहले गरे । नेपाल राज्यको शाहकालीन उद्देश्य र भाष्य न राज्य निर्माणका लागि पर्याप्त थियो न त्यो राष्ट्र निर्माणको सही मार्गदर्शन नै हुन सक्दथ्यो ।

यसको अर्थ शाहकालीन सबै चिज गलत थिए भन्ने नलाओस् । जेजस्तो अर्थ, उद्देश्य र मनसायले होस्, नेपालको भौगोलिक एकीकरण सम्भव भयो । अंग्रेज जस्तो तत्कालीन विश्वशक्तिसँग युद्ध र सम्झौताको गाथा कोर्नु कुनै चानचुने घटना थिएन । शाहले ‘चार जात, छत्तीस वर्णको फूलबारी’ भनेर ‘समावेशी नेपाल’ को संकेत पनि छोडेका थिए ।
नेपाल राज्यको वास्तविक जग भने यी सबैभन्दा फरक थियो । यी निमित्त तर्क र कारण मात्र थिए । यो राज्यको वास्तविकी अर्कै कारणमा निहित र निर्मित थियो । त्यो हो- यो भूखण्डको लामो ऐतिहासिक विरासत, करीब पाँच हजार वर्ष लामो राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत । सबै विश्व र क्षेत्रीय शक्तिबाट अलग आफ्नो एक भिन्नै पहिचान र अस्तित्व निर्माण गर्ने रैथाने भावना । यो भावना सबै जातिमा थियो ।

उत्तरको बादशाह (चीन) हिमालपारि थियो । हिमाल आफैंमा एक प्राकृतिक सिमाना हो । यसले भौगोलिक रूपमा तिब्बती पठार र भारतीय उपमहाद्वीपलाई मात्र छुटाउँदैन, भारतेली र मंगोलियन सभ्यता र संस्कृतिबीच समेत सिमानाको काम गर्दथ्यो । तसर्थ नेपाली राज्यहरू तिब्बत वा चीनतिरको साम्राज्य वा शासनमा जान चाहँदैनथे । दक्षिणतिर दिल्ली केन्द्र भएको मुग्लान (मुगल साम्राज्य) थियो भने पूर्वमा कलकत्तामा फिरङ्गी -अंग्रेज) बलियो थियो । नेपाल भूमिका हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन र प्रकृतिपूजक समुदाय मुग्लानमा मिसिन चाहँदैनथे । न त पश्चिमाहरूको शासन नै मन पराउँथे ।

यी तीन विश्व वा क्षेत्रीय शक्ति उत्तरको बादशाह, मुग्लान र फिरिङ्गीभन्दा फरक आफ्नो स्थानीयता र इतिहासको गौरव जोगाउँदै एउटा भिन्नै राष्ट्र र राज्य बन्ने, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति रक्षा गर्ने रैथाने भावना नै साँचो अर्थमा नेपाल राज्यको जग हो । आज पनि हाम्रो राष्ट्रियताको मुख्य आधार यही हो । हामी न उत्तरको चीनसँग झुक्न सक्छौं, न उनीहरूसँग हाम्रो भाषा, संस्कृति र इतिहास मिल्छ । न हामी दक्षिणको दबदबा मन पराउँछौं, दक्षिणसँग भाषिक, सांस्कृतिक परिवारसम्बन्ध भए पनि मुग्लनीय र फिरिङ्गीले निर्माण गरेको वर्चश्वको भाव र भय नेपालीको मनबाट उठिसकेको छैन ।

पश्चिमा शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा त्यतिखेर बेलायत थियो, आज अमेरिका छ । तर, यी तिनै विश्व साम्राज्य र सभ्यता मंगोलियन, मुगल र पश्चिमा क्रिश्चियन सभ्यताभन्दा फरक बस्न र बाँच्न चाहने, रैथाने संस्कृति र एकतामा विश्वास गर्ने, एक भिन्नै बहुराष्ट्रियताको पहिचान र भावनामा रम्न चाहने मनोभावना नै नेपालको जग हो ।

जनतामा यो भावना रहुन्जेल कोही शासक आएर पनि यसको एकता र अस्तित्वमा केही फरक पर्दैन । पञ्चहरूले राजतन्त्र नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको आधार हो भन्ने भ्रम दिन खोजेका थिए । राजतन्त्र गयो, तर राष्ट्र छँदैछ । राष्ट्रिय एकता छँदैछ । त्यो तर्क सत्य थियो भन्ने पुष्टि भएन । राजतन्त्र मात्र हैन, कुनै पार्टी र नेताले यहाँ राष्ट्रवादको संवाहक भएको फोस्रो गफ नलगाए हुन्छ । नेपाली राष्ट्रियताको संवाहक स्वयं नेपाली जनता हुन् । उनीहरूको भावना, मनोविज्ञान र एकता हो । कुनै शासक खलक वा कुनै पार्टी हाम्रो राष्ट्रियताका आधार हैनन् ।

राज्य र राष्ट्र निर्माणको दोस्रो प्रारूप नेपाली कांग्रेसले ल्यायो । राज्य प्रणालीमा बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र, राजनीतिक विचारधारामा जर्मन चिन्तक एडबर्ड बर्नस्टिन र काल काउत्स्कीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, आर्थिक व्यवहारमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र नवउदारवाद, राजनीतिक अभ्यासमा संसदीय विकृति सहितको अभ्यास र संस्कृति कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका भाष्य र विकल्प थिए । २०४६ सालपछिको विगत ३० वर्षको अभ्यासले के पुष्टि गर्‍यो भने यो मोडेल पनि नेपालको सही मोडेल होइन रहेछ । कांग्रेसको मोडेलभन्दा देश धेरै अगाडि बढेको छ । गणतन्त्र, संघवाद, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता र आरक्षण कम्तीमा शुरूआत भएको छ ।

तेस्रो प्रारूप कम्युनिष्ट प्रारूप थियो- माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमा आधारित प्रारूप । एकदलीय प्रणाली, सर्वहारा राज्य, नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनवादी गणतन्त्रको स्थापना, भूस्वामित्वको पुनर्वितरण, उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण र निजी सम्पत्तिको अन्त्य आदि कम्युनिष्ट विचार र भाष्यका मूल कुरा थिए । उनीहरू लेनिनको सोभियत संघ र माओको संयुक्त जनवादी अधिनायकत्वलाई आदर्श मानेर अघि आए ।

तर, सन् १९९० को हाराहारी जब ‘कम्युनिष्ट विश्व’ को दुर्दान्त पतन भयो, कम्युनिष्टहरूसँग राज्य र राष्ट्र निर्माणको कुनै मौलिक सोच, विचार र दृष्टिकोण नै बाँकी रहेन । अन्ततः सबै कम्युनिष्ट समूह ढिलो-चाँडो, प्रत्यक्ष, परोक्ष ‘बहुदलीय जनवादी’ बने । यसको सार कम्युनिष्ट र कांग्रेसबीचको भिन्नता समाप्त हुनु, कम्युनिष्टहरू अर्को संसदवादी, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रवादी र नवउदारवादी शक्तिका रूपमा रूपान्तरण हुनु थियो ।

नेपालको आज जुन दुर्दशा छ, यो राज्य र राष्ट्र निर्माणका तीन मोडेल, शाहवंशीय राजतन्त्रको मोडेल, संसदीय लोकतन्त्रको मोडेल र कम्युनिष्ट भाष्यको निस्सारताको मोडेलबाट निःसृत छ । तसर्थ नेपाल राज्य र राष्ट्रको निर्माणका लागि आज यी तीनभन्दा फरक नयाँ, मौलिक, वैज्ञानिक र उपयुक्त मोडेलको आवश्यकता छ । चौथो प्रारूपको आवश्यकता छ ।

त्यो हो, प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समानुपातिक-समावेशी लोकतन्त्रको मोडेल, बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा आधारित संघवादको मोडेल । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा आधारित समतामूलक समृद्धिको मोडेल । नेपाललाई यदि साँच्चै समृद्ध, सुंसस्कृत र न्यायपूर्ण राज्य बनाउने हो भने नेपाली जनताले माथिका तीनवटै मोडेललाई अस्वीकार गर्न आवश्यक छ । चौथो मोडेल अपनाउन आवश्यक छ ।

‘बहुराष्ट्रिय-राज्य’ शब्द प्रयोग गर्दा कैयौं दल, नेता र बुद्धिजीवीहरू के के न भए जस्तो, आकाश खसे जस्तो आत्तिने गरेका छन् तर यथार्थ के हो भने बहुराष्ट्रिय-राज्य नै नेपाल राष्ट्र-निर्माणको सही मार्गदर्शन र कार्यदिशा हो । नेपाल हिजो पनि बहुराष्ट्रिय राज्य थियो, २४० वर्ष एकात्मक बनाउन खोजियो तर बनेन, बहुराष्ट्रिय राज्य नै रहृयो । संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक हो भनेर स्वीकार गर्नु समग्रमा ‘नेपाल एक बहुराष्ट्रिय राज्य हो’ भनेर स्वीकार गर्नु हो ।

कसैले माने पनि, नमाने पनि नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य थियो, बहुराष्ट्रिय राज्य छ र शायद भविष्यमा पनि बहुराष्ट्रिय राज्य नै रहनेछ । विश्वस्त भएर भन्न सकिन्छ, यो बहुराष्ट्रिय चरित्रले यसको अस्तित्व र एकतामा कुनै खलल पुर्‍याउँदैन, बरु उल्टै मजबूत बनाउँछ । राष्ट्र बहुराष्ट्रिय चरित्रको हुनु तर राज्य प्रणाली त्यस अनुरूपको नहुनु नै नेपालले प्रगति गर्न नसक्नुका मूल कारणमध्ये एक हो ।

राज्य-राष्ट्र र राष्ट्र-राज्यको अवधारणाबाट नेपालको उन्नति, प्रगति र विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा विगत २५० वर्षको इतिहास र अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ ।

शाह, राणा र पञ्चहरूले नेपाललाई ‘एक राष्ट्रिय- राज्य’ को ढाँचाबाट निर्माण गर्न खोजे । ऐतिहासिक राष्ट्र र समुदायलाई आफू जस्तै बनाउन खोजे । मुनवादी जात व्यवस्थालाई लागू गरे वा लागू हुन दिए । सबै भाषामाथि भाषिक दमन गरेर एक मात्र भाषा प्रयोग र सरकारी कामकाजमा ल्याउन खोजे । स्थानीय स्वायत्तताको साटो केन्द्रबाट प्रशासनिक पजनी र नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने नीति लिए । पञ्चायतले १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रको अवधारणा लागू गरी ऐतिहासिक राष्ट्र र राज्यहरूको पहिचान र मान्यतालाई भताभुङ्ग पार्ने नीति लियो । यी सबै कुराको सार कथित ‘राष्ट्रिय- राज्य’ को अवधारणाबाट नेपाल राज्यलाई निरुपण गर्नु थियो ।

यिनै नीतिहरूले गर्दा भाषिक/सामाजिक/सांस्कृतिक विभेद र बहिष्करण चर्को हुँदै गयो । गैरनेपाली भाषीको व्यक्तित्व विकास, शैक्षिकस्तर र करिअरमा समस्या आयो । विविधीकृत भाषा, साहित्य, संस्कृति र सम्पदा संकटमा परे । क्षेत्रीय विकासमा असन्तुलन देखा पर्‍यो । भौतिक पूर्वाधार र विकास संरचनाहरू पर्याप्त वैज्ञानिक ढंगले परिकल्पना गरिएन । फलतः अर्थतन्त्र पनि गतिशील भएन । देश तन्नमको तन्नम नै रहृयो ।

देशका खासखास क्षेत्रमा बाहेक देशको ठूलो भूभागमा राज्यविहीनताको स्थिति सृजना भयो । केन्द्रीकृत तथा एकात्मक बजेट प्रणालीको कारणले स्थानीय विकास निकै पछि पर्‍यो । पञ्चायतको उत्तरार्द्धसम्म गाउँ पञ्चायत र वडाहरूलाई कुनै उल्लेखनीय बजेट दिने प्रचलन नै थिएन । घरधुरी कर, बहाल विटौरी जस्ता स-साना आम्दानीले ती चल्थे । यहाँसम्म कि पञ्चायतकालसम्म मालपोत समेत केन्द्रमै तानिन्थ्यो ।

२०४६ सालपछि यो स्थितिमा थोरै परिवर्तन अवश्य आयो । त्यो अवधिका शक्तिशाली शासक दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले पञ्चायती राज्य संरचनामा कुनै परिवर्तन त ल्याएनन् तर स्थानीय तहमा केही बजेट दिन थालियो । स्वायत्त शासन ऐन-२०५४ पछि स्थानीय निकाय केही हदसम्म शक्तिशाली भए । अन्य शासकीय स्वरूप र संरचना भने पुरानै थियो ।

अर्थात् शाह, राणा र पञ्चले नेपाललाई ‘राष्ट्र-राज्य’ जस्तो गरिकन व्यवहार र राज्यनिर्माण गरेका थिए, कांग्रेस र एमालेले त्यो अवधिमा जस्तो भाषिक/सामाजिक/सांस्कृतिक दमन त गरेनन्, तर ‘राज्य-राष्ट्र’ को अवधारणाबाट व्यवहार गरे । लोकतन्त्र आयो, सबै बराबर भइयो, पुग्यो, अब के चाहियो, नागरिक अधिकार सबैले पाएपछि, सामाजिक/सांस्कृतिक/आर्थिक/पर्यावरणीय अधिकार किन चाहियो, त्यो विस्तारै आफैं हुँदै जान्छ भन्ने सोचबाट चले । यो सोच पनि उत्तिकै गलत थियो । फलतः परिणाम आएन । न राज्य निर्माण सही भयो न राष्ट्र निर्माण नै सार्थक हुन सक्यो ।

पञ्चायतको ३० वर्ष जस्तै कांग्रेस-कम्युनिष्ट शासनको अर्को ३० वर्ष बित्यो । तर राज्य र राष्ट्र निर्माणको सवाल जहाँको त्यहीं बाँकी रहृयो । यतिको ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि स्थापित राज्यले ‘नाम मात्रको संघीयता’ शुरुआत गरेको छ, त्यो पनि संसदीय प्रणालीमा भएका विकृतिहरूको कारण बदनाम हुँदैछ । नेपाल कति वटा राज्यको ‘संयुक्त राज्य नेपाल’ हुन उपयुक्त हो भनेर कुनै वैज्ञानिक तथा वस्तुसंगत अध्ययन नै गरिएको छैन । संविधानसभाको राज्य पुनसर्ंरचना समिति र राज्य पुनसर्ंरचना आयोगले केही प्रयत्न त गर्‍यो तर ती अध्ययन सतही थिए । तत्कालीन राजनीतिक प्रोपोगाण्डाबाट प्रभावित थिए । वैज्ञानिक र वस्तुसंगत थिएनन् ।

नेपालमा राज्य संरचना र शासकीय स्वरूपको अवैज्ञानिकता, असंगति कायमै छ, जसले गर्दा शासकीय संस्कृतिमा अनेक विकृति मौलाएका छन् । अर्कोतिर राज्यका तहहरू बीच अधिकार, कर्तव्य र स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा हचुवा र अवैज्ञानिकता हावी छ । राष्ट्रिय समुदायका भाषिक/सांस्कृतिक अधिकार यद्यपि प्रत्याभूत भएका छैनन् । शक्ति सम्भ्रान्त र वर्चश्वशालीहरूको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अतिशय दोहन र लुटको कारण नागरिकको पर्यावरणीय अधिकार खण्डित हुँदैछ । अनेक प्राकृतिक विपत्तिले मानवीय जीवनलाई झन् कष्टकर र दरिद्र बनाइदिएका छन् ।

उपरोक्त समग्र परिदृश्यको सार हो- राज्य र राष्ट्र निर्माणको वैज्ञानिक, वस्तुसंगत वा सही कार्यदिशा नहुनु । राष्ट्र र राज्य बीच बेमेल र असंगति हुनु, तादाम्यता नहुनु । राष्ट्रको आवश्यकता एकातिर, राज्यका संरचना, नीति र कर्म अर्कोतिर हुनु । राज्यका कर्म राष्ट्रका लागि कुकर्म सावित हुनु । बहु-राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अनुरूप व्यवस्थापन हुनुपर्ने वस्तुगत यथार्थ भएको नेपाली समाजलाई शताब्दीऔंदेखि बलात् ‘राज्य-राष्ट्र’ वा ‘राष्ट्रिय-राज्य’ को अवधारणा अनुरूप चलाउन खोज्दा नेपालको राष्ट्र र राज्य निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म परिणामदायी नभएको हो ।
तसर्थ, अब चौथो प्रारूपमा जानु अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।