अमेजनमाथि भारतमा ३ अर्ब जरिवाना, खुद्रा बजार कब्जा गर्न संघर्ष

४ पुस, काठमाडौं । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगले इ-कमर्श कम्पनी अमेजन र भारतीय कम्पनी फ्यूचर ग्रुपसँग सन् २०१९ मा भएको एक सम्झौतालाई दिएको सहमतिलाई निलम्बन गरिदिएको छ ।

साथै आयोगले अमेजनमाथि २ अर्ब भारु अर्थात् ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको जरिवाना समेत लगाएको छ । भारतमा अमेजनमाथि गरिएको जरिवाना अमेजनका लागि ठूलो झट्का भएको बताइएको छ ।

दुई वर्षअघि भारतीय खुद्रा बिक्रेता कम्पनी फ्यूचर ग्रुपमा लगानी गर्नु अगाडि नियामकको सहमति लिने क्रममा अमेजनले तथ्यहरुलाई लुकाएको प्रतिस्पर्धा आयोगले ठहर गरेको छ ।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगको यो फैसलाले फ्यूचर ग्रुपसँग चलिरहेको अमेजनको कानूनी लडाइँमा समेत दूरगामी असर पर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

के हो मुद्दा ?

सन् २०१९ मा अमेजनले भारतको फ्यूचर ग्रुपको प्रमोटर इकाई फ्यूचर कूपन्समा २० करोड डलर लगानी गरेको थियो र फ्यूचर कूपन्स प्राइभेट लिमिटेडको ४९ प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी खरीद गरेको थियो ।

त्यो सँगै फ्यूचर ग्रुपमा अमेजनको ४.८१ प्रतिशतको अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी कायम भएको थियो । फ्यूचर ग्रुपले गतवर्षको अगष्टमा रिलायन्स कम्पनीलाई ३.४ अर्ब डलरको मूल्यमा रिटेल सम्पत्ति बिक्रि गर्ने सम्झौता गरेको थियो । फ्यूचर ग्रुपको त्यस्तो निर्णयमाथि अमेजनले आपत्ति जनाएको थियो । फ्यूचर ग्रुप र अमेजनबीच भएको करार बमोजिम फ्यूचर ग्रुपले रिलायन्स लगायतका केही निश्चित भारतीय कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्न नपाउने दाबी अमेजनको छ ।

आयोगको फैसला

५७ पेजको आफ्नो आदेशमा आयोगले उक्त सम्झौताको नयाँ शिराबाट जाँच गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ । साथै सन् २०१९ मा उक्त सम्झौताका लागि दिइएको सहमति पनि रद्द गरिदिएको छ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार सम्झौताका लागि अमेजनले वास्तविक कार्यक्षेत्रलाई लुकाएको र अनुमति प्राप्त गर्नका लागि झुटा तथा गलत विवरण पेश गरेको ठहर आयोगले गरेको छ ।

यो फैसलासँगै अमेजनसँग फ्युचर ग्रुपको सम्झौतामा बन्देज लागेको छ जसका कारण अमेजनको कानूनी संघर्षमा बाधा पुग्न सक्दछ । साथै यसले रिलायन्सका लागि सहजता पैदा गरिदिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा आयोगले आफ्नो फैसलामा अमेजनमाथि २ अर्ब भारु जरिवाना गर्नुका साथै पुनः अनुमति लिनका लागि अमेजनलाई जानकारी दिने समय प्रदान गरेको छ ।

तर अब अमेजनले अनुमतिका लागि पुनः आवेदन गरेपनि त्यसका लागि फ्युचर ग्रुपले सहयोग गर्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ । यो फैसलालाई अब फ्यूचर ग्रुपले विभिन्न कानूनी मञ्चहरुमा पेश गर्नेछ र त्यसकै आधारमा आफ्नो सम्पत्तिलाई चुनौति दिने अमेजनसँग कुनै कानूनी आधार नभएको दाबी गर्नेछ ।

प्रतिस्पर्धा आयोगको पछिल्लो फैसलाका सम्बन्धमा फ्युचर ग्रुप र रिलायन्सले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । अमेजनले भने उक्त फैसलाको समीक्षा गरिरहेको र आगामी दिनमा चाल्ने कदमका विषयमा निर्णय गरिने जनाएको छ ।

भारतीय खुद्रा बजारको लडाइँ

अमेजन, फ्युचर र रिलायन्सबीचको जारी संघर्ष केवल तीनवटा कम्पनीमा मात्र सिमित छैन यो भारत जस्तो ठूलो रिटेल मार्केट (खुद्रा बजार) माथि कब्जा जमाउनका लागि भैरहेको प्रयास हो ।

फ्युचर रिटेलका १५ सय भन्दा धेरै सुपरमार्केट र अन्य आउटलेट छन् जुन अमेजनका मालिक जेफ बेजोस र भारतका नम्बर वान धनाढ्य मुकेश अम्बानीको रिलायन्स कम्पनीको बीचमा कानूनी संघर्षको प्रमुख कारण हुन् । दुईमध्ये जसले यो कानूनी लडाइँ जित्दछ रिटेल उपभोक्तामािथ उसैको पहिलो पहुँच हुनेछ ।

फ्युचर ग्रुपले गतवर्ष रिलायन्सलाई आफ्नो ३ अर्ब ४० करोड डलर बराबरको सम्पत्ति बेच्ने निर्णय गरेको थियो तर अमेजनले त्यस्तो निर्णयको विरुद्धमा कानूनी चुनौति दिएसँगै फ्युचर ग्रुप र रिलायन्सबीच खरीब बिक्रि सम्झौता हुन सकेको छैन ।

अमेजनले फ्युचर ग्रुपमाथि सम्झौताहरु तोडेको आरोप लगाएको छ । सम्झौता अनुसार फ्युचर ग्रुपले आफ्नो फ्युटर रिटेल लिमिटेडको व्यवसाय रिलायन्स जस्ता अमेजनका केही प्रतिस्पर्धी भारतीय कम्पनीहरुलाई बेच्न नसक्ने अमेजनको दाबी छ ।

फ्युचर समूहको उजुरीसँगै प्रतिस्पर्धा आयोगले उक्त सम्झौतामाथि पनि जाँच गरिरहेको छ । फ्युचर ग्रुपले भने सन् २०१९ को सम्झौता पश्चात् अमेजनले विभिन्न कानूनी मञ्चहरुमा विरोधाभाषी बयानहरु दिइरहेको जिकिर गरेको छ । साथै अमेजनले सम्झौताका महत्वपूर्ण तथ्यहरुलाई लुकाएको पनि फ्युचर ग्रुपको दाबी छ ।

गत जुन महिनामा एक आदेश गर्दै प्रतिस्पर्धा आयोगले अनुमति प्राप्त गर्नका लागि तथ्यहरु लुकाएको तथा फ्युचर रिटेलमा उसको रणनीतिक हितका विषयमा लागेका आरोपहरुको जवाफ माग गरेको थियो । त्यसको जवाफमा अमेजनले आफुले कहिल्यैपनि कुनै जानकारीहरु नलुकाएको भन्दै फ्युचरसँगको सम्झौतामा पर्ने कुनैपनि प्रभावको नकारात्मक असर विदेशी लगानीकर्ताहरुमा पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

सन् २०१९ मा अमेजन र फ्युचरबीचको सम्झौतालाई अनुमति दिने क्रममा आयोगले यदि त्यसबेला पेश गरिएका तथ्यहरु भविष्यमा गलत ठहरिएमा कुनैपनि बेला सम्झौता रद्द गर्न सकिने प्रष्ट पारेको थियो ।

सम्झौताको वास्तविक दायरा तथा उद्देश्यलाई दबाउनका लागि अमेजनको तर्फबाट जानीजानी एक योजना बनाइएको ठहर आयोगले गरेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा