वातावरणीय अध्ययनको अनिवार्यताले साना तथा मझौला होटल समस्यामा

५ पुस, काठमाडौं । सरकारले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको बाध्यकारी नियम लागू गरेपछि साना तथा मझौला प्रकृतिका होटलहरु समस्यामा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले १ असार २०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको वातावरण ऐन २०७६ अनुसार २५ देखि ५० बेडसम्मका होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ ।

यस्तो नियम नयाँ होटललाई निर्माण शुरु गर्नु अगाडि नै र पुराना होटलले भने होटल नविकरण गर्नु अगाडि गरिसक्नु पर्ने गरी तोकिएको छ । पुराना होटलको हकमा नयाँ नियम लागू हुँदा अव्यवहारिक प्रावधानका कारण होटल नै बन्द गर्नुपर्नेसम्मको जोखिम बढेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

होटल संघ नेपाल (हान)का सदस्य युवराज श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र करीव ५०/१०० मिटरको दूरीमा हेरिटेज साइट छन् । यी साइटको निश्चित दूरीमा होटल खोल्न नसकिने प्रावधान ऐनमा छ । जसले गर्दा विगत लामो समयदेखि संचालनमा रहेका होटलको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पास नै हुँदैन । ‘प्रतिवेदन पास नभएपछि पर्यटन विभागले नविकरण गरिदिँदैन’, उनी भन्छन्, त्यसो भए सबै पुराना होटल बन्द गर्नु ?’ नयाँ बन्ने होटलको हकमा अनिवार्य गरिए पनि पुराना होटलको हकमा भने अव्यवहारिक नियम लागू भएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।

सरोकारवालासँग परामर्श नगर्दा समस्या

होटल संघ नेपाल (हान) पछिल्लो समय यो अव्यवहारिक नियम तत्काल लागू नगर्न सरोकारवालासँग माग गरिरहेको छ ।

पर्यटन विभाग, प्रदेश सरकारसहितका सराकारवालालाई भेट्दै हानले यस्तो माग गरेको हो । संघकी अध्यक्ष सृजना राणाको टोलीले शुक्रबार बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग भेट गर्दै व्यापक परामर्श र व्यवहारिकता नहेरी नियम कार्यान्वयनमा आउँदा होटल व्यवसायको ठूलो लगानी जोखिममा रहेको बताएकी थिइन् । यसले साना र मझौला प्रकृतिका होटल जोखिममा पर्ने र पुँजी पलायन हुने भन्दै उनले यस्तो नियम सच्याउन व्यवसायीको तर्फबाट माग गरेकी छिन् ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीसँगको भेटमा हानका पदाधिकारीले पारिवारिक र सानो लगानीमा खुलेर सञ्चालनमा रहेका होटलको हकमा यो प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै वर्तमान परिस्थितिमा बाध्यकारी नबनाउन माग गरेका छन् ।

विजनेश छैन, वातावरणीय अध्ययनको पैसा कसरी जुटाउनु ?

कोरोना भाइरसको महाकारीका कारण पछिल्लो साढे दुई वर्षयता होटलले विजनेश पाएका छैनन् । आएको विजनेश खर्च धान्न समेत पर्याप्त छैन ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार एउटा वातावरणीय रिर्पोट तयार गरि पास गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । रिर्पोट बनाउँदा सार्वजनिक सुनुवाईसहितका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । साँधमा रहेकाहरुसँग राय/सल्लाह लिनुपर्छ । त्यसबेला व्यवसायीसँग अनावश्यक बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति समेत छ । यसले यस्तो प्रतिवेदन निर्माणमै ७/८ लाखभन्दा माथि खर्च हुन्छ । जुन अहिलेको परिस्थितिमा असम्भव जस्तै हुने संघका सदस्य श्रेष्ठले बताए । ५० लाख लागतमा होटल बनेको हुन्छ, वातावरणीय रिर्पोट बनाउन ७ लाख लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो कसरी व्यवहारिक भयो ?’

वित्तीय सुविधा लिनबाट वञ्चित

वातावरणीय अध्ययनको अर्को असर सरकारले घोषणा गरेको सुविधा र सहुलीयत प्राप्तिमा समेत परिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

होटल हरेक ५/५ वर्षमा पर्यटन विभागमा दर्ता हुनुपर्छ । विभागमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका होटललाई भने यस्तो नियम बाध्यकारी छैन । दर्ताको वैधानिकता सकिएका र नविकरण नभएका होटलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पाउने सरकारको सुविधा र सहुलीयत पनि पाउँदैनन् । यसले अन्ततः पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि नै समस्यामा परिरहेका होटल व्यवसायी मर्कामा परेको श्रेष्ठले बताए ।

व्यवसायीको गुनासोमा विभाग र प्रदेश सरकार सरकार के भन्छन् ?

व्यवसायीहरुसँगको भेटमा बागमति प्रदेशका मूख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारले व्यवसायमैत्री नीति–नियम ल्याउने आश्वासन दिए ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशकबाट समेत वातावरणको विषय आफ्नो निकाय मातहतको नभएको भन्दै व्यवसायीलाई परेको पिर मर्कामा भने समन्वय गर्ने आश्वासन दिएको सदस्य श्रेष्ठले बताए ।

हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह समेत आफ्नो मातहतको निकाय भएकाले विभाग र पर्यटन मन्त्रालयले नै व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।