व्यवस्था फेरियो, फेरिएन बाँदरझुलाको समस्या

५ पुस, काठमाडौं । चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्ने सुकुम्बासीबस्ती बाँदरझुलाका स्थानीयले भूमिको समस्या भोग्न थालेको ३ दशक बढी भइसक्यो । यो अवधिमा राज्यमा धेरै परिवर्तन भए, जनताले पञ्चायत शासनदेखि संघीय शासनसम्म अनुभूति गरे । व्यवस्था फेरियो, पात्र फेरिए तर बाँदरझुलाका बासिन्दाको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो ।

नेपाल र भारतको सीमानामा पर्ने यो ठाँउ मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । ६ सय भन्दा बढी घरधुरी रहेको बाँदरझुलामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय बासिन्दाको द्वन्द्वले कयौंको ज्यान गइसकेको छ, शारीरिक मानसिक यातनाको लेखाजोखा नै छैन । यस्तै यातना भोग्ने मध्ये एक हुन् डिलमाया गुरुङ ।

२०५५ सालमा विवाह गरेर बाँदरझुला पुग्दा डिलमाया २३ वर्षकी थिइन् । जिन्दगी हाँसीखुशी चलेको थियो । श्रीमान विदेशमा थिए काखमा आठ महिनाको छोरा थियो । सासू अपाङ्गको हेरचाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । यो सबका बीच खेतबारी र घरको काममा रमाइरहेकी डिलमायाले कल्पना नै नगरेको यातना भोग्नु पर्‍यो । ‘२०५८ सालमा निकुञ्जले हात्ति ल्यायो, घर भत्काइदियो,’ डिलमाया भन्छिन्, ‘हात्ति र बन्दुकको डरमा मान्छेहरु भागाभाग गरे, म पनि बच्चा अनि सासूलाई बोकेर भागेँ । जिउ जोगाउन बगरमा गएर बस्यौं ।’

उनका अनुसार कतिपय महिला गर्भवती थिइन्, उनीहरुले पनि बगरमै सन्तान जन्माउनुप¥यो । बगरमा जन्मिएकाहरु जवान भइसके, तर समस्या सुल्झिनुको साटो खात लागेको छ ।

बाँदरझुलाबासीसँग २०१८ सालदेखि बस्ती बस्दै आएको प्रमाण छ । जबकी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, २०३६ सालमा स्थापना भएको हो । त्यसैले आन्दोलन गर्न काठमाडौं आइपुगेका बाँदरझुलाका सुकुम्बासीहरुको प्रश्न छ, ‘हामीले कसरी निकुञ्जको भूमि अतिक्रमण ग¥यौं ?’
नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । तर बाँदरझुलाबासीले सबभन्दा असुरक्षित महसुस कसैबाट गर्छन् भने त्यो राज्य नै हो । ‘संकटकालमा हामीलाई धेरै याताना दिइयो । डरै डरमा आधाभन्दा बढि जिन्दगी बित्योे,’ डिलमाया भन्छिन्, ‘हाम्रो आवाज कसैले सुनिदिएनन् ।’

प्रमिला सुनार त विवाह गरेर बाँदरझुला पुग्दा मात्र १४ वर्षकी थिइन् । तर बाँदरझुलामा बिताएको कुनै पनि दिन सम्झिन लायक छैन । ‘जंगल त सबैको साझा सम्पत्ति हो, तर हामीले त्यो कहिल्यै अनुभूति गर्न पाएका छैनौं,’ प्रमिलाले भनिन्, ‘दाउरा घाँस काट्न निकुञ्जले रोक्छ । निकुञ्जले केहि न केहि बाहानामा दुःख दिइरहन्छ । हामीलाई आफ्नै बारीको रुख काट्दा पनि थुनिनुपर्ने, धरौटी छुट्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले अन्याय गरेको छ ।’

त्यसैले प्रमिला पनि आफू बसेको भूमिको स्वामित्व आफ्नै नाममा सार्न माग गर्दै बाँदरझुलाका अरु नागरिकसँगै काठमाडौं आएकी छन् । ४२ जनाको यो समूहमा बालबालिकादेखि बृद्धबुद्धासम्म छन् । ‘बादरझुलाले न्याय पाएको छैन । हामीले भोगेको दुःख हाम्रा सन्तानले भोग्न नपरोस् भनेर आन्दोलनमा आएका हौं,’ प्रमिलाले भनिन्, ‘यहि देशका नागरिक हौं ३० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि हाम्रो बसोबास बाँदरझुलामा छ । हामीले लालपुर्जा पाउनै पर्छ ।’

धादिङ सिद्धलेख गाँउपालिकाकी शारदा आचार्य भने २०७१ सालमा बसाइ सरेर बादरझुला पुगेकी थिइन् । तरकारी खेती गरेर जीवन धान्दै आएकी शारदा अहिले बादरझुला संघर्ष समितिकी अध्यक्ष पनि भएकी छिन् । विवाह नगर्ने निर्णयका कारण जन्मघरबाट एक्लिएकी शारदालाई बाँदरझुलाले अपनाउनु आफैंमा सकरात्मक कुरा होला । तर मेहनतले जोडेको जग्गा आफ्नो नहुनुको पीडा कि शारदालाई छ कि बाँदरझुलाबासीलाई ।

उनीहरुले आफ्नो समस्या मन्त्रीदेखि दलका नेताहरु आफ्नो क्षेत्रका सांसदलाई बारम्बार बताइसकेका छन् । मंसिरमा दोस्रो साता बाँदरझुला पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । प्रचण्ड चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद पनि हुन्, जसलाई बाँदरझुलका नागरिकले पनि मत दिएर जिताएका हुन् । तर बाँदरझुलाबासीको समस्या २० को १९ भएन । ‘अब हामीलाई कसैको पछि लाग्नु छैन । झुटो आश्वासन धेरै पायौं,’ शारदाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘न्याय नपाउँदासम्म अब हामी आफैं लड्छौं ।’

उनीहरुको एउटै माग छ, बसिरहेकै ठाउँमा लालपूर्जा देऊ, नभए सुरक्षित स्थानमा बसोबास मिलाऊ ।

तस्वीरहरुः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर