महानगरको हातमा रानीपोखरी : बनाउन त सकेन, जोगाउन सकोस्

८ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट रानीपोखरीको स्वामित्व बुुझेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य प्रफुल्ल मुद्रामा भने, ‘रानीपोखरी हस्तान्तरण हुँदा आनन्दित छु ।’

मेयर शाक्यले खुसी साँटिरहँदा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको मनमा भने प्रताप मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्मित रानीपोखरी ‘महानगरले नै पुनर्निर्माण गर्न पाएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने लागिरहेको थियो । उनले त्यही कुरा उनले कार्यक्रममै बताइन् । हुन पनि महानगरले त्यो अवसर पाएको थियो, तर विवादै विवादमा फसेर गुमायो ।

प्राधिकरणको अगुवाइमा पुनर्निर्मित रानीपोखरी आफ्नै कार्यकालमा महानगरको स्वामित्वमा फर्किएपछि मेयर शाक्यले आफूहरुको पनि योगदान रहेको स्पष्टीकरण दिन खोजे । शाक्यले पुनर्निर्माण सकिएको रानीपोखरीमा आफ्नै शर्त र डिजाइनअनुसार काम भएको दावीसम्म गर्न भ्याए ।

रानीपोखरी निर्माणको विवादमा भएको आरोप-प्रत्यारोपका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिनु परेको उनके प्रष्टीकरण थियो । ‘मेयरले रानीपोखरी बेचेर खायो भन्ने आरोप पनि आयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईं यो विवादमा नफस्नुस्, अरु काममा लाग्नुस् भनेपछि प्राधिकरणलाई दिन सहमत भएको थिएँ,’ उनले भने । महानगरपालिकाकै सल्लाहअनुसार उपभोक्ता समिति बनाएर पुनर्निर्माण गरेको भन्दै उनले राणाकालमा बदलिएको गुम्बज शैलीको मन्दिरलाई मल्लकालीन शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न पनि महानगरकै योगदान रहेको दावी गरे ।

पौडीपोखरी बनाउन चाहन्यो महानगर

तथ्य भने मेयर शाक्यले भनेजस्तै थिएन । १२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको २ माघ २०७२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन् भने पुनर्निर्माणको जिम्मा महानगरले पाएको थियो । तर आफूखुशी कंक्रिट संरचना बनाउन खोज्यो । सम्पदाविद, अभियान्ता र स्थानीयबासी बेलैमा नजागेको भए महानगरपालिकाको डिजाइन अनुसार रानीपोखरी स्विमिङ पुल झै बन्थ्यो । पानी अड्याउन भन्दै कंक्रिटको संरचना बनाउन थालेपछि रानीपोखरीको बचाउमा जनस्तरबाटै आवाज उठ्यो ।

चौतर्फी दबावपछि काम रोकेको महानगरले अध्ययनका लागि विज्ञ समिति त बनायो, तर त्यसको सिफारिसअनुसार मल्लकालीन शैलीमा काम गर्न चाहेन । रानीपोखरी प्रताप मल्लकालीन शैलीमा बनाउनुपर्ने पुरातत्व विभागका पूर्वामहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने महानगरपालिका र पुरातत्व विभागको अडानले रानीपोखरीको पुननिर्माणमा सेना प्रयोग गर्नेसम्मको प्रस्ताव आइसकेको थियो ।करीब ३६० वर्ष पुरानो रानीपोखरी कुन शैलीमा बनाउने भन्नेबारे विवाद चर्किँदै गएपछि १४ माघ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले महानगरबाट खोसेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको थियो । प्राधिकरणले उपभोक्ता समिति परिचालन गरेर काम गरेपछि यसमा थप विवादहरु आएनन् । आफ्नो विघटनभन्दा अघिल्लो महानगरलाई रानीपोखरी हस्तान्तरण गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माण अभियान शुरु भएको ठाउँबाटै ‘सफलता’ को सन्देश दिन खोजेको छ ।

कसरी चलाउँछ महानगरले ?

महानगरका पदाधिकारीले अझै जस-अपजस लिने पन्छाउने काम गरिरहँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विगततर्फ फर्किन चाहँदैन ।

तर प्राधिकरणका विदा हुन लागेको अधिकारीहरुलाई चिन्ता छ, भविष्यमा महानगरले रानीपोखरीलाई कसरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ला ? राजनीतिक हिसावले जस लिने, तर सार्वजनिक सम्पत्तिको सुदपयोग र संरक्षणमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति रानीपोखरीमा दोहोरिन नहुने उनीहरुको मत छ ।

‘हामीले महानगरको नासो महानगरलाई नै फर्काएका छौं,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत ज्ञवाली भन्छन्, ‘अब यसको सुव्यवस्थित सञ्चालन, सदुपयोग, संरक्षण र प्रवर्द्धन होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । यो सम्पदाको महत्व अझ बढ्ने गरी महानगरले काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ ।’

ज्ञवालीका अनुसार प्राधिकरणले रानीपोखरीको पहिलो चरणको पुनर्निर्माण सकेर भित्री भाग मात्रै हस्तान्तरण गरेको हो । प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था शनिबारबाट नरहने भएकाले दोस्रो चरणको बाँकी ५ प्रतिशत काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको जिम्मामा गएको छ । ‘बाँकी काम सकिनासाथ शान्तिबाटिका र जमलतर्फको बन्दै गरेको प्रवेशद्ववारसहित रानीपोखरीको सबै भाग महानगरको स्वामित्वमा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि संरक्षण र दिगो उपयोगको योजना र व्यवस्थासहित जनताको लागि तुरुन्तै खुला गर्नुपर्छ ।’

वरपरको परिवेश पनि मल्लकालीन शैलीमा ढालेर काम गरिएकाले रानीपोखरीको महत्व झन बढेकाले ज्ञावाली बताउँछन् । सबैले अपनत्व लिनसक्ने गरी रानीपोखरीलाई मल्लकालीन शैलीमा फर्काएको भन्दै उनले भविश्यमा यसबारे विवादहरु नआउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘स्थानीयबासीको उपभोक्ता समितिले नै पोखरी निर्माणको काम गर्‍यो, पुरातत्व विभाग, मेयर र वडाध्यक्षज्यूहरुको सहयोग रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सम्पदा पुनर्निर्माणमा भएको कामको नमूना हो रानीपोखरी । भविष्यमा यसको महिमा अझै बढ्नो ढंगले सञ्चालन र व्यवस्थापन होस् ।’ त्यसका लागि ‘वृहत्तर टुँडिखेल’ बनाउने गरी भविश्यमा काम हुनुपर्ने ज्ञवालीको मत छ ।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव भरतप्रसाद अर्यालका अनुसार पोखरी पुनर्निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत ८ करोड १५ लाख खर्च भएको थियो । पहिलो चरण अन्र्तरगत सौदर्यीकरण, बालगोपालेश्वर मन्दिर र पुल निर्माण लगायतका कामका लागि थप १७ करोड ४५ लाख गरी करिब २६ करोड खर्च भएको छ ।

‘अब प्राधिकरण त रहँदैन, यो पुरानो सम्पदा युग-युग रहन्छ,’ सहसचिव अर्याल भन्छन्, ‘निर्माण सकिएपछि यसमा ताल्चा नझुन्डियोस्, सबैको पहुँचमा रहेको आकर्षण र विश्रामको केन्द्र बनोस् ।’