‘प्रचण्डहरू अदालती माओवादी हुन्’

भूमिगतकालीन नेकपा माओवादीको ०५७ को राष्ट्रिय सम्मेलनले तीनवटा मुख्य विषयमा पार्टीको मार्गचित्र तय गर्‍यो– संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकारमा पार्टी सहभागी हुने । त्यसबखतको यी निर्णयमा मेरो केही प्रश्न छैन किनभने जनमुक्ति सेनाले केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएपछि संविधानसभामा आउनु प्रगतिशील निर्णय थियो ।

२०६२ को चुनवाङ बैठकले पनि संविधानसभाको चुनावमा जाने कार्यदिशा नै तय गर्‍यो तर त्यो शर्तसहितको थियो । चुनवाङ बैठकको एउटा शर्त थियो, त्यो हो– संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि पूँजीपति वर्गले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संसदवादीकरण गर्नेछन् भने हामी सर्वहारा वर्गले नयाँ जनवादीकरण या समाजवादीकरण गर्नुपर्छ । यही आधार र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अभ्यासबाट नामको मात्रै भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई आधार मान्दा त्यतिमात्रै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकियो । तर जे सुकै भए पनि यो राजतन्त्र त हैन गणतन्त्र हो भनेर हामीले चित्त बुझाइरहेका छौं ।

०७२ सालको संविधान बनेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाजवादीकरण गर्नका निम्ति अघि बढ्नुपथ्र्याे । भन्न त प्रचण्डले त्यही भन्नुहुन्छ । तर उहाँले लगेर एमालेको भाँडोमा माओवादी केन्द्र हालिदिनुभयो । त्यहाँ हाम्रो असहमति भयो र हामी प्रचण्डका साथमा गएनौं । हामी माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापित गर्न लाग्यौं ।

पहिलो संविधानसभाले अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न सक्थ्यो । त्यतिखेर शासकीय स्वरूपमा मिश्रित प्रणाली अबलम्बन गर्न कांग्रेस एमाले घिसारिएर आएकै थिए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार विन्यास गर्न, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा कांग्रेस एमाले आएका थिए । त्यस्तै, राज्य पुनर्संरचनामा संयुक्त पहिचान मान्न उनीहरू तयार देखिएका थिए । माओवादी ठूलो पार्टी भएकाले हाम्रै नेतृत्वमा राष्ट्रि«य एकताको सरकार बनाउने र कांग्रेस एमाले पनि सहभागी भएर संविधान जारी गर्ने सहमति ०६९ सालको वैशाख २३ गते राति भयो । सहमति लगत्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बाहेक हामी सबैलाई राजीनामाको निर्णय गरिएछ । म पनि बाबुराम भट्टराई सरकारमा मन्त्री थिएँ, तर बिहान पत्रपत्रिका पढेपछि मात्रै हाम्रो राजीनामाका बारेमा थाहा भयो । के हो कसो हो भन्ने जिज्ञासा अरु मन्त्री साथीहरूको पनि थियो । तर मैले भनेँ– ‘संविधान बन्छ भने थप सल्लाह गर्न जरुरी छैन, नेताहरूले राम्रै गरेका त होलान् नि !’ अनि हामी चुपचाप बसियो ।

०६९ साल वैशाख २४ गते कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौला र एमालेबाट ईश्वर पोखरलले उपप्रधानमन्त्रीमा शपथ लिनुभयो ।

प्रगतिशील संविधान निर्माणमा वैद्य समूहको बाधा

जब राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्यो, देव गुरुङ, विप्लव, वैद्य र बादलहरूले पार्टीभित्र भाँडभैलो गर्न थाल्नुभयो । उहाँहरूले त सिधै नयाँ जनवादी संविधान पो माग्न थाल्नुभयो । नयाँ जनवादी संविधानमा सैद्धान्तिक रूपमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर किसान एकताको संविधान र शासन हुन्छ या गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । सम्झौताका आधारमा अघि बढेको पार्टी र उसको सरकारले त्यस्तो संविधान जारी गर्न सम्भव थियो र ? फेरि तत्कालीन एकीकृत माओवादीसँग आफूले भनेजस्तै संविधान जारी गर्न दुई तिहाइ मत त थिएन । अर्काे प्रश्न, नयाँ जनवादी संविधान जारी गरिए कांग्रेस र एमाले के गर्ने ? उनीहरू मजदुर किसानको संयुक्त शासन व्यवस्था होइन, पूँजीपतिको शासन हुनुपर्छ भन्छन् । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि वैद्य बादलजीहरूको समूहले भाँड्यो ।

माओवादीभित्रको अन्तरकलहलाई कारण देखाउँदै हप्ता १० दिनपछि सिटौला र पोखरेलले यो संविधान बन्दैन भनेर सरकार छोड्नुभयो । कांग्रेस, एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अकालमा संविधानसभाको मृत्यु भयो । सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने आदेश गरिसकेपछि संविधानसभा स्वतः विघटन भयो ।

मेरो नजरमा पहिलो संविधानसभा विघटनमा पहिलो दोषी बादल, विप्लव, वैद्य, देव गुरुङहरू हुन्, दोस्रो दोषी सुवास नेम्वाङ हुन् । संविधानसभा अध्यक्ष भएको नाताले उनले त्यहाँ केही न केही उपाय निकाल्नुपथ्र्याे । संविधानसभा बचाउने उपायका बारेमा पनि त्यहाँ छलफल भएको थियो । दलका नेताहरूका बीचमा ०६९ जेठ १४ गते दिनभरि वार्ता भयो । वार्ताका क्रममा थाहा भयो कि यही मितिभित्र बैठक सुरु गरेपछि महिनौं बैठक अगाडि लैजान पाइने प्रचलन रहेछ । प्रचण्डले यसै गर्न सुझाव दिनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव रहेछ– प्रस्तावना मात्रै राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दछौं भनेर जारी गरौँ । बाँकी सहमति जुटाउँदै जाउँला ।

तर संविधानसभा अध्यक्ष र कांग्रेस, एमालेले मानेनन् । नेम्वाङले त त्यसो गरिए संविधानसभामा रक्तपात नै हुन्छ भन्नुभयो ।

तेस्रो दोषी प्रचण्ड र बाबुराम हुन् । अरुले नमान्ने बित्तिकै संविधानसभाको पहलकर्ता र प्रधानमन्त्री बाबुराम भएपछि संविधानसभामा आउनुपथ्र्याे र आएर औपचारिक नभए पनि अनौपचारिक रूपमा यसो भयो के गरौं भनेर सबै नभए पनि आफ्नो पार्टीका २३८ जनालाई आफ्ना कुरा भन्नुपथ्र्याे, भन्नुभएन । यसरी, हामीले अलिकति भए पनि धेरै प्रगतिशील संविधान जारी गर्ने मौका गुमायौं ।

दोस्रो संविधानसभामा वैद्य विप्लवजीहरूको ड्यास माओवादी थियो, त्यो पार्टीले हामीलाई हराउन जोर जुुलुम नै गर्‍यो । कांग्रेस एमालेले संरचनागत र नीतिगत सेटिङ गरेका रैछन् ।

प्रचण्ड अकर्मण्य भए, बाबुराममा नातावाद देखियो

०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि निर्वाचन आयोगको प्रमुख एमालेलाई जिम्मा दिने र एमालेले नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउने कुरा माओवादी पराजयको प्रमुख कारक बन्यो । त्यसमा माओवादीको नातावादले काम गर्‍यो । खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख दिइसकेपछि दलहरूबीचमा बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको भागवण्डा भयो । कांग्रेसले महालेखा परीक्षक, एमालेले निर्वाचन आयोग र माओवादीले लोकसेवा आयोग रोजे । हिसिला यमीको दिदी कयोदेवी यमी लोकसेवा आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन माओवादीले लोकसेवा आयोग लियो ।

यसरी माओवादीले निर्वाचन आयोग छाडिदियो । जब निर्वाचन आयोग एमालेले लियो र उप्रेतीलाई जिम्मा दियो, आयोगसहितको संलग्नतामा माओवादी पराजित गर्ने सेटिङ चल्न थाल्यो । त्यहाँ पनि प्रचण्डको अकर्मण्यता देखिन्छ भने बाबुरामको नातावाद । कसैको दिदी र कसैको जेठी सासुलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउनुपरेका कारणले निर्वाचन आयोगको प्रमुख नलिने कुरा भयो ।

त्यसपछि टालटुल प्रकारको शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान निमार्णका लागि पार्टी अग्रसर भयो । त्यो संविधानलाई माओवादी केन्द्रले उपलब्धि र कमजोरी सहितको संविधान भन्यो । गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ । यद्यपि, हामीले भनेजस्तो बनेको छैन, यसमा रहेका  कमजोरी सच्याउनलाई संघर्ष जारी राख्नुपर्छ भनेर आउँदै गर्दा फेरि माओवादीलाई एमालेसँग मिलाउने असह्यै कुरा आए । त्यसबेला म पार्टीको प्रदेश २ इन्चार्ज थिएँ, उम्मेदवार छनोट कार्यदलको सदस्य पनि थिएँ ।

अनि मैले प्रचण्ड छाडेँ

१६ असोज ०७४ मा पेरिसडाँडामा त्यही कार्यदलको बैठक भनेर बोलाइयो । तर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कार्यदलको बैठक होइन, कुरा अर्कै छ । एमालेसँग चुनावी तामलेम गर्ने र पछि पार्टी एकता गर्ने कुरा भयो ।’ त्यसपछि मैले हात उठाएर भनेँ– गम्भीर दुर्घटना देखियो, एमालेसँग एकता गर्दा माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको मुद्दा के हुन्छ कमरेड ?’ उहाँले छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।

‘माओवाद र पहिचानको मुद्दा छलफल गर्ने हो कि कार्यान्वयन गर्ने मुद्दा हो ?,’ मैले चर्को आवाजमा प्रश्न गरेँ । त्यसको जवाफ आएन । मैले भनेँ– ‘माओवाद र पहिचानको मुद्दालाई छलफलमा धकेलिन्छ भने त्यो एकता नभएर विलय भयो । तपाईहरू सबैजना जानुहुन्छ भने पनि म जान्नँ ।’ त्यसपछि हामी छुट्यिौं ।

त्यसको चार पाँच दिनपछि प्रचण्डले बोलाउनुभयो । दुई घण्टा छलफल गर्यौं । चार वटा विषय भन्नुभयो तर त्यसमा कुनै बलियो तर्क थिएन । मैले प्रचण्डलाई भनेँ, ‘अब दुई चार वर्षपछि रेडियो नेपालमा बज्ने एउटा गीत नेपाली जनताले मोडेर गाउनुपर्छ, प्रष्टै छ । माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो … । प्रचण्ड र ओलीको समाजवाद पनि देखियो, स्थायित्व र विकास पनि देखियो ! यस्तो गीत नेपाली जनताले गीत गाउनुपर्छ ।’

हुन त एमालेमा देशभक्त, क्रान्तिकारी साथीहरू छन् । ओली प्रवृत्ति भनेको मानव जातिमा रूपान्तरित हुने प्रजातिको बाँदर होइन, पशुपतिको वनकालीमा उफ्री हिँड्ने बाँदर नै हो, तपाईले त्यसलाई सोझ्याउन सक्नुहुन्न । तर, प्रचण्डले मान्नुभएन, नमानेपछि हामी छुट्यिौँ । उहाँ विलय हुन जानुभयो । भइदियो के भने उहाँहरूलाई एमालेमा विलय हुन पनि दिइएन, एमालेले निकाल्यो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड गरिब वर्गबाट आउनुभयो, विस्तारै निम्न पुँजीवादी भएर क्रान्ति गर्नुभयो । क्रान्ति सम्पन्न गर्दा सर्वहारा बन्नुपर्नेमा सर्वहारा बन्न सक्नुभएन । निम्न पुँजीवादी पनि क्रान्तिकारी हुन्छ, बुर्जवा पनि क्रान्तिकारी हुन्छ तर उसको माग पूरा भइसकेपछि सर्वहारा तर्फ अघि बढ्दैन । ऊ त बुर्जुवा पुँजीवादतर्फ अघि बढ्छ । सर्वहारा बन्नुपर्ने प्रचण्ड अभिजात वर्गमा बदलिनुभयो । मसित कहाँ छ, के छ, चितवनको कति कट्ठा जमिन भन्नुहुन्छ भन्न त । तर त्यो त देखिने हैन नि त । अब वर्गचरित्रको दृष्टिले उहाँ सर्वहाराको प्रतिनिधि हुन सक्नुभएन ।

माओवादी केन्द्रलाई चार सुझाव

उहाँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रो चारवटा सुझाव छ ।

पहिलो– सुझाव माओवादको सिद्धान्त त्यागेर माओवादी पार्टी विघटन गरेर गएकोमा सार्वजनिक आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुभएको छैन । उहाँहरू सदावहार माओवादीजस्तो जुन व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यो भएन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा हजारौं सहिदले सहादत दिए । सहिद, बेपत्ता परिवारप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी के हुन्छ ? दशौं हजार कार्यकर्ताले आफ्नो भाग्य भविष्य समर्पित गरेका छन् ।

माओवादीले पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फ ३१ लाख मत प्राप्त गरेको थियो । त्यो जनता, सहिद–बेपत्ता परिवार, घाइते–अपांगसाथीहरूलाई धोका भयो । राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार उहाँहरू अनैतिक हुनुभएको छ, उहाँहरू अदालती माओवादी बन्नुभएको छ । म त प्रचण्डहरूलाई माओवादी भन्न पनि अझै अभ्यस्त भइसकेको छैन । त्यसैले उहाँहरूले माओवादको सिद्धान्त र माओवादी केन्द्रलाई विघटन गरेर, लत्याएर, कुल्चेर, थुकेर हिँड्नु भएको हो । पछि अदालतले बोकाइदियो, बोक्नुभएको छ । बोकेर हिँड्न पाइन्छ तर नैतिक धरातलमा उभिनुपर्छ । त्यसैले देशभरका कार्यकर्तासँग सार्वजनिक आत्माआलोचना गर्नुपर्छ ।

दोस्रो– सर्वहारा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । यसअघिका घटनाक्रमलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । उहाँहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवाद सर्वहारा सांस्कृतिक रूपान्तरण विना हुँदैन ।

तेस्रो– समाजवादको स्पष्ट कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । नारा लिएर मात्रै हुन्न । प्रचण्डहरूले भनेको वैज्ञानिक समाजवादमा भोलि बिहानदेखि नेपाली मजदुर, किसान र सुकुम्बासीको स्थान के हुन्छ ? समाजवादी नेपालको भोलिको यात्राबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । देशभक्त पूँजीपतिको स्थान के हुन्छ ? तोक्नुपर्‍यो । यो दुरुस्तै भोलि लागू नहोला तर अहिले ‘वैज्ञानिक समाजवाद ल्याऔं, आउनुस् है’ भनेर मान्छे आउनेवाला छैनन् ।

चौथो– एमसीसी खारेजको पक्षमा माओवादी केन्द्र डटेर उभिनुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)