राजनीतिमा तेस्रो ध्रुवको सोधीखोजी

लोकतन्त्र आएको दशक बढी भइसक्दा पनि मुलुकको बागडोर अझै पनि मुट्ठीभर शासक वर्गकै हातमा छ। जो संख्यात्मक हिसाबले थोरै छन् तर उनीहरूको नै वर्षौंदेखि राज्यसत्ता तथा शासनसत्तामा हालीमुहाली रहँदै आएको छ। जनसंख्याको हिसाबले बहुसंख्यक समुदाय भने तिनीहरूले नै लादेको अन्यायपूर्ण, विभेद र उत्पीडनकारी व्यवस्था भोग्न विवश छन्। यो वा त्यो नाममा घुमिफिरी त्यही मुट्ठीभर अभिजात वर्ग फेरिएको भनिएका व्यवस्थाका पनि शासक (मालिक) बनेका छन्। राणातन्त्र होस् वा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र होस् वा लोकतन्त्र सबै रूप र नामका शासन व्यवस्थामा त्यही वर्ग तरमाराको रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ। यो देशका आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदाय भने हरेक व्यवस्थामा ‘प्रयोग गर्ने र फाल्ने साधन’ भन्दा माथि जान/आउन दिने कुनै परिपाटी स्थापित हुन सकेन।

 अहिले भन्नलाई मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ। संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख संवैधानिक व्यवस्था’ भनिएको छ। तर, वर्षौंदेखि शोषित, उत्पीडित समुदायमा भने अधिकार वितरण छैन। अझै पनि विभेद र उत्पीडन कायमै छ। समानुपातिक समावेशी कोटालाई पनि खण्डित पार्दै लगिएको छ। लोकसेवा आयोग लगायत क्षेत्रमा रहेको कोटाहरूलाई पनि विभाजन र न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ। बहुसंख्यक समुदाय शासन सत्ताबाट बञ्चित छन्।

मुलुकमा भर्खरै जनगणना कार्य सम्पन्न भए पनि पूर्ण तथ्यांक भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। तर, २०६८ को जनगणना अनुसार मुलुकमा बाहुन १२.१८ प्रतिशत, क्षेत्री १६.६० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ३५.८० प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत छन्।

जनसंख्या प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा खस आर्य (बाहुन, क्षेत्री) को जनसंख्या अरु समुदायको भन्दा निकै कम छ। तर, राज्यको उपल्लो निकाय त्यही क्लस्टरको निरन्तर कब्जामा छ। आधारभूत शोषित उत्पीडित वर्ग समुदायको राज्यशक्तिमा अझै पनि पहुँच छैन। जनसंख्याको आधारमा हिसाब गर्दा ठूलो विभेद र असमानता देखिन्छ।

अहिलेसम्म राज्यको उपल्लो निकायहरूमा क्लस्टरवाइज हिसाब गर्दा दलित, आदिवासी/जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायका मान्छेहरू छन् ? राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, सैन्य संरचना, न्यायालय वा अन्त कतै, सबैतिर असमान र अन्यायपूर्ण उपस्थिति देखिन्छ। बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता नभएको राज्य, प्रहरी, प्रशासन आदि कसरी उनीहरूको हुन सक्छ ? अहिले पनि लोकतन्त्रमा एउटै वर्गका सीमित व्यक्तिहरुको एकाधिकार छ। नामको बाहेक कुनै पनि समावेशिता र सहभागिता छैन।

पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक संविधानले दिएको थोरै अधिकारमाथि पनि ठूलो षड्यन्त्र जारी छ। जताततैबाट प्रहार शुरु भएको छ। सीमान्त समुदायसम्म अझै पनि मौलिक हकअधिकार पुग्न सकिरहेको छैन। लोकतन्त्रमा योभन्दा ठूलो अन्याय अरु के हुनसक्छ ? यो लोकतन्त्र कसको हो ? सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको लागि हो कि होइन ? गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ।

 अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी पिछडिएका सीमान्तकृत वर्ग समुदायको अधिकारको हिसाबले मूलधारीकरण गर्ने जुन अभियान छ, त्यो मूलरूपमा जनयुद्धले उठाएको मुद्दा हो। त्योभन्दा अगाडि यी मुद्दाहरू सतहमा आएका थिएनन्। यसमा एकमुष्ट रूपमा जनयुद्धको योगदान छ। यसपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम मधेश आन्दोलनले गर्‍यो।

जनयुद्धको नेतृत्व गरेका मध्ये एकजना डा. बाबुराम भट्टराई हुन् भने मधेश आन्दोलनको पहल कर्ता उपेन्द्र यादव। तत्कालीन एमालेका दिग्गज नेता अशोक राईले पनि जनजातिको मुद्दा लिएर पार्टीबाट अलग भए। अहिले उनीहरू तीनै जना एकठाउँमा छन्। त्यो भनेको एकप्रकारले जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनको एजेन्डाको समायोजन अर्थात् फ्युजन हो। यद्यपि, यो धार सरकारमा पुगेर उद्देश्य अनुरूप राज्ययन्त्रको रुपान्तरण गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छैन। आधारभूत वर्ग र समुदायलाई मूलप्रवाहीकरणका लागि कि राजनीतिका पुराना दुई शक्तिशाली धारको रुपान्तरण हुनुपर्‍यो कि भने विभेद र उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायको अधिकारको वकालत गर्दै लोकतन्त्रको आन्दोलन पूरा गर्न सत्तास्वार्थ भन्दा पनि संघर्षको बाटो रोज्नेहरुले राजनीतिको तेस्रो धार स्थापना गर्नुपर्‍यो।

अहिले सीमान्तकृत समुदायको मुक्ति र अधिकारको आवाज कमजोर हुन थालेको छ। परिवर्तनका आन्दोलनका एजेन्डाहरु टुहुरो जस्तो बनिरहेको छ। पछाडि फर्कन चाहनेहरु बलियो देखिन थालेका छन्। यसको बोध आम शोषित उत्पीडित वर्ग जनसमुदायले गर्न जरुरी छ। त्यसैले अर्को आम शोसित उत्पीडित समुदायबीचको एकता र एकरूपता कायम गर्न जरुरी देखिएको छ।

 उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको नेतृत्व अबको शासन व्यवस्थामा कसरी स्थापित गर्ने भने राजनीतिक म्यान्डेटको खाँचो छ। सदियौंदेखिको इतिहासमा उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको मुद्दा भजाएर उनीहरूमाथि पटकपटक शासन गर्दै सत्ताको मालिक हुने वर्ग निरन्तर रूपमा अर्कै रहँदै आयो। अब इतिहासले एउटा अवसर दिंदैछ। उक्त वर्ग र त्यसका सच्चा नेताहरूले परिवर्तित समय र परिस्थितिको कार्यभार बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यो अवसर पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको मुद्दाहरू बेलैमा बोकेर उनीहरूको बीचमा जान ढिला गर्नुहुँदैन। सुकिलामुकिलाहरूको वरिपरि बसेर हुँदैन। वास्तविक उत्पीडित बस्तीहरूमा जाने, समय दिने र त्यहाँको वस्तुनिष्ठ समस्याहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई जागृत गराउने र एउटा अभियान चलाउने सुनौलो अवसर छ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा सबै राजनीतिक दलको अवस्था उस्तै छ। केही कम बेसीको कुरा मात्र होला तर, संसदीय व्यवस्थामा दलहरूको आकर्षक मुद्दा र चरित्र उस्तै रह्यो। अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा १५० बढी राजनीतिक दल दर्ता छन्। मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको ७० वर्ष बढी भयो। सबै राजनीतिक दलले जनतामा सबैखाले विभेद र असमानता हल गर्न आम नागरिकको आधारभूत सात वटा समस्या गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारको प्रत्याभूत गराउने ग्यारेन्टी गर्दै आए। तर, सात दशकमा एउटा ‘स’को समेत समाधान गर्न सकेका छैनन्। नागरिक र नागरिकको समस्यालाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आए। सात दशकमा यिनै मुद्दा बोकेर थुप्रै राजनीतिक दल सत्तामा आए। कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, सद्भावना, माओवादी, मधेशवादीसम्म आइपुग्दा उनीहरूले चाहेको भए एक दशकमा समाधान हुनसक्थ्यो। तर, उनीहरूले यस्तो इच्छाशक्ति र क्षमता देखाउन सकेनन्/चाहेनन्। किनभने उनीहरु आफैं यो समस्याका निर्माता हुन्। उनीहरूबाट यो काम सम्भव छैन। सात दशकको इतिहासको अभ्यासले यो पुष्टि गरिसकेको छ।

 यही संसदीय व्यवस्था वरिपरि गोलचक्कर मार्ने हो भने पाएको अधिकार पनि एक–एक गरी खोसिंदै जान्छन्। पटक–पटकको समानुपातिक, समावेशी र आरक्षणको अधिकार माथि गरिएको हस्तक्षेपमा निरन्तर बढोत्तरी हुनेछ। यसर्थ योभन्दा अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि अर्को व्यवस्था के हुन सक्छ ? अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट उत्पीडित वर्ग र जातिको मुक्ति सम्भव देखिएन। दशवर्षे जनयुद्धको अभ्यास र यसपछि १५ वर्षको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले यो कुराको पुष्टि गरिसक्यो। त्यसैले यो व्यवस्थाभन्दा उन्नत र अग्रगामी व्यवस्थाका लागि वास्तविक उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको वास्तविक मुक्ति र उनीहरूकै नेतृत्वमा सहभागितालाई मूलप्रवाहीकरण हुने गरी उनीहरूको भूमिकालाई स्थापित गर्ने एउटा युगान्तकारी आन्दोलन/अभियानको आवश्यकता छ। समयले यसको नेतृत्व गर्ने नेता खोजिरहेको छ।

मुलुकको सामाजिक धरातलीय यथार्थ र यहाँ विद्यमान विविधतालाई बुझेका नेता समयले खोजेको छ। समयले त्यस्तो राजनीति खोजेको छ जसले कांग्रेस र कम्युनिष्टको परीक्षित दुई ध्रुवभन्दा बाहिरका प्रगतिशील जनमतलाई सम्बोधन गर्न सकोस्। आफ्नो पुर्खाहरूले विगतमा जात व्यवस्था लगायतका सामाजिक विभेद लादेर गरेको गल्ती कमी–कमजोरीलाई समेत बोध गर्ने गरी यसलाई हल गर्ने विचार र नेतृत्व समयले खोजिरहेको छ। अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजलाई सभ्य र विभेदरहित समाजको रूपमा विकसित गर्दै नयाँ सामाजिक आयाम स्थापित गर्ने राजनीति अबको आवश्यकता हो।

त्यो उत्पीडित वर्ग र समुदायको लागि उनीहरूले यो आमूल परिवर्तनमुखी आन्दोलनमा लगानी गर्नुपर्छ। अर्को शासन व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि पनि त्यही वर्गलाई शासन व्यवस्थामा स्थापित गर्ने, विशेषाधिकार दिलाउने खालको नयाँ कानून संविधान निर्माण गर्नुपर्छ।

 हाम्रो राजनीतिमा मधेशलाई हेर्ने वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणको पनि अभाव छ। संघीयताको अभ्यासको सन्दर्भमा मधेशलाई नै देखाएर संघीयताले दिएका अधिकारलाई विवादित बनाउने काम भइरहेको छ। हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा- त्यहाँ उत्पीडनका अनेक रूपहरु विद्यमान छन्। पहाडी र मधेशी जनतामा राज्य अधिकार प्रयोगमा रहेको असमानता बुझ्नुपर्छ। यसभित्र पनि किनाराकृत वर्ग, जाति र समुदायलाई अग्राधिकार स्थापित गर्नुपर्छ। किनभने देशमा पहाड र मधेश हेर्ने दुईवटा प्रवृत्ति कायमै छ। मधेश वर्षौंदेखि शासन व्यवस्थाबाट बञ्चित रहँदै आएको छ। मधेशको नाम बेच्ने केही नेताहरु शासन सत्तामा त पुगे तर उनीहरु पुरानै राज्यव्यवस्थाको अंगको रुपमा विकास भए। उनीहरुले राज्यव्यवस्थाबाट सिर्जित उत्पीडन र विभेदको अन्त्यका लागि कुनै योगदान गर्न सकेनन्। केवल सत्ताको खेलमा लागे।

मधेशको नाममा राजनीति गर्नेहरू के गर्दैछन् ? मधेशको समस्या क्षेत्रीय समस्या मात्र हो कि वर्गीय र जातीय पनि हो ? वर्गीय र जातीय समस्या पनि हो भने मधेशलाई क्षेत्रीय समस्याको रूपमा मात्र लिनुहुँदैन। आफ्नो लाभ मात्र हासिल गर्ने हिसाबले क्षेत्रीय समस्याको रूपमा लिने हो भने यहाँको वर्गीय र जातीय समस्या झन् विकराल बन्दै जानेछ। मधेशमा रहेका यादव, झा लगायत केही समुदायहरू भनेका यहाँका शासक जातिहरू हुन्। यिनीहरू सिंहदरबारको अधिकार जस्तै हुन्।

त्यसैले यहाँको मधेश अधिकार यिनै शासक जातिलाई सुम्पिने खालको व्यवस्था सृजना गर्नुहुँदैन। यहाँका शासित र उत्पीडित वर्ग र जातिसम्म अधिकार पुग्ने गरी शासकीय स्वरुपको तय गरिनुपर्दछ। सबै अधिकार यहाँका शासक जमीनदारहरूले मात्र पाउने शासकीय स्वरुपका त्रुटिहरु खोजी त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। मधेश र पहाडको वास्तविक भूमिपुत्रको हातमा अधिकार लैजाँदै उनीहरुलाई राज्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्दछ।

संघीयता, समानुपातिक समावेशिताको ठूलै नारा दिइरहेका मूलतः मधेशमा आधारित दलहरु पनि यसको अभ्यासका हिसाबले पुराना पार्टी जस्तै छन्। पार्टी संरचनामा असमावेशिता र एकात्मकताको झल्को देखिन्छ। नश्लीय चिन्तनको ओरालो बाटोमा झरेर समावेशिताको नारा लगाउन सुहाउँदैन। यसलाई सच्याउन सक्ने विचार, राजनीति, संगठन र नेतृत्वको गठनले नै नेपालमा उचित राजनीतिक विकल्प दिनसक्छ। त्यो तेस्रो ध्रुवको नेतृत्व गर्ने हिम्मत र क्षमता देखाउने नेतृत्व नै नेपाली राजनीतिमा हावी हुनसक्छ। हाम्रै जीवनकालमा विभेदरहित समतामूलक समाजको निर्माणका लागि यो विकल्पमा दृढतापूर्वक लाग्न आवश्यक छ।

(लेखक जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)