उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै पुस १५ देखि चिनी मिल चलाउने तयारी

१३ पुस, काठमाडौं । सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दै पुस १५ देखि चिनी उत्पादकले मिल सञ्चालनको तयारी गरेका छन् ।

मिल चल्न तीन दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि उखुको बिक्री मूल्य नतोकिँदा अन्तिम घडीमा उद्योगीको चाहनाअनुसार नै मूल्य तोक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गरेको भन्दै उखु किसान चिन्तित बनेका छन् । किसानलाई सस्तोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा मूल्य तोक्न लागेको उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए ।

किसान र उद्योगीले राखेको मूल्य, कृषि मन्त्रालयले गरेको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर उखुको मूल्य तोक्नुपर्नेमा सरकारले किसानलाई भुलभुलैयामा पारेको मैनालीले आरोप लगाए । ‘वर्षभरि खेतीगर्ने हामी उद्योगीको फाइदाका लागि मूल्य तोक्ने सरकार । अब हामीले खेती किन गर्ने ?’ अध्यक्ष मैनालीले प्रश्न गरे ।

मूल्य तोक्नेबारेको छलफलमा किसान प्रतिनिधिलाई तीन पटक काठमाडौं बोलाएर दुःख दिएको तर किसानको हित विपरीत मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले जनाएको छ ।

मूल्य तोक्न किसानलाई डाक्ने, दुःख दिने र उद्योगीको बार्गेनिङ अनुसार मूल्य तोक्न मन्त्रामलय लागेको संघर्ष समितिका सचिव हरेश्यामराय यादवले बताए ।

‘खेती गर्ने किसानलाई पन्छाएर उद्योगीसँग सरकारले बार्गेनिङ गर्‍यो, उखुको मूल्य तोक्न आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ सचिव यादवले सर्लाहीबाट टेलिफोनमा भने ।

उखु बेचेको पैसा लिन र उखुको उचित मूल्य पाउनै आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्थाले किसानलाई खेतीप्रति निरुत्साहित गरेको संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । किसानले आफ्नो लागतअनुसार माग गरेको भन्दा प्रतिक्वीन्टलमा १२६ रुपैयाँ कममा मूल्य तोक्न चलखेल भएको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली दाबी गर्छन् ।

किसानहरुसँग भएको छलफलमा उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६८० रुपैयाँ तोक्न राजी भएको कृषि विकास मन्त्रालय उद्योगीले प्रभावमा परेर ५५४ रुपैयाँ मूल्य तोक्न अग्रसर भएको अध्यक्ष मैनालीले आरोप लगाए ।

पुस १५ बाट १० वटा मिल चल्दै

चिनी उत्पादक उद्योगहरुको संस्था नेपाल चिनी उत्पादक संघकाअनुसार पुस १५ गते यसवर्षको उखु क्रसिङ शुरु हुँदैछ । विभिन्न जिल्लामा रहेका कुल १३ मध्ये यो वर्ष १० वटा चिनी मिलले उखु क्रसिङ गरेको संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले बताए ।

किसानको उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा मिल सञ्चालक पनि समस्यामा परेको उनले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘किसानको उखु बारीमा छ, हामी १५ गतेबाट मिल चलाउन सबै तयारी सकेर बसेका छौं । अझै मूल्य तोकिएको छैन’ अग्रवालले भने ।

मूल्य निर्धारणबारे मिलहरुले कुनै शर्त अघि नसारेको दाबी गर्दै उनले गत वर्षभन्दा मूल्य बढ्नुपर्ने तर उद्योगीलाई पनि असर नपर्ने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । तर, संघका एक सदस्यकाअनुसार सरकारले आफ्नो अध्यायनबाट अनुदानबाहेक प्रस्ताव गरेको प्रतिक्वीन्टल ५११ रुपैयाँ भन्दा ५ रुपैयाँ बढी मूल्य दिन उद्योगी सहमत भएको दाबी गरे ।

‘हामीले बढीमा अनुदानबाहेक ५१६ सम्म दिन नसकिने बताएका छौं,’ ती संघका सदस्याले भने । उद्योगले राखेको प्रस्तावअनुसार मूल्य निर्धारण भए चिनीको मूल्य ५ रुपैयाँ किलोमा बढ्ने दाबी उद्योगीहरुको छ ।

मन्त्रालय भन्छ : काम गर्दैछौं

कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालय पुगेपछि उसले सदर वा अर्को निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि बल्ल सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्छ ।

तर, मिल चल्न तीन दिन बाँकी हुँदा पनि कृषि मन्त्रालयले उखुको मूल्य सिफारिस गर्न सकेको छैन । कृषि विभागबाट मूल्यको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश भएपनि मूल्य सिफारिस गरिनसकेको कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले स्वीकारे ।

‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ, निर्णय भएको छैन, छिट्टै गर्ने तयारीमा छौैं,’ सचिव शर्माले भने । मिल चल्ने दिनसम्म मूल्य किन नतोकिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव शर्माले मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जवाफ दिए ।

नेपालमा ४१ जिल्लाका ७१ हजार ६ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षेनी उखु खेती गरिन्छ । जसमध्ये तराईका ११ वटा जिल्लामा उखुखेती व्यवसायिक रुपमा गरिँदै आएको कृषि विकास मन्त्रालयले विवरणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारले उखुको प्रतिक्वीन्टल न्यूनतम मूल्य ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको थियो । उक्त मूल्यमा उखुको मूल्य ३८६ रुपैयाँ १६ पैसा, ढुवानी खर्च र मुनाफा ९२ रुपैयाँ ८९ पैसा र सरकारले दिने प्रतिक्वीन्टल अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा थियो । यो वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६ सय ५० रुपैयाँ भन्दा बढी हुनुपर्ने माग उखु किसानहरुको छ ।