‘हाम्रो कृषि विकासको रणनीति नै गलत भयो’

नेपालको समग्र कृषि चक्रमा खास किसानले दुःख र हैरानी मात्रै पाउनुको मुख्य कारण भनेकै नेपालको कृषिले लिएको नीतिगत बाटो हो । नेपालको कृषि रणनीति गलत र त्रुटिपूर्ण बाटोमा हिंडेको छ । यो नै सबै समस्याको जड हो । हामीले अँगालेको रणनीति कृषिलाई उँभो लगाउने किसिमको छैन ।

विदेशी नीतिलाई हाम्रो भूगोलमा प्रयोग गर्न खोज्दा हामी रुमल्लिएका छौं । हाम्रो प्राकृतिक कृषिलाई आयातित नीति र विचारहरुले न बकुल्लो, न हाँसको अवस्थामा पुर्‍यायो । कृषिलाई उद्यमशीलता र उद्योगसँग जोड्ने बहानामा कृषि उद्यम र हाम्रा भएका उद्योग पनि धरासायी बनाउने काम रणनीतिक रुपमा भयो । कृषिसँग जोडिएका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला, विराटनगर जुट मिल, बुटवल कपडा जस्ता उद्योगहरू लोप हुनुमा यही नीतिले काम गर्‍यो ।

औद्योगिकीकरणको कुरा नीतिमा लेखिए पनि व्यवहारमा भने भएका उद्योग पनि बेचियो, यान्त्रीकरणको कुरा गरेर परम्परागत औजार र कारखाना बन्द गरिए भने अनुदानमा आएका कृषि औजार उद्योग पनि बन्द गराइयो । कृषि यान्त्रीकरणको कुरा गर्दैगर्दा हाम्रो नीतिले स्थानीय सीपमा सुनारको यन्त्रलाई मास्नु हुन्थेन । उनीहरुको सीपलाई निरुत्साहित होइन, प्रवर्द्धन गर्नुपर्दथ्यो ।

विश्वस्तरीय कृषि रणनीति भन्दै हरित कृषिको अवधारणा अंगीकार गरियो । व्यावसायिक कृषि गर्ने कुरा नीतिमा गरियो तर तदनुरूपका योजना र कार्यक्रममा भुइँमान्छेलाई बाहिर राखियो । ९० प्रतिशत वास्तविक किसानसम्म राज्य पुग्नै सकेन । व्यावसायिक कृषिको नाममा संस्कृतिमा आधारित कृषि र दुई तिहाइ जनसंख्या रहेको किसानलाई जोखिममा धकेलियो । अहिले कृषि गर्ने अधिकांश किसान आफ्नो मिहिनेतको मूल्य नपाउने जोखिममा छन् । आयातित प्रविधिमा आधारित खेतीलाई राज्यले व्यावसायिक कृषि भनेपछि यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था सृजना भयो ।

सरकारको नीतिले १० प्रतिशत कृत्रिम किसानलाई मात्रै समेट्ने र बाँकी सेवा सुविधा ९० प्रतिशत किसानका नाममा अरुले खाने अवस्था भएपछि वास्तविक किसानहरु निरुत्साहित नहुने कुरै भएन । उन्नत मल, बीउ, प्रविधिको अनुसन्धान, सरल प्रसार संरचना, दक्ष प्राविधिकको पहुँच र पर्याप्त लगानी विना कसरी कृषिको विकास सम्भव छ ?

समग्र घटनाक्रमबाट के भन्न सक्छौं भने अहिलेको नेपालले अंगीकार गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति नै गलत छ । नेपालको कृषि विकासका लागि अमेरिकी विज्ञले बनाएको नीतिले काम गर्दैन भन्ने कुरा अहिले किसानको बेचैनीबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसलाई सुधारौं, गलत बाटो हिंडेर सही लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न ।

एउटा उदाहरण हेरौं न, हाम्रो कृषि प्रणालीमा कृषिकर्म गर्दा गोठ, खोर, खेतबारीमा उत्पादन हुने उपजमा पोषण पाइन्छ भन्ने अभ्यास हो नि । तर मान्छेको पोषण कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा हाम्रो कृषि रणनीतिले ‘सुपर मार्केट’ बाट पाउँछ भनेको छ । यस्तो कर्पोरेट नीतिले देशको कृषि अघि बढ्दैन ।

कृषिबाट किसान निकाल्ने कुरा किसानले संरक्षण गरिराखेको बीउ उसको हातबाट खोसेर बहुराष्ट्रिय निगमको हातमा पुर्‍याउने कुरा, परम्परागत ज्ञान, सीप, स्थानीय प्रविधिलाई संग्रहालयमा पुर्‍याउने कुरा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

आत्मनिर्भरतामा आधारित नेपाली कृषिलाई हाम्रो नीतिले सबै कुरामा कर्पोरेटको अवधारणा लियो र हामी सबै कुरामा आयातमा निर्भर हुन थाल्यौं । त्यो कुरा बीउदेखि मलसम्मै रह्यो ।

किसान धेरै भयो भनेर किसान घटाउने राज्यको नीति छ । यो देशले कसरी कृषिलाई उन्नत बनाउन सक्छ । कृषिको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्राप्त गरेकाहरूले पनि कृषि क्षेत्रले व्यहोरेको दुर्गतिमा जवाफदेही हुनुपर्छ । मनोगत कृषि लक्ष्य बोकेको नीतिले हामीलाई दुर्घटनातर्फ लैजाँदैछ । विभिन्न समयका सरकारी दस्तावेजहरूले विभिन्न बाली र वस्तुहरूमा देश आत्मनिर्भर बनाउने कुरा एकपटक होइन पटक-पटक लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए ।

तर यथार्थमा भने दिनानुदिन हामीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको कृषि उपजहरुको डरलाग्दो आयातको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । यो कसरी भयो ? यसमा विगतमा नीति बनाउनेलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ?

कृषि विकासको नाममा इलेक्टेड वा सेलेक्टेड जागिर खानेहरू सधैं बैठकमा व्यस्त छन् । मन्त्रालयदेखि सबै कृषिका कर्मचारी व्यस्त र काममै लागिरहँदा माटोमा जीवन बिताउनेहरूको अवस्था किन दयनीय हुँदैछ ? किन कोही पनि जवाफदेही छैनन् ? देशको कृषि सपार्ने शपथ खाएकाहरू अड्डाको घुम्ने कुर्सीमा बसेर मात्रै कृषि उत्पादन वृद्धि हुँदैन भन्ने हेक्का सबैमा हुनुपर्छ ।

तसर्थ पहिलाे कुरा नै कृषिको नीतिगत समस्या संशोधनबाट होइन, स्थानीय परिवेशमा आधारित कृषिका लागि पुनर्लेखनबाट हुनुपर्दछ । उत्पादक किसानको मनोबल उँचो राख्दै आत्मनिर्भर र दिगोपनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ ।

विद्यमान असफल नीतिहरू खारेज गर्नुको विकल्प छैन । नेपालले अंगीकार गरेको हरित कृषिको नीति जलवायु परिवर्तनका कारण पनि हाम्रो लागि सुहाउँदो छैन । हाम्रो रैथाने बाली बचाउनुपर्ने अवस्था छ ।

हामी तरकारीको बीउ मात्र ९५ प्रतिशतसम्म परनिर्भरतामा गएका छौं । धान र मकैको बीउको आयात डरलाग्दो गरी बढेको छ । रासायनिक मल र प्रविधिको मात्र होइन वार्षिक ३ खर्ब ५० अर्बको कृषिजन्य उपजको आयातले हामीले लिएको कृषि विकासको बाटो गलत छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । आयातित हाइब्रिडमा आधारित खेती अब बदल्नुपर्छ । खोज अध्ययन र प्रवर्द्धन अब रैथाने बालीमा हुनुपर्छ ।

मूर्झाउँदै गरेको किसानको स्वाभिमान र पहिचानमा नवजीवन दिनुपर्छ । सरकारको परिभाषामा चौधरी, गोल्यानहरू अब्बल किसान हुन् तर देशमा ९० प्रतिशत साना किसान छन् भन्ने कुरा हाम्रो नीतिले भुलेको छ । आयातित कृत्रिम रसायनमा आधारित होइन स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन मार्फत मल उत्पादन गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । गोठ सुधार, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, जंगली वायोमासको वैज्ञानिक प्रयोग, नगरपालिकाको फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउने प्राकृतिक स्रोतहरूलाई नदेखे झैं गर्छ सरकार ।

बरू रासायनिक मल कारखाना खोल्न हिंडेको १० वर्ष भयो । एक खर्ब लगानी गरेर दैनिक एक हजार दुई सय मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्याँस आयात गरेर युरिया मल उद्योग खोल्ने कुरा दिवा सपना मात्र हो । यदि खुलिहाल्यो भने पनि त्यसबाट बिरुवाका लागि चाहिने १६ वटा खाद्य तत्वमध्ये एउटा तत्व मात्र प्राप्त हुनेछ । हामी कहिलेसम्म यस्ता उट्पट्याङ बुद्धिविलास गरिरहन्छौं ?

अझै पनि हामीसँग उपलब्ध माटो सुहाउँदो नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्यौं भने आउँदा दिनहरूमा अकल्पनीय दुर्घटना भोग्न तयार हुनुको विकल्प छैन ।