मतदाता टुंगिएकै छैन, प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित

१९ पुस, काठमाडौं । आफ्नै राजनीतिक गुरु मोहन वैद्य किरणलाई विस्थापित गर्दै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३४ वर्षपछि फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएका छन् । ललितपुरको एक रिसोर्टमा सोमबार बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ६७ वर्षे प्रचण्ड निर्विरोध अध्यक्ष भएका हुन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्ताव र कृष्णबहादुर महराको समर्थनमा अध्यक्ष प्रस्तावित प्रचण्डलाई दीनानाथ शर्माले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरे । फेरि पनि अध्यक्ष हुनुलाई प्रचण्डले ‘इतिहासको गम्भीर मोडमा गम्भीर भूमिका खेल्ने अवसर’को रूपमा अर्थ्याएका छन् । पार्टीलाई अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन सक्रिय (अन्तिम पटक अध्यक्ष) हुनुपरेको प्रचण्डको प्रष्टोक्ति छ ।

निर्विरोध नेतृत्व चयनको प्रस्ताव गर्दै वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र सहितको संविधान बनाउन नेतृत्व गरेका प्रचण्डको कार्यभार अझै बाँकी रहेको तर्क गरे । श्रेष्ठको प्रस्तावलाई महराको समर्थन र हलबाट अनुमोदन भएपछि आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल कार्यभार पूरा भएको छ । विशेष महाधिवेशन नभएको वा राजीनामा नदिएको अवस्थामा प्रचण्डले आगामी पाँच वर्ष माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्नेछन् ।

तर प्रचण्डले निर्विरोध अध्यक्ष बन्न जस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरे, त्यसप्रति भने माओवादी केन्द्रकै नेताहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् । ‘हरेक नेतृत्वको विकल्प छ । पुरानै दोहोरिए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो’, माओवादी नेता तिलकराज भण्डारी भन्छन् । नेतृत्व दोहोरिंदा पनि कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही बन्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

हुनपनि प्रचण्ड निर्विरोध अध्यक्ष बनिरहँदा माओवादी केन्द्रले आफ्नै विधानको समेत पालना गरेन । माओवादीको पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई दिएको छ । तर प्रचण्ड निर्विरोध अध्यक्ष भइरहँदा केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनै बाँकी छ । ११ पुसमा कम्युनिष्ट नेता माओको १२८औं जन्मदिवस पारेर शुरू भएको महाधिवेशन समापन गर्दै आइतबार प्रचण्डले २३६ केन्द्रीय सदस्यको नामावली वाचन गरेका थिए । जबकि माओवादी विधानले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था गरेको छ ।

निवर्तमान स्थायी कमिटीका नेताहरुसँगको परामर्शमा प्रचण्डले घोषणा गरेको अपूर्ण केन्द्रीय सदस्यको नामावली महाधिवेशन हलबाट अनुमोदन भयो । ‘अध्यक्ष कमरेडले भनेकै निर्णय लागू गर्ने हो भने पनि प्रक्रिया त अवलम्बन गरिनुपर्थ्यो । कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली निर्वाचन समितिले घोषणा गरेको भए हुन्थ्यो’, एक नेता भन्छन् । विभिन्न क्लस्टरका आधारमा केन्द्रीय सदस्यको नामावली प्रस्तुत गर्दा प्रचण्डले आफ्नो नाम खुलातर्फ २३औं नम्बरमा राखेका थिए ।

‘राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेता र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुबीच नेतृत्व चयनमा छलफल होस् । प्रतिनिधिहरुले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने वातावरण बन्न सकोस् भन्ने अपेक्षा थियो, तर महाधिवेशन सकियो’, नेता भण्डारी भन्छन् । प्रचण्डले घोषणा गरेको सूचीमा परेका केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

प्रचण्डले १२ पुसमा प्रस्तुत गरेको वैचारिक-राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पाँच दिनसम्म छलफल भएपछि शुक्रबार निर्वाचन समितिले १७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरेको थियो । अर्थात्, कम्युनिष्टहरुले मान्ने संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको भावना यी प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हो । तर निर्वाचन समितिले प्रकाशन गरेको निर्वाचन तालिका तीनपटक स्थगित भयो । निर्वाचन समितिले शुक्रबार रातभर उम्मेद्वारी दर्ता, उजुरी, उम्मेद्वारी फिर्ता, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र मतदानको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर नेताहरुको आग्रहमा निर्वाचन समितिले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार लगातार निर्वाचन तालिका स्थगित गर्‍यो । अन्ततः निर्वाचन समितिको प्रयोजन नरहने गरी प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली प्रस्तुत गरे ।

महाधिवेशनको नारा बमोजिम विचारबारे जनवादी अभ्यासको केही प्रयत्न गरिएपनि पार्टी निर्माणमा भने नेतृत्व हावी भए । ‘विधि र प्रक्रियामा नगई गरिएको नेतृत्व चयन र त्यो संगठनबाट कसरी क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ ? कसरी पार्टीमा जागरण आउँछ ?’ नेता भण्डारी प्रश्न गर्छन् । माओवादीले यो महाधिवेशनका लागि ‘क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी विचार विकास गर्ने’ नारा तय गरेको थियो ।

अभ्यास भने नाराअनुसार हुन सकेन । प्रचण्डले यसअघि अपनाउने गरेकै शैली अनुसार, प्रतिनिधिबाट नभई नेतृत्वबाट नेता चयन भए । अपूर्ण केन्द्रीय कमिटीबाट एकल पदाधिकारी (अध्यक्ष) चयन गरेको माओवादीले संगठनलाई पूर्णता दिन २५ पुसमा अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेको छ । बाँकी पदाधिकारी चयनका निम्ति गरिएको यो निर्णय भने राजनीतिक न्यायका निम्ति पनि स्वभाविक देखिन्छ । किनकि महासचिवको सशक्त दावेदार मानिएका वर्षमान पुन उपचारबाट स्वदेश फर्किएपछि यसबारे थप छलफल हुने प्रचण्डले जवाफ दिएका छन् ।

तर नेतृत्व चयन गर्न माओवादी केन्द्रले अपनाएको प्रक्रियामाथि गरिएको प्रश्नमा भने प्रचण्डको आपत्ति छ । ‘प्रचण्डको आदेशलाई ताली बजाऊ भनेर हाम्रो महाधिवेशनलाई अपमान गर्न खोजियो । मलाई दुःख लागेको छ’, अध्यक्ष बनेपछि प्रचण्डले भनेका छन् । तर घटनाक्रम र तथ्यहरू भने उनको दावी जस्तो लोकतान्त्रिक (जनवादी) देखिन्न । बरू, कतिपय माओवादी नेताहरुको तर्क जस्तो छ- प्रचण्ड भनेको संगठन, आन्दोलन र विचार हो । बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले त, महाधिवेशन हलमा ‘प्रचण्ड युगको घोषणा’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । महाधिवेशनले पौडेलको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अनुमोदन नगरे पनि निर्णय प्रक्रिया भने ‘प्रचण्डपथ’कै झल्को दिने गरी भयो ।

लगातार कमजोरी, तर पनि निरन्तर नेतृत्वमा

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र, बन्दसत्र र वैचारिक-राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत प्रचण्डले आफूबाट कमजोरी भएको विवरण लुकाएका थिएनन् । महाधिवेशन उद्घाटन गरिरहँदा प्रचण्डले आफ्ना चार गल्ती स्वीकारेका थिए । तर महाधिवेशन सकिंदा भने फेरि आफ्नै नेतृत्वको अपरिहार्यता रहेको र अन्तिम पटक नेतृत्व गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाए ।

प्रचण्डको कमजोरीबारे नेताहरू राम कार्की, हरिबोल गजुरेल र लेखनाथ न्यौपानेले अलग्गै लिखित प्रस्ताव तयार पारेका थिए । न्यौपानले त, माओवादी आन्दोलन र पार्टी यो अवस्थामा पुग्नुको प्रमुख जवाफदेही प्रचण्ड हुुनुपर्ने निष्कर्ष नै प्रस्तुत गरे । ‘हामी सबै, मूख्यतः कमरेड अध्यक्षमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको समस्या देखिएको छ । तपाइँका प्रायः सबै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा हाम्रो वर्ग, हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्ने कतै सुनिंदैन । सुनिन्छ त म, मेरो, मैले, प्रचण्डले मात्र’, न्यौपानेले फरक मतका रुपमा दर्ज गरेको आफ्नो प्रस्तावमा लेखेका छन् ।

जबकि, नेतृत्वबाट भएको कमजोरी सच्याउने विकल्पकै रुपमा प्रचण्ड पार्टी प्रमुख बन्न पुगेको थिए । २०४३ सालको सेक्टर काण्डको असफलतापछि मोहन वैद्यले राजीनामा दिएकाले ३३ वर्षे युवक प्रचण्ड पार्टी प्रमुख बनेका थिए । २०४५ मा पार्टी प्रमुख बनेपछि भने प्रचण्ड लगातार नेतृत्वमा छन् । २०४८ को एकताको छैटौं महाधिवेशनबाट शक्तिशाली बनेका प्रचण्डकै नेतृत्वमा २०५१ मा नेकपा माओवादी बन्यो । २०५२ फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्‍यो । १० वर्षसम्म चलेको माओवादी विद्रोह, २०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि फरक धारमा अगाडि बढ्यो । यो अवधिमा प्रचण्ड र माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख शक्ति बन्यो । त्यसका निम्ति २०५७ मा ‘सुप्रिम कमाण्डर’ प्रचण्डले आफैंमा सर्वाधिकार बन्दै माओवादीको पथप्रदर्शक सिद्धान्तमा प्रचण्डपथ थपेका थिए । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्दा समेत प्रचण्डको नेतृत्वमाथि कमै प्रश्न उठ्यो । यद्यपि, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा खेलेर शक्तिशाली बनेको आरोप लागिरह्यो । छैटौं महाधिवेशनपछि कम्युनिष्टका शिखर नेता निर्मल लामा नेतृत्वको एउटा हिस्सा नै प्रचण्डसँग अलग भयाे । सशस्त्र विद्रोहको अवधिमा मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई पक्षबीच हुने अन्तरविरोधकाे लाभ प्रचण्डलाई मिल्यो । प्रचण्डपथ पारित गराउनै तीन वर्ष बहस हुनुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ ।

तर जब संसदीय अभ्यास स्वीकार्दै २०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि भने माओवादी र प्रचण्डको शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को गरी कमजोर बन्यो । अहिले पनि माओवादीमा विभाजन र एकताको श्रृङ्खला अविच्छिन्न छ । कतिपय भने नेतृत्वमा टिकिरहने र पार्टीमा शक्तिशाली बन्ने प्रचण्डको व्यक्ति केन्द्रित सोचकै कारण एकता र विभाजनको श्रृङ्खला नरोकिएको बताउँछन् ।

हुनपनि प्रचण्डले जति एकता गरेका छन्, त्यो भन्दा धेरैपटक माओवादी विभाजित भएको छ । विभाजनको थालनी भने २०६२ बाटै शुरु भयो । रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाहरुले प्रचण्डपथ भ्रष्टीकरणको दिशामा गएको भन्दै माओवादी छोडे । २९ पुस २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्रसँग माओवादी एकता भयो, तर प्रचण्डपथ स्थगित गर्ने निर्णय लगत्तै मातृका यादवले अलग पार्टी बनाए ।

पार्टीभित्र जनविद्रोह कि शान्ति र संविधान भन्ने अन्तरविरोध चलिरहेकै बेला ०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । तर मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द, देव गुरुङ, पम्फा भुसालहरुले पार्टी छोडे । विभाजित माओवादीको ०६९ मा हेटौंडामा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो । बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजीकै प्रस्ताव र समर्थनमा प्रचण्ड अध्यक्ष बने । तर भट्टराईको असन्तुष्टि कायमै थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले ठूलो पराजय बेहोर्यो । एक वर्षपछि २०७१ मा सम्पन्न विराटनगर सम्मेलनबाट भने फेरि प्रचण्ड नै नेतृत्वमा कायम रहे । असन्तुष्टि सहित सम्मेलन छोडेर फर्किएका भट्टराईलाई भाग नै नलिएको मतदानबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित गराइयो भने प्रचण्ड अध्यक्ष रहे । २०७२ को संविधान जारी भएपछि बाबुरामले पनि माओवादी छोडे ।

प्रचण्डले एक वर्षपछि ६ जेठ २०७३ मा दश टुक्रामा विभाजित माओवादीहरुको एकता गरी माओवादी केन्द्र बनाए । त्यसबेला चार हजार बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएकोमा माओवादी र प्रचण्ड आलोचित भए । जबकि २०६४ सम्म माओवादीको ३५ सदस्यीय रहेको चुस्त केन्द्रीय कमिटी थियो । एकता र विभाजनकै क्रममा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी अनियन्त्रित बन्दै गयो । २०७० को मतपरिणाम सुधार नहुने देखेपछि भने प्रचण्डले २०७४ को चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरे । तर परिणाममा भने माओवादी तेस्रो शक्तिमै सीमित भएपछि ३ जेठ २०७५ मा एमालेसँग एकता गरे । तर एमालेसँगको एकता पनि जोगिएन ।

गएको वर्ष २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतायो । तर एमालेसँग एकता गर्दा भएका रामबहादुर थापा बादल, मणि थापाहरुको समूहलाई एमालेमै छाडेर आउनु पर्‍यो । अहिले पुनर्स्थापित माओवादी केन्द्रले संगठनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने थियो, तर महाधिवेशनले त्यो जिम्मेवारीका लागि प्रचण्डकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दियो । प्रचण्डले यसलाई अन्तिम अवसर भनेका छन् ।