विकास खर्च नगर्नेहरूका अनेक बहानाबाजी, सबै दोष अरुमाथि

२० पुस, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को छैटौं महिना चलिरहँदा पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) मात्र ८.५३ प्रतिशत भएको छ । विकास बजेट खर्च सुस्ताएर विगतकै शैलीमा वर्षायामतिरै धकेल्न खोजिएपछि संसदको अर्थ समितिले गरेको छलफलमा उनीहरुले अनेकन बहानाबाजी पेश गरेका छन् । कसैले सडकको बेस कोर्सको काम भइरहेकाले वर्षयामअघि एक्कासी प्रगतिदर बढ्ने बताएका छन् भने कतिपयले वर्षा लागेपछि मात्रै वृक्षारोपण गर्न सकिने स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

सोमबार समितिले ठूलो बजेट ओगटेर बसेका विकासे मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएर पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे जवाफ माग्यो । यसअघि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग समितिले छलफल गरेको थियो ।

सो क्रममा अर्थमन्त्री तथा अधिकारीहरुले विकासे मन्त्रालयहरुले खर्चमा गति दिन नसक्दा समस्या भएको बताएका थिए । उनले मन्त्रालयहरुलाई पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रगति पुर्‍याउन समेत भनेका छन् । उनले अर्थमा आएको फाइलको जवाफ तीन दिनभित्र पठाइसक्न समेत मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

निर्माणको मुख्य सिजनमै गतिलोसँग विकास बजेट खर्च नभएपछि विकासे मन्त्रालयलाई केही न केही बाहना चाहिएकै हुन्छ । उनीहरूले विकास खर्च नहुनुमा अरूलाई दोष दिएर उम्किन खोजे ।

विकासे मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुले भने विकास खर्चले गति लिन नसक्नुमा कर्मचारीको अभाव, वन तथा वातावरणका समस्यादेखि अर्थ मन्त्रालयले फाइल रोकेका सम्म कारण प्रस्तुत गरे । वृक्षारोपण वर्षा लागेपछि गर्नुुपर्ने र सडक बनाउँदा सबैभन्दा बढी भार ओगट्ने कालोपत्रे अन्तिममा गर्नुपर्ने भएकाले समेत आर्थिक वर्षको शुरुवातमा बजेट खर्च हुन नसकेको उनीहरुको तर्क छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले अर्थ मन्त्रालयमा डेढ महिनादेखि फाइल अड्किएको भन्दै विकास खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण नेपालको कर्मचारीतन्त्र रहेको बताइन् ।

‘अर्थमन्त्रीले तीन दिनभित्र फाइल फिर्ता गर्न भन्नु भएको छ, तर मन्त्रालयमा डेढ महिनादेखि फाइल अड्किएका छन्,’ उनले भनिन्, कि बजेट स्वीकृति दिनुपर्‍यो कि यो सडकलाई पैसा छैन भन्नु पर्‍यो, यो वर्ष आयोजना अगाडि बढ्दैन ।’

भौतिक मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार यो मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ४५ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छैन । साढे २ अर्बको भुक्तानी स्वीकृतिको फाइल समेत अर्थमा रोकिएको उनले जानकारी दिए ।

‘वैदेशिक स्रोत भनेर राखिएको छ, विकास पार्टनरसँग छलफलसम्म भएको छैन,’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘अब ठेक्का सम्झौता गर्ने की नगर्ने ?’ सूर्यनिायक-धुलिखेल सडक, कोहलपुर-सुर्खेत, सिद्धार्थ राजमार्ग (बुटवल-पोखरा) स्तरोन्नति, लामाबगर सुरुङमार्गजस्ता आयोजनाको स्रोत सुनिश्चिता नभएका कारण ठेक्का व्यवस्थापन अन्यौलमा रहेको उनले जानकारी गराए । सडक निर्माणका क्रममा कालोपत्रेको भार सबैभन्दा बढी हुने र यो निर्माणको अन्तिम चरणमा गर्दा समेत बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धकिलिने गरेको तर्क उनको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेलले खास विशेषताका कारण मन्त्रालयको पूँजिगत बजेट अन्तिममा खर्च हुने गरेको बताए । ‘वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, असारको वरिवरी वा जेठ पछिपानी परेको अवस्थामा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । यो वर्षको शुरुवातमा प्रतिस्थापन विधेयक आउने भएपछि खर्च प्रभावित भएको उनले दोहोर्‍याए । यो वर्षको बजेट खर्चको शुरुवात दशैंपछि मात्र भएकाले यसको प्रभाव देखिएको उनको भनाई छ ।

नेपालमा विकासले गति लिन खोजेको र त्यही रुपमा बजेटको आकारको माग भएपनि परिपूर्ति गर्न नसक्दा विकासले अपेक्षित गति दिन नसकेको उनको तर्क छ । यसमा कर्मचारीको अभाव मूख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कति पैसा खर्च गर्न कति जनशक्ति चाहिन्छ, यो हामीले अध्ययन नै गर्न सकेनौं,’ उनले भने । भौतिक र कृषि मन्त्रालयले समेत यस्तै समस्या भोग्नु परेको उनले बताए । उनले बजेट खर्च बढाउने हो भने संरचनागत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले कृषि क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा मल खरीद रहेको भन्दै यो कामले विविध समस्याका कारण गति लिन नसकेको बताए । ‘आगामी सिजनका लागि पनि १३ अर्बको मल किन्नु छ, अख्तियारले कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अन्यौल बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी वैकल्पिक व्यवस्थाबाट यो काम गर्छौं ।’

उर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले पूर्वतयारी नगरी ठेक्का पट्टामा जाने कारणले आयोजना अगाडी नबढ्ने समस्या नेपालका विकास आयोजनामा रहेको बताए । पछिल्लो वर्ष यो प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको उनको भनाइ छ । प्रसारणलाइनहरुको काम प्रभावित हुनुमा वन मूख्य कारण रहेको उनले बताए ।

‘वृक्षारोपणको पैसा दिन्छु भन्दा पनि जग्गा प्राप्त हुन नसकेको प्रमाण ल्याउनुस भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारी आयोजनाले भोग्नु परेको समस्या हो, निजी आयोजनामा झन ठूलो समस्या छ ।’ जग्गाको सट्टा जग्गा दिन सक्दैनौं भन्दा जग्गा नपाएको प्रमाण दिनुपर्ने र मूल्यांकनका कार्यविधिका झण्झटिला प्रक्रियाले वनबाट अनुमति पाउनै समस्या भइरहेको उनले बताए । प्रसारण लाइनमा जग्गाको विवाद मुद्दा मामिलामा जाँदा पनि विकासले गति लिन नसकेको उर्जा सचिवको गुनासो छ । स्थानीयसँगको विवादमा गृह प्रशासनबाट पनि सहयोग पाउन नसकिएको उनले बताए ।

उल्झनमा विकास-१