एमालेलाई प्रधानमन्त्री कार्कीका चार सन्देश

३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १२५ वटा दललाई सरकारको प्राथमिकताबारे जानकारी दिन छलफलका लागि बोलाएकी थिइन् । जुन बैठकबाट उनले सरकार चुनाव गर्ने लक्ष्यमा स्पष्ट रहेको मात्र बताइनन् चुनाव नहुने भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर हिँडिरहेको एमालेलाई उनले  चारवटा सन्देश दिइन् ।

बैठकमा एमालेका तर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौला सहभागी थिए । एमालेको नाम त प्रधानमन्त्री कार्कीले लिइनन् तर उनका सबै भनाइहरू अहिले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्ने दलप्रति नै लक्षित थियो ।

एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै आशंका गर्दै आएको छ । यतिमात्रै होइन एमालेले सरकारको निर्माण नै असैवंधानिक तवरले भएको भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको हुनुपर्ने अडानसहित अब अदालतमा रिट हाल्ने समेत तयारी गरेको छ ।

एमाले प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी भएको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूका गतिविधि कुनै हालतमा जायज नरहेको सन्देश दिइन् । उनका चार सन्देश यस्ता छन् :

 १. संसद् पुनर्स्थापनाको माग राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने कोशिस

प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले जेनजी आन्दोलनपछि भएको संसद् विघटनलाई उल्टाउन खोज्दा थप दुर्घटना हुने चेतावनी दिएकी छन् । यस्तो कार्यले मुलुकलाई थप अस्थिरतामा लैजाने उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

‘निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुन:स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘अब संसद् पुन:स्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् पुनर्स्थापनाको मागले राष्ट्रलाई पुन: अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ : प्रधानमन्त्री

उनले राजनीतिकि बहसहरूलाई संवैधानिक निकासको बाटोमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । एमाले पनि संवैधानिक रुपमा र्ट्याकमा आउनका लागि संसद् पुनर्स्थापना भनेको छ । तर संवैधानिक र्ट्याकमा आउने बाटोको विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले धारणा परस्परविरोधी छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक निकासको बाटो निर्वाचन भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

२. लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने चुनावबाट भाग्ने ?

प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूले चुनावबाट भाग्ने खालको गतिविधि राम्रो नहुने पनि बताइन् । यदी कुनै दल चुनावबाट भाग्नु भनेको संवैधानिक दायित्वबाट पलायन भएको  ठहर्ने समेत प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति छ । जनमतको सम्मान नगरी पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु  भनेको दायित्व विर्सनु भएको उनको धारणा छ ।

‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुन:स्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेकी छन् ।

३. के अराजकता खोजेको हो ?

प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिमा चुनाव बहिष्कार गर्ने मुद्दा बोकेर अराजकता निम्त्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि झल्किएको छ ।

‘दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन् ।

लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् भएको उल्लेख गर्दै उनले दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुने धारणा पनि राखिन् ।

उनले मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन आग्रह मात्र गरिनन्  यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा पनि राष्ट्रप्रतिको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीको जाँच समेत भएको उल्लेख गरिन् ।

‘दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ,’ उनले भनेकी छन् ।

४. हेट स्पिच बन्द गर

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार र निर्वाचनविरुद्धका द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नेताहरूले दिइरहेकोबारे पनि चासो राखिन् । उनले निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भन्दै सचेत गराएकी छन् ।

‘केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीचविरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।’

उनले शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य रहेको स्मरण गराएकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वदलीय बैठकपछि एमाले- सरकारको नियत ठिक भएन