बतासलाई लमजुङ कक्ष र फिल्म हलसम्म पुग्न बाटो खोल्ने बुँदा नम्बर १८

२५ पुस, काठमाडौं । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले एकपक्षीय रुपमा नारायणहिटी दरबारभित्र बतास समूहले बनाएको रेस्टुरेन्टको संरचना भत्काएको छ, तर बी म्यानेजमेन्ट कम्पनीसँग भएको सम्झौता कानूनी रुपमा जीवितै छ ।

दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति र बी म्यानेजमेन्टबीच भएको त्यो सम्झौता अनलाइनखबरले भेट्टाएको छ, जसले बतास समूहले चलाएको बी म्यानेजमेन्ट कम्पनीले नारायणहिटी दरबार परिसरमा रेस्टुरेन्ट मात्र चलाउन खोजेको होइन भन्ने संकेत गरेको छ ।

संग्रहालय विकास समितिले क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि साउन १३ गते सूचना निकालेको थियो । प्रतिस्पर्धामा आएका ४ कम्पनीमध्ये जोकर रेस्ट्रो एन्ड लन्ज प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएपछि बतास समूहकै तीन वटा कम्पनी बाँकी रह्यो । जसमध्ये वार्षिक २ लाख २१ हजार रुपैयाँ तिर्ने बी म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता भयो ।

सम्झौतामा बतासले बगैंचामा रेस्टुरेन्ट खोल्ने अनुमति त पाएको छ नै, आवश्यक परेमा नारायणहिटी दरबारका अरु भाग पनि प्रयोग गर्न सक्ने भनिएको छ ।

सम्झौताको १८ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘माथि उल्लिखित सेवा सुविधा बाहेकमा नारायणहिटी संग्रहालय क्षेत्रमा पर्यटकहरुलाई थप सेवा सुविधा आवश्यक भएमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा सेवा सुविधा थप गर्न सकिनेछ ।’

सार्वजनिक खरीदका विज्ञ एवं पूर्वसचिव सुरेश प्रधान लिजिङ सम्बन्धी सार्वजनिक खरीद सम्झौतामा यस्तो व्यवस्था गर्नु खुकुलो र उदार मान्छन् । ‘आपसी समझदारी भयो भने भित्र डिस्को पनि चलाउन मिल्ने भयो, दरबारको कक्षहरु नै पर्यटकको सुविधाका लागि प्रयोग गर्न दिन सकिने भयो’ उनले भने, ‘दरबार संग्रहालयमा गैरजिम्मवार व्यक्ति रहेछन् भने त यस्तो सम्झौताले दरबारलाई असीमित व्यावसायिक प्रयोग गर्न दिनसक्ने बाटो खोलिदियो ।’

विगतमा दरबार संग्रहालयका कक्षहरु व्यावसायिक प्रयोगका लागि दिने छलफल नभएको पनि होइन । संग्रहालयमा क्याफ्टेरियाका लागि ठेक्का गर्ने समयमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रका केही कक्षलाई सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन छलफल पनि चलाएका थिए ।

नारायणहिटीको लमजुङ कक्षमा तत्कालीन राजाहरुले विदेशी पाहुनाका लागि रात्रिभोज दिंदा प्रयोग गर्ने ठूलो डाइनिङ हल छ । त्यही कक्षलाई व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन पुरातत्त्व विभाग मार्फत गृहकार्य गराइएको थियो । संग्रहालयको आम्दानी बढाउने भन्दै तत्कालीन मन्त्री भट्टराई, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी र पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम लगायतले नारायणहिटीको स्थलगत अवलोकन नै गरेका थिए। लमजुङ कक्षमा रात्रिकालीन डिनर सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।

तर यो सूचना चुहिएसँगै आलोचना भयो र मन्त्री भट्टराईले बगैंचामा मात्रै रेस्टुरेन्ट चलाउन सकिनेबारे छलफल भएको बताए । २२ माघ, २०७६ मा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि पोखेपछि तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले नारायणहिटी दरबारमा होटल सञ्चालन नगर्ने तर कफी शपसम्म संचालन हुनसक्ने बताएका थिए । ‘नारायणहिटी दरबारमा कुनै होटल बन्दैन । कफी शपसम्म हुनसक्छ । त्यसलाई होटल भन्न नमिल्ला’ समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘संग्रहालयको मान्यताअनुसार नै जान्छ । होटल रिसोर्ट बनाउने होइन ।’

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन नेकपाका अरु ६ जना मन्त्रीसँगै भट्टराईले पनि राजीनामा दिए । भट्टराई बाहिरिएको केही दिनमा दरबार संग्रहालयले बताससँग तीन वर्षका लागि सम्झौता गरेको पाइएको छ । त्यही सम्झौतामा ‘पर्यटकका लागि आवश्यक परेमा’ भन्ने शब्द राखेर नारायणहिटी दरबारको अरु भाग पनि बतासलाई उपभोग गर्न दिन सकिने व्यवस्था राखिएको खुलेको छ ।

कसैले प्रभावमा परेर निर्णय गर्न सक्ने गरी यस्तो खुकुलो व्यवस्था सम्झौतामा राख्नु नै त्रुटिपूर्ण भएको पूर्वसचिव प्रधान बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘जुन प्रयोजनका लागि टेन्डर भएको हो, सम्झौता त्यसबाहेकका क्षेत्रमा जान पाउँदैन, भेरियसनका लागि यस्तो अनलिमिटेड ब्यान्डिङ राख्नै मिल्दैन ।’

दरबार संग्रहालय सम्बद्ध स्रोत भने यो बतासलाई सहज हुने गरी जानीबुझी राखिएको व्यवस्था भएको बताउँछ । लमजुङ कक्षलाई ‘रोयल प्यालेस होटल’ बनाउनेदेखि फिल्म हललाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेसम्म चर्चा चलेको थियो ।

नारायणहिटीमा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरुलाई फिल्म हेर्न हल नै बनाइएको थियो । राजतन्त्र अन्त्यपछि अलपत्र अवस्थामा रहेको यो हललाई दरबार संग्रहालय विकास समितिले पछिल्लो समय मर्मतसम्भार गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

यतिविघ्न विरोध नभएको भए रेष्टुरेन्ट चलाउन भनेर नारायणहिटी छिरेको बतास समूहले लमजुङ कक्षमा ‘प्यालेस होटल’देखि फिल्म हल चलाउन मिल्ने गरी सम्झौता गरेको स्रोतको दाबी छ । संग्रहालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सेवाको उद्देश्यले मात्रै क्याफ्टेरिया चलाउन मात्र ठेक्का लगाइएको भए त मेन्यूमा के-के राख्न सक्ने, अधिकतम मूल्य कतिसम्म लिने पाउने जस्ता शर्तहरु राखेर ठेक्का हुन्थ्यो। यो सम्झौताले त रोयल प्यालेस होटल र फिल्म हल चलाउने बाटो खोली दिएको छ ।’

अनलाइनखबर फलोअप