भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र बिचौलिया कर्मचारीले हुर्काएका ‘बतास’हरु

२७ पुस, पोखरा । बतास समूहका आनन्दराज बतास र स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीबीचको सम्बन्धबारे पोखरामा एउटा किस्सा छ, ‘आनन्दराज र रवीन्द्र भोट नदिएका तर नोट दिएका साथी थिए ।’

हेलिकप्टर दुर्घटनामा मुत्यु भएको सातौं दिन २०७५ फागुन २१ मा आनन्दराजले रवीन्द्रको सम्झनामा लेखेका थिए, ‘मैले कहिल्यै भोट नदिएका साथी ।’ त्यो लेखको मर्म हो, पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सँगै पढेका आनन्दराजले रवीन्द्रलाई चुनावमा नोट दिए, भोट दिएनन् ।

राजनीतिमा चम्किरहेका रवीन्द्र र व्यवसायमा लम्किरहेका बतास भोट र नोट आर्जन गर्ने सम्बन्ध भने सधैं बलियो बन्यो । पुष्पज्योति ढुंगाना, धनराज आचार्यसँगै बतास र रवीन्द्रले एउटा जलविद्युत आयोजनामा सेयर पनि हाले ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका रवीन्द्रले ‘भोट नदिएका तर नोट दिएका’ साथी आनन्दराजलाई गुन तिर्ने योजना बनाए, ‘पशुपतिनाथमा भारतले बनाइदिएको तीर्थालु बस्ने धर्मशालामा होटल चलाउने ।’

कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको ‘किचन क्याबिनेट’ भित्रकै बतासले रवीन्द्रसँगै योगेश भट्टराईलगायत एमालेका शीर्ष नेताहरुसम्म पनि पकड बनाइरहेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पशुपतिको धर्मशालालाई होटल बनाउने योजना २०७६ वैशाख ३० मा हात पार्न सफल भए । जतिबेला रवीन्द्रको मृत्यु भएको तीन महीना पुगिसकेको थियो ।

बतासले रवीन्द्र अधिकारीले नभनेको भए पशुपति धर्मशालामा आफू जाँदै नजाने कुरा एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । अहिले प्रश्न छ, बतासलाई नारायणहिटी सहितका सम्पदाभित्र प्रवेश गराउँदा योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुनु संयोग मात्रै थियो ?

****

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा केही समयअघि एउटा दृश्य देखियो । कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री भइसकेपछिको कुरा हो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल हातमा फाइल बोकेर अघिअघि हिंडिरहेका थिए भने  पछि पछि थिए, व्यवसायी आनन्दराज बतास ।

अनुकूल कानून बनाएर पोखराको रामघाटमा सेती नदी थुनेर ३५ वर्षसम्म ढुंगा गिटी निकाल्न बतासलाई जिम्मा दिन पोखरा महानगर ठिक्क परेको छ ।

बतासलाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालकै सबैभन्दा बढी साथ थियो । मेयरको स्वास्थ्यमा समस्या आएर कार्यालय पुग्न नसक्ने भएपछि रामघाटलाई सबै प्रक्रिया पूरा गराएर आफ्नो पोल्टामा पार्न बतास आफैंले दौडधुप गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार रामघाट जिम्मा दिने प्रक्रिया मिलाउन महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बराल व्यापारीको फाइल बोकेर आफैं कस्सिएर लागेका थिए ।

पोखरामा यतिसम्म चर्चा छ कि, रामघाट र मोरेखरे घाट जिम्मा लिनकै लागि बराललाई दोस्रो पटक बतासले नै महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएका हुन् । उनले सार्वजनिक फोरममा समेत भन्ने गरेका थिए, रामघाटको योजनाले पोखरालाई कायापलट नै गर्छ ।

दोस्रो पटक सरुवा हुनुपूर्व नै बरालले रामघाट टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्थे, तर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय काठमाडौं सरुवा हुनुअघि उनले प्रक्रिया भने सहज बनाइदिइसकेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी तन्त्रको गठजोडमा व्यापारीले कसरी सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्छन् र हडप्न उद्यत छन् भन्ने यी दुई सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । सेटिङ र व्यापारीअनुकूल कानुनै संशोधन गरेर पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा यति होल्डिङ्स जस्ता कम्पनीलाई सत्ता र कर्मचारी मिलेर जिम्मा लगाएको उदाहरण पनि ताजै छन् ।

सामान्य परिवारबाट तनहुँदेखि पोखरा, पशुपतिको धर्मशालादेखि नारायणहिटी र पाटन दरबारसम्म हात पार्न सफल व्यापारी बतासको अहिले तीव्र वेगमा चर्चा भइरहेको छ ।

बतासहरु बतास बन्न उनीहरुको मिहिनेतले मात्रै संभव छ ?

बतास जस्ता व्यापारीहरुको उत्पादन, मलजल र विस्तार गर्ने को हुन् ? राजनीतिक दल, सरकार, राज्यका अंगहरु निरीह र बतासहरु यति शक्तिशाली कसरी हुनसक्छन् ? सरकारी सम्पदा र सम्पत्ति हडप्न सफल बतासहरुको संरक्षण कसले गर्छ ?

प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘बतास कोही होइन, यति, ओम्नीको नयाँ संस्करण हो । राजनीतिक पद्धतिले बसाएको गलत प्रवृत्ति हो, बतास । सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व यो प्रवृत्तिलाई हुर्काउन संलग्न छन् । पद्धति नै हामीले यस्तो बनायौं, त्यसले यस्तो प्रवृत्ति उत्पादन गर्नेबाहेक अरु केही गर्नै सक्दैन । किनकि उनीहरु बाँच्ने नै त्यसरी हो ।’

सम्पदा हडप्न सफल भएका खबरसँगै सबै चर्चा र आलोचनाको केन्द्र बतासमै केन्द्रित छ । प्राय: ठूला राजनीतिक दल बतासको विषयमा मौन छन् । उनीसित नाम जोडिएका नेताहरु खबर सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको ‘एक्सन’ समाधानभन्दा धेरै प्रचारमुखी देखिन्छ ।

बतास सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानामन्त्री देउवाकै निकटस्थ व्यापारी हुन् । देउवा पत्नी आरजुबाट आफूले भाइटीका लगाएको बतास आफैंले पोखरेलीहरुका माझमा बताउने गरेका थिए । उनीहरुको राजनीतिक व्यापारिक साइनो ओपन सेक्रेट नै छ ।

अन्तर्मनकै दबावले हुनुपर्छ सम्भवतः नजिकिंदै गरेको चुनावका मुखमा बतासबारे देउवा चुपचाप छन् । पैसा खर्च नगरी चुनावमा उठ्न र जित्न पनि नसकिने यो अवस्थामा देउवाले मौनता साध्नु स्वाभाविक पनि हो । कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट समूहको त आवाज सुनिनु पर्ने हो तर पार्टीमा ठाउँ नपाउँदाको कुण्ठा पोख्नेबाहेक सरकारी सम्पत्ति हडप्दै बगेको बतासले उसलाई पनि छुँदैन ।

नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा धर्मशालादेखि नारायणहिटीसम्म बतासले ठेक्का पाएको हो । उनीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरु दाबी गर्छन्, ‘नारायणहिटी जिम्मा लगाएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र बतास त अप्रत्यक्ष रुपमा व्यावसायिक पार्टनर नै हुन् ।’

तर ओलीले केहीदिन अघि झापा पुगेका बेला अहिलेको सरकारले नै बतासलाई नारायणहिटी भाडामा दिएको आक्षेप लगाए ।

‘अहिलेको सरकार देखिहाल्नुभयो, त्यसको मुख कत्रो रहेछ, नारायणहिटी खप्लक्कै पारिसक्यो नारायणहिटी नै खान लागेको भनेपछि रामायणकी पात्र शूपर्णखाको भन्दा ठूलो मुखमा नारायणहिटी निल्न थाले’ ओलीले भनेका छन्, ‘पहिले आफ्नो मति सपार । बतासलाई संचारमाध्यममा बोलाएर, अन्तर्वार्ता लिएर म त केपी ओलीको ज्वाईं हो भन्न लगाउने । मेरो त छोरी देशभरि छन् छोरीसित बिहे गरे ज्वाईं त हुने नै भए । यस्ता हल्ला चलाएर आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न खोज्ने ?’

झापाको भद्रपुर ससुराली रहेका बतासले आफूलाई ओलीले ज्वाईं भन्ने गरेको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् ।

नेपाल ट्रष्टको कानून नै संशोधन गरे यति होल्डिङ्सलाई सार्वजनिक जग्गा सुम्पिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र ओली नेतृत्वको सरकारको साझेदार नै थियो । बतास प्रवृत्तिसँग नजिक प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्र यो विषयमा पनि मौन छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पताल सस्तो भाउमा हात पारेको भनिएको बतास समूहको कास्कीका सांसद तथा हालै एमाले संगठन विभाग प्रमुख भएका कास्कीका नेता खगराज अधिकारीले विरोध गरे । तर, १५ दिनभित्रै बतास फाउण्डेसनले अक्सिजन प्लान्ट राख्ने असम्भव योजना बुनेर रकम उठाउँदा आर्थिक सहयोग गर्नेहरुको लाइनमा उनी अग्रपंक्तिमै थिए ।

पोखरामा त झन् कुनै पनि पार्टीका नेता, व्यापारी, अधिकांश बाैद्धिक र सामाजिक व्यक्तित्वका रुपमा चिनिएका, नागरिक अगुवा भनिएका कोही पनि खुलेर बतासको विषयमा बोल्नै डराउँछन् । उनीहरुको एउटै तर्क हुन्छ, ‘बतासले जसरी राज्यको सम्पत्ति हात पारे, त्यो गलत हो तर बित्थामा बोलेर किन दुश्मनी साध्नु ।’

यसबाट के कुरालाई बल पुग्छ भने नेता, कार्यकर्तादेखि कर्मचारी र राज्यका अंगहरु नै व्यापारीबाट प्रभावित छन् । उनीहरुलाई डर छ, यस्ता काण्डमा कोही बोलिहाल्यो भने भोलि आफ्नो भागमा पर्ने सहयोग काटिन सक्छ ।

बतासले कांग्रेसलाई आर्थिक सहयोग गरे, देउवाको किचन क्याबिनेटमा आरजु राणासँगै भएर प्रभाव जमाए । एमालेका नेताले पनि बतासबाट सहयोग लिए र उनकै स्वार्थअनुसार संरक्षण पाए । त्यही राजनीतिक आडमा स्वार्थ मिल्ने कर्मचारीसँग पनि उनको साँठगाँठ भयो, सुरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा समेत उनले प्रभाव जमाउन सके । न्यायालय प्रभावित भएको देखे । थुप्रै घटनामा अख्तियारले पनि आँखा चिम्लिदिएको नजिकबाट बुझे । यी सबै कुराको गठजोडमा बतासहरुले फाइदा लिन सफल भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

‘हिजो यतिलाई त्यसै हाम्रा सम्पदा सुम्पिएको होइन, आज बतासले त्यसै सार्वजनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वका सम्पदा पाएको होइन । ओम्नीलाई त्यसै दिएको होइन । त्यसमा फाइदा छ,’ प्राध्यापक शर्मा भन्छन्, ‘सत्ता फेरिन्छ तर प्रवृत्ति त उही हो । प्रवृत्ति नै यसरी विकास गरिदियौं हामीले ।’

राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वार्थ मिल्ने कर्मचारी, राज्यका अंगले पनि बतास प्रवृत्तिलाई विस्तार गरिरहेको शर्मा बताउँछन् । ‘हामीले यस्तो राजनीतिक पद्धतिको विकास गर्‍यौं, जो विचौलियाको साथ लिएरमात्र चल्छ,’ योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका शर्माको अनुभवले भन्छ, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी होस् चाहे अरु जुनसुकै पार्टी होस्, सबैको साथमा बिचौलिया छन् ।’

जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र नीतिगत तहबाटै आसेपासेलाई पोस्ने गरी लुटतन्त्रमा रुपान्तरण भइरहेको समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको पनि बुझाइ छ । व्यापारी, राजनीतिक नेतृत्व, सत्ता, राज्यका अंग, नियमन निकाय, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रको सबै गठजोडले नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने काम भइरहेको विश्लेषक तथा अनुसन्धाता लोकरञ्जन पराजुली बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय देखिएको गठजोड के हो भने, २/४ वटा समूह मिलेर सुनियोजित हिसाबले सार्वजनिक सम्पति लुट्ने प्रपञ्च क्रम चलिरहेको छ । त्यो क्रममा व्यापारीहरु अलि बढी खुलेर आएको देखियो,’ पराजुली भन्छन्, ‘यसको पछाडि दल, व्यापारी वा विचौलिया र नियामक निकायहरुको पनि गठजोड छ ।’

अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न भनेर गएका व्यक्तिहरु नै राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने खेलमा लागेको विभिन्न समयमा प्रमाणित भइरहेको छ । लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेत, राजनारायण पाठक लगायत यस्ता काण्डहरुमा मुछिएको घटनाले पनि बतास प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेकै छ ।

‘हाम्रो न्यायालय, जसले यस्ता विषयमा चेक गर्नुपर्छ । अख्तियारले लिएर गएको मुद्धामा अदालतले उन्मुक्ति दिएका घटना पनि ताजै छन् । आर्थिक हिसाबले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरामाथि नै प्रश्नहरु यद्यपि छन्,’ पराजुली भन्छन्, ‘यसबाट के थाहा हन्छ भने अहिलेको नेक्सस चौतर्फी छ ।’

प्रत्येक अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अनुसन्धान गर्ने निकाय, कर्मचारीतन्त्र लगायतको नेक्ससमा व्यापारीहरुले चलखेल गरिरहेका छन् । पराजुलीकाअनुसार पहिले व्यापारीले सहयोग गरेबापत नेताले पोलिसीलाई खुकुलो बनाएर व्यापारीमैत्री बनाइदिन्थे । तर, यो सम्बन्ध अहिले अवाञ्छित तवरले बढेर भइरहेको छ ।

नेतालाई पैसा दिएर नीतिगत तहबाट काम लिनेसँगै पछिल्लो समय राजनीतिक दलमै व्यापारीहरु लागिरहेका छन् । विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, मोती दुगड, राजेन्द्र खेतान भनौं वा दुर्गा प्रसाईं, दीपक भट्टहरुले राजनीतिक संरक्षण मात्रै होइन, नीतिगत तहमै हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।

नेतालाई पैसा दिएर खुकुलो नीति बनाउन दबाव दिनेभन्दा आफैं दल कब्जा गर्ने, आफैं नीति बनाउने ठाउँमा व्यापारीहरु पुगिसकेका छन् । ‘आफैं विभिन्न समितिहरुमा बस्यो, सरकारमा गयो भने त आफैंले निर्णय गर्न सकिने भयो नि त । नियम परिवर्तन गर्न पनि व्यापारीहरु त्यहाँ पुग्ने भए’ पराजुलीको तर्क छ, ‘दोस्रो, कुनै हिसाबले कारबाही होला जस्तो भइहाल्यो भने पनि दलको व्यक्ति हुँदा के हुन्छ भने उन्मुक्ति पाउन सक्ने हुन्छ खुलेआम मोलमोलाइ हुँदै गयो ।’

पछिल्लो कालमा विचौलियाहरु राजनीतिक दल र नेताहरुको फेरो नसमातेसम्म सफल भइन्न भन्नेमा विश्वस्त भए, यही आधारमा उनीहरुले सम्बन्ध विस्तार गर्दै गए । ‘न्यायाधीश, अख्तियार, पुलिस प्रशासन, नेता र ब्युरोक्रेसी सब भ्रष्टाचारका हिस्सेदार हुने देखेपछि व्यापारीले लुट नमच्चाए कसले मच्चाउँछ ? कुनै पनि दलभित्र सुधारको गुञ्जायस म देखिरहेको छैन’ पराजुली चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

यो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने समय भनेको आम निर्वाचन तथा पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो । तर, आम निर्वाचनमा पैसा नहुनेले भाग लिनै नसक्ने भयो, यदि लिइहाल्यो भने पनि उसले जित्ने सम्भावना निकै कम हुने परिस्थितिको उजागर पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपालहरुको अभिव्यक्तिले गरिरहेको छ ।

जनताबाट ठूलो दबाव आएको बेला दलहरु अलि पछाडि हटेजस्तो गर्छन् तर कम हुनेबित्तिकै व्यापारी, धनाढ्य र गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हाबी भइहाल्छन् । ‘सबै क्षेत्रको मिलेमतोमा भइरहेको लुट अन्य गर्न अर्को आन्दोलनको आँधीबेहरी आएर एउटा लट नफ्याँकेसम्म म त आशावादी छैन । कठिन परिस्थितिमा पुगिसकेका छौं’ पराजुली चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

भर्खरै ठूला साना दलहरुको महाधिवेशन सकिएका छन् । ‘महाधिवेशनले खराब भनिएका, गुण्डा भनिएका, अवसरवादी भनिएकाहरुलाई त हराउनुपर्थ्यो नि ? हराए त हराएनन् नि । गणेश लामाले पनि जिते, जिपछिरिङ लामाले पनि जिते । विनोद चौधरी, आरजु राणाहरुले कोटा कब्जा गरेर आए’ पराजुलीले भने, ‘एमालेमा पनि दुर्गा प्रसाईं जस्ता पात्रहरु केन्द्रीय समितिमै समेटिए । माओवादी नजिक पनि त्यस्तो पात्रहरु छन् ।’

नेताहरुले तानेपछि त सब हुँदो रहेछ भनेर कोही कार्यकर्ता बोल्ने आँट गरेनन् । ‘लोकतन्त्रकै बारेमा नयाँ हिसाबले नसोचिकन अहिलेकै हिसाबले सुधार भएर जाने देखिंदैन’ उनको तर्क छ ।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको दाबी छ, ‘बतासहरुको उत्पादन र मलजल गर्ने नेपालकै राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र र सरकारकै अंगहरु हुन् । त्यतिमात्रै होइन, बाैद्धिक वर्ग र जनताहरुको पनि उत्तिकै हात छ । कसले, कसरी देश चलाइरहेको छ भने सार्वजनिक बहस र विमर्श नै गर्दैनौं ।’

मिश्रका अनुसार जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति आम बनिसक्यो । ‘फेवातालकै प्रतिवेदनहरुले त्यही भन्छ । बालुवाटार वा ललिता निवासका जग्गाको घटना र प्रतिवेदनहरुले पनि त्यही भन्छ’ मिश्र भन्छन्, ‘पशुपति, नारायणहिटी जस्ता थुप्रै घटनामा कोही दोषी नै देखिएपनि हेर्नुहोला, कोही कारबाहीमा पर्दैन । किनकि यी काम कुनै एक जना व्यापारीको जोडबलले मात्र भएको छैन ।’

यस्ता काण्डहरुमा मिहिन अध्ययन गरेर निष्पक्ष प्रतिवेदन नै तयार नहुने उनको अनुभवले बताउँछ । कथ‌ं प्रतिवेदन तयार नै भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमै जान नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । ‘एकातिर प्रतिवेदन नै लेख्नु पनि ठूलो कुरा भयो, अर्कोतिर ती प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमै नजाने भयो । विरलै प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा गएका छन्’ मिश्र भन्छन्, ‘सार्वजनिक कुलो, जग्गा, चउर मिच्ने आम वातावरणमा हुर्किएको विरुवा हो, बतास । उसले कहाँ खेल्नुपर्छ थाहा पायो, जसरी अरुले थाहा पाएका थिए ।’

लोकतन्त्रको असल अभ्यास बलियो नभइकन यो प्रवृत्तिको अन्त्य नहुने मिश्रको दाबी छ । ‘राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, राज्यका अंग, कर्मचारीतन्त्र र जनता पनि नसुध्रिइकन लोकतन्त्र सुध्रिंदैन’ मिश्र भन्छन्, ‘जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र सबैजसो दलहरुले भनिरहेको समाजवादको यात्रासँग बतासहरुको सम्बन्धले कस्तो समाजवादमा जाने हो ? म बुझ्न सकिरहेको छैन ।’

लोकतन्त्रको भाँडो नै रित्तो बनेको मिश्रको भनाइ छ । लोकतन्त्र भनियो तर दल, सरकार, कर्मचारी, राज्यका अंग लोकतान्त्रिक बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘लोकतन्त्रको भाँडोमा भात पनि पाक्छ, रक्सी पनि पाक्छ, खान नहुने चिज पनि पाक्छ’ मिश्र भन्छन् ।

यस्तो खालको लोकतन्त्रले मच्चाउने भनेकै लुट हो भन्दै मिश्रले जनताले आस्था राखेको लोकतन्त्र धमिलो गएको बताए ।

‘अहिले बतास चर्चामा छ, १५ दिनपछि बोल्नेहरु थाक्छन्, लेख्नेहरुका कलम अर्कै विषयमा कुद्छ र बतासले जे गर्न खोजिरहेको त्यो गरिरहन्छ, सबैभन्दा बलियो सम्भावना यही हो’ मिश्रले सिंगो पद्धतिप्रति नै व्यंग्य गरे, ‘भोलि यसले यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रले आहतबाहेक केही दिएन भन्ने आयो भने हामी सबै हो हो भन्नेतिर जानेछौं ।’